बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असून, त्या देश सोडून पळाल्या आहेत. सध्या बांगलादेशमध्ये सैन्याने अंतरिम सरकारची स्थापना केली असून, देशामध्ये हाहाकार माजला आहे. काल सोमवारी (५ ऑगस्ट) संपूर्ण बांगलादेशमध्ये संचारबंदी लागू असतानाही आंदोलकांनी ढाक्याच्या दिशेने कूच केले. या पार्श्वभूमीवर हसीना यांनी बांगलादेशमधील पंतप्रधान निवास सोडून भारतातील अज्ञात स्थळी आश्रय घेतला असल्याची माहिती आहे. पंतप्रधान निवासस्थान रिक्त झाल्यानंतर बऱ्याचशा हुल्लडबाजांनी त्यांच्या घरावर हल्ला करून लुटालूट केली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकेर-उझ-झमान म्हणाले की, ते देशातील राजकीय पक्षांच्या मदतीने अंतरिम सरकार स्थापन करणार आहेत. अगदी अशीच काहीशी परिस्थिती २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये आणि २०२२ साली श्रीलंकेमध्ये दिसून आली होती. त्या वेळीही या देशांतील प्रमुख नेत्यांनी देशातून पलायन करून सुरक्षित स्थळी आसरा घेतला होता. मात्र, या दोन्ही देशांहून बांगलादेशमधील सध्याची परिस्थिती बऱ्याच अनुषंगाने वेगळी आहे. या सगळ्याचे बांगलादेशवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेतच; मात्र, त्याचे भारतावर आणि जगावर काय परिणाम होतील?
हेही वाचा : बांगलादेशमध्ये पुन्हा हिंसाचार; पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर देश सोडण्याची वेळ का आली?
१. बांगलादेशमधील परिस्थिती
बांगलादेशमधील विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला १ जुलैपासून सुरुवात झाली. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोधात्मक भूमिका म्हणून काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला; ज्याची परिणती अखेर देशामध्ये यादवी माजण्यामध्ये झाली. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना १५ वर्षांहून अधिक काळ बांगलादेशचे नेतृत्व करीत होत्या. गेल्या जानेवारीमध्ये त्या सलग चौथ्यांदा सत्तेत परतल्या होत्या; मात्र देशातील मुख्य विरोधकांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. बांगलादेशला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यामध्ये शेख हसीना यांनी यश मिळवले होते; मात्र, त्याबरोबरच देशातील विरोधक, माध्यमे आणि नागरी समाजाचे कंबरडेही त्यांच्याच काळात मोडून पडले होते. त्यामुळेच दिवसेंदिवस त्यांची लोकप्रियता घटत चालली होती. त्यांच्या विरोधातील विद्यार्थी आंदोलन हे फक्त निमित्तमात्र ठरले. लोकांच्या मनामधील त्यांच्या आणि त्यांच्या सरकारविरोधातील असंतोष उफाळून इतका वर आला की, त्यांना आता देश सोडून परागंदा व्हावे लागले आहे. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था करोना काळापासूनच गटांगळ्या खात आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये विकसनशील अर्थव्यवस्थेमध्ये तिची गणती झाली असती; मात्र आता देशातील या परिस्थितीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा धोक्यात आली आहे.
२. भारतासाठी या घटनाक्रमाचा अर्थ काय?
गेली साधारण १५ वर्षे शेख हसीना बांगलादेशच्या पंतप्रधान होत्या. त्यांच्या काळात बांगलादेशचे भारताबरोबरचे संबंधही अत्यंत चांगले राहिले आहेत. त्यांनी पदावरून पायउतार होणे म्हणजे भारताने बांगलादेशमधील एक विश्वासू सहकारी गमावला आहे. शेख हसीना यांचा भारताशी चांगला स्नेह होता आणि बांगलादेशातून कार्यरत असलेल्या दहशतवादी गटांचा सामना करण्यासाठी भारताने त्यांच्यासोबत फार जवळून काम केले आहे. उभय देशांमधील या सहकार्यामुळे दोन्ही देश एकमेकांचे चांगले मित्र बनले आहेत. याआधीही अनेक प्रकारच्या विकास प्रकल्पांसाठी भारताने बांगलादेशला चांगली मदत केली आहे.
