– संदीप आचार्य/निशांत सरवणकर
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म्हणजेच मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून मजूर या प्रवर्गातून राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे निवडून गेले. दरेकर यांनी काही काळ मुंबै बँकेचे अध्यक्षपदही भूषविले. मात्र ते मजूर नाहीत, अशा तक्रारी झाल्या. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने पहिल्यांदा वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर जागे झालेल्या सहकार विभागाने दरेकर यांना प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र केले. १९९७ मध्ये प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे सदस्य झालेल्या दरेकर यांनी आतापर्यंत मुंबै बँकेचे संचालक व अध्यक्षपद भूषविले. मजूर नसतानाही दरेकर यांनी मजूर असल्याचे दाखवून फसवणूक केली अशा आशयाचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल करण्यात आला आहे. परंतु शासन आकसाने व सुडबुद्धीने कारवाई करीत आहेत, असा दावा दरेकर यांनी केला आहे. आपण आता मजूर नाही वा मजूर प्रवर्गातील संचालकपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल होत नाही, असा दावा दरेकर करताहेत. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, गुन्हा का दाखल झाला, यावर दृष्टिक्षेप…
प्रकरण काय?
प्रवीण दरेकर हे बोगस कागदपत्रे सादर करून मजूर झाले आहेत, अशी तक्रार आम आदमी पार्टीचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली होती. परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. याबाबत शहानिशा करून ‘लोकसत्ता’ने १० डिसेंबर २०२१ रोजी याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले. त्याची दखल घेऊन सहकार विभागाने दरेकर यांच्यावर नोटीस बजावली. रीतसर सुनावणीतही दरेकर हे आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे अखेर ३ जानेवारी २०२२ रोजी सहनिबंधकांनी दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविले. त्यानंतर शिंदे यांनी फसवणुकीप्रकरणी दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी तपास केला व नंतर गुन्हा दाखल केला.
दरेकर यांचा बचाव काय?
दरेकर यांनी मजूर या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला असला तरी मजूर म्हणून त्यांनी आतापर्यंत सहकार खात्याची फसवणूक केली. त्यामुळे गुन्हा दाखल व्हावा, अशी शिंदे यांची मागणी होती. ती पोलिसांनी दोन महिन्यांच्या तपासानंतर मान्य केल्यानंतरच गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. मात्र अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाता येऊ शकते. त्यानुसार दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश दरेकर यांना मिळाले आहेत.
दरेकर हे मजूर म्हणून अपात्र का ठरले?
मुळात आमदार व विरोधी पक्षनेता म्हणून आर्थिक लाभ घेत असताना ती व्यक्ती मजूर असू शकत नाही. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्वतंत्र व्यावसायिक असे नमूद केलेले असताना ती व्यक्ती मजूर कशी होऊ शकते? त्यामुळेच दरेकर यांना जिल्हा सहनिबंधकांनी अपात्र घोषित केले.
मजूर म्हणून जिल्हा बॅंकेची निवडणूक कोण लढू शकतो?
मजूर सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेल्या उपविधीत मजुराची सुस्पष्ट व्याख्या देण्यात आलेली आहे. अशी मजूर व्यक्तीच जिल्हा बॅंकेची निवडणूक लढवू शकते. सहकार आयुक्तांच्या २८ फेब्रुवारी १९७५ परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, फक्त अंग मेहनतीचे काम करणारी व्यक्ती आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक व्यक्ती जी अंग मेहनतीचे काम करते आणि कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कंत्राट घेत नाही. तसेच बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे कंत्राट घेत नाही अशा व्यक्ती मजूर संस्थेचे सभासद होण्यास व तिचे सभासदत्व पुढे चालू राहण्यास पात्र राहील.
मजूर सहकारी संस्थांच्या उपविधीत काय तरतूद आहे?
मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधीतील प्रकरण दोनमधील नियम क्रमांक नऊ प्रमाणे संस्थेचे सभासदत्व हे फक्त मजूर व्यक्तीलाच देण्यात यावे व त्यामध्ये मजूर व्यक्तीची व्याख्या पुढीलप्रमाणे असल्याचे नमूद केले आहे. ‘मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंग मेहनतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असून जिथे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल’.
गुन्हा योग्य आहे का?
दरेकर यांनी फसवणुकीने मजूर असल्याचे भासविले असा सहकार सहनिबंधकांच्याच आदेशात म्हटले आहे. पोलिसांनी सहनिबंधकांचा जबाबही नोंदवला आहे. त्यामुळे दरेकर यांनी फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाल्यानेच त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या ४२० व अन्य कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अशाच गुन्ह्यात तपास बंद झाल्याचा दावा कितपत खरा?
अशाच एका गुन्ह्यात पोलिसांनी तपास बंद करण्याचा अहवाल सादर केला व तो न्यायालयाने मान्य केला, असा दरेकर यांचा दावा असला तरी आर्थिक घोटाळ्यातील प्रकरणात दरेकर यांच्यावरील गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्या गुन्ह्यात आर्थिक गुन्हे विभागाकडून तपास सुरू आहे. फसवणुकीचा गुन्हा नव्याने दाखल झाला आहे. या गुन्ह्यांचा परस्परांशी संबंध नाही.
पुढे काय?
राज्यातील सर्वच मजूर संस्थांमधील सदस्या सत्यासत्यतेबाबत आता पडताळणी करण्याची गरज या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. सर्व पक्षीय नेत्यांनी मजूर सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष व संचालकपदे मिळविली आहेत. या सर्वांना आपण मजूर असल्याचे सिद्ध करावे लागेल किंवा राजीनामे द्यावे लागतील. खऱ्याखुऱ्या मजुरालाच अध्यक्ष वा संचालक करणे कायद्याने आवश्यक ठरेल. सरकारची इच्छाशक्ती महत्त्वाची ठरणार आहे.
