मंगल हनवते
मुंबईत वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीतील ९२ एकर जागेवर वसलेल्या शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. इमारतींची पुरती दुरवस्था झाली असून कर्मचारी जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत. अखेरीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोकळय़ा जागेत पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. यातील २१२० घरांचे काम मार्च-एप्रिलमध्ये पूर्ण झाल्यास त्यानंतर, येथील अतिधोकादायक इमारतींतील कर्मचाऱ्यांना नवीन निवासस्थानी स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. हा पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा आहे कसा याचा आढावा..
पुनर्विकासाची गरज का?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या या इमारतींची देखभाल त्याच विभागाकडून केली जाते. पण या इमारती जुन्या झाल्याने त्या दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या असून आता धोकादायक झाल्या आहेत. त्यामुळे या वसाहतीचा पुनर्विकासही सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फतच करण्यात येत आहे.
वांद्रे शासकीय वसाहत किती जुनी?
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी वांद्रे पूर्व येथे ९२ एकरावर १९५८ ते १९६८ दरम्यान शासकीय वसाहत वसवण्यात आली. तेथे अंदाजे ५००० निवासस्थाने आहेत. तीन प्रकारची निवासस्थाने असून त्यात अ, ब, क आणि ड वर्गाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यात आले आहे. या इमारतींना आता ६० वर्षांहून अधिक काळ झाला असून त्या दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत.
पुनर्विकास का रखडला?
शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे घोंगडे २०१० पासून भिजत आहे. कोरियन कंपनीमार्फत पुनर्विकास आराखडा तयार करून तो सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. मात्र ही मंजुरीही रखडली. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाला या पुनर्विकासात, न्यायालयाच्या इमारतीसाठी आणि इतर वापरासाठी मोठी जागा हवी होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ६ हेक्टर जागा देऊ केली. पण अधिक जागा हवी असल्याने उच्च न्यायालयाने याबाबत स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली. आता मात्र ही याचिका निकाली निघाली आहे. न्यायालयाला १२ हेक्टर जागा देण्यात येणार असून त्यास न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे आता पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता नवीन आराखडा तयार करून तो राज्य सरकारकडे आणि पुढे केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
आराखडा मंजूर नसतानाही ५१२० घरांचे काम कसे काय?
शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास रखडला असला तरीही येथील मोकळय़ा जागेत ५१२० घरांचे, १६ मजली १४ इमारतींचे काम सुरू कसे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हा पुनर्विकासाचाच एक छोटा टप्पा असल्याचे त्याचे उत्तर आहे. शासकीय वसाहतीतील सर्वच इमारती धोकादायक झाल्याने, अनेक इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित निवारा देणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोकळय़ा जागेत ५१२० घरे बांधण्याचा निर्णय घेऊन त्यातील १२ इमारतींच्या, २१२० घरांच्या कामाला २०१९ पासून सुरुवात केली.
काम कधी पूर्ण होणार ?
आधी करोना आणि नंतर तांत्रिक कारणाने २१२० घरांचे काम रखडले. दरम्यान २०२१ मध्ये ही घरे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता मात्र या कामाला वेग देण्यात आला असून मार्च-एप्रिलमध्ये ही सर्व घरे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील ३८४ चौ फुटांच्या ५०० घरांचा ताबा प्राधान्याने अत्यंत जीर्ण झालेल्या इमारतीत राहणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. २१२० पैकी २००० घरे ड गटासाठी तर १२० घरे अ आणि ब गटासाठी आहेत.
