सचिन रोहेकर
एन्रॉनचे विदेशी भूत नवी भुतं जन्माला घालून गेले, याचा गेली तीन दशके कोकणवासी दर काही वर्षांनी अनुभव घेत आले आहेत. ‘जमिनी गेल्या तं आम्ही जावाचं कुठं? खावाचं काय?’ असे प्रश्न आणि सारे काही खलास होणार ही हताशा येथील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना स्वस्थ बसू देत नाही. चालू, रखडलेले आणि प्रस्तावित असे कोकणातील तीन जिल्ह्यातील वीजनिर्मितीचे प्रकल्प म्हणजे विकासगंगा की संकटाचा पूर हा एक न संपणारा वाद अविरत सुरूच आहे. ‘कोकणच्या मागासलेपणाची बोंब मारायची आणि विकासासाठी वीज हवी हे माहीत असून विजेच्या प्रकल्पाला विरोधही करायचा. अशी दुटप्पी भूमिका म्हणजे शुद्ध वेडेपणाच नाही काय?’ अशी प्रकल्पविरोधी जनआंदोलनांची हेटाळणी केली जाणे आणि साम-दाम-दंड नीती वापरून विरोध मोडून काढणे हेही या भागाला नवीन नाही. बारसूत पेटलेला प्रकल्पविरोधी भडका म्हणजे गतकाळातील प्रसंग-घटनांच्या मालिकेतील ताजा उद्रेक. त्याचीच ही मांडणी आणि मूल्यांकन..
प्रकल्पविरोधाची कोकणाची परंपराच ?
देशाने १९९१ मध्ये उदारीकरण, खुलेकरणाची कास धरली आणि त्याचा पहिला प्रत्यय म्हणजे एन्रॉॅनच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाची आखणी झाली. त्या प्रकल्पासाठी ठिकाण म्हणून कोकणाची निवड करण्यात आली. त्या विरोधात उडालेला तांबूस लाल आणि केशरी धुरळा व त्याची परिणती आपण पाहिलीच आहे. त्याबरोबरीने १९९४ मध्ये रत्नागिरीनजीक स्टरलाइटच्या तांबे शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या प्रस्तावाविरोधात जनमत भडकले. पुढे १९९५ मध्ये मार्ग ताम्हाणे (गुहागर) येथील हिंदूस्तान ओमान पेट्रोलियम रिफायनरीचा प्रकल्प, शिरोडा-वेळागर किनाऱ्याचा पंचतारांकित हॉटेलचा प्रस्ताव, रेवस-मांडवा (अलिबाग) येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पेण परिसरातील रिलायन्सचा महामुंबई सेझ ते अलीकडे रत्नागिरीतील दापोली आणि सिंधुदुर्गातील कळणे, असनिये, डोंगरपाल येथील खाणींविरोधातील संघर्ष आणि राजापुरातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोधाची ही परंपरा येथील जनमानसाचा परिचय देते. शिमगोत्सवात घरोघरी प्रत्येक उंबऱ्यापर्यंत फिरणाऱ्या ग्रामदेवतेच्या पालखी (मेणा) प्रमाणे प्रकल्पविरोधाचा मेणा येथील गावागावांमध्ये निरंतर फिरत आहे. सध्या हा मेणा बारसू-सोलगावच्या ग्रामस्थांच्या खांद्यावर गेला आहे. पण याच भूमीने कोकण रेल्वेसाठी स्वेच्छेने जमिनी दिल्याचेही उदाहरण विसरता येणार नाही.
प्रकल्पविरोधी जनमानसाची कारणे काय?
