बांगलादेशमधील विद्यापीठांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार पहायला मिळतो आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधातील विद्यार्थी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून त्यामध्ये पाच जणांचा जीव गेला आहे, तर अनेक जण जबर जखमी झाले आहेत. बांगलादेशमध्ये नोकऱ्यांमधील आरक्षणावरून सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर हे निषेध आंदोलन आणि हिंसाचार पहायला मिळाला. या हिंसाचारानंतर सरकारने संपूर्ण देशभरातील शैक्षणिक संस्था बंद ठेवल्या असून सर्व विद्यापीठेदेखील सध्या बंद आहेत. तसेच विद्यापीठांशी संलग्न असलेली वैद्यकीय, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी आणि इतर महाविद्यालयेही पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती ‘बीडीन्यूज२४’ या बांगलादेशमधील प्रसारमाध्यमाने दिली आहे. बांगलादेशमध्ये नेमके काय सुरू आहे आणि परिस्थिती कशी हाताळली जात आहे, ते पाहूयात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : गोष्ट भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची! कधी, कसा आणि कुणी सादर केला होता भारताचा पहिला अर्थसंकल्प?
बांगलादेशमधील विद्यार्थी का आंदोलन करत आहेत?
बांगलादेशमधील विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला १ जुलैपासून सुरुवात झाली. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्य युद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला. सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणारे हजारो विद्यार्थी या निर्णयाला कडाडून विरोध करत आहेत. जर स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती या विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. विद्यार्थ्यांचा सरसकट आरक्षणाला विरोध नाही. ते महिला, वांशिक अल्पसंख्याक आणि अपंगांसाठी असलेल्या राखीव जागांचे समर्थनच करतात; मात्र स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी लागू करण्यात येणारे हे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या कोटा विरोधी आंदोलनाचे समन्वयक नाहिद इस्लाम यांनी रॉयटर्सशी बोलताना म्हटले की, “आम्ही सरसकट आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मात्र, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी लागू करण्यात येणारे हे आरक्षण रद्द व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. बांगलादेशमधील अनेक तरुणांसाठी सरकारी नोकरी हाच एक आशेचा किरण आहे; मात्र नवे आरक्षण या संधीदेखील त्यांच्यापासून हिरावून घेत आहे.”
आंदोलकांचा फक्त एवढाच मुद्दा नाही. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, स्वातंत्र्यलढ्यात आपले पूर्वज सहभागी असल्याचे खोटे पुरावे सादर करून अनेक जण या सवलतींचा गैरफायदा घेऊ शकतात, याचीही भीती या आंदोलकांना वाटत आहे. लागू करण्यात आलेले हे आरक्षण भेदभाव करणारे आहे. गुणवत्तेवर आधारित यंत्रणा लागू करून न्याय मिळायला हवा, असेही आंदोलकांना वाटते. तसेच आंदोलक विद्यार्थी असेही म्हणतात की, याचा फायदा पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या समर्थकांनाच अधिक होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांच्या अवामी लीग पक्षाने स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व केले होते. बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या विरोधानंतर हसीना यांनी २०१८ मध्येच ही आरक्षण प्रणाली रद्द केली होती. मात्र, ५ जून रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा ही आरक्षण पद्धती लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे. बांगलादेशमधील विद्यार्थी सरकारी नोकरीसाठी अनेक प्रयत्न करताना दिसतात. कारण सरकारी नोकरीमध्येच चांगला पगार आणि चांगल्या सोयीसुविधा मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. बांगलादेशमधील निम्म्याहून अधिक पदे विशिष्ट गटांसाठी राखीव करण्यात आली आहेत.
या आंदोलनामागे कुणाचा हात आहे?
