बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला असून त्यांनी देश सोडला असल्याची माहिती समोर आली आहे. बांगलादेशमध्ये जुलै महिन्याची सुरुवातच हिंसक आंदोलनाने झाली असून, अद्यापही देशातील हिंसाचार थांबण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. जुलैच्या अखेरीस थोडा काळ शांतता निर्माण झालेली असताना काल रविवारी (४ ऑगस्ट) पुन्हा एकदा बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून, संपूर्ण देशभरात अनिश्चित काळासाठी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. काल रविवारी सरकारविरोधात उफाळलेल्या हिंसक आंदोलनामध्ये जवळपास १०० जणांनी आपला जीव गमावला आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क यांनी या परिस्थितीबाबत शोक व्यक्त करताना म्हटले आहे, “मी बांगलादेशमधील राजकीय नेतृत्व आणि सुरक्षा दलांना आवाहन करतो की, त्यांनी जगण्याचा अधिकार, शांततेने जमण्याचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या कर्तव्यांचे पालन करावे.” पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात होती. मात्र, बांगलादेशमध्ये हिंसक आंदोलनाची लाट का पसरली? आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांना राजीनामा का द्यावा लागला, याबाबत माहिती घेऊयात.
हेही वाचा : बेली ब्रिज म्हणजे काय? वायनाड दुर्घटनेनंतर असा पूल उभारण्याची गरज का भासली?
रक्ताळलेला रविवार
आंदोलक आणि अवामी लीग या सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक यांच्यातील भीषण संघर्षात काल रविवारी (४ ऑगस्ट) जवळपास १०० जणांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती देशातील आघाडीच्या बंगाली भाषेतील दैनिक वृत्तपत्र ‘प्रथम आलो’ने दिली आहे. ‘स्टुडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन’च्या आंदोलकांकडून असहकार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या लोकांच्या गटाला अवामी लीग, छात्र लीग व जुबो लीग यांच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. तेव्हा या दोन्ही गटांमध्ये रविवारी सकाळी हाणामारी आणि हिंसाचारास सुरुवात झाली. त्यानंतरच्या हिंसाचारामध्ये देशभरात चकमकी, गोळीबार व मारहाणीमध्ये सुमारे १०० लोक मरण पावले, अशी माहिती बंगाली भाषेतील अग्रगण्य वृत्तपत्र ‘प्रथम आलो’ने दिली आहे. या मृतांपैकी १४ जण पोलीस कर्मचारी आहेत. या हिंसाचारामध्ये ३०० हून अधिक पोलीस जखमी झाल्याचे वृत्तामध्ये म्हटले आहे.
ढाकामधील हिंसाचाराचे जे व्हिडीओ प्रसारित झाले आहेत. त्यामध्ये आंदोलक हातात बांगलादेशी ध्वज घेऊन आर्मीच्याच गाड्यांवर उभे असल्याचे दिसून आले; तर दुसऱ्या बाजूला सैनिक त्यांना दुरून पाहत होते. ढाक्यातील शाहबागमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांनी चारही बाजूंनी वाहतूक रोखून धरली होती. राजधानीतील सायन्स लॅब चौकातही आंदोलक जमा झाले होते. त्यांनी सरकारविरोधी, तसेच पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली. डेली स्टार या वृत्तपत्राने असेही वृत्त दिले आहे की, रविवारी काही अज्ञात लोकांनी बंगबंधू शेख मुजीब मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील (बीएसएमएमयू) अनेक वाहने जाळून टाकली होती. हातांमध्ये काठ्या घेऊन आलेले हे लोक रुग्णालयाच्या आवारात खासगी गाड्या, रुग्णवाहिका, मोटरसायकली आणि बसेसची तोडफोड करताना दिसत होते. त्यामुळे रुग्ण, त्यांचे सेवक, डॉक्टर आणि कर्मचारी यांच्यात प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते, असे वृत्तापत्रामध्ये म्हटले आहे. या सगळ्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी अश्रुधुरासहित काही ठिकाणी गोळीबारही केला.
