सर्वांत जुनी लोकशाही अमेरिका आणि सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात २०२४मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. मात्र तत्पूर्वी, जानेवारीमध्ये बांगलादेशचे नागरिक पंतप्रधान निवडण्यासाठी मतदान करतील. आपला शेजारी असल्यामुळे भारताला आणि सामरिक कारणास्तव चीनला या निवडणुकीत रस असणे समजण्यासारखे आहे. मात्र कधी नव्हे तो अमेरिकाही बांगलादेशच्या राजकारणात लक्ष घालत असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे भारत आणि चीनची ‘युती’ या वेळी दिसून येत आहे.
बांगलादेशात मुख्य लढत कुणामध्ये?
गेल्या तीन दशकांपासून बांगलादेशचे राजकारण दोन ‘बेगम’भोवती फिरले आहे. ७ जानेवारी २०२४ रोजी मतदान होऊ घातलेली आगामी निवडणूक याला अपवाद नाही. बांगलादेशचे ‘राष्ट्रपिता’ शेख मुजिबुर रहेमान यांची कन्या शेख हसिना यांचा ‘आवामी लीग’ आणि पहिल्या महिला पंतप्रधान खालेदा झिया यांचा ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ (बीएनपी) या दोन पक्षांमध्येच या वेळीही मुख्य लढत आहे. मात्र २०१८च्या निवडणुकीपूर्वी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत दोषी ठरल्याने खालिदा झियांवर निवडणूक लढवण्यास बंदी आली. त्या निवडणुकीत बीएनपीला केवळ सात जागा मिळाल्या ३५०पैकी ३०२ जागा जिंकून हसिना पंतप्रधान झाल्या. झिया यांना १७ वर्षांची कैद झाली असली तरी २०२०पासून त्या नजरकैदेत आहेत. त्यांच्या पक्षाचे सुमारे १० हजार नेते आणि कार्यकर्तेही तुरुंगात आहेत.
अमेरिकेला बांगलादेशात निवडणुकीत रस का?
२०१४ आणि २०१८च्या निवडणुका मुक्त वातावरणात झाल्या नसल्याची टीका हसिना यांचे विरोधक तसेच पाश्चिमात्य माध्यमे करीत आहेत. या वेळी विरोधी पक्षाची परिस्थिती आणखी बिकट असल्यामुळे ही निवडणूक एकतर्फी होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. अमेरिकेने कायमच झिया यांना पाठिंबा दिला असला, तरी बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीत बांगलादेशच्या राजकारणात अमेरिका अधिक रस घेऊ लागला आहे. अलीकडेच बांगलादेशमध्ये सरकारविरोधी आंदोलनांना अमेरिकेची फूस असल्याचा आरोप रशियाने केला आहे. बंगालच्या उपसागरात चीनचा वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी अमेरिकेला एक जवळचा साथीदार हवा आहे. हसिना या चीन-रशियाच्या अधिक जवळ असल्यामुळे त्यांच्याऐवजी झिया यांना अमेरिकेची अधिक पसंती असल्याचे मानले जात आहे.
हसिना-झियांबाबत भारताची भूमिका काय?
भारताने हसिना याच सत्तेत राहाव्यात हे आपले मत अमेरिकेच्या कानावर खासगीत घातल्याचे मानले जात आहे. बीएनपी आणि त्यांचा मित्रपक्ष ‘जामात’ पुन्हा सत्तेत आले, तर बांगलादेश पुन्हा एकदा जहालमतवादी राजकारणाकडे वळेल, अशी भारताला भीती आहे. पाकिस्तानातील जिहादी गट व पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयचा बांगलादेशात हस्तक्षेप वाढेल, अशीही शक्यता आहे. गेल्या दशकभरात दिल्ली आणि ढाक्यातील हसिना सरकारमध्ये अनेक करार-मदार झाले आहेत.
हेही वाचा… विश्लेषण: भिवंडीतील पडघा ‘आयसिस’चा तळ होतोय का? कोण आहे साकिब नाचण?
अलीकडेच दोन्ही देशांत ऐतिहासिक सीमा करार झाला आहे. वीज आणि इंधनाची आयात-निर्यात होते. बांगलादेशात सत्तांतर झाल्यास हे करार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंतांना हसिना योग्य प्रकारे प्रतिसाद देतात तर भारतही बांगलादेशला गरज असताना सर्वप्रथम धावून जातो, अशी स्थिती आहे. तेथे सत्तांतर झाल्यास ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता तज्ज्ञांना वाटते आहे.
चीनचा हसिना यांना पाठिंबा का?
भारताबरोबर असलेल्या सीमावादामध्ये बांगलादेश हा चीनसाठी कळीचा देश आहे. भारताच्या मुख्य भूमीला ईशान्येकडील राज्यांना जोडणारा ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’ (चिकन नेक) बांगलादेश सीमेवर आहे. शिवाय बंगालच्या उपसागरात अमेरिका अधिक लक्ष घालत असताना जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळेच बांगलादेशात चीन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. गेल्या सहा वर्षांत २६ अब्ज डॉलर चीनने त्या देशात गुंतविले आहेत. भारताचे प्रस्ताव धुडकावून बांगलादेश ८० टक्के शस्त्रास्त्रांची आयात चीनकडून करतो. मात्र चीनला ही ‘मैत्री’ टिकवून ठेवण्यासाठी बांगलादेशमध्ये सत्तांतर होऊ न देणेच हिताचे वाटते आहे. त्यामुळेच बांगलादेश निवडणुकीत भारत-चीन-रशिया विरुद्ध अमेरिका असे काहीसे दुर्मीळ चित्र निर्माण झाले आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
