मागील अनेक वर्षांपासून अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीवरून वाद सुरू आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने या वादावर निकाल दिला. त्यानंतर अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येतील राम मंदिराचं भूमीपूजनही करण्यात आलं. त्यामुळे देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा राम मंदिराचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला.
याच मुद्द्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधींची खिल्ली उडवली. काँग्रेसने राम मंदिर बांधण्यासाठी कोणतीही तारीख वचनबद्ध केली नाही, असा टोला शाह यांनी लगावला. तसेच त्यांनी लोकांना अयोध्येला जाण्यासाठी ‘तिकिटे बूक करा’ असा सल्ला दिला. १ जानेवारी २०२४ मध्ये अयोध्येत भव्य राम मंदिर पूर्ण झालेलं असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काँग्रेसच्या नेत्यांनी राम मंदिराचा मुद्दा केवळ न्यायालयात खेचला. आधी सत्र न्यायालय, मग उच्च न्यायालय नंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि पुन्हा सत्र न्यायालय… असं हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवलं. पण एकेदिवशी नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले… सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही आला… त्यानंतर रामलल्लाच्या मंदिराचं भूमीपूजन करून बांधकामाला सुरुवातही झाली, असं शाह म्हणाले.
खरं तर, गेल्या अनेक दशकांपासून रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद सुरू आहे. पण यावर काँग्रेसची भूमिका कधीही स्पष्ट नव्हती. हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही समुदायांना खूश ठेवण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेस पक्षाचं प्रचंड नुकसान झालं. शेवटी दोन्ही समुदायाचा काँग्रेसला पाठिंबा मिळाला नाही.
बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलं
रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा वाद अनेक दशके न्यायालयात सुरू असताना, १९८० मध्ये आरएसएस आणि विश्व हिंदू परिषद (VHP) यांनी मंदिर बांधणे, हा श्रद्धेचा विषय आहे, न्यायालयीन खटल्याचा नाही, अशी भूमिका घेतली. १९८६ मध्ये आरएसएसने रामजन्मभूमी स्थळ आणि लगतची जमीन ‘रामजन्मभूमी ट्रस्ट’ला सुपूर्द करावी, अशी विनंती केली. पुढे भाजपानेही हा वाद न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर असल्याची भूमिका मांडली.
त्यानंतर बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरली. विहिंप नेते अशोक सिंघल यांनी या आंदोलनामध्ये उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेसचे माजी नेते आणि मंत्री दाऊ दयाल खन्ना आणि माजी आयपीएस अधिकारी श्रीशचंद्र दीक्षित यांचा समावेश केला. विहिंपने राजीव गांधींच्या सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. तरीही बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्याच्या मागणीवर विहिंप ठाम राहिलं.
दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाला मात्र राम मंदिराबाबत हिंदूंच्या भावना समजून घेता आल्या नाहीत. तर मुस्लीम मतदारांना खूश करणंही त्यांना जमलं नाही. २४ सप्टेंबर १९८५ रोजी कॉंग्रेसने पक्षाचं होणारं नुकसान लक्षात घेऊन एन डी तिवारी यांच्या जागी वीर बहादूर सिंग यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री केले. तसेच १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबाद (आताचे अयोध्या) येथील स्थानिक न्यायालयाने रामजन्मभूमीचे कुलूप उघडण्याचे आदेश दिले. पण काँग्रेसचे नेते उघडपणे याचं श्रेय घेऊ शकले नाहीत. त्यांनी मूक पद्धतीने आपल्यामुळेच बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलं, असा संदेश लोकांमध्ये पसरवण्याचे काम केलं.
राम मंदिराच्या राजकारणात काँग्रेस कशी मागे पडली?
बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडल्यानंतर, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने काँग्रेसवर “स्यूडो-सेक्युलॅरिझम”चे आरोप केले. तसेच त्यांनी राम मंदिर आंदोलनात उघडपणे भूमिका घेत सरकारवर दबाव वाढवला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही “जनजागरण” मोहिमेच्या माध्यमातून राम मंदिर आंदोलनाला गती दिली. दरम्यान, बाराबंकी आणि अलाहाबाद (आताचे प्रयागराज) सह अनेक ठिकाणी जातीय दंगली घडल्या. १९८७ मध्ये, प्रोव्हिन्शिअल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (Provincial Armed Constabulary) च्या जवानांनी मेरठजवळील हाशिमपुरा येथे मुस्लिमांची हत्या केली. यानंतर काँग्रेसच्याच अनेक नेत्यांनी वीर बहादूर सिंग यांच्या सरकारवर टीका केली. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादात सिंग यांनी हिंदुत्ववादी गटाला पाठिंबा दिल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. पण सिंग यांनी सर्व आरोप फेटाळले.