आंदोलकांची काय आहे मागणी?
बांगलादेशमधील विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला १ जुलैपासून सुरुवात झाली. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला. सरकारी, तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणारे हजारो विद्यार्थी या निर्णयाला कडाडून विरोध करताना दिसून आले. जर स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले, तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती या विद्यार्थ्यांना वाटत होती.
मात्र, हे आंदोलन अधिक चिघळण्याचे आणि आंदोलकांमध्ये असंतोष पसरण्यामागे पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या सरकारमधील लोकांनी केलेली अनेक वक्तव्येही कारणीभूत ठरल्याचे दिसत आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांसाठी लागू केलेले आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना ‘रझाकार’, असे संबोधून पंतप्रधान शेख हसीना यांनी त्यांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे. ‘रझाकार’ हा शब्द बांगलादेशमध्ये तुच्छतादर्शक या अर्थाने वापरला जातो. १९७१ साली बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या वेळी ज्यांनी पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतली, त्यांचा अवहेलनापूर्वक उल्लेख करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. हा त्यांच्या देशाचा विश्वासघात मानला जातो. बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये अधिकच असंतोष पेटला आणि ते हिंसेला प्रवृत्त झाले.
अखेर २१ जुलै रोजी बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले ३० टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता, ते कमी केले. या निर्णयानुसार, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी देण्यात आलेले ३० टक्के आरक्षण कमी करून ते पाच टक्क्यांवर आणले गेले आहे. या निर्णयानुसार, देशातील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेनुसार भरली जातील. उर्वरित दोन टक्के पदे वांशिक अल्पसंख्याक, पारलिंगी व्यक्ती व अपंग लोक यांच्यासाठी राखीव असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरीही स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांसाठी लागू केलेले सर्वच्या सर्व आरक्षण पूर्णपणे रद्द केले जावे, अशी आंदोलकांची आजही मागणी आहे.
रविवारी (४ ऑगस्ट) बांगलादेशमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाचे लोण पसरल्याचे दिसून आले. जुलैमध्ये झालेल्या हिंसाचारात १२० लोकांचा मृत्यू झाला आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या मृत्यूंची जबाबदारी घेत आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी या आंदोलकांची मागणी होती. तसेच, काहींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतही नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण- नव्या निर्णयानुसार, वांशिक अल्पसंख्याक, अपंग व पारलिंगी व्यक्तींचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. हे आरक्षण २६ टक्क्यांवरून दोन टक्के करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. त्याशिवाय सरकारविरोधी आंदोलनाचे समन्वयक नाहिद इस्लाम यांनी सांगितले की, पंतप्रधान हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत सरकारवर दबाव आणत, ते सोमवारीही त्यांचे आंदोलन सुरू ठेवतील. देशव्यापी कायदेभंग मोहिमेतील प्रमुख नेत्यांपैकी एफ. असिफ महमूद यांनी एएफपीला सांगितले, “आम्ही देशभरातील विद्यार्थ्यांना आणि जनतेला ढाक्याकडे कूच करण्याचे आवाहन करीत आहोत. आता निर्णायक आंदोलनाची वेळ आली आहे.”
पंतप्रधान शेख हसीना काय म्हणाल्या?
या आंदोलनाला काबूत आणण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान शेख हसीना यांनी रविवारी संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लावण्याचे संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश दिले होते. बांगलादेशच्या गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “ढाका महानगर क्षेत्र आणि सर्व विभागीय मुख्यालये, शहर महानगरपालिका, नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्रे, जिल्हा आणि उपजिल्हा मुख्यालयांत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.”