३. भारत स्नेहभावातून शेख हसीनांची मदत करणे स्वाभाविक
बांगलादेशमध्ये सध्या जे सुरू आहे, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यामुळेच भारताने त्यांच्याबाबत कोणतेही भाष्य करताना फार सावधगिरी बाळगली आहे. तरीही बांगलादेशमधील परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने अव्यक्त पाठिंबाही दिला आहे. बांगलादेशमधील नागरी समाज व्यवस्था, देशातील विरोधक आणि माध्यमांना मोडीत काढल्याचा आरोप माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर वारंवार झाला आहे. याबाबत पाश्चिमात्य देशांनीही अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले होते. अगदी नुकत्याच झालेल्या बांगलादेशमधील निवडणुकीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते; मात्र तरीही भारताने बांगलादेशबरोबरचे संबंध चांगलेच ठेवले होते.
४. हसीना यांच्या अलोकप्रिय प्रतिमेपासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा भारताचा प्रयत्न
बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी भारतात सुरक्षित स्थळी आसरा घेतला असल्याचे वृत्त आहे. जर त्या भारतात असतील, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी भारताला घ्यावी लागेल. आता काही दिवसांनी बांगलादेशमध्ये जे सरकार अस्तित्वात येईल, त्यांच्याकडून भारताच्या या भूमिकेबाबत निश्चितच प्रश्न विचारले जातील. बांगलादेशमधील नागरिकही भारताच्या या भूमिकेवरून संताप व्यक्त करू शकतात. काही वर्षांपासून बांगलादेशवर शेख हसीना यांच्या अवामी लीगची सत्ता होती. त्या वेळीही भारताने नेहमीच शेख हसीना यांना अनुकूल अशी भूमिका घेतली असल्याचा आरोप बांगलादेशमधील विरोधकांकडून केला गेला आहे. दुसऱ्या बाजूला पाश्चिमात्य देशांनी बांगलादेशमधील विरोधकांच्या दडपशाहीविरोधात बाजू घेतली आहे.
५. आता बांगलादेशमध्ये कोणाची सत्ता येणार यावरून भारताला असेल चिंता
बांगलादेशमध्ये नव्याने जी सत्ता स्थापन होईल, ती काय भूमिका घेईल याबाबत भारताला चिंता असेल. भूतकाळामध्ये बांगलादेशमधील विरोधी पक्ष बीएनपी- जमात अथवा सैन्याची सत्ता बांगलादेशावर होती, तेव्हा भारताला फार चांगला अनुभव आलेला नाही. त्या काळात भारत-बांगलादेश सीमेवर भारतविरोधी दहशतवादी संघटना कार्यरत होत्या. अशाच प्रकारची परिस्थिती पुन्हा एकदा उद्भवण्याची शक्यता आहे. मात्र, असे झाल्यास पुन्हा एकदा संघर्ष भारताला परवडणारा नाही. सध्या आधीपासूनच एलओसी आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तणाव आहे. या पार्श्वभूमीवर शांत असलेला बांगलादेशचा सीमाभाग अस्थिर व्हावा, अशी भारताची इच्छा नाही.
