-देवेश गोंडाणे
मागील काही महिन्यांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेविषयी (बार्टी) अनेक बातम्या समोर येत आहेत. ज्या उद्देशाने ‘बार्टी’ची स्थापना झाली तो उद्देशच आज विविध योजनांच्या माध्यमातून पायदळी तुडवला जात आहे. अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद पडले आहेत तर सुरू असलेल्या योजनांमधून अपेक्षित यश साध्य होताना दिसत नाही. काही योजना आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम केवळ आर्थिक गैरव्यवहार करण्यासाठीच सुरू झाले की काय, अशी शंकाही उपस्थित केली जाते.
‘बार्टी’चा उद्देश काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक समतेचा विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि यासंबंधी अधिक संशोधन व प्रशिक्षण व्हावे या उद्देशाने ‘बार्टी’ची स्थापना २२ डिसेंबर १९७८मध्ये करण्यात आली. ही संस्था विशेषत: अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या उत्थानासाठी काम करते. या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘बार्टी’कडून प्रशिक्षण आणि शिकवणी देऊन त्यांचा शासकीय सेवांमधील टक्का वाढवणे हा संस्थेचा उद्देश. यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक, रेल्वे, एलआयसी व यासारख्या इतर संस्थंमधील स्पर्धा परीक्षांसाठी पूर्व प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम राबवले जातात. ‘यूपीएससी’साठी ३०० विद्यार्थ्यांना दिल्ली येथील नामवंत शिकवणी वर्गांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचा संपूर्ण खर्च ‘बार्टी’कडून केला जातो. याशिवाय एमपीएससीच्या जवळपास सहाशे विद्यार्थ्यांना राज्यातील नामवंत शिकवणी वर्गांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी संस्थेची स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे सुरू आहेत.
‘बार्टी’चा उद्देश सफल झाला का?
राज्यातील दरवर्षी सुमारे दहा ते पंधरा हजार विद्यार्थी बार्टीच्या विविध योजनांचे लाभार्थी असतात. प्रशिक्षण घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांचे यश नाममात्र आहे. ‘बार्टी’ व्यतिरिक्त इतर शिकवणी वर्गातून प्रशिक्षण उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना संस्थेतून उत्तीर्ण झाल्याचे दाखवून वेळ मारून नेण्याचे काम येथे सुरू आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगा’च्या निकालात हे दिसून आले. त्यामुळे ‘बार्टी’कडून मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. प्रशिक्षण वर्गाचे कंत्राटे देण्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे.
पाच वर्षांत किती निकाल वाढले?
‘बार्टी’ एके काळी स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी नामवंत संस्था म्हणून प्रसिद्ध होती. तिच्या धर्तीवर शासनाने अन्य जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी संस्था सुरू केल्या. मात्र, ‘बार्टी’च्या पाच वर्षांच्या स्पर्धा परीक्षेच्या निकालावर नजर टाकली असता केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील निकालात संस्थेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. या मोठ्या परीक्षा सोडल्या तरी ‘बार्टी’च्या इतर स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षण केंद्रातून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी शासकीय नोकरीत यश मिळवल्याची उदाहरणे तशी कमीच.
सध्या ‘बार्टी’मध्ये काय सुरू आहे?
‘बार्टी’ स्वायत्त असल्याने प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे कंत्राट त्यांच्याकडूनच देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अलिकडच्या काही वर्षांत मंत्रालयानेच या संस्थेची सारी सूत्रे हातात घेतल्याचे चित्र आहे. सामाजिक न्याय विभागातील सचिवांच्या स्वाक्षरीने प्रशिक्षण केंद्रांचे वाटप सुरू आहे. त्यामुळे सध्या केवळ सरकार सांगेल तेच कार्यक्रम राबवणे ‘बार्टी’च्या हातात उरले आहे. शिवाय ‘बार्टी’मध्ये निधीची कमतरता नसल्याने जेथे पैसा कमवता येतो अशाच योजना सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांना खूश केल्याशिवाय प्रशिक्षण केंद्रांना अनेक दिवस निधी दिला जात नाही. केंद्र वाटप करतानाही टक्केवारी ठरवली जाते. त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्रांना बळकट करण्यापेक्षा पुन्हा दुबळे करण्याचे काम ‘बार्टी’ प्रशासनाकडून सुरू आहे. अर्थात ‘बार्टी’ने हे सर्व आरोप अनेकदा फेटाळले आहेत.
स्वायत्ततेला खोडा घालणारे कोण?
राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘बार्टी’साठी दरवर्षी २५० कोटींची तरतूद केली जाते. पुरवणी मागण्यांमध्ये ती पुन्हा वाढवून दिली जाते. त्यामुळे ‘बार्टी’मध्ये येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि या विभागाच्या मंत्र्यांना येथील आर्थिक गणिताचे आकर्षण अधिक असते. त्यामुळे ‘बार्टी’ला १७ ऑक्टोबर २००८ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडून स्वायत्त संस्थेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला असला तरी येथे अर्थकारण मोठे असल्याने सध्या ही संस्था सरकारच्या हातचे बाहुले झाली आहे.
‘बार्टी’वर विद्यार्थी नाराज का?
मागील पाच वर्षांत ‘बार्टी’च्या कारभारावर राज्यातील विद्यार्थी प्रचंड नाराज आहेत. ‘बार्टी’कडून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या प्रशिक्षणाच्या केंद्र वाटपात दर्जेदार संस्थांना डावलण्यात आल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. याशिवाय पोलीस प्रशिक्षण सुरू करण्याची मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. तर संशोधन अधिछात्रवृत्तीसारख्या योजना थंडबस्त्यात आहेत. दहावीच्या गुणवंतांसाठी सुरू झालेली विशेष अनुदान योजना वर्षभरात गुंडाळली गेली. या योजनेच्या जुन्या अर्जदारांना अद्यापही अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांचा समतेचा विचार जनमानसात पोहचवण्यासाठी सुरू झालेल्या या संस्थेविषयी नाराजी वाढत आहे.
इतर योजनांचे काय?
केवळ स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यापुरती ही संस्था मर्यादित नसून विविध क्षेत्रात ‘सामाजिक समते’चा प्रचार करणे, संशोधन करणे, संस्थेच्या उद्दिष्टानुसार सुकर शिक्षण उपक्रम, संमेलन, व्याख्यान, चर्चासत्र, परिसंवाद असे इतर कार्यक्रम आयोजित करण्याचे काम हाती घेणे, नियतकालिके आणि संशोधनात्मक, निबंध प्रकाशित करणे आदी उपक्रमही ‘बार्टी’च्या कार्यकक्षेत मोडतात. मात्र, या उपक्रमांनाही ‘बार्टी’ने तिलांजली दिली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून संस्थेने एकाही समाजसुधारकावर संशोधनात्मक ग्रंथ प्रकाशित केलेला नाही. यंदा पंढरपूरच्या यात्रेतील जनजागृतीपर वारी सोडता असा दुसरा कोणताही उपक्रम ‘बार्टी’ने राबवला नाही. हीच अवस्था त्यांच्या प्रकाशन आणि संशोधन विभागाचीही आहे. ‘बार्टी’च्या अधिछात्रवृत्ती योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. अद्यापही ती सुरू झालेली नाही. तर समाजसुधारकांच्या जीवनकार्यावरील पुस्तक प्रकाशनाचे कामही बंद पडले आहे.
‘बार्टी’चा उद्देश काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक समतेचा विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि यासंबंधी अधिक संशोधन व प्रशिक्षण व्हावे या उद्देशाने ‘बार्टी’ची स्थापना २२ डिसेंबर १९७८मध्ये करण्यात आली. ही संस्था विशेषत: अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांच्या उत्थानासाठी काम करते. या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘बार्टी’कडून प्रशिक्षण आणि शिकवणी देऊन त्यांचा शासकीय सेवांमधील टक्का वाढवणे हा संस्थेचा उद्देश. यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक, रेल्वे, एलआयसी व यासारख्या इतर संस्थंमधील स्पर्धा परीक्षांसाठी पूर्व प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम राबवले जातात. ‘यूपीएससी’साठी ३०० विद्यार्थ्यांना दिल्ली येथील नामवंत शिकवणी वर्गांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचा संपूर्ण खर्च ‘बार्टी’कडून केला जातो. याशिवाय एमपीएससीच्या जवळपास सहाशे विद्यार्थ्यांना राज्यातील नामवंत शिकवणी वर्गांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी संस्थेची स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे सुरू आहेत.
‘बार्टी’चा उद्देश सफल झाला का?
राज्यातील दरवर्षी सुमारे दहा ते पंधरा हजार विद्यार्थी बार्टीच्या विविध योजनांचे लाभार्थी असतात. प्रशिक्षण घेणाऱ्या या विद्यार्थ्यांचे यश नाममात्र आहे. ‘बार्टी’ व्यतिरिक्त इतर शिकवणी वर्गातून प्रशिक्षण उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना संस्थेतून उत्तीर्ण झाल्याचे दाखवून वेळ मारून नेण्याचे काम येथे सुरू आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगा’च्या निकालात हे दिसून आले. त्यामुळे ‘बार्टी’कडून मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. प्रशिक्षण वर्गाचे कंत्राटे देण्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे.
पाच वर्षांत किती निकाल वाढले?