देशभरात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासनाने सोमवार, मंगळवार व बुधवार असे तीन दिवस सुट्टी जाहीर केली आहे. त्याबरोबरच सरकारने फेसबुक, मेसेंजर, व्हॉट्सॲप व इन्स्टाग्राम बंद करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मोबाईल ऑपरेटर्सना ‘फोर-जी’ मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान हसीना यांनी एक निवेदन जारी केले होते. त्या म्हणाल्या होत्या की, निषेधाच्या नावाखाली हिंसाचार करणारे विद्यार्थी नसून, ते अतिरेकी आहेत. त्यांनी लोकांना अशा अतिरेक्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे आवाहनही केले होते. हसीना यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली होती. याउलट त्यांनी असा दावा केला होता की, हे शांततापूर्ण आंदोलन हायजॅक करण्यात आले आहे. कट्टरतावादी जमात-ए-इस्लामी आणि त्यांची विद्यार्थी आघाडी इस्लामी छात्र शिबीर यांनी हे आंदोलन हायजॅक केले असून, त्यांना माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचा पाठिंबा असल्याचाही आरोप हसीना यांच्या समर्थकांकडून केला जात होता.
हेही वाचा : दुर्मीळ काळा वाघ ओडिशातील सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्पामध्येच का आढळतो?
आंदोलानचे दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आता राजीनामा दिला आहे. त्यांनी देश सोडल्याचीही माहिती समोर आली आहे. बांगलादेशातील वाढती अशांतता हा पंतप्रधान हसीना यांच्यासाठी चिंतेचा विषय बनला होता. गेल्या १५ वर्षांपासून अधिक काळ त्या बांगलादेशचे नेतृत्व करत होत्या. गेल्या जानेवारीमध्ये त्या सलग चौथ्यांदा सत्तेत परतल्या होत्या. मात्र, देशातील मुख्य विरोधकांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. वॉशिंग्टनच्या विल्सन सेंटरमधील दक्षिण आशिया संस्थेचे संचालक मायकेल कुगेलमन यांनी एएफपीला सांगितले होते, “स्पष्टपणे बोलायचे झाले तर, हसीना यांच्यासाठीचे दरवाजे आता बंद होत आहेत. त्या गतीने आपला पाठिंबा आणि नैतिकता गमावत आहेत.”
या आंदोलनाचे दीर्घकालीन परिणाम बांगलादेशवर होतील, असे म्हटले जात आहे; तसेच बांगलादेशबाबत चिंताही व्यक्त केली जात आहे. या आंदोलनामुळे बांगलादेशावरचा आर्थिक ताण आणखी वाढणार आहे. सध्या देश अस्थिर अवस्थेत असताना पंतप्रधानांनी आंदोलकांची मागणी मान्य करत राजीनामा दिलेला असला तरीही देशात शांतता प्रस्थापित होईल का, याविषयी अद्याप साशंकता आहे. देशातील अस्थैर्य आणखी वाढेल की कमी होईल, हे येणारा काळच ठरवेल.
हेही वाचा : बेली ब्रिज म्हणजे काय? वायनाड दुर्घटनेनंतर असा पूल उभारण्याची गरज का भासली?
रक्ताळलेला रविवार
आंदोलक आणि अवामी लीग या सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक यांच्यातील भीषण संघर्षात काल रविवारी (४ ऑगस्ट) जवळपास १०० जणांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती देशातील आघाडीच्या बंगाली भाषेतील दैनिक वृत्तपत्र ‘प्रथम आलो’ने दिली आहे. ‘स्टुडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन’च्या आंदोलकांकडून असहकार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या लोकांच्या गटाला अवामी लीग, छात्र लीग व जुबो लीग यांच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. तेव्हा या दोन्ही गटांमध्ये रविवारी सकाळी हाणामारी आणि हिंसाचारास सुरुवात झाली. त्यानंतरच्या हिंसाचारामध्ये देशभरात चकमकी, गोळीबार व मारहाणीमध्ये सुमारे १०० लोक मरण पावले, अशी माहिती बंगाली भाषेतील अग्रगण्य वृत्तपत्र ‘प्रथम आलो’ने दिली आहे. या मृतांपैकी १४ जण पोलीस कर्मचारी आहेत. या हिंसाचारामध्ये ३०० हून अधिक पोलीस जखमी झाल्याचे वृत्तामध्ये म्हटले आहे.