कोणत्याही राजकीय पक्षाशी वा विचारसरणीशी आपला संबंध नाही, असा आंदोलकांचा दावा आहे. अल-जझीरा या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘स्टूडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रीमीनेशन मुव्हमेंट’ म्हणून ही चळवळ ओळखली जात आहे. बांगलादेशच्या राजधानीतील ढाका आणि चितगाव विद्यापीठातील हजारो विद्यार्थ्यांनी या आरक्षणविरोधी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. देशातील इतर विद्यापीठांमध्येही या आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. ढाका विद्यापीठामध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर अभ्यास करणाऱ्या फहीम फारुकी या विद्यार्थ्याने म्हटले की, विद्यार्थ्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून याबाबत जनजागृती केली आहे. या आंदोलनाला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पाठिंबा घेतलेला नाही.
आंदोलनाला हिंसक वळण कसे लागले?
पंतप्रधान शेख हसीना यांना एका पत्रकार परिषदेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाबाबत विचारले असता, त्या म्हणाल्या की, “जर स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी असलेल्यांच्या वंशजांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसेल तर मग तो कुणाला मिळावा? रझाकारांच्या वंशजांना?” ‘रझाकार’ हा शब्द बांगलादेशमध्ये तुच्छतादर्शक आहे. १९७१ साली बांगलादेश मुक्ती संग्रामावेळी ज्यांनी पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतली, त्यांचा अवहेलनापूर्वक उल्लेख करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. हा त्यांच्या देशाचा विश्वासघात मानला जातो. मात्र, बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये अधिकच असंतोष पेटला आणि ते हिंसेला प्रवृत्त झाले.
रविवारी (१४ जुलै) रात्री बांगलादेशमधील हजारो विद्यार्थी ढाका विद्यापीठाच्या दिशेने कूच करत निघाले. “कोण आहोत आम्ही? कोण आहोत आम्ही? आम्ही आहोत रझाकार, आम्ही आहोत रझाकार!” अशा घोषणाही त्यांनी दिल्या. ही घोषणा बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य युद्धामध्ये दिल्या गेलेल्या एका जुन्या घोषणेशी साधर्म्य साधणारी आहे. त्यावेळी “आम्ही कोण आहोत, बेंगाली!” अशी घोषणा दिली गेली होती. त्याच धर्तीवर विद्यार्थी आता ही घोषणा देताना दिसून आले, अशी माहिती ‘स्क्रोल’ने दिली. सोमवारी ढाका विद्यापीठामध्ये मोठा संघर्ष पहायला मिळाला. अवामी लीग पक्षाची विद्यार्थी आघाडी असलेल्या ‘बांगलादेश छात्र लीग’ आणि आरक्षणविरोधी आंदोलक विद्यार्थी यांच्यामध्ये हिंसक धुमश्चक्री पहायला मिळाली. त्याच रात्री प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हिंसा भडकली. सावर येथील जहांगीर नगर विद्यापीठातही रात्रभर हिंसाचार पहायला मिळाला आणि मंगळवारी देशभरात इतरत्रही हिंसाचाराच्या घटना नोंदवण्यात आल्या, असे द असोसिएटेड प्रेस (एपी) च्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे.
जहांगीर नगर विद्यापीठात मंगळवारी पहाटे कुलगुरूंच्या निवासस्थानासमोर निदर्शक जमले तेव्हा त्यांच्यावर बांगलादेश छात्र लीगच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पोलिसांनी हल्ला केला, असे काही साक्षीदारांचे म्हणणे आहे. सध्या ५० हून अधिक लोकांवर जवळच्या रुग्णालयात उपचार करण्यात येत असून कमीतकमी ३० आंदोलकांना गोळ्या लागल्या आहेत. आंदोलकांनी पोलिसांवर हल्ला केल्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि बंदुकीच्या कोऱ्या फैरी मारून प्रत्युत्तर दिले, अशी माहिती अब्दुल्लाहिल काफी या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. या हिंसाचारामध्ये १५ पोलिस अधिकारी जखमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, दुसऱ्या बाजूला आंदोलकांनी बांगलादेश छात्र लीग आणि पोलिसांवर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप केला आहे, असे एपीचे वृत्त आहे.
