बांगलादेशची राजधानी ढाका येथे २८ जुलै २०२३ रोजी शुक्रवारी विरोधी पक्षाच्या हजारो समर्थकांनी निषेध मोर्चा काढला आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा देण्याची तसेच पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तटस्थ काळजीवाहू प्रशासनाची मागणी केली. बांगलादेशमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे (बीएनपी) नेते आणि कार्यकर्ते विद्यमान सरकारच्या निषेधासाठी ढाक्याच्या नया पलटण या ठिकाणी जमले होते, किंबहुना या निदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर शांतता भंग होऊ नये म्हणून सुमारे आठ हजार सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले होते. त्याच वेळी विरोधी पक्षाच्या निदर्शनाच्या ठिकाणापासून सुमारे एक किलोमीटर (०.६२ मैल) अंतरावर, सत्ताधारी अवामी लीग (एएल) पक्षाच्या समर्थकांनी "शांतता मोर्चा"चे आयोजन केले होते. बांगलादेशातील घडामोडींनी सध्या वेग घेतला असून तिथे सत्तापरिवर्तनाचे वारे वाहत असल्याची चर्चा सुरू आहे. बीएनपीचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांची भूमिका निदर्शनांच्या दिवशी विरोधी पक्षांच्या मोर्चाला संबोधित करताना, बीएनपीचे सरचिटणीस मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर म्हणाले की, विरोधकांची (सत्ताधाऱ्यांची) चळवळ ही 'जनतेचा खवळलेला समुद्र' झाली आहे आणि लोकांना “आता हे सरकार नको आहे”. आलमगीर यांनी निवडणुकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी काळजीवाहू सरकार असावे, या त्यांच्या पक्षाच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. तसेच “विद्यमान सरकारच्या अंतर्गत कोणतीही निष्पक्ष निवडणूक घेण्यास वाव नाही" असाही आरोप त्यांनी केला. बीएनपीच्या संस्थापक नेत्या आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केल्यानंतर पक्षाचे नेतृत्व करणार्‍या ज्येष्ठ बीएनपी नेत्यांनी सत्ताधारी पक्षावर हुकूमशाही आणि महागाईचा सामना करण्यात आणि लोकशाही संस्थांचा सांभाळ करण्यात अपयशी ठरल्याचे आरोप केले. त्यामुळेच २०१८ साली झिया यांना सुनावलेली शिक्षा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होती. विद्यमान सरकारने देशातील प्रत्येक महत्त्वाची संस्था उद्ध्वस्त करून जनतेचे हक्क हिरावून घेतले गेले आहेत. प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे जनतेचे जीवन दयनीय झाले आहे, असे मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी नमूद केले. अधिक वाचा: इंग्रज ताजमहाल चोरून नेणार होते? इतिहासातील पुरावे काय सांगतात? पंतप्रधान हसीना यांची भूमिका पंतप्रधान हसीना यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला असून त्यांच्या अवामी लीग पक्षाने काळजीवाहू सरकारची मागणी घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. २०११ साली, दक्षिण आशियाई राष्ट्राच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १५ वर्षे जुन्या घटनात्मक तरतुदीला रद्द केले; ज्या तरतुदीने विद्यमान सरकारला नवीन संसदीय निवडणुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी अनिर्वाचित नि:पक्ष काळजीवाहू प्रशासनाकडे सत्ता हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली होती. विरोधकांचे अटक सत्र या निदर्शनांविषयी अनेक स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी माहिती दिल्यानुसार, पोलिसांनी बीएनपीशी संबंधित डझनभर प्रमुख नेत्यांना राजधानीचे प्रवेशद्वार असलेल्या अमीनबाजार येथे ताब्यात घेतले. परंतु, पोलिसांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले. अमीनबाजार परिसराचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक शाहिदुल इस्लाम यांनी सांगितल्यानुसार, पोलीस नियमित चौक्या सांभाळत होते. ते निदर्शनांच्या जागी नव्हते. त्यामुळे पोलिसांनी कोणालाही ताब्यात घेतले नाही. विरोधी पक्षाच्या मोर्चा व निदर्शनांमध्ये बीएनपीच्या कार्यकर्त्यांव्यतिरिक्त अनेक सामान्य नागरिक सामील झाले होते. नारायणगंजच्या मध्य जिल्ह्यातील व्हॅन चालक इस्राफिल अली यांनी 'अल जझिरा'ला सांगितले की, सत्ताधारी पक्षातील भ्रष्टाचारामुळे अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाले आहे. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू परवडणे फार कठीण होते आहे. याशिवाय वीजपुरवठा खंडित झाल्याने रोजचे जगणे कठीण झाले आहे. अमेरिकेची भूमिका २००९ साली सत्तेत आल्यापासून १७० दशलक्ष लोकसंख्येच्या दक्षिण आशियाई देशाच्या राजकारणावर हसीना यांचे वर्चस्व आहे. परंतु शेवटच्या २०१४ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या दोन निवडणुकांवर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता तसेच त्या निवडणुकांमध्ये हिंसाचार मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चात्य राष्ट्रे बांगलादेशवर मानवी हक्क अमलबजावणीसाठी दबाव आणत आहेत. तसेच बांगलादेशमध्ये मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याचे आवाहन करत आहेत आहेत. मे महिन्यात अमेरिकेने मतदान प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बांगलादेशींवर व्हिसा निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला होता. डिसेंबर २०२१ मध्ये, वॉशिंग्टनने बांगलादेशच्या गुन्हेगारी-लढाई युनिट रॅपिड अॅक्शन बटालियन (RAB) आणि त्याच्या काही अधिकार्‍यांवर कथित हक्कांचे उल्लंघन केल्याबद्दल निर्बंध लादले होते. पत्रकार आणि संशोधक रेझाउल करीम रोनी सांगतात, अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे ढाकावर दबाव आला आहे. गेल्या वर्षी १० डिसेंबरच्या निदर्शनांपूर्वी बीएनपीचे हजारो कार्यकर्ते आणि नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. त्या निदर्शनांमध्ये पोलिसांनी अनेक प्रकारे अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. पण आता, त्या धमक्या एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत थांबल्या आहेत कारण सर्वोच्च पोलीस अधिकार्‍यांना माहीत आहे की, लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा आणल्याबद्दल त्यांना यूएस व्हिसा बंदीचा सामना करावा लागू शकतो, असा दावा विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. अधिक वाचा: हिंदू पंचांगाप्रमाणे येणारा अधिक मास कसा ठरतो? संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती सैनिकांना बोलवा गेल्या गुरुवारी, अमेरिकन काँग्रेसच्या १४ सदस्यांनी संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफिल्ड यांना पत्र लिहून, "मतदारांना धमकावणे, छळवणूक किंवा हल्ले रोखण्यासाठी" निवडणुकीदरम्यान बांगलादेशमध्ये शांतता सेना पाठवण्याची विनंती केली. पत्रात म्हटले आहे की "बांगलादेशमध्ये मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचे पर्यवेक्षण आणि आयोजन करण्यात संयुक्त राष्ट्र संघाने सहभागी व्हावे". २००९ साली हसीना सरकार सत्तेवर आल्यापासून ते जून २०२२ दरम्यान, हाँगकाँगस्थित आशियाई मानवाधिकार आयोगाने बांगलादेश मध्ये २,६५८ न्यायबाह्य हत्या आणि ६१९ जण हरवल्याची नोंद केली होती. अमेरिकन काँग्रेसच्या ताज्या पत्राकडे लक्ष वेधून बीएनपी नेत्यांनी शुक्रवारच्या मोर्चात हसिना सरकारच्या राजीनाम्याची मागणी केली. 'येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना सत्तेत राहण्यास वाव नाही,' असे बीएनपीचे ज्येष्ठ नेते रुहुल कबीर रिझवी यांनी नया पलटनमध्ये बीएनपी समर्थकांना सांगितले. अवामी लीगचे समर्थकांना संबोधन अवामी लीगचे नेते ओबेदुल कादर यांनी बीएनपीने सरकार पाडण्यासाठी पैसे खर्च केल्याचा आरोप केला. त्यांनी [बीएनपी] काही हितसंबंधियांच्या मदतीने संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेच्या राजदूतांना पत्रे लिहिली. विरोधी पक्षांना विदेशी संस्थांच्या खांद्यावर स्वार होऊन सत्तेवर यायचे आहे, असा आरोपही कादर यांनी केला आहे. एकुणात, सध्या बांगलादेश अंतर्गत संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आहे.