ढाकामधील हिंसाचाराचे जे व्हिडीओ प्रसारित झाले आहेत. त्यामध्ये आंदोलक हातात बांगलादेशी ध्वज घेऊन आर्मीच्याच गाड्यांवर उभे असल्याचे दिसून आले; तर दुसऱ्या बाजूला सैनिक त्यांना दुरून पाहत होते. ढाक्यातील शाहबागमध्ये शेकडो विद्यार्थ्यांनी चारही बाजूंनी वाहतूक रोखून धरली होती. राजधानीतील सायन्स लॅब चौकातही आंदोलक जमा झाले होते. त्यांनी सरकारविरोधी, तसेच पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली. डेली स्टार या वृत्तपत्राने असेही वृत्त दिले आहे की, रविवारी काही अज्ञात लोकांनी बंगबंधू शेख मुजीब मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील (बीएसएमएमयू) अनेक वाहने जाळून टाकली होती. हातांमध्ये काठ्या घेऊन आलेले हे लोक रुग्णालयाच्या आवारात खासगी गाड्या, रुग्णवाहिका, मोटरसायकली आणि बसेसची तोडफोड करताना दिसत होते. त्यामुळे रुग्ण, त्यांचे सेवक, डॉक्टर आणि कर्मचारी यांच्यात प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते, असे वृत्तापत्रामध्ये म्हटले आहे. या सगळ्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी अश्रुधुरासहित काही ठिकाणी गोळीबारही केला.
आंदोलकांची काय आहे मागणी?
बांगलादेशमधील विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला १ जुलैपासून सुरुवात झाली. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला. सरकारी, तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणारे हजारो विद्यार्थी या निर्णयाला कडाडून विरोध करताना दिसून आले. जर स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले, तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती या विद्यार्थ्यांना वाटत होती.
मात्र, हे आंदोलन अधिक चिघळण्याचे आणि आंदोलकांमध्ये असंतोष पसरण्यामागे पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या सरकारमधील लोकांनी केलेली अनेक वक्तव्येही कारणीभूत ठरल्याचे दिसत आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांसाठी लागू केलेले आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना ‘रझाकार’, असे संबोधून पंतप्रधान शेख हसीना यांनी त्यांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे. ‘रझाकार’ हा शब्द बांगलादेशमध्ये तुच्छतादर्शक या अर्थाने वापरला जातो. १९७१ साली बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या वेळी ज्यांनी पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतली, त्यांचा अवहेलनापूर्वक उल्लेख करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. हा त्यांच्या देशाचा विश्वासघात मानला जातो. बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये अधिकच असंतोष पेटला आणि ते हिंसेला प्रवृत्त झाले.
अखेर २१ जुलै रोजी बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले ३० टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता, ते कमी केले. या निर्णयानुसार, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी देण्यात आलेले ३० टक्के आरक्षण कमी करून ते पाच टक्क्यांवर आणले गेले आहे. या निर्णयानुसार, देशातील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेनुसार भरली जातील. उर्वरित दोन टक्के पदे वांशिक अल्पसंख्याक, पारलिंगी व्यक्ती व अपंग लोक यांच्यासाठी राखीव असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरीही स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागींच्या वंशजांसाठी लागू केलेले सर्वच्या सर्व आरक्षण पूर्णपणे रद्द केले जावे, अशी आंदोलकांची आजही मागणी आहे.
रविवारी (४ ऑगस्ट) बांगलादेशमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाचे लोण पसरल्याचे दिसून आले. जुलैमध्ये झालेल्या हिंसाचारात १२० लोकांचा मृत्यू झाला आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या मृत्यूंची जबाबदारी घेत आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी या आंदोलकांची मागणी होती. तसेच, काहींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतही नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण- नव्या निर्णयानुसार, वांशिक अल्पसंख्याक, अपंग व पारलिंगी व्यक्तींचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. हे आरक्षण २६ टक्क्यांवरून दोन टक्के करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. त्याशिवाय सरकारविरोधी आंदोलनाचे समन्वयक नाहिद इस्लाम यांनी सांगितले की, पंतप्रधान हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत सरकारवर दबाव आणत, ते सोमवारीही त्यांचे आंदोलन सुरू ठेवतील. देशव्यापी कायदेभंग मोहिमेतील प्रमुख नेत्यांपैकी एफ. असिफ महमूद यांनी एएफपीला सांगितले, “आम्ही देशभरातील विद्यार्थ्यांना आणि जनतेला ढाक्याकडे कूच करण्याचे आवाहन करीत आहोत. आता निर्णायक आंदोलनाची वेळ आली आहे.”