हेही वाचा : झोमॅटो-स्विगीवरुन खाणं मागवणं महागणार; ग्राहकांच्या खिशाला का पडणार भुर्दंड?
हिंसाचार शमवण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे?
हिंसाचार शमवण्यासाठी सरकारने दंगल नियंत्रण पथक विद्यापीठांमध्ये तसेच देशातील महत्त्वाच्या ठिकाणी पाचारण केले आहे. रविवारी हिंसाचार भडकल्यानंतर पंतप्रधान हसीना यांनी आंदोलकांना उद्देशून वक्तव्यही केले. त्या म्हणाल्या की, जर आंदोलक स्वत:ला ‘रझाकार’ म्हणवून घेत असतील, तर त्यांनी आधी बांगलादेशचा इतिहास नीट समजून घेतला पाहिजे. “त्यांनी रस्त्यावर पडलेले मृतदेह पाहिले नाहीत, तरीही त्यांना स्वतःला रझाकार म्हणवून घेण्यात जराही लाज वाटत नाही?” १९७१ च्या नरसंहारातील पाकिस्तानला सहकार्य करणाऱ्यांची भूमिका आणि मुक्तिसंग्रामादरम्यान महिलांवरील अत्याचाराबद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी आंदोलकांना विचारला. पंतप्रधान हसीना यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनीही याच भूमिकेची री ओढली. गेल्या आठवड्यात बांगलादेशचे गृहमंत्री असदुझ्झमन खान यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन करताना म्हटले की, त्यांनी विनाकारण रस्ते अडवू नये, तसेच त्यांनी आपापल्या संस्थांमध्ये परत जावे. “विद्यार्थी त्यांच्या मर्यादा ओलांडत आहेत,” असेही ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
विरोधकांनी काय म्हटले आहे?
विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला विरोधक खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाला राजकीय स्वरुप प्राप्त झाले आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि त्यांच्या विद्यार्थी संघटनेने आरक्षण विरोधी आंदोलकांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ बुधवारी मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारला विद्यार्थ्यांचा हा विरोध शमवता आलेला नाही. दुसऱ्या बाजूला तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, सरकार कठोर पद्धतीने वागत आहे, त्यामुळे त्यांना आंदोलकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात अपयश येत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात आणखी संताप आणि अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
हेही वाचा : गोष्ट भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची! कधी, कसा आणि कुणी सादर केला होता भारताचा पहिला अर्थसंकल्प?
बांगलादेशमधील विद्यार्थी का आंदोलन करत आहेत?
बांगलादेशमधील विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला १ जुलैपासून सुरुवात झाली. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्य युद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला. सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणारे हजारो विद्यार्थी या निर्णयाला कडाडून विरोध करत आहेत. जर स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती या विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. विद्यार्थ्यांचा सरसकट आरक्षणाला विरोध नाही. ते महिला, वांशिक अल्पसंख्याक आणि अपंगांसाठी असलेल्या राखीव जागांचे समर्थनच करतात; मात्र स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी लागू करण्यात येणारे हे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या कोटा विरोधी आंदोलनाचे समन्वयक नाहिद इस्लाम यांनी रॉयटर्सशी बोलताना म्हटले की, “आम्ही सरसकट आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मात्र, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी लागू करण्यात येणारे हे आरक्षण रद्द व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. बांगलादेशमधील अनेक तरुणांसाठी सरकारी नोकरी हाच एक आशेचा किरण आहे; मात्र नवे आरक्षण या संधीदेखील त्यांच्यापासून हिरावून घेत आहे.”
