चिनी कंपनीने विकसित केलेले ‘डीपसीक’ हे एआय मॉडेल सातत्याने चर्चेत आहे. अमेरिकेच्या चिपनिर्बंधांनंतरही स्वत:च्या हिकमतीवर चीनने अतिशय कमी खर्चात तयार केलेल्या ‘डीपसीक’वर सुरुवातीला कौतुकाचा वर्षाव झाला. त्यानंतर अमेरिकेच्या ‘चॅटजीपीटी’ने ‘डीपसीक’वर नक्कलखोरीचा आरोप लावला. आता हे ‘एआय’ मॉडेल राष्ट्रीय सुरक्षा, वैयक्तिक गोपनीयता यांच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचा आरोप करत अनेक राष्ट्रांनी ‘डीपसीक’वर बंदी आणली आहे. भारतातही या बंदीचे वारे वाहू लागले आहेत. केंद्र सरकारी कार्यालयांत ‘एआय’ वापरण्यास पूर्णपणे बंदी आणण्यात आली असून ‘डीपसीक’चे सर्व्हर देशात असतील तरच त्याला परवानगी देण्याचा विचारही पुढे येत आहे.
‘डीपसीक’वर आक्षेप कोणते?
‘चॅटजीपीटी’ किंवा तत्सम ‘एआय’ मॉडेलच्या कितीतरी पट कमी खर्चात तयार झालेले ‘डीपसीक’ प्रचलित होताच लोकप्रिय झाले. अमेरिकेत तर आठ दिवसांतच ते ॲपलच्या ॲप स्टोअरवर डाऊनलोड सर्वाधिक डाऊनलोड केलेले ॲप बनले. अन्य देशांतही या ॲपच्या क्षमतेमुळे वापरकर्त्यांनी ते वापरण्यास सुरुवात केली. मात्र, आता या ॲपबाबत गोपनीयता भंगाबाबतचे गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात येत आहेत. “आमच्या ॲपवरून गोळा करण्यात येणाऱ्या डेटाचा चीनस्थित सर्व्हरमध्ये सुरक्षितपणे संचय करून ठेवण्यात येतो,’ असे ‘डीपसीक’च्या गोपनीयता धोरणांत म्हटले आहे. मात्र, नेमक्या या ‘सुरक्षितते’चीच अन्य राष्ट्रांना धास्ती वाटत आहे. ‘डीपसीक’मध्ये गोळा करण्यात येणारी माहिती चिनी कंपनी आपल्या सरकारला पुरवेल किंवा ती माहिती चीन सरकार हस्तगत करून तिचा गैरवापर करेल, अशी भीती अनेक राष्ट्रांना वाटत आहे.
कोणत्या राष्ट्रांकडून निर्बंध?
इटली हे ‘डीपसीक’वर बंदी आणणारे पहिले राष्ट्र ठरले. वापरकर्त्यांच्या माहिती हाताळणीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देऊ न शकल्याबद्दल इटलीमधील स्मार्टफोन ॲप स्टोअरवरून हे ॲप हटवण्यात आले. ऑस्ट्रेलियामधील सर्व सरकारी कार्यालये तसेच अधिकाऱ्यांना ‘डीपसीक’ वापरण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. तसेच डीपसीकचे ॲप व वेब सर्व्हिस सरकारी कार्यालयांतून हटवण्यात आली आहे. दक्षिण कोरियानेही अशीच बंदी आपल्या देशांतील सरकारी कार्यालयांत लागू केली आहे. सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी मात्र, ‘डीपसीक’वर बंदी नाही. अमेरिकेतही ‘नासा’, पेंटागॉन, अमेरिकी नौदलामध्ये हे ॲप निषिद्ध करण्यात आले आहे.
भारतामध्ये काय स्थिती?
केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच आपल्या अखत्यारितील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘डीपसीक’ तसेच ‘चॅटजीपीटी’ यांच्या वापरावर बंदी आणली आहे. अशा प्रकारच्या ‘एआय’ मॉडेलचा राष्ट्रीय सुरक्षेला, गोपनीयतेला धोका असून सरकारी दस्तावेजांची चोरी होण्याची भीती आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने हे निर्बंध आणले. त्याचवेळी ‘डीपसीक’ने आपले सर्व्हर भारतात उभारल्यास त्यावर बंदी आणण्याची गरज नाही, असेही केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तुर्तास ‘डीपसीक’वर भारतात निर्बंधच आणले जातील, असे संकेत मिळत आहेत.
सरसकट बंदी अशक्य?
‘डीपसीक’पासून डेटा गैरवापराची भीती व्यक्त करून त्यावर बंदी आणण्याचे प्रयत्न अनेक राष्ट्रांनी सुरू केले आहेत. मात्र, या ॲपवर सरसकट बंदी आणणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हे ॲप ‘ओपनसोर्स’ पद्धतीने विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे ॲप थेट वापरावर बंदी आणली तरी अन्य ‘चॅटबॉट’ किंवा ॲपमध्ये अंतर्भूत करून त्याचा वापर करण्यात येऊ शकतो. तसेच वापरकर्ते हे ॲप आपल्या संगणकावर डाऊनलोड करूनही त्याचा वापर करण्याची शक्यता आहे.
बंदीच्या इशाऱ्यांवर चीन आक्रमक
‘डीपसीक’ वापरात येऊन जेमतेम तीन आठवडे लोटतात न तोच त्यावर बंदीचे संकट उभे राहिले आहे. हे ॲप बनवणारी चिनी कंपनी बंदी टाळण्यासाठी सातत्याने स्पष्टीकरणे देत आहे. अशातच आता चीन सरकारनेही या ॲपमागे आपली शक्ती लावली आहे. ‘डीपसीक’वर बंदी आणण्याचा प्रकार म्हणजे व्यापार आणि तंत्रज्ञानाचे निव्वळ राजकीयीकरण आहे, अशी टीका चीनने केली आहे. ‘आम्ही आमच्या देशातील कोणत्याही कंपनीला किंवा व्यक्तीला बेकायदा विदा गोळा करण्याची परवानगी देत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याला अतिताण देऊन व्यापार आणि तंत्रज्ञानाचे निव्वळ राजकीयीकरण करण्यास आमचा नेहमीच विरोध राहिला आहे. आम्ही चिनी कंपन्यांच्या अधिकारांचे कायदेशीर मार्गाने संरक्षण करू,’ असे चीनच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते ग्वो जियाकून यांनी म्हटले आहे.