बाणकोट ते बांद्यापर्यंत जत्रा, खेळे, शिमगा-सणोत्सवातील उत्साह पाहता येथील समाजमन सुस्तावलेले नव्हे तर तरतरीत सांस्कृतिक भान जपणारे असल्याचे स्पष्ट होते. एक ना अनेक प्रकारचे अभाव, विषम वाटप, सापत्न व्यवहार असे सारे या प्रदेशाच्या वाटय़ाला आलेले असले तरी येथील लोक उदासीन नाहीत. आत्महत्या जवळपास शून्य आणि सामाजिक सलोख्याला गालबोट लागेल अशा दंगे-मारामाऱ्या, अत्याचारांचा अभाव हेच दाखवून देते. आर्थिक विवंचना असली, परिस्थिती गलितगात्र असली तरी ‘घरचे भरपूर’ आहे अशी समाधानी वृत्ती आणि त्यावर बेतलेली जीवनशैलीच कोकणचे वेगळेपण ठरविते. त्यामुळे वर्तमानाच्या समृद्धीसाठी भविष्याला खाईत लोटू न देण्याचे भान येथे कायम असते. निसर्गसंपत्तीचे वारसा म्हणून मिळालेला ठेवा हा जतन करून पुढच्या पिढय़ांसाठी संवर्धित करण्याची प्रत्येकाचीच जबाबदारी ही भावनाच जैतापूर आण्विक प्रकल्प, प्रदूषणकारी कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प आणि रिफायनरीसारख्या प्रकल्पांविरोधात लोकांची एकजूट करीत आली आहे.
मूळ जमिनीच्या असमान वाटपात?
महाराष्ट्रात गावगाडेही घट्ट पाय जमवून आहेत. अत्याचाराच्या घटना नसल्या तरी कोकणातील जातवार वाडय़ांमधून जातीपातीचे भेद आजही दृश्यरूपात तैनात आहेत. तर जातिव्यवस्था आणि भूमिहीनतेचे नाते कोकणाइतके अन्यत्र कुठेही इतके थेट आणि स्पष्ट नसावे. कूळ कायदा, कसेल त्याच्या जमिनीचा कायदाही आला. खोत जमिनी सोडून शहरांकडे परागंदा झाले, तरी पिढय़ान् पिढय़ा कसणाऱ्याच्या नावाने सात-बारा नाही. शेतकरी नावापुरताच, बेदखल कुळाचा त्याच्या माथी लागलेला टिळा काही पुसला जात नाही. कोकणातील अर्थकारण हे आंबा, काजू, नारळ बागा आणि मच्छी या घटकांभोवतीच फेर धरणारे असल्याने जमीन मालकीची ही बाब कळीचीच ठरते. (पूर्वार्ध)
एन्रॉनचे विदेशी भूत नवी भुतं जन्माला घालून गेले, याचा गेली तीन दशके कोकणवासी दर काही वर्षांनी अनुभव घेत आले आहेत. ‘जमिनी गेल्या तं आम्ही जावाचं कुठं? खावाचं काय?’ असे प्रश्न आणि सारे काही खलास होणार ही हताशा येथील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना स्वस्थ बसू देत नाही. चालू, रखडलेले आणि प्रस्तावित असे कोकणातील तीन जिल्ह्यातील वीजनिर्मितीचे प्रकल्प म्हणजे विकासगंगा की संकटाचा पूर हा एक न संपणारा वाद अविरत सुरूच आहे. ‘कोकणच्या मागासलेपणाची बोंब मारायची आणि विकासासाठी वीज हवी हे माहीत असून विजेच्या प्रकल्पाला विरोधही करायचा. अशी दुटप्पी भूमिका म्हणजे शुद्ध वेडेपणाच नाही काय?’ अशी प्रकल्पविरोधी जनआंदोलनांची हेटाळणी केली जाणे आणि साम-दाम-दंड नीती वापरून विरोध मोडून काढणे हेही या भागाला नवीन नाही. बारसूत पेटलेला प्रकल्पविरोधी भडका म्हणजे गतकाळातील प्रसंग-घटनांच्या मालिकेतील ताजा उद्रेक. त्याचीच ही मांडणी आणि मूल्यांकन..
प्रकल्पविरोधाची कोकणाची परंपराच ?
