Bangladesh Sheikh Hasina सोमवारी (५ ऑगस्ट) प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकेर-उझ-झमान म्हणाले की, देश चालवण्यासाठी अंतरिम (तात्पुरते) सरकार स्थापन केले जाईल. ते स्वत: जबाबदारी स्वीकारत आहेत असे सांगत त्यांनी लोकांना शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन केले. सरकारी नोकऱ्यांमधील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणावरून सुरू झालेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी नुकताच राजीनामा दिला. त्यांनी देश सोडला तेव्हा हजारो लोक रस्त्यावर आनंदोत्सव साजरा करत होते. अनेकांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर धडक दिली. महत्त्वाचे म्हणजे, स्वतंत्र बांगलादेशचे जनक बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांच्या एका विशाल पुतळ्याच्या डोक्यावर आंदोलकांनी हल्ला केल्याचे दूरचित्रवाणी चित्रांमध्ये दिसून आले. पाकिस्तानपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अवघ्या चार वर्षांनी १९७५ च्या ऑगस्ट महिन्यात लष्कराने मुजीब यांची हत्या केली. त्यानंतर बांगलादेशातील राजकारणावर लष्कराने पुढील १५ वर्षे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवले. बांगलादेशातील लष्कराच्या या दशकातील भूमिकेचा हा घेतलेला आढावा. १९७१ चा मुक्तिसंग्राम पाकिस्तानच्या १९७० च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये (तत्कालीन पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान), मुजीबूर रहमान यांच्या अवामी लीगने पूर्व पाकिस्तानमधील १६२ पैकी १६० जागा जिंकून पूर्ण बहुमताची नोंद केली. झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या पीपीपीने पश्चिम पाकिस्तानमधील १३८ पैकी ८१ जागा जिंकल्या. अवामी लीगचा विजय होऊनही, त्यावेळी मार्शल लॉद्वारे देशावर राज्य करणारे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल याह्या खान यांनी मुजीबूर रहमान यांच्याकडे सत्ता सोपवण्यास नकार दिला. यामुळे पूर्व पाकिस्तानमध्ये अशांतता पसरली. या भागात बंगाली सांस्कृतिक राष्ट्रवादाने चालवलेले आंदोलन आणि उर्दू लादण्याच्या विरोधात आधीच आंदोलन सुरू होते. ७ मार्च १९७१ रोजी मुजीबने पूर्व पाकिस्तानातील लोकांना बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यासाठी सर्वतोपरी लढा देण्यासाठी तयार होण्याचे आवाहन केले. प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानी लष्कराने त्याचे कुप्रसिद्ध ऑपरेशन सर्चलाइट सुरू केले. निदर्शने चिरडण्यासाठी एक लष्करी कारवाई केली. मोठ्या प्रमाणात हत्या, बेकायदेशीर अटक, बलात्कार आणि जाळपोळ यांची क्रूर मोहीम चालवली. त्यानंतर लवकरच पूर्व पाकिस्तानमधील बंगाली सैनिकांनी बंड केले आणि बांगलादेश मुक्तीयुद्ध सुरू झाले. यात भारताने हस्तक्षेप केला. भारतीय सैनिकांनी नागरिकांबरोबर सैन्यात सामील होऊन मुक्ती वाहिनी तयार केली आणि पाकिस्तानी सैन्याविरुद्ध गनिमी युद्ध केले. अधिक वाचा: Indira Gandhi:इंदिरा गांधी गुंगी गुडिया ते दुर्गा: अटलजी खरंच म्हणाले होते का दुर्गा? नेमका वाद काय आहे? स्वातंत्र्यानंतरची पहिली दोन दशके बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर मुक्ती वाहिनीचे सदस्य बांगलादेश लष्कराचा भाग झाले. परंतु, स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांत, ज्या बंगाली सैनिकांनी मुक्तिसंग्रामात पाकिस्तानविरुद्ध बंड केले नाही त्यांच्याशी भेदभाव केल्यामुळे सैन्यात तणाव निर्माण होऊ लागला. पहिली लष्करी सत्तापालट: १५ ऑगस्ट १९७५ रोजी असंतोष उफाळून आला. मूठभर तरुण सैनिकांनी बंगबंधू आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची हत्या ढाका येथील त्यांच्या राहत्या घरात केली. त्यात फक्त त्यांच्या मुली शेख हसीना (५ ऑगस्टला संध्याकाळी भारतात आलेल्या माजी पंतप्रधान) आणि शेख रेहाना (सोमवारी हसीना यांच्या बरोबर भारतात आल्या) वाचल्या. यामुळे बांगलादेशातील पहिल्या लष्करी उठावाचा मार्ग मोकळा झाला. या उठावाचे नेतृत्व मेजर सय्यद फारुक रहमान, मेजर खंडेकर अब्दुर रशीद आणि राजकारणी खोंडकर मोस्ताक अहमद