६. बांगलादेश लष्करप्रमुखांची भूमिका महत्त्वाची
बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वाकर यांची लष्करी मुख्यालयात बैठक झाली. त्यांनी बांगलादेशला संबोधित करण्याआधी ही बैठक झाली होती. या बैठकीला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांच्या दोन महत्त्वाच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते, अशी माहिती बांगलादेशी दैनिक ‘प्रथम आलो’ने दिली आहे. बांगलादेशमध्ये जातीय पार्टीची स्थापना १९८६ साली बांगलादेश लष्कराचे निवृत्त प्रमुख जनरल हुसेन मोहम्मद ईर्शाद यांनी केली होती. लष्करप्रमुख म्हणून जनरल ईर्शाद यांनी १९८२ मध्ये सत्तांतर करून सत्ता काबीज केली होती. त्यांनी डिसेंबर १९८३ पर्यंत मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक म्हणून बांगलादेशवर राज्य केले होते. देशात शांतता आणि कायदा व्यवस्था नांदावी म्हणून लष्कराने तात्पुरत्या स्वरूपात सत्ता ताब्यात घेणे ठीक आहे. मात्र, देशात पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित होणे फार महत्त्वाचे ठरते. बांगलादेशमध्ये पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित होण्याचे प्रयत्न केले जातील की लष्कराची अनियंत्रित सत्ताच पुढे चालू राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
हेही वाचा : बांगलादेशमध्ये पुन्हा हिंसाचार; पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर देश सोडण्याची वेळ का आली?
१. बांगलादेशमधील परिस्थिती
बांगलादेशमधील विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला १ जुलैपासून सुरुवात झाली. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोधात्मक भूमिका म्हणून काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला; ज्याची परिणती अखेर देशामध्ये यादवी माजण्यामध्ये झाली. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना १५ वर्षांहून अधिक काळ बांगलादेशचे नेतृत्व करीत होत्या. गेल्या जानेवारीमध्ये त्या सलग चौथ्यांदा सत्तेत परतल्या होत्या; मात्र देशातील मुख्य विरोधकांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. बांगलादेशला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यामध्ये शेख हसीना यांनी यश मिळवले होते; मात्र, त्याबरोबरच देशातील विरोधक, माध्यमे आणि नागरी समाजाचे कंबरडेही त्यांच्याच काळात मोडून पडले होते. त्यामुळेच दिवसेंदिवस त्यांची लोकप्रियता घटत चालली होती. त्यांच्या विरोधातील विद्यार्थी आंदोलन हे फक्त निमित्तमात्र ठरले. लोकांच्या मनामधील त्यांच्या आणि त्यांच्या सरकारविरोधातील असंतोष उफाळून इतका वर आला की, त्यांना आता देश सोडून परागंदा व्हावे लागले आहे. बांगलादेशची अर्थव्यवस्था करोना काळापासूनच गटांगळ्या खात आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये विकसनशील अर्थव्यवस्थेमध्ये तिची गणती झाली असती; मात्र आता देशातील या परिस्थितीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा धोक्यात आली आहे.
२. भारतासाठी या घटनाक्रमाचा अर्थ काय?
गेली साधारण १५ वर्षे शेख हसीना बांगलादेशच्या पंतप्रधान होत्या. त्यांच्या काळात बांगलादेशचे भारताबरोबरचे संबंधही अत्यंत चांगले राहिले आहेत. त्यांनी पदावरून पायउतार होणे म्हणजे भारताने बांगलादेशमधील एक विश्वासू सहकारी गमावला आहे. शेख हसीना यांचा भारताशी चांगला स्नेह होता आणि बांगलादेशातून कार्यरत असलेल्या दहशतवादी गटांचा सामना करण्यासाठी भारताने त्यांच्यासोबत फार जवळून काम केले आहे. उभय देशांमधील या सहकार्यामुळे दोन्ही देश एकमेकांचे चांगले मित्र बनले आहेत. याआधीही अनेक प्रकारच्या विकास प्रकल्पांसाठी भारताने बांगलादेशला चांगली मदत केली आहे.
३. भारत स्नेहभावातून शेख हसीनांची मदत करणे स्वाभाविक
बांगलादेशमध्ये सध्या जे सुरू आहे, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यामुळेच भारताने त्यांच्याबाबत कोणतेही भाष्य करताना फार सावधगिरी बाळगली आहे. तरीही बांगलादेशमधील परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने अव्यक्त पाठिंबाही दिला आहे. बांगलादेशमधील नागरी समाज व्यवस्था, देशातील विरोधक आणि माध्यमांना मोडीत काढल्याचा आरोप माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर वारंवार झाला आहे. याबाबत पाश्चिमात्य देशांनीही अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले होते. अगदी नुकत्याच झालेल्या बांगलादेशमधील निवडणुकीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते; मात्र तरीही भारताने बांगलादेशबरोबरचे संबंध चांगलेच ठेवले होते.