आंदोलकांचा फक्त एवढाच मुद्दा नाही. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, स्वातंत्र्यलढ्यात आपले पूर्वज सहभागी असल्याचे खोटे पुरावे सादर करून अनेक जण या सवलतींचा गैरफायदा घेऊ शकतात, याचीही भीती या आंदोलकांना वाटत आहे. लागू करण्यात आलेले हे आरक्षण भेदभाव करणारे आहे. गुणवत्तेवर आधारित यंत्रणा लागू करून न्याय मिळायला हवा, असेही आंदोलकांना वाटते. तसेच आंदोलक विद्यार्थी असेही म्हणतात की, याचा फायदा पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या समर्थकांनाच अधिक होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांच्या अवामी लीग पक्षाने स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व केले होते. बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या विरोधानंतर हसीना यांनी २०१८ मध्येच ही आरक्षण प्रणाली रद्द केली होती. मात्र, ५ जून रोजी बांगलादेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा ही आरक्षण पद्धती लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे. बांगलादेशमधील विद्यार्थी सरकारी नोकरीसाठी अनेक प्रयत्न करताना दिसतात. कारण सरकारी नोकरीमध्येच चांगला पगार आणि चांगल्या सोयीसुविधा मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. बांगलादेशमधील निम्म्याहून अधिक पदे विशिष्ट गटांसाठी राखीव करण्यात आली आहेत.
या आंदोलनामागे कुणाचा हात आहे?
कोणत्याही राजकीय पक्षाशी वा विचारसरणीशी आपला संबंध नाही, असा आंदोलकांचा दावा आहे. अल-जझीरा या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘स्टूडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रीमीनेशन मुव्हमेंट’ म्हणून ही चळवळ ओळखली जात आहे. बांगलादेशच्या राजधानीतील ढाका आणि चितगाव विद्यापीठातील हजारो विद्यार्थ्यांनी या आरक्षणविरोधी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. देशातील इतर विद्यापीठांमध्येही या आंदोलनाचे लोण पसरले आहे. ढाका विद्यापीठामध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर अभ्यास करणाऱ्या फहीम फारुकी या विद्यार्थ्याने म्हटले की, विद्यार्थ्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून याबाबत जनजागृती केली आहे. या आंदोलनाला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पाठिंबा घेतलेला नाही.
आंदोलनाला हिंसक वळण कसे लागले?
पंतप्रधान शेख हसीना यांना एका पत्रकार परिषदेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाबाबत विचारले असता, त्या म्हणाल्या की, “जर स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी असलेल्यांच्या वंशजांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसेल तर मग तो कुणाला मिळावा? रझाकारांच्या वंशजांना?” ‘रझाकार’ हा शब्द बांगलादेशमध्ये तुच्छतादर्शक आहे. १९७१ साली बांगलादेश मुक्ती संग्रामावेळी ज्यांनी पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेतली, त्यांचा अवहेलनापूर्वक उल्लेख करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. हा त्यांच्या देशाचा विश्वासघात मानला जातो. मात्र, बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये अधिकच असंतोष पेटला आणि ते हिंसेला प्रवृत्त झाले.
रविवारी (१४ जुलै) रात्री बांगलादेशमधील हजारो विद्यार्थी ढाका विद्यापीठाच्या दिशेने कूच करत निघाले. “कोण आहोत आम्ही? कोण आहोत आम्ही? आम्ही आहोत रझाकार, आम्ही आहोत रझाकार!” अशा घोषणाही त्यांनी दिल्या. ही घोषणा बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य युद्धामध्ये दिल्या गेलेल्या एका जुन्या घोषणेशी साधर्म्य साधणारी आहे. त्यावेळी “आम्ही कोण आहोत, बेंगाली!” अशी घोषणा दिली गेली होती. त्याच धर्तीवर विद्यार्थी आता ही घोषणा देताना दिसून आले, अशी माहिती ‘स्क्रोल’ने दिली. सोमवारी ढाका विद्यापीठामध्ये मोठा संघर्ष पहायला मिळाला. अवामी लीग पक्षाची विद्यार्थी आघाडी असलेल्या ‘बांगलादेश छात्र लीग’ आणि आरक्षणविरोधी आंदोलक विद्यार्थी यांच्यामध्ये हिंसक धुमश्चक्री पहायला मिळाली. त्याच रात्री प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हिंसा भडकली. सावर येथील जहांगीर नगर विद्यापीठातही रात्रभर हिंसाचार पहायला मिळाला आणि मंगळवारी देशभरात इतरत्रही हिंसाचाराच्या घटना नोंदवण्यात आल्या, असे द असोसिएटेड प्रेस (एपी) च्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे.