यांनी केले. त्यानंतर एक नवीन शासन स्थापन करण्यात आले. या शासनात मोस्ताक अहमद राष्ट्रपती झाले आणि मेजर जनरल झियाउर रहमान यांची नवीन लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एका महिन्यानंतर, दुसरा सत्तापालट: परंतु, नवीन राज्यकर्ते जास्त काळ सत्तेत राहिले नाहीत. ३ नोव्हेंबर रोजी ब्रिगेडियर खालेद मोशर्रफ, ज्यांना मुजीबचे समर्थक म्हणून पाहिले जात होते. त्यांनी दुसऱ्या उठावाचे नेतृत्व केले आणि स्वत: ला नवीन लष्कर प्रमुख म्हणून नियुक्त केले. मुशर्रफ यांनी झियाउर रहमान यांना नजरकैदेत ठेवले. कारण त्यांचा असा विश्वास होता की बंगबंधूंच्या हत्येमागे झियाउर रहमान यांचा हात होता. तिसरा सत्तापालट: यानंतर ७ नोव्हेंबर रोजी तिसरा सत्तापालट झाला. हे डाव्या विचारसरणीच्या लष्करी जवानांनी राष्ट्रीय समाजतांत्रिक दलाच्या डाव्या विचारसरणीच्या राजकारण्यांच्या सहकार्याने सुरू केले. हा कार्यक्रम सिपॉय-जनता बिप्लब (सैनिक आणि लोक क्रांती) म्हणून ओळखला जात असे. मुशर्रफ मारले गेले आणि झियाउर रहमान अध्यक्ष झाले. झियाउर रहमान यांनी १९७८ साली बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीची (बीएनपी) स्थापना केली. या पक्षाने त्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळवला. पण १९८१ साली मेजर जनरल मंझूर यांच्या नेतृत्वाखालील लष्करी तुकडीने त्यांना उलथवून टाकले. बंडखोरांनी अध्यक्षांवर पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात भाग न घेतलेल्या सैनिकांची आणि स्वातंत्र्यानंतर पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या सैनिकांची बाजू घेत असल्याचा आरोप केला. २४ मार्च १९८२ रोजी तत्कालीन लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल हुसेन मुहम्मद इरशाद यांनी रक्तहीन बंड करून सत्ता हस्तगत केली. राज्यघटना निलंबित केली आणि मार्शल लॉ लागू केला. त्यांनी झियाउर रहमाननंतरचे अध्यक्ष अब्दुस सत्तार (बीएनपीचे) यांना पदच्युत केले. इरशाद यांनी १९८६ साली राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना केली आणि १९८२ च्या सत्तापालटानंतर बांगलादेशमध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांना परवानगी दिली. त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाले आणि इरशाद १९९० पर्यंत अध्यक्ष राहिले. लोकशाही समर्थक निषेधांनी देश व्यापून टाकल्यानंतर त्यांना पद सोडावे लागले. अधिक वाचा: PM Sheikh Hasina Resign Live Updates बांगलादेश संदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीत राहुल गांधींनी मांडली भूमिका; म्हणाले, “राष्ट्रीय हितासाठी…” १९९० आणि नंतर: सतत हस्तक्षेप…. १९९१ साली बांगलादेशात संसदीय लोकशाही परत आली तरी लष्कराचा हस्तक्षेप थांबला नाही. २००६ साली, बीएनपी-जमात सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतर राजकीय गोंधळ उडाला. ताज्या निवडणुका होण्यापूर्वी आवश्यक काळजीवाहू सरकारच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवार निवडण्यावरून बीएनपी आणि अवामी लीगमध्ये मतभेद झाले.त्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अध्यक्ष इयाजुद्दीन अहमद यांनी स्वतःला काळजीवाहू सरकारचे नेते घोषित केले आणि पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये निवडणुका होतील अशी घोषणा केली. परंतु, ११ जानेवारी २००७ रोजी लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल मोईन अहमद यांनी लष्करी बंडाचे नेतृत्व करून लष्करी पाठबळावर काळजीवाहू सरकार स्थापन केले. अर्थतज्ज्ञ फखरुद्दीन अहमद यांना सरकारचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले, तर राष्ट्रपती इयाजुद्दीन अहमद यांना त्यांचे अध्यक्षपद राखण्यास भाग पाडले गेले. मोईन यांनी लष्करप्रमुखपदाचा कार्यकाळ एक वर्ष आणि काळजीवाहू सरकारचा कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी वाढवला. डिसेंबरमध्ये राष्ट्रीय निवडणुका झाल्यानंतर २००८ साली लष्करी राजवट संपुष्टात आली आणि शेख हसीना सत्तेवर आल्या. एकुणात बांगलादेशाच्या राजकीय वाटचालीत लष्कराने वेळोवेळी हस्तक्षेपच केल्याचा इतिहास आहे!