वीर बहादूर सिंग यांनी काँग्रेसला पाठिंबा असणारे उच्चवर्णीय हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही गटांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या सरकारने जून १९८६ मध्ये अयोध्येतील विहिंपच्या ‘रामजन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समिती’चे तीन रथ जप्त केले. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी विहिंपचा राग शांत करण्यासाठी त्यांनी संबंधित तिन्ही रथ पोलिसांच्या बंदोबस्तात लखनऊला पाठवले. तत्पूर्वी, त्यांनी १९ डिसेंबर १९८५ रोजी सिंह यांनी अयोध्येतील तीन दिवसीय रामायण मेळाव्याला उपस्थिती लावली होती. हा हिंदू संत आणि महंतांचा वार्षिक मेळावा होता.
उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची राजकीय अधोगती
या काळात काँग्रेस एकाच वेळी अनेक संकटांचा सामना करत होती. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचे सर्वात मोठे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री व्ही. पी. सिंग यांच्या बंडाचा समावेश होता. जून १९८८ मध्ये, व्ही पी सिंग यांनी अलाहाबाद मतदारसंघातून लोकसभा पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर, राजीव गांधी यांनी वीर बहादूर यांना केंद्रीय मंत्री पदावर नियुक्त केलं. तर एन डी तिवारी यांना चौथ्यांदा मुख्यमंत्री पदावर बसवलं. यामुळे काँग्रेसमध्ये अंतर्गत खदखद सुरू झाली.
काँग्रेसचे अनेक नेते व्ही पी सिंग गटात किंवा भाजपामध्ये सामील झाल्यामुळे काँग्रेसचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे १९८९ मध्ये दिल्ली आणि लखनऊ या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता गेली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाची राजकीय अधोगतीला सुरुवात झाली. पुढे मुलायम सिंग यादव यांनी राम मंदिराबाबत घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे काँग्रेसची अल्पसंख्याक व्होट बँक त्यांच्या ताब्यात गेली. तर भाजपाने हिंदू मतांचं एकत्रीकरण केलं. परिणामी १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ४२५ पैकी २२१ जागा जिंकल्या.
मतांचं ध्रुवीकरण
यानंतर पंतप्रधान पीव्ही नरसिम्हा राव यांनीही राम मंदिराचा वाद सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला. पण ते यशस्वी झाले नाहीत. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिदीचा पाडाव आणि चार राज्यांतील भाजपाची सरकारे बरखास्त करणे, अशा घटनांचा काँग्रेसला काहीही फायदा झाला नाही. पुढे उत्तर प्रदेशात भाजपा, सपा आणि बसपासारख्या पक्षांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण झालं.
याच मुद्द्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधींची खिल्ली उडवली. काँग्रेसने राम मंदिर बांधण्यासाठी कोणतीही तारीख वचनबद्ध केली नाही, असा टोला शाह यांनी लगावला. तसेच त्यांनी लोकांना अयोध्येला जाण्यासाठी ‘तिकिटे बूक करा’ असा सल्ला दिला. १ जानेवारी २०२४ मध्ये अयोध्येत भव्य राम मंदिर पूर्ण झालेलं असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काँग्रेसच्या नेत्यांनी राम मंदिराचा मुद्दा केवळ न्यायालयात खेचला. आधी सत्र न्यायालय, मग उच्च न्यायालय नंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि पुन्हा सत्र न्यायालय… असं हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवलं. पण एकेदिवशी नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले… सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही आला… त्यानंतर रामलल्लाच्या मंदिराचं भूमीपूजन करून बांधकामाला सुरुवातही झाली, असं शाह म्हणाले.
खरं तर, गेल्या अनेक दशकांपासून रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद सुरू आहे. पण यावर काँग्रेसची भूमिका कधीही स्पष्ट नव्हती. हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही समुदायांना खूश ठेवण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेस पक्षाचं प्रचंड नुकसान झालं. शेवटी दोन्ही समुदायाचा काँग्रेसला पाठिंबा मिळाला नाही.
बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलं
रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा वाद अनेक दशके न्यायालयात सुरू असताना, १९८० मध्ये आरएसएस आणि विश्व हिंदू परिषद (VHP) यांनी मंदिर बांधणे, हा श्रद्धेचा विषय आहे, न्यायालयीन खटल्याचा नाही, अशी भूमिका घेतली. १९८६ मध्ये आरएसएसने रामजन्मभूमी स्थळ आणि लगतची जमीन ‘रामजन्मभूमी ट्रस्ट’ला सुपूर्द करावी, अशी विनंती केली. पुढे भाजपानेही हा वाद न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर असल्याची भूमिका मांडली.
त्यानंतर बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरली. विहिंप नेते अशोक सिंघल यांनी या आंदोलनामध्ये उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेसचे माजी नेते आणि मंत्री दाऊ दयाल खन्ना आणि माजी आयपीएस अधिकारी श्रीशचंद्र दीक्षित यांचा समावेश केला. विहिंपने राजीव गांधींच्या सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. तरीही बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्याच्या मागणीवर विहिंप ठाम राहिलं.
