उत्तर प्रदेशमधील रामपूर न्यायालयाने बुधवारी समाजवादी पक्षाचे (एसपी) ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री आझम खान, त्यांची पत्नी तजीन फातिमा आणि मुलगा अब्दुल्ला आझम यांना २०१९ मध्ये दाखल झालेल्या बनावट जन्म प्रमाणपत्रप्रकरणी दोषी ठरवले आणि त्यांना सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. हे प्रकरण काय आहे ? वैयक्तिक फायद्यासाठी बनावट जन्मप्रमाणपत्र दाखवल्यास कोणती शिक्षा होते, यातून बचावाचा मार्ग आहे का, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
उत्तर प्रदेशमधील रामपूर न्यायालयाने बुधवारी समाजवादी पक्षाचे (एसपी) ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री आझम खान, त्यांची पत्नी तजीन फातिमा आणि मुलगा अब्दुल्ला आझम यांना २०१९ मध्ये दाखल झालेल्या बनावट जन्म प्रमाणपत्रप्रकरणी दोषी ठरवले. बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात सात वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. निकालानंतर तिघांनाही न्यायालयीन कोठडीत घेण्यात आले आणि न्यायालयातूनच कारागृहात त्यांची रवानगी करण्यात आली. रामपूरचे भाजपचे आमदार आकाश सक्सेना यांनी ३ जानेवारी २०१९ रोजी गंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. यात आरोप केला होता, की आझम खान आणि त्यांची पत्नी ताजीन यांनी त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला आझम यांना दोन बनावट जन्म प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यास मदत केली होती. मागील वर्षभरात आझम खान यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये चार वेळा दोषी ठरवण्यात आले आहे.
हेही वाचा : इस्रायलच्या सैन्यात अरब लोकांचा समावेश कसा झाला ? कोण आहेत बेड्वन सैनिक ?
भाजप नेते आमदार आकाश सक्सेना यांच्या तक्रारीवरून ३ जानेवारी, २०१९ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. १ एप्रिल, २०१९ रोजी स्थानिक न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्यात आले. एकूण ११ सुनावणींनंतर न्यायालयाने आझम खान दोषी असल्याचे सांगितले. तसेच या निकालात एकूण तीन माजी आमदारांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
हेही वाचा : मोईत्रा यांच्या प्रकरणामध्ये भाजपाचा पक्षपातीपणा; दानिश अली यांचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र
आझम खान यांच्यावर कोणते आरोप करण्यात आले ?
भाजप नेते आमदार आकाश सक्सेना यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे की, आझम खान, तंजीन फातिमा आणि अब्दुल्ला आझम खान यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणांहून अब्दुल्ला यांचे जन्म प्रमाणपत्र बनवले. पहिले जन्मप्रमाणपत्र २८ जून, २०१२ रोजी रामपूर नगरपालिकेत बनवण्यात आले. आझम आणि तंजीन यांनी शपथपत्र सादर केल्यानंतर ते जारी करण्यात आले. पहिल्या प्रमाणपत्रात कथितरित्या अब्दुल्ला यांचे जन्मस्थान रामपूर असल्याचे दाखवण्यात आले होते.
तक्रारीत पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, २१ जानेवारी, २०१५ रोजी लखनौ महानगरपालिकेकडून दुसरे जन्म प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले होते आणि ते लखनौमधील क्वीन मेरी हॉस्पिटलमधील कागदपत्रांवर आधारित होते. दुसऱ्या प्रमाणपत्रात जन्म ठिकाण लखनौ असल्याचे दाखवण्यात आले.
पहिल्या जन्म प्रमाणपत्राचा अब्दुल्ला यांचे पारपत्र मिळवण्यासाठी गैरवापर करण्यात आला, जो परदेशात प्रवासासाठी वापरला गेला. दुसरे प्रमाणपत्र सरकारी दस्तावेजांसाठी आणि रामपूरमधील जौहर विद्यापीठाची संलग्नता मिळविण्यासाठी वापरले गेले,” तक्रारीत म्हटले आहे.
बनावट जन्मप्रमाणपत्राचा खटला कसा चालला ?
तक्रार सिद्ध होण्यासाठी १५ साक्षीदार तपासले. फिर्यादीकडून एकूण ७० कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. तीन आरोपींनी वैयक्तिक फायद्यासाठी दोन जन्म प्रमाणपत्रे मिळवण्याचा कट रचला हा अंतिम निकाल देण्यात आला. जेव्हा दुसऱ्या जन्मप्रमापत्राचा अर्ज करण्यात आला तेव्हा आरोपीने रामपूरच्या पत्त्यासह दुसरे जन्म प्रमाणपत्र अस्तित्वात असल्याचे सांगितलेले नव्हते. फिर्यादीने ही कागदपत्रे माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळवली.
