महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने (मविआ) शनिवारी (२४ ऑगस्ट) बदलापूरमधील अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ करण्यात येणाऱ्या राज्यव्यापी बंदचे आवाहन मागे घेतले. शुक्रवारी (ता. २३) मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला, “पुढील आदेशापर्यंत सर्व संबंधितांना २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी किंवा त्यानंतरच्या कोणत्याही तारखेला महाराष्ट्र राज्यात बंदची हाक देण्यास मनाई आहे.”
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१२ व १३ ऑगस्ट रोजी ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरातील एका शाळेत चार वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर या घटनेचा राज्यभरात निषेध करण्यात आला आणि ‘मविआ’ने बंदची हाक दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘मविआ’ने राज्यव्यापी मूक आंदोलन केले. या आंदोलनातील सहभागींनी आपले तोंड काळ्या पट्टीने झाकले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने बंद मागे घेण्याचा आदेश का दिला? मुंबई उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयांनीही निषेध म्हणून बंदला मान्यता देण्यास नकार का दिला? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हेही वाचा : युनिफाइड पेन्शन योजनेचा २३ लाख कर्मचार्‍यांना होणार फायदा; UPS, OPS आणि NPS मध्ये फरक काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने बंद मागे घेण्याचा आदेश का दिला?
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने लोकल ट्रेन, बस आणि रस्ते बंद राहतील, असा उल्लेख असलेल्या बातम्यांची दखल घेत बंदचा अर्थव्यवस्था आणि सार्वजनिक सेवांवर होणारा परिणाम अधोरेखित केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बंदमुळे दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे जनजीवन विस्कळित होऊ शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर उच्च न्यायालयांच्या मागील निकालांचा संदर्भ देत, असे म्हटले आहे की, जर असा बंद पाळला गेला, तर त्याचा शहराची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या मुंबईतील लोकल ट्रेनसह आपत्कालीन सेवा व सार्वजनिक सुविधांवर विपरीत परिणाम होईल आणि मुंबईचे संपूर्ण जनजीवन ठप्प होण्याची शक्यता आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, वेळेच्या कमतरतेमुळे सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठविणे आणि ऐकून घेणे शक्य नाही. कारण- सुनावणीच्या दुसऱ्याच दिवशी ‘बंद’ची तारीख होती. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००९ मधील निर्णयानुसार अशा प्रकरणांमध्ये असे अंतरिम आदेश पारित करण्याची परवानगी दिली आहे. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना, सार्वजनिक कायदे तज्ज्ञ अधिवक्ता गौतम भाटिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली, “मला असे दिसते की, संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (अ) (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) नुसार बंदची हाक सार्वजनिक व्यवस्थेचे उल्लंघन नाही. माझ्या मते, राजकीय पक्षांना ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारण्यापासून रोखणे योग्य नाही.”
आंदोलनाच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय?
भूतकाळात निषेध करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) चा उल्लेख केला आहे. विशेषतः भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा शस्त्राशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार, लोकांना शांततेने निषेध करण्याचा अधिकार देतो, असे मत मांडले आहे. परंतु, कलम १९ (२) अन्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी निषेध करण्याच्या अधिकारात काही निर्बंधासह संतुलन राखण्याचे काम न्यायालयाला अनेकदा देण्यात आले आहे. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच वर्षी ४ जूनच्या रामलीला मैदानातील घटनेची स्वतःहून दखल घेतली. भ्रष्टाचाराविरुद्ध बाबा रामदेव यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी जमलेल्या आंदोलकांना पोलिसांनी मध्यरात्री बळजबरीने बाहेर काढले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ लादल्याचा निषेध केला.
