JNU विद्यापीठात निदर्शनांवर बंदी: विद्यार्थी चळवळींनी स्वातंत्रपूर्व काळात भारतीय राजकारणाला आकार कसा दिला?

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात नक्की कोणता नियम करण्यात आला आहे?

२०२३ साली नोव्हेंबर महिन्यात, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU) प्रशासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे कॅम्पसमध्ये विरोध-निदर्शने केल्यास २०,००० रुपये दंड आकारण्यात येईल किंवा दोन सत्रांसाठी (सेमिस्टर) हद्दपार करण्यात येईल. कॅम्पसमधील असंतोष दडपण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगत जेएनयू विद्यार्थी संघटनेने या नियमाला विरोध केला आहे.

जेएनयू विद्यापीठाच्या या नवीन नियमाने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भारतातील स्थानिक आणि राष्ट्रीय राजकारणात विद्यार्थी चळवळींच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधले आहे. याच निमित्ताने स्वातंत्र्यपूर्व काळात विद्यार्थी संघटना कशा निर्माण झाल्या आणि त्यांनी नेमकी काय भूमिका बजावली हे जाणून घेणे माहितीपूर्ण ठरावे.

अधिक वाचा: स्त्रियांचे अश्रू पुरुषांमधील आक्रमकता खरंच कमी करतात? काय सांगते नवीन वैज्ञानिक संशोधन…

विद्यार्थी चळवळींची सुरुवात कधी झाली?

द हिस्ट्री ऑफ स्टुडंट्स मूव्हमेंट इन इंडिया : अ सोशिओलॉजिकल अकाऊंट या लेखात, समाजशास्त्रज्ञ अमित कुमार सौरभ नमूद करतात, ‘विद्यार्थी चळवळी या भारतीय समाजातील बदलासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत’. १९ व्या शतकात कलकत्ता येथील हिंदू महाविद्यालय आणि मद्रास विद्यापीठासह महत्त्वाच्या महाविद्यालयांच्या स्थापनेनंतर भारतातील विद्यार्थी चळवळीला सुरुवात झाली. इतिहासकार एस. के. घोष, ‘द स्टुडंट चॅलेंज राऊंड द वर्ल्ड’ या आपल्या पुस्तकात नमूद करतात, ‘विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यांमध्ये सक्रिय सहभागासाठी प्रोत्साहित केले, त्यामुळे विद्यार्थी संघटनांचा जन्म झाला.

भारतातील पहिली विद्यार्थी संघटना

१८२८ साली, अ‍ॅकॅडेमिक असोसिएशन ही पहिली विद्यार्थी संघटना स्थापन झाली, संस्थेतर्फे साप्ताहिक बैठका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले, या संघटनेची स्थापन व्हिव्हियन डेरोजिओ यांनी कोलकाता येथे केली होती. समाजशास्त्रज्ञ अनिल राजीमवाले नमूद करतात, ‘अ‍ॅकॅडेमिक असोसिएशनची स्थापना वादविवाद करणारी संस्था म्हणून करण्यात आली होती, परंतु बंगालच्या पुनर्जागरणाच्या काळात अनेक सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींमध्ये डेरोजिओ यांचा सहभाग होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, संघटनेने सती प्रथेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विधवा पुनर्विवाहाची बाजू मांडली’.

परंतु, १९०५ साली बंगालची फाळणी ही पहिली अशी घटना होती, ज्यावेळेस विद्यार्थी चळवळीने सरकारी निर्णयांशी असहमती व्यक्त करण्यावर भर दिला होता. फाळणीनंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी कलकत्ता विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये सोडली आणि विद्यापीठाचा उल्लेख गोलमखाना म्हणून केला, गोलमखाना म्हणजे, “असा कारखाना जो भारतातील ब्रिटीश राजवटीला पाठिंबा देण्यासाठी प्रशिक्षित गुलामांची निर्मिती करतो”. यानंतर विद्यार्थी संघटनांचा सहभाग राष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या प्रमाणात झाला.

विद्यार्थी संघटनांचे परिवर्तन

प्राथमिक कालखंडात विद्यार्थी उत्साही होते आणि मतभेद व्यक्त करण्यासाठी प्रसंगी हिंसाचाराचाही वापर करत होते. महात्मा गांधींच्या अहिंसेच्या तत्वज्ञानाच्या प्रसारामुळे मात्र हे चित्र बदलले. १९१९ साली असहकार चळवळ ही देशातील पहिली राजकीय चळवळ होती ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा लक्षणीय सहभाग होता. या चळवळीने युवा नेत्यांना १९२० साली पहिली ऑल इंडिया स्टुडन्ट कॉन्फरन्स आयोजित करण्यासाठी आणि भारतातील वाढत्या विद्यार्थी चळवळींमध्ये समन्वय साधण्यासाठी प्रेरणा दिली. इतिहासकार फिलिप अल्टबॅच यांनी १९६६ साली लिहिलेल्या एका लेखात स्पष्ट केले की, या कॉन्फरन्सने विदयार्थ्यांमध्ये राष्ट्र उभारणीची भावना निर्माण केली, तसेच अरुणा आसिफ अली, मातागिनी हाजरा यांसारख्या तरुण नेत्यांना प्रशिक्षण दिले ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

अधिक वाचा: Sharad Pawar त्यामुळेच कर्करोगही हादरवू शकला नाही- असं शरद पवार का म्हणतात?

स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग

१९३० सालच्या दशकात, स्वातंत्र्य लढा तीव्र होत असताना, सविनय कायदेभंग चळवळीत विद्यार्थ्यांचा अभूतपूर्व सहभाग दिसून आला. विद्यापीठे देखील ब्रिटिशच चालवत आहेत हे ओळखून, विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात जाण्यास नकार दिला, ज्यामुळे त्यांना निलंबन आणि तुरुंगवास भोगावा लागला. मात्र, यामुळे विद्यार्थी नाउमेद झाले नाहीत. त्याऐवजी, १९३६ मध्ये ऑल-इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या (AISF) स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. या वेळी ऑल इंडिया मुस्लीम स्टुडंट्स फेडरेशन आणि हिंदू स्टुडंट्स फेडरेशन सारख्या इतर अनेक संघटना देखील स्थापन झाल्या. अल्टबॅक यांनी स्पष्ट केले की, ‘विद्यार्थ्यांच्या चळवळींचे स्वरूप राजकीय होण्यामागे स्वातंत्र्य चळवळ कारणीभूत होती. परंतु तीच भावना स्वातंत्र्यानंतरही कायम राहावी, हे मात्र त्यांच्यासाठी आव्हान ठरणार होते.

कालखंड कोणताही असो स्वातंत्र्यपूर्व किंवा स्वातंत्र्योत्तर या देशातील विद्यार्थी संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका देशकारणात बजावली आहे. त्यामुळेच आता जेएनयूमधील या नव्या नियमानंतर विद्यार्थी चळवळींच्या योगदानावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.