दुसरे जन्म प्रमाणपत्र बनवण्यात अजून एक कारण म्हणजे, अब्दुल्ला यांना २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवायची होती आणि दुसऱ्या प्रमाणपत्रावर त्यांचे जन्म वर्ष १९९० करण्यात आले होते, तर पहिल्या प्रमाणपत्रात त्यांचे जन्म वर्ष १९९३ होते. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या ७० कागदपत्रांच्या आधारे या तारखा ठरवण्यात आल्या.
आझम खान यांनी केलेला युक्तिवाद
आझम खान यांच्या विरोधातील पुरावे तपासताना, त्यांच्या बाजूनेही मत जाणून घेण्यात आले. आझम खान यांनी या जन्मप्रमाणपात्रांमागे कोणताही गुन्हेगारी हेतू नसल्याचे सांगितले. ”तसेच एफआयआर उशिरा दाखल करण्यात आली आहे. ही तक्रार वरिष्ठ नेत्यांच्या दबावाखाली किंवा राजकीय हेतूने करण्यात आली आहे. यामध्ये आम्हाला चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले. निकालसुद्धा निःपक्षपणे देण्यात आलेला नाही,” असेही आझम खान यांनी सांगितले. शिक्षा सुनावल्यानंतर बाहेर आल्यानंतर रामपूर कारागृहाच्या मुख्य द्वारासमोर पत्रकारांशी बोलताना आझम खान यांनी सांगितले की, ”आज निर्णय झाला आहे. मात्र निर्णय आणि न्याय यात फरक आहे. काय निर्णय होणार आहे, हे अवघ्या शहराला समजले होते. कदाचित तुम्ही हा निर्णय आधीच वाचला असावा. आम्हाला मात्र हा आजच समजला.
कोणत्या कलमांखाली ठरवण्यात आले दोषी ?
आझम खान यांच्यासह तिघांना भारतीय दंड संहिता कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ कलम १२० बी अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले आहे. रामपूर तुरुंगात कैदेत असणारे आझम खान या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.
आझम खान यांच्यावरील अन्य आरोप
जुलैमध्ये, रामपूर न्यायालयाने आझम खान यांना २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान द्वेषपूर्ण भाषण केल्याप्रकरणी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
फेब्रुवारीमध्ये मुरादाबाद न्यायालयाने आझम खान आणि त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला यांना १५ वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पोलिसांच्या तपासणी कार्यामध्ये अडथळा आणून वाहतुकीमध्येही अडचण निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायालयाने दोघांनाही जामीन मंजूर केला. पण, अब्दुल्ला यांना विधानसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी द्वेषपूर्ण भाषण केल्यामुळे त्यांना ऑक्टोबर २०२२ मध्ये रामपूर न्यायालयाने तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे त्यांना विधानसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले. त्या पोटनिवडणुकीत भाजपने विजय मिळवला.
उत्तर प्रदेशमधील रामपूर न्यायालयाने बुधवारी समाजवादी पक्षाचे (एसपी) ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री आझम खान, त्यांची पत्नी तजीन फातिमा आणि मुलगा अब्दुल्ला आझम यांना २०१९ मध्ये दाखल झालेल्या बनावट जन्म प्रमाणपत्रप्रकरणी दोषी ठरवले. बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात सात वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. निकालानंतर तिघांनाही न्यायालयीन कोठडीत घेण्यात आले आणि न्यायालयातूनच कारागृहात त्यांची रवानगी करण्यात आली. रामपूरचे भाजपचे आमदार आकाश सक्सेना यांनी ३ जानेवारी २०१९ रोजी गंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. यात आरोप केला होता, की आझम खान आणि त्यांची पत्नी ताजीन यांनी त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला आझम यांना दोन बनावट जन्म प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यास मदत केली होती. मागील वर्षभरात आझम खान यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये चार वेळा दोषी ठरवण्यात आले आहे.
हेही वाचा : इस्रायलच्या सैन्यात अरब लोकांचा समावेश कसा झाला ? कोण आहेत बेड्वन सैनिक ?
भाजप नेते आमदार आकाश सक्सेना यांच्या तक्रारीवरून ३ जानेवारी, २०१९ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. १ एप्रिल, २०१९ रोजी स्थानिक न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्यात आले. एकूण ११ सुनावणींनंतर न्यायालयाने आझम खान दोषी असल्याचे सांगितले. तसेच या निकालात एकूण तीन माजी आमदारांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
हेही वाचा : मोईत्रा यांच्या प्रकरणामध्ये भाजपाचा पक्षपातीपणा; दानिश अली यांचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र
आझम खान यांच्यावर कोणते आरोप करण्यात आले ?
