-भक्ती बिसुरे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक म्हणून ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ ओळखली जाते. देशातील सर्वसामान्य आणि तळागाळातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल असा दावा केंद्र सरकारकडून योजना जाहीर करताना करण्यात आला होता. नुकतीच या योजनेला चार वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे या योजनेचे सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या सक्षमीकरणातील योगदान किती याबाबत आढावा घेणारे हे विश्लेषण.
‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ काय आहे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ही केवळ देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य विमा योजना असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी करण्यात आला आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये रांची येथे या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेचा भाग म्हणून प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयक (प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी) प्रकारातील आरोग्य विषयक गरजांची काळजी घेणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच उपचार अशा दोन्ही आघाड्यांवर नागरिकांना संरक्षण देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट असल्याचे केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले आहे. या योजनेतून लाभार्थींवर पाच लाख रुपये किमतीपर्यंतचे उपचार विनामूल्य करता येतात. देशातील सुमारे २० हजार रुग्णालयांमध्ये आणि एक हजारांहून अधिक आजारांवर उपचार होणे शक्य असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ४० टक्के गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकसंख्येसाठी ही योजना आखण्यात आल्याचे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. २०११च्या जनगणनेवर आधारित या योजनेचे लाभार्थी निश्चित करण्यात आले होते. आयुष्मान भारतच्या राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेमध्ये सुमारे १० कोटी गरीब कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच उपलब्ध आहे, तर दीड लाख केंद्रांमध्ये विनामूल्य आरोग्यविषयक औषधे आणि निदान सेवा, माता आणि बाल आरोग्य सेवांचे कवच उपलब्ध आहे. गरोदरपणातील काळजी, नवजात शिशु आरोग्य सेवा, बाल आरोग्य, संसर्गजन्य रोग उपचार, मानसिक आजारांचे व्यवस्थापन, दंतवैद्यक काळजी, ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी आणि आपत्कालीन औषध सेवांचा यामध्ये समावेश आहे.
योजनेची सद्यःस्थिती काय?
गरीब आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली माहिती, योजनेला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर समोर आली आहे. या योजनेच्या आतापर्यंतच्या चार वर्षांच्या वाटचालीबाबत उपलब्ध माहितीनुसार ३.९५ कोटी रुग्णालय भरती (पेशंट ॲडमिशन्स) या योजनेअंतर्गत करण्यात आल्या. त्यानुसार सुमारे ४५,२९४ कोटी रुपयांचे उपचार गरजू रुग्णांवर या योजनेचा भाग म्हणून करण्यात आले. करोना महासाथीने देशभर थैमान घातल्यानंतर गरजू रुग्णांवर आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपचार करण्यात यावेत अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून देण्यात आले, मात्र त्याचे प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना किती मिळाले याबाबत मतमतांतरे आहेत.
आर्थिक प्राधान्यावर आरोग्य नाही?
जगातील अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांच्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठी केली जाणारी तरतूद आणि भारतात केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यासाठी केली जाणारी तरतूद यांमध्ये कमालीची तफावत आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के एवढी असलेली सार्वजनिक आरोग्य सेवेवरील तरतूद दरवर्षी वाढणे अपेक्षित असताना २०१८-१९ मध्ये ३.२ टक्के पर्यंत खाली आलेली पाहायला मिळाली. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेतील केंद्र सरकारचा वाटाही सातत्याने घसरत चाललेलाच या काळात सातत्याने पहायला मिळत आहे. त्यामुळेच इतर विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत आरोग्य सेवांचे सक्षमीकरण हे भारताच्या प्राधान्यक्रमावरच नसल्याची टीका सातत्याने होताना दिसून येते.
योजनेसमोरची आव्हाने?
आयुष्मान भारत योजना सुरू झाली, तेव्हा नीती आयोगासारख्या इतर विद्यमान आरोग्य सेवा योजनांशी या नव्या योजनेचा ताळमेळ कसा घालायचा हा प्रश्न होता. आज योजनेला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही काही मूलभूत आरोग्यसेवा आव्हाने कायम आहेत. योजनेतील डॉक्टर, आजार, केंद्रांची संख्या असे काही प्रश्न आहेत. अनेक खासगी रुग्णालयांकडून या योजनेचा लाभ रुग्णांना देणे शक्य नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. बनावट देयके सादर करून या योजनेचा गैरवापरही झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. काही विशिष्ट उपचारांच्या सुविधाच नसलेल्या रुग्णालयांकडून ते उपचार केल्याचा दावा करून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. उदाहरणार्थ, पूर्वीच उपचार घेऊन गेलेल्या रुग्णावर शस्त्रक्रिया किंवा डायलिसिस सेवा नसलेल्या रुग्णालयाकडून डायलिसिस केल्याचे दाखवून लाभ उकळण्याचा प्रयत्न इ. अशी प्रकरणे उघड झालेल्या काही रुग्णालयांना दंड ठोठावण्यात आल्याच्या घटनाही आहेत. मात्र, त्यामुळेच चार वर्षांनंतरही या योजनेतील त्रुटी दूर करण्यात सरकारला यश आलेले नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.