जहांगीर नगर विद्यापीठात मंगळवारी पहाटे कुलगुरूंच्या निवासस्थानासमोर निदर्शक जमले तेव्हा त्यांच्यावर बांगलादेश छात्र लीगच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पोलिसांनी हल्ला केला, असे काही साक्षीदारांचे म्हणणे आहे. सध्या ५० हून अधिक लोकांवर जवळच्या रुग्णालयात उपचार करण्यात येत असून कमीतकमी ३० आंदोलकांना गोळ्या लागल्या आहेत. आंदोलकांनी पोलिसांवर हल्ला केल्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि बंदुकीच्या कोऱ्या फैरी मारून प्रत्युत्तर दिले, अशी माहिती अब्दुल्लाहिल काफी या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. या हिंसाचारामध्ये १५ पोलिस अधिकारी जखमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, दुसऱ्या बाजूला आंदोलकांनी बांगलादेश छात्र लीग आणि पोलिसांवर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप केला आहे, असे एपीचे वृत्त आहे.
हेही वाचा : झोमॅटो-स्विगीवरुन खाणं मागवणं महागणार; ग्राहकांच्या खिशाला का पडणार भुर्दंड?
हिंसाचार शमवण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे?
हिंसाचार शमवण्यासाठी सरकारने दंगल नियंत्रण पथक विद्यापीठांमध्ये तसेच देशातील महत्त्वाच्या ठिकाणी पाचारण केले आहे. रविवारी हिंसाचार भडकल्यानंतर पंतप्रधान हसीना यांनी आंदोलकांना उद्देशून वक्तव्यही केले. त्या म्हणाल्या की, जर आंदोलक स्वत:ला ‘रझाकार’ म्हणवून घेत असतील, तर त्यांनी आधी बांगलादेशचा इतिहास नीट समजून घेतला पाहिजे. “त्यांनी रस्त्यावर पडलेले मृतदेह पाहिले नाहीत, तरीही त्यांना स्वतःला रझाकार म्हणवून घेण्यात जराही लाज वाटत नाही?” १९७१ च्या नरसंहारातील पाकिस्तानला सहकार्य करणाऱ्यांची भूमिका आणि मुक्तिसंग्रामादरम्यान महिलांवरील अत्याचाराबद्दल विद्यार्थ्यांना माहिती आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी आंदोलकांना विचारला. पंतप्रधान हसीना यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनीही याच भूमिकेची री ओढली. गेल्या आठवड्यात बांगलादेशचे गृहमंत्री असदुझ्झमन खान यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन करताना म्हटले की, त्यांनी विनाकारण रस्ते अडवू नये, तसेच त्यांनी आपापल्या संस्थांमध्ये परत जावे. “विद्यार्थी त्यांच्या मर्यादा ओलांडत आहेत,” असेही ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
विरोधकांनी काय म्हटले आहे?
विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला विरोधक खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाला राजकीय स्वरुप प्राप्त झाले आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि त्यांच्या विद्यार्थी संघटनेने आरक्षण विरोधी आंदोलकांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ बुधवारी मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारला विद्यार्थ्यांचा हा विरोध शमवता आलेला नाही. दुसऱ्या बाजूला तज्ज्ञांनी असा इशारा दिला आहे की, सरकार कठोर पद्धतीने वागत आहे, त्यामुळे त्यांना आंदोलकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात अपयश येत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात आणखी संताप आणि अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