४. हसीना यांच्या अलोकप्रिय प्रतिमेपासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा भारताचा प्रयत्न
बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी भारतात सुरक्षित स्थळी आसरा घेतला असल्याचे वृत्त आहे. जर त्या भारतात असतील, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी भारताला घ्यावी लागेल. आता काही दिवसांनी बांगलादेशमध्ये जे सरकार अस्तित्वात येईल, त्यांच्याकडून भारताच्या या भूमिकेबाबत निश्चितच प्रश्न विचारले जातील. बांगलादेशमधील नागरिकही भारताच्या या भूमिकेवरून संताप व्यक्त करू शकतात. काही वर्षांपासून बांगलादेशवर शेख हसीना यांच्या अवामी लीगची सत्ता होती. त्या वेळीही भारताने नेहमीच शेख हसीना यांना अनुकूल अशी भूमिका घेतली असल्याचा आरोप बांगलादेशमधील विरोधकांकडून केला गेला आहे. दुसऱ्या बाजूला पाश्चिमात्य देशांनी बांगलादेशमधील विरोधकांच्या दडपशाहीविरोधात बाजू घेतली आहे.
५. आता बांगलादेशमध्ये कोणाची सत्ता येणार यावरून भारताला असेल चिंता
बांगलादेशमध्ये नव्याने जी सत्ता स्थापन होईल, ती काय भूमिका घेईल याबाबत भारताला चिंता असेल. भूतकाळामध्ये बांगलादेशमधील विरोधी पक्ष बीएनपी- जमात अथवा सैन्याची सत्ता बांगलादेशावर होती, तेव्हा भारताला फार चांगला अनुभव आलेला नाही. त्या काळात भारत-बांगलादेश सीमेवर भारतविरोधी दहशतवादी संघटना कार्यरत होत्या. अशाच प्रकारची परिस्थिती पुन्हा एकदा उद्भवण्याची शक्यता आहे. मात्र, असे झाल्यास पुन्हा एकदा संघर्ष भारताला परवडणारा नाही. सध्या आधीपासूनच एलओसी आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तणाव आहे. या पार्श्वभूमीवर शांत असलेला बांगलादेशचा सीमाभाग अस्थिर व्हावा, अशी भारताची इच्छा नाही.
६. बांगलादेश लष्करप्रमुखांची भूमिका महत्त्वाची
बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वाकर यांची लष्करी मुख्यालयात बैठक झाली. त्यांनी बांगलादेशला संबोधित करण्याआधी ही बैठक झाली होती. या बैठकीला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांच्या दोन महत्त्वाच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते, अशी माहिती बांगलादेशी दैनिक ‘प्रथम आलो’ने दिली आहे. बांगलादेशमध्ये जातीय पार्टीची स्थापना १९८६ साली बांगलादेश लष्कराचे निवृत्त प्रमुख जनरल हुसेन मोहम्मद ईर्शाद यांनी केली होती. लष्करप्रमुख म्हणून जनरल ईर्शाद यांनी १९८२ मध्ये सत्तांतर करून सत्ता काबीज केली होती. त्यांनी डिसेंबर १९८३ पर्यंत मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक म्हणून बांगलादेशवर राज्य केले होते. देशात शांतता आणि कायदा व्यवस्था नांदावी म्हणून लष्कराने तात्पुरत्या स्वरूपात सत्ता ताब्यात घेणे ठीक आहे. मात्र, देशात पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित होणे फार महत्त्वाचे ठरते. बांगलादेशमध्ये पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित होण्याचे प्रयत्न केले जातील की लष्कराची अनियंत्रित सत्ताच पुढे चालू राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