भाजप नेते आमदार आकाश सक्सेना यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे की, आझम खान, तंजीन फातिमा आणि अब्दुल्ला आझम खान यांनी वैयक्तिक फायद्यासाठी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणांहून अब्दुल्ला यांचे जन्म प्रमाणपत्र बनवले. पहिले जन्मप्रमाणपत्र २८ जून, २०१२ रोजी रामपूर नगरपालिकेत बनवण्यात आले. आझम आणि तंजीन यांनी शपथपत्र सादर केल्यानंतर ते जारी करण्यात आले. पहिल्या प्रमाणपत्रात कथितरित्या अब्दुल्ला यांचे जन्मस्थान रामपूर असल्याचे दाखवण्यात आले होते.
तक्रारीत पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, २१ जानेवारी, २०१५ रोजी लखनौ महानगरपालिकेकडून दुसरे जन्म प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले होते आणि ते लखनौमधील क्वीन मेरी हॉस्पिटलमधील कागदपत्रांवर आधारित होते. दुसऱ्या प्रमाणपत्रात जन्म ठिकाण लखनौ असल्याचे दाखवण्यात आले.
पहिल्या जन्म प्रमाणपत्राचा अब्दुल्ला यांचे पारपत्र मिळवण्यासाठी गैरवापर करण्यात आला, जो परदेशात प्रवासासाठी वापरला गेला. दुसरे प्रमाणपत्र सरकारी दस्तावेजांसाठी आणि रामपूरमधील जौहर विद्यापीठाची संलग्नता मिळविण्यासाठी वापरले गेले,” तक्रारीत म्हटले आहे.
बनावट जन्मप्रमाणपत्राचा खटला कसा चालला ?
तक्रार सिद्ध होण्यासाठी १५ साक्षीदार तपासले. फिर्यादीकडून एकूण ७० कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. तीन आरोपींनी वैयक्तिक फायद्यासाठी दोन जन्म प्रमाणपत्रे मिळवण्याचा कट रचला हा अंतिम निकाल देण्यात आला. जेव्हा दुसऱ्या जन्मप्रमापत्राचा अर्ज करण्यात आला तेव्हा आरोपीने रामपूरच्या पत्त्यासह दुसरे जन्म प्रमाणपत्र अस्तित्वात असल्याचे सांगितलेले नव्हते. फिर्यादीने ही कागदपत्रे माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळवली.
दुसरे जन्म प्रमाणपत्र बनवण्यात अजून एक कारण म्हणजे, अब्दुल्ला यांना २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवायची होती आणि दुसऱ्या प्रमाणपत्रावर त्यांचे जन्म वर्ष १९९० करण्यात आले होते, तर पहिल्या प्रमाणपत्रात त्यांचे जन्म वर्ष १९९३ होते. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या ७० कागदपत्रांच्या आधारे या तारखा ठरवण्यात आल्या.
आझम खान यांनी केलेला युक्तिवाद
आझम खान यांच्या विरोधातील पुरावे तपासताना, त्यांच्या बाजूनेही मत जाणून घेण्यात आले. आझम खान यांनी या जन्मप्रमाणपात्रांमागे कोणताही गुन्हेगारी हेतू नसल्याचे सांगितले. ”तसेच एफआयआर उशिरा दाखल करण्यात आली आहे. ही तक्रार वरिष्ठ नेत्यांच्या दबावाखाली किंवा राजकीय हेतूने करण्यात आली आहे. यामध्ये आम्हाला चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले. निकालसुद्धा निःपक्षपणे देण्यात आलेला नाही,” असेही आझम खान यांनी सांगितले. शिक्षा सुनावल्यानंतर बाहेर आल्यानंतर रामपूर कारागृहाच्या मुख्य द्वारासमोर पत्रकारांशी बोलताना आझम खान यांनी सांगितले की, ”आज निर्णय झाला आहे. मात्र निर्णय आणि न्याय यात फरक आहे. काय निर्णय होणार आहे, हे अवघ्या शहराला समजले होते. कदाचित तुम्ही हा निर्णय आधीच वाचला असावा. आम्हाला मात्र हा आजच समजला.
कोणत्या कलमांखाली ठरवण्यात आले दोषी ?
आझम खान यांच्यासह तिघांना भारतीय दंड संहिता कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ कलम १२० बी अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले आहे. रामपूर तुरुंगात कैदेत असणारे आझम खान या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.
आझम खान यांच्यावरील अन्य आरोप
जुलैमध्ये, रामपूर न्यायालयाने आझम खान यांना २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान द्वेषपूर्ण भाषण केल्याप्रकरणी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
फेब्रुवारीमध्ये मुरादाबाद न्यायालयाने आझम खान आणि त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला यांना १५ वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पोलिसांच्या तपासणी कार्यामध्ये अडथळा आणून वाहतुकीमध्येही अडचण निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायालयाने दोघांनाही जामीन मंजूर केला. पण, अब्दुल्ला यांना विधानसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी द्वेषपूर्ण भाषण केल्यामुळे त्यांना ऑक्टोबर २०२२ मध्ये रामपूर न्यायालयाने तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे त्यांना विधानसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले. त्या पोटनिवडणुकीत भाजपने विजय मिळवला.