देशाने १९९१ मध्ये उदारीकरण, खुलेकरणाची कास धरली आणि त्याचा पहिला प्रत्यय म्हणजे एन्रॉॅनच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाची आखणी झाली. त्या प्रकल्पासाठी ठिकाण म्हणून कोकणाची निवड करण्यात आली. त्या विरोधात उडालेला तांबूस लाल आणि केशरी धुरळा व त्याची परिणती आपण पाहिलीच आहे. त्याबरोबरीने १९९४ मध्ये रत्नागिरीनजीक स्टरलाइटच्या तांबे शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या प्रस्तावाविरोधात जनमत भडकले. पुढे १९९५ मध्ये मार्ग ताम्हाणे (गुहागर) येथील हिंदूस्तान ओमान पेट्रोलियम रिफायनरीचा प्रकल्प, शिरोडा-वेळागर किनाऱ्याचा पंचतारांकित हॉटेलचा प्रस्ताव, रेवस-मांडवा (अलिबाग) येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पेण परिसरातील रिलायन्सचा महामुंबई सेझ ते अलीकडे रत्नागिरीतील दापोली आणि सिंधुदुर्गातील कळणे, असनिये, डोंगरपाल येथील खाणींविरोधातील संघर्ष आणि राजापुरातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोधाची ही परंपरा येथील जनमानसाचा परिचय देते. शिमगोत्सवात घरोघरी प्रत्येक उंबऱ्यापर्यंत फिरणाऱ्या ग्रामदेवतेच्या पालखी (मेणा) प्रमाणे प्रकल्पविरोधाचा मेणा येथील गावागावांमध्ये निरंतर फिरत आहे. सध्या हा मेणा बारसू-सोलगावच्या ग्रामस्थांच्या खांद्यावर गेला आहे. पण याच भूमीने कोकण रेल्वेसाठी स्वेच्छेने जमिनी दिल्याचेही उदाहरण विसरता येणार नाही.
प्रकल्पविरोधी जनमानसाची कारणे काय?
बाणकोट ते बांद्यापर्यंत जत्रा, खेळे, शिमगा-सणोत्सवातील उत्साह पाहता येथील समाजमन सुस्तावलेले नव्हे तर तरतरीत सांस्कृतिक भान जपणारे असल्याचे स्पष्ट होते. एक ना अनेक प्रकारचे अभाव, विषम वाटप, सापत्न व्यवहार असे सारे या प्रदेशाच्या वाटय़ाला आलेले असले तरी येथील लोक उदासीन नाहीत. आत्महत्या जवळपास शून्य आणि सामाजिक सलोख्याला गालबोट लागेल अशा दंगे-मारामाऱ्या, अत्याचारांचा अभाव हेच दाखवून देते. आर्थिक विवंचना असली, परिस्थिती गलितगात्र असली तरी ‘घरचे भरपूर’ आहे अशी समाधानी वृत्ती आणि त्यावर बेतलेली जीवनशैलीच कोकणचे वेगळेपण ठरविते. त्यामुळे वर्तमानाच्या समृद्धीसाठी भविष्याला खाईत लोटू न देण्याचे भान येथे कायम असते. निसर्गसंपत्तीचे वारसा म्हणून मिळालेला ठेवा हा जतन करून पुढच्या पिढय़ांसाठी संवर्धित करण्याची प्रत्येकाचीच जबाबदारी ही भावनाच जैतापूर आण्विक प्रकल्प, प्रदूषणकारी कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प आणि रिफायनरीसारख्या प्रकल्पांविरोधात लोकांची एकजूट करीत आली आहे.
मूळ जमिनीच्या असमान वाटपात?
महाराष्ट्रात गावगाडेही घट्ट पाय जमवून आहेत. अत्याचाराच्या घटना नसल्या तरी कोकणातील जातवार वाडय़ांमधून जातीपातीचे भेद आजही दृश्यरूपात तैनात आहेत. तर जातिव्यवस्था आणि भूमिहीनतेचे नाते कोकणाइतके अन्यत्र कुठेही इतके थेट आणि स्पष्ट नसावे. कूळ कायदा, कसेल त्याच्या जमिनीचा कायदाही आला. खोत जमिनी सोडून शहरांकडे परागंदा झाले, तरी पिढय़ान् पिढय़ा कसणाऱ्याच्या नावाने सात-बारा नाही. शेतकरी नावापुरताच, बेदखल कुळाचा त्याच्या माथी लागलेला टिळा काही पुसला जात नाही. कोकणातील अर्थकारण हे आंबा, काजू, नारळ बागा आणि मच्छी या घटकांभोवतीच फेर धरणारे असल्याने जमीन मालकीची ही बाब कळीचीच ठरते. (पूर्वार्ध)