दुसरीकडे, काँग्रेस पक्षाला मात्र राम मंदिराबाबत हिंदूंच्या भावना समजून घेता आल्या नाहीत. तर मुस्लीम मतदारांना खूश करणंही त्यांना जमलं नाही. २४ सप्टेंबर १९८५ रोजी कॉंग्रेसने पक्षाचं होणारं नुकसान लक्षात घेऊन एन डी तिवारी यांच्या जागी वीर बहादूर सिंग यांना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री केले. तसेच १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबाद (आताचे अयोध्या) येथील स्थानिक न्यायालयाने रामजन्मभूमीचे कुलूप उघडण्याचे आदेश दिले. पण काँग्रेसचे नेते उघडपणे याचं श्रेय घेऊ शकले नाहीत. त्यांनी मूक पद्धतीने आपल्यामुळेच बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलं, असा संदेश लोकांमध्ये पसरवण्याचे काम केलं.
राम मंदिराच्या राजकारणात काँग्रेस कशी मागे पडली?
बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडल्यानंतर, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाने काँग्रेसवर “स्यूडो-सेक्युलॅरिझम”चे आरोप केले. तसेच त्यांनी राम मंदिर आंदोलनात उघडपणे भूमिका घेत सरकारवर दबाव वाढवला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही “जनजागरण” मोहिमेच्या माध्यमातून राम मंदिर आंदोलनाला गती दिली. दरम्यान, बाराबंकी आणि अलाहाबाद (आताचे प्रयागराज) सह अनेक ठिकाणी जातीय दंगली घडल्या. १९८७ मध्ये, प्रोव्हिन्शिअल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (Provincial Armed Constabulary) च्या जवानांनी मेरठजवळील हाशिमपुरा येथे मुस्लिमांची हत्या केली. यानंतर काँग्रेसच्याच अनेक नेत्यांनी वीर बहादूर सिंग यांच्या सरकारवर टीका केली. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादात सिंग यांनी हिंदुत्ववादी गटाला पाठिंबा दिल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. पण सिंग यांनी सर्व आरोप फेटाळले.
वीर बहादूर सिंग यांनी काँग्रेसला पाठिंबा असणारे उच्चवर्णीय हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही गटांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या सरकारने जून १९८६ मध्ये अयोध्येतील विहिंपच्या ‘रामजन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समिती’चे तीन रथ जप्त केले. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी विहिंपचा राग शांत करण्यासाठी त्यांनी संबंधित तिन्ही रथ पोलिसांच्या बंदोबस्तात लखनऊला पाठवले. तत्पूर्वी, त्यांनी १९ डिसेंबर १९८५ रोजी सिंह यांनी अयोध्येतील तीन दिवसीय रामायण मेळाव्याला उपस्थिती लावली होती. हा हिंदू संत आणि महंतांचा वार्षिक मेळावा होता.
उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची राजकीय अधोगती
या काळात काँग्रेस एकाच वेळी अनेक संकटांचा सामना करत होती. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचे सर्वात मोठे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री व्ही. पी. सिंग यांच्या बंडाचा समावेश होता. जून १९८८ मध्ये, व्ही पी सिंग यांनी अलाहाबाद मतदारसंघातून लोकसभा पोटनिवडणूक जिंकल्यानंतर, राजीव गांधी यांनी वीर बहादूर यांना केंद्रीय मंत्री पदावर नियुक्त केलं. तर एन डी तिवारी यांना चौथ्यांदा मुख्यमंत्री पदावर बसवलं. यामुळे काँग्रेसमध्ये अंतर्गत खदखद सुरू झाली.
काँग्रेसचे अनेक नेते व्ही पी सिंग गटात किंवा भाजपामध्ये सामील झाल्यामुळे काँग्रेसचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे १९८९ मध्ये दिल्ली आणि लखनऊ या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसची सत्ता गेली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने उत्तर प्रदेशात काँग्रेस पक्षाची राजकीय अधोगतीला सुरुवात झाली. पुढे मुलायम सिंग यादव यांनी राम मंदिराबाबत घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे काँग्रेसची अल्पसंख्याक व्होट बँक त्यांच्या ताब्यात गेली. तर भाजपाने हिंदू मतांचं एकत्रीकरण केलं. परिणामी १९९१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने ४२५ पैकी २२१ जागा जिंकल्या.
मतांचं ध्रुवीकरण
यानंतर पंतप्रधान पीव्ही नरसिम्हा राव यांनीही राम मंदिराचा वाद सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला. पण ते यशस्वी झाले नाहीत. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिदीचा पाडाव आणि चार राज्यांतील भाजपाची सरकारे बरखास्त करणे, अशा घटनांचा काँग्रेसला काहीही फायदा झाला नाही. पुढे उत्तर प्रदेशात भाजपा, सपा आणि बसपासारख्या पक्षांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण झालं.