निषेध करण्याच्या अधिकाराचा वापर करताना समतोल राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. निदर्शने करण्यासाठी पोलिसांची परवानगी मागणे हे कलम १९ (२) आणि १९ (३) अंतर्गत विचारात घेतलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या नियामक यंत्रणेत येते, असे मत व्यक्त करण्यात आले. परंतु, कलम १४४ ला तेव्हाच लागू केले जावे, जेव्हा सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची गरज असल्याचे दिसून येईल. पोलिसांनी आंदोलकांच्या बाबतीत कमी आक्रमकता दाखवावी, असेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात निदर्शने करताना अशाच समतोल कायद्यावर टिप्पणी केली. त्यामुळे नवी दिल्लीतील कालिंदी कुंज आणि शाहीन बाग यादरम्यानचा रस्ता बंद झाला होता. न्यायालयाने असे म्हटले, “आम्हाला हे स्पष्ट करायचे आहे की, सार्वजनिक मार्ग आणि सार्वजनिक जागा अशा प्रकारे आणि त्याही अनिश्चित काळासाठी अडवल्या जाऊ शकत नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने अतिक्रमण किंवा अडथळे दूर करण्यासाठी कारवाई केली पाहिजे”.
बंद आणि इतर प्रकारच्या निषेधामधील फरक
न्यायालयांनी निषेध करण्याच्या अधिकारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित केली आहेत. मात्र, जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाकडून ‘बंद’ची हाक दिली जाते, तेव्हा परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता जास्त असते. बंद अनेकदा विशिष्ट ठिकाणी पुकारला जातो, जसे की सध्याच्या बाबतीत ‘मविआ’ने संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘बंद’ची हाक दिली होती. जुलै १९९७ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने, “जेव्हा आयोजक बंदची हाक देतात, तेव्हा ते त्यांचा हेतू स्पष्टपणे व्यक्त करतात की, बंदच्या दिवशी सर्व दैनंदिन कारभार ठप्प राहील”, अशी ‘बंद’ची व्याख्या केली. न्यायालयाला असे आढळून आले की, यात सहसा संबंधित व्यक्तीला त्याच्या कामासाठी गेले असल्यास किंवा त्याने त्याचे दुकान उघडे ठेवल्यास परिणाम भोगण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे मुक्तपणे फिरण्याच्या आणि कोणत्याही व्यवसायाचे पालन करण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते (अनुच्छेद १९), तसेच सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचेही (अनुच्छेद २१) उल्लंघन करते.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)सह राजकीय पक्षांनी असा युक्तिवाद केला की न्यायालयाने बंद पुकारण्याची कृती असंवैधानिक घोषित करू नये. कारण- ते त्यांच्या निषेधाच्या अधिकारात समाविष्ट आहे. परंतु, न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कोणताही राजकीय पक्ष किंवा संघटना असा दावा करू शकत नाही की, त्यांना संपूर्ण राज्य किंवा राष्ट्रातील उद्योग आणि वाणिज्य पंगू करण्याचा अधिकार आहे आणि नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार आहे. असा निर्णय देत, न्यायालयाने बंदची हाक बेकायदा आणि असंविधानिक असल्याचे जाहीर केले. १९९७ मध्ये या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले; मात्र हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले, “एकूणच लोकांचे मूलभूत अधिकार काही मोजक्या लोकांच्या मूलभूत अधिकाराच्या अधीन असू शकत नाहीत. एक व्यक्ती किंवा फक्त लोकांच्या एका गटाला बंद पुकारण्याचा किंवा लागू करण्याचा कोणताही अधिकार असू शकत नाही, हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे.”
हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींच्या युक्रेन दौऱ्यात कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली? भारतासाठी हे मुद्दे किती महत्त्वाचे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये बी. जी. देशमुख प्रकरणात निकाल देताना राजकीय पक्ष किंवा व्यक्तींनी पुकारलेला बंद बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरविला होता. या निर्णयात असे नमूद करण्यात आले होते की, ‘बंद’ची हाक देणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला किंवा संघटनेला नोटीस पाठवली जाईल आणि ते ‘बंद’मुळे झालेल्या जीवितहानी, इजा किंवा नुकसानभरपाईसाठी जबाबदार असतील. महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’शी संवाद साधला आणि सांगितले, “सामान्य कायद्याच्या तत्त्वांनुसार याला कायदेशीर मान्यता नाही. लोकांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, नागरी कायद्यानुसार निषेध म्हणून ते त्यांना जे योग्य वाटेल, ते करू शकत नाहीत. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडे निषेधाचा असा कायदेशीर वैधानिक अधिकार नसल्याने त्यांना ‘बंद’ पुकारण्याचा अधिकार नाही.”
