सचिन रोहेकर
एन्रॉनचे विदेशी भूत इतिहासजमा झाले, पण नवी भूतं जन्माला घालून गेले. गेली तीन दशके याचा अनुभव कोकणवासी दर काही वर्षांनी घेतच आले आहेत. ‘जमिनी गेल्या तं आम्ही जावाचं कुठं? खावाचं काय?’ असे प्रश्न आणि सारे काही खलास होणार ही हताशा येथील प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना स्वस्थ बसू देत नाही. चालू, रखडलेले आणि प्रस्तावित असे कोकणातील तीन जिल्ह्यातील वीजनिर्मितीचे प्रकल्प म्हणजे विकासगंगा की संकटाचा पूर हा एक न संपणारा वाद आणि मागल्या पानावरून पुढे तो अविरत सुरूच आहे.
‘कोकणच्या मागासलेपणाची एकीकडे बोंब मारायची आणि विकास व्हायचा तर वीज हवीच हे माहीत असून विजेच्या प्रकल्पाला दुसरीकडे विरोधही करायचा. अशी दुटप्पी भूमिका म्हणजे शुद्ध वेडेपणाच नाही काय?’ प्रकल्पविरोधी जनआंदोलनांची अशी हेटाळणी केली जाणे आणि साम-दाम-दंड नीती वापरून विरोध मोडून काढणे हेही या भागाला नवीन नाही. बारसूत पेटलेल्या प्रकल्पविरोधी भडका हा गत काळातील प्रसंग-घटनांच्या मालिकेतील ताजा उद्रेक, त्याचीच ही मांडणी आणि मूल्यांकन…
प्रकल्पांना विरोधाची कोकणाची परंपराच आहे काय?
देश एकीकडे आणि कोकणचा प्रदेश दुसऱ्या दिशेकडे, असेच वाटावे अशा स्थितीचा प्रत्यय कोकणवासियांना गत काळात वारंवार दिला आहे. देशाने १९९१ मध्ये उदारीकरण, खुलेकरणाची कास धरली आणि त्याचा पहिला प्रत्