५१२० घरे बांधण्याच्या या प्रकल्पापैकी १२ इमारतींच्या कामाला सुरुवात झाली. मात्र त्यातील ३००० घरांचे, १६ ते १८ मजली दोन इमारतींचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. उच्च न्यायालयातील याचिकेनुसार या घरांच्या कामास मनाई करण्यात आली होती. पण आता ही याचिका निकाली निघाल्याने या पुनर्विकासासह उर्वरित घरांच्या कामाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
mangal.hanvate@expressindia.com
मुंबईत वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीतील ९२ एकर जागेवर वसलेल्या शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. इमारतींची पुरती दुरवस्था झाली असून कर्मचारी जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत. अखेरीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोकळय़ा जागेत पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. यातील २१२० घरांचे काम मार्च-एप्रिलमध्ये पूर्ण झाल्यास त्यानंतर, येथील अतिधोकादायक इमारतींतील कर्मचाऱ्यांना नवीन निवासस्थानी स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. हा पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा आहे कसा याचा आढावा..
पुनर्विकासाची गरज का?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या या इमारतींची देखभाल त्याच विभागाकडून केली जाते. पण या इमारती जुन्या झाल्याने त्या दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या असून आता धोकादायक झाल्या आहेत. त्यामुळे या वसाहतीचा पुनर्विकासही सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फतच करण्यात येत आहे.
वांद्रे शासकीय वसाहत किती जुनी?
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी वांद्रे पूर्व येथे ९२ एकरावर १९५८ ते १९६८ दरम्यान शासकीय वसाहत वसवण्यात आली. तेथे अंदाजे ५००० निवासस्थाने आहेत. तीन प्रकारची निवासस्थाने असून त्यात अ, ब, क आणि ड वर्गाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यात आले आहे. या इमारतींना आता ६० वर्षांहून अधिक काळ झाला असून त्या दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत.
पुनर्विकास का रखडला?
शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे घोंगडे २०१० पासून भिजत आहे. कोरियन कंपनीमार्फत पुनर्विकास आराखडा तयार करून तो सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. मात्र ही मंजुरीही रखडली. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाला या पुनर्विकासात, न्यायालयाच्या इमारतीसाठी आणि इतर वापरासाठी मोठी जागा हवी होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ६ हेक्टर जागा देऊ केली. पण अधिक जागा हवी असल्याने उच्च न्यायालयाने याबाबत स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली. आता मात्र ही याचिका निकाली निघाली आहे. न्यायालयाला १२ हेक्टर जागा देण्यात येणार असून त्यास न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे आता पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता नवीन आराखडा तयार करून तो राज्य सरकारकडे आणि पुढे केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
आराखडा मंजूर नसतानाही ५१२० घरांचे काम कसे काय?
शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास रखडला असला तरीही येथील मोकळय़ा जागेत ५१२० घरांचे, १६ मजली १४ इमारतींचे काम सुरू कसे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हा पुनर्विकासाचाच एक छोटा टप्पा असल्याचे त्याचे उत्तर आहे. शासकीय वसाहतीतील सर्वच इमारती धोकादायक झाल्याने, अनेक इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित निवारा देणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मोकळय़ा जागेत ५१२० घरे बांधण्याचा निर्णय घेऊन त्यातील १२ इमारतींच्या, २१२० घरांच्या कामाला २०१९ पासून सुरुवात केली.
काम कधी पूर्ण होणार ?
आधी करोना आणि नंतर तांत्रिक कारणाने २१२० घरांचे काम रखडले. दरम्यान २०२१ मध्ये ही घरे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आता मात्र या कामाला वेग देण्यात आला असून मार्च-एप्रिलमध्ये ही सर्व घरे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील ३८४ चौ फुटांच्या ५०० घरांचा ताबा प्राधान्याने अत्यंत जीर्ण झालेल्या इमारतीत राहणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. २१२० पैकी २००० घरे ड गटासाठी तर १२० घरे अ आणि ब गटासाठी आहेत.
५१२० घरे बांधण्याच्या या प्रकल्पापैकी १२ इमारतींच्या कामाला सुरुवात झाली. मात्र त्यातील ३००० घरांचे, १६ ते १८ मजली दोन इमारतींचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. उच्च न्यायालयातील याचिकेनुसार या घरांच्या कामास मनाई करण्यात आली होती. पण आता ही याचिका निकाली निघाल्याने या पुनर्विकासासह उर्वरित घरांच्या कामाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
mangal.hanvate@expressindia.com