१२ व १३ ऑगस्ट रोजी ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरातील एका शाळेत चार वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर या घटनेचा राज्यभरात निषेध करण्यात आला आणि ‘मविआ’ने बंदची हाक दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘मविआ’ने राज्यव्यापी मूक आंदोलन केले. या आंदोलनातील सहभागींनी आपले तोंड काळ्या पट्टीने झाकले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने बंद मागे घेण्याचा आदेश का दिला? मुंबई उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयांनीही निषेध म्हणून बंदला मान्यता देण्यास नकार का दिला? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हेही वाचा : युनिफाइड पेन्शन योजनेचा २३ लाख कर्मचार्‍यांना होणार फायदा; UPS, OPS आणि NPS मध्ये फरक काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने बंद मागे घेण्याचा आदेश का दिला?
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने लोकल ट्रेन, बस आणि रस्ते बंद राहतील, असा उल्लेख असलेल्या बातम्यांची दखल घेत बंदचा अर्थव्यवस्था आणि सार्वजनिक सेवांवर होणारा परिणाम अधोरेखित केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बंदमुळे दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे जनजीवन विस्कळित होऊ शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर उच्च न्यायालयांच्या मागील निकालांचा संदर्भ देत, असे म्हटले आहे की, जर असा बंद पाळला गेला, तर त्याचा शहराची जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या मुंबईतील लोकल ट्रेनसह आपत्कालीन सेवा व सार्वजनिक सुविधांवर विपरीत परिणाम होईल आणि मुंबईचे संपूर्ण जनजीवन ठप्प होण्याची शक्यता आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, वेळेच्या कमतरतेमुळे सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठविणे आणि ऐकून घेणे शक्य नाही. कारण- सुनावणीच्या दुसऱ्याच दिवशी ‘बंद’ची तारीख होती. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००९ मधील निर्णयानुसार अशा प्रकरणांमध्ये असे अंतरिम आदेश पारित करण्याची परवानगी दिली आहे. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना, सार्वजनिक कायदे तज्ज्ञ अधिवक्ता गौतम भाटिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली, “मला असे दिसते की, संविधानातील अनुच्छेद १९ (१) (अ) (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) नुसार बंदची हाक सार्वजनिक व्यवस्थेचे उल्लंघन नाही. माझ्या मते, राजकीय पक्षांना ‘महाराष्ट्र बंद’ पुकारण्यापासून रोखणे योग्य नाही.”
आंदोलनाच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय?
भूतकाळात निषेध करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) चा उल्लेख केला आहे. विशेषतः भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा शस्त्राशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार, लोकांना शांततेने निषेध करण्याचा अधिकार देतो, असे मत मांडले आहे. परंतु, कलम १९ (२) अन्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी निषेध करण्याच्या अधिकारात काही निर्बंधासह संतुलन राखण्याचे काम न्यायालयाला अनेकदा देण्यात आले आहे. २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच वर्षी ४ जूनच्या रामलीला मैदानातील घटनेची स्वतःहून दखल घेतली. भ्रष्टाचाराविरुद्ध बाबा रामदेव यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी जमलेल्या आंदोलकांना पोलिसांनी मध्यरात्री बळजबरीने बाहेर काढले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १४४ लादल्याचा निषेध केला.
निषेध करण्याच्या अधिकाराचा वापर करताना समतोल राखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. निदर्शने करण्यासाठी पोलिसांची परवानगी मागणे हे कलम १९ (२) आणि १९ (३) अंतर्गत विचारात घेतलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या नियामक यंत्रणेत येते, असे मत व्यक्त करण्यात आले. परंतु, कलम १४४ ला तेव्हाच लागू केले जावे, जेव्हा सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची गरज असल्याचे दिसून येईल. पोलिसांनी आंदोलकांच्या बाबतीत कमी आक्रमकता दाखवावी, असेही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात निदर्शने करताना अशाच समतोल कायद्यावर टिप्पणी केली. त्यामुळे नवी दिल्लीतील कालिंदी कुंज आणि शाहीन बाग यादरम्यानचा रस्ता बंद झाला होता. न्यायालयाने असे म्हटले, “आम्हाला हे स्पष्ट करायचे आहे की, सार्वजनिक मार्ग आणि सार्वजनिक जागा अशा प्रकारे आणि त्याही अनिश्चित काळासाठी अडवल्या जाऊ शकत नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने अतिक्रमण किंवा अडथळे दूर करण्यासाठी कारवाई केली पाहिजे”.