‘बार्टी’ एके काळी स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी नामवंत संस्था म्हणून प्रसिद्ध होती. तिच्या धर्तीवर शासनाने अन्य जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी संस्था सुरू केल्या. मात्र, ‘बार्टी’च्या पाच वर्षांच्या स्पर्धा परीक्षेच्या निकालावर नजर टाकली असता केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील निकालात संस्थेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. या मोठ्या परीक्षा सोडल्या तरी ‘बार्टी’च्या इतर स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षण केंद्रातून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी शासकीय नोकरीत यश मिळवल्याची उदाहरणे तशी कमीच.
सध्या ‘बार्टी’मध्ये काय सुरू आहे?
‘बार्टी’ स्वायत्त असल्याने प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे कंत्राट त्यांच्याकडूनच देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अलिकडच्या काही वर्षांत मंत्रालयानेच या संस्थेची सारी सूत्रे हातात घेतल्याचे चित्र आहे. सामाजिक न्याय विभागातील सचिवांच्या स्वाक्षरीने प्रशिक्षण केंद्रांचे वाटप सुरू आहे. त्यामुळे सध्या केवळ सरकार सांगेल तेच कार्यक्रम राबवणे ‘बार्टी’च्या हातात उरले आहे. शिवाय ‘बार्टी’मध्ये निधीची कमतरता नसल्याने जेथे पैसा कमवता येतो अशाच योजना सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांना खूश केल्याशिवाय प्रशिक्षण केंद्रांना अनेक दिवस निधी दिला जात नाही. केंद्र वाटप करतानाही टक्केवारी ठरवली जाते. त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्रांना बळकट करण्यापेक्षा पुन्हा दुबळे करण्याचे काम ‘बार्टी’ प्रशासनाकडून सुरू आहे. अर्थात ‘बार्टी’ने हे सर्व आरोप अनेकदा फेटाळले आहेत.
स्वायत्ततेला खोडा घालणारे कोण?
राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘बार्टी’साठी दरवर्षी २५० कोटींची तरतूद केली जाते. पुरवणी मागण्यांमध्ये ती पुन्हा वाढवून दिली जाते. त्यामुळे ‘बार्टी’मध्ये येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि या विभागाच्या मंत्र्यांना येथील आर्थिक गणिताचे आकर्षण अधिक असते. त्यामुळे ‘बार्टी’ला १७ ऑक्टोबर २००८ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडून स्वायत्त संस्थेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला असला तरी येथे अर्थकारण मोठे असल्याने सध्या ही संस्था सरकारच्या हातचे बाहुले झाली आहे.
‘बार्टी’वर विद्यार्थी नाराज का?
मागील पाच वर्षांत ‘बार्टी’च्या कारभारावर राज्यातील विद्यार्थी प्रचंड नाराज आहेत. ‘बार्टी’कडून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या प्रशिक्षणाच्या केंद्र वाटपात दर्जेदार संस्थांना डावलण्यात आल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. याशिवाय पोलीस प्रशिक्षण सुरू करण्याची मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. तर संशोधन अधिछात्रवृत्तीसारख्या योजना थंडबस्त्यात आहेत. दहावीच्या गुणवंतांसाठी सुरू झालेली विशेष अनुदान योजना वर्षभरात गुंडाळली गेली. या योजनेच्या जुन्या अर्जदारांना अद्यापही अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांचा समतेचा विचार जनमानसात पोहचवण्यासाठी सुरू झालेल्या या संस्थेविषयी नाराजी वाढत आहे.
इतर योजनांचे काय?
केवळ स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यापुरती ही संस्था मर्यादित नसून विविध क्षेत्रात ‘सामाजिक समते’चा प्रचार करणे, संशोधन करणे, संस्थेच्या उद्दिष्टानुसार सुकर शिक्षण उपक्रम, संमेलन, व्याख्यान, चर्चासत्र, परिसंवाद असे इतर कार्यक्रम आयोजित करण्याचे काम हाती घेणे, नियतकालिके आणि संशोधनात्मक, निबंध प्रकाशित करणे आदी उपक्रमही ‘बार्टी’च्या कार्यकक्षेत मोडतात. मात्र, या उपक्रमांनाही ‘बार्टी’ने तिलांजली दिली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून संस्थेने एकाही समाजसुधारकावर संशोधनात्मक ग्रंथ प्रकाशित केलेला नाही. यंदा पंढरपूरच्या यात्रेतील जनजागृतीपर वारी सोडता असा दुसरा कोणताही उपक्रम ‘बार्टी’ने राबवला नाही. हीच अवस्था त्यांच्या प्रकाशन आणि संशोधन विभागाचीही आहे. ‘बार्टी’च्या अधिछात्रवृत्ती योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. अद्यापही ती सुरू झालेली नाही. तर समाजसुधारकांच्या जीवनकार्यावरील पुस्तक प्रकाशनाचे कामही बंद पडले आहे.