पंतप्रधान शेख हसीना काय म्हणाल्या?
या आंदोलनाला काबूत आणण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान शेख हसीना यांनी रविवारी संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लावण्याचे संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश दिले होते. बांगलादेशच्या गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “ढाका महानगर क्षेत्र आणि सर्व विभागीय मुख्यालये, शहर महानगरपालिका, नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्रे, जिल्हा आणि उपजिल्हा मुख्यालयांत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.”
देशभरात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासनाने सोमवार, मंगळवार व बुधवार असे तीन दिवस सुट्टी जाहीर केली आहे. त्याबरोबरच सरकारने फेसबुक, मेसेंजर, व्हॉट्सॲप व इन्स्टाग्राम बंद करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मोबाईल ऑपरेटर्सना ‘फोर-जी’ मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान हसीना यांनी एक निवेदन जारी केले होते. त्या म्हणाल्या होत्या की, निषेधाच्या नावाखाली हिंसाचार करणारे विद्यार्थी नसून, ते अतिरेकी आहेत. त्यांनी लोकांना अशा अतिरेक्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे आवाहनही केले होते. हसीना यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली होती. याउलट त्यांनी असा दावा केला होता की, हे शांततापूर्ण आंदोलन हायजॅक करण्यात आले आहे. कट्टरतावादी जमात-ए-इस्लामी आणि त्यांची विद्यार्थी आघाडी इस्लामी छात्र शिबीर यांनी हे आंदोलन हायजॅक केले असून, त्यांना माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचा पाठिंबा असल्याचाही आरोप हसीना यांच्या समर्थकांकडून केला जात होता.
हेही वाचा : दुर्मीळ काळा वाघ ओडिशातील सिमिलीपाल व्याघ्र प्रकल्पामध्येच का आढळतो?
आंदोलानचे दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आता राजीनामा दिला आहे. त्यांनी देश सोडल्याचीही माहिती समोर आली आहे. बांगलादेशातील वाढती अशांतता हा पंतप्रधान हसीना यांच्यासाठी चिंतेचा विषय बनला होता. गेल्या १५ वर्षांपासून अधिक काळ त्या बांगलादेशचे नेतृत्व करत होत्या. गेल्या जानेवारीमध्ये त्या सलग चौथ्यांदा सत्तेत परतल्या होत्या. मात्र, देशातील मुख्य विरोधकांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. वॉशिंग्टनच्या विल्सन सेंटरमधील दक्षिण आशिया संस्थेचे संचालक मायकेल कुगेलमन यांनी एएफपीला सांगितले होते, “स्पष्टपणे बोलायचे झाले तर, हसीना यांच्यासाठीचे दरवाजे आता बंद होत आहेत. त्या गतीने आपला पाठिंबा आणि नैतिकता गमावत आहेत.”
या आंदोलनाचे दीर्घकालीन परिणाम बांगलादेशवर होतील, असे म्हटले जात आहे; तसेच बांगलादेशबाबत चिंताही व्यक्त केली जात आहे. या आंदोलनामुळे बांगलादेशावरचा आर्थिक ताण आणखी वाढणार आहे. सध्या देश अस्थिर अवस्थेत असताना पंतप्रधानांनी आंदोलकांची मागणी मान्य करत राजीनामा दिलेला असला तरीही देशात शांतता प्रस्थापित होईल का, याविषयी अद्याप साशंकता आहे. देशातील अस्थैर्य आणखी वाढेल की कमी होईल, हे येणारा काळच ठरवेल.