बंद आणि इतर प्रकारच्या निषेधामधील फरक
न्यायालयांनी निषेध करण्याच्या अधिकारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित केली आहेत. मात्र, जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाकडून ‘बंद’ची हाक दिली जाते, तेव्हा परिस्थिती बिघडण्याची शक्यता जास्त असते. बंद अनेकदा विशिष्ट ठिकाणी पुकारला जातो, जसे की सध्याच्या बाबतीत ‘मविआ’ने संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘बंद’ची हाक दिली होती. जुलै १९९७ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने, “जेव्हा आयोजक बंदची हाक देतात, तेव्हा ते त्यांचा हेतू स्पष्टपणे व्यक्त करतात की, बंदच्या दिवशी सर्व दैनंदिन कारभार ठप्प राहील”, अशी ‘बंद’ची व्याख्या केली. न्यायालयाला असे आढळून आले की, यात सहसा संबंधित व्यक्तीला त्याच्या कामासाठी गेले असल्यास किंवा त्याने त्याचे दुकान उघडे ठेवल्यास परिणाम भोगण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे मुक्तपणे फिरण्याच्या आणि कोणत्याही व्यवसायाचे पालन करण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते (अनुच्छेद १९), तसेच सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचेही (अनुच्छेद २१) उल्लंघन करते.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)सह राजकीय पक्षांनी असा युक्तिवाद केला की न्यायालयाने बंद पुकारण्याची कृती असंवैधानिक घोषित करू नये. कारण- ते त्यांच्या निषेधाच्या अधिकारात समाविष्ट आहे. परंतु, न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कोणताही राजकीय पक्ष किंवा संघटना असा दावा करू शकत नाही की, त्यांना संपूर्ण राज्य किंवा राष्ट्रातील उद्योग आणि वाणिज्य पंगू करण्याचा अधिकार आहे आणि नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार आहे. असा निर्णय देत, न्यायालयाने बंदची हाक बेकायदा आणि असंविधानिक असल्याचे जाहीर केले. १९९७ मध्ये या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले; मात्र हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले, “एकूणच लोकांचे मूलभूत अधिकार काही मोजक्या लोकांच्या मूलभूत अधिकाराच्या अधीन असू शकत नाहीत. एक व्यक्ती किंवा फक्त लोकांच्या एका गटाला बंद पुकारण्याचा किंवा लागू करण्याचा कोणताही अधिकार असू शकत नाही, हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे.”
हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींच्या युक्रेन दौऱ्यात कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली? भारतासाठी हे मुद्दे किती महत्त्वाचे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये बी. जी. देशमुख प्रकरणात निकाल देताना राजकीय पक्ष किंवा व्यक्तींनी पुकारलेला बंद बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरविला होता. या निर्णयात असे नमूद करण्यात आले होते की, ‘बंद’ची हाक देणाऱ्या कोणत्याही पक्षाला किंवा संघटनेला नोटीस पाठवली जाईल आणि ते ‘बंद’मुळे झालेल्या जीवितहानी, इजा किंवा नुकसानभरपाईसाठी जबाबदार असतील. महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’शी संवाद साधला आणि सांगितले, “सामान्य कायद्याच्या तत्त्वांनुसार याला कायदेशीर मान्यता नाही. लोकांना निषेध करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, नागरी कायद्यानुसार निषेध म्हणून ते त्यांना जे योग्य वाटेल, ते करू शकत नाहीत. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडे निषेधाचा असा कायदेशीर वैधानिक अधिकार नसल्याने त्यांना ‘बंद’ पुकारण्याचा अधिकार नाही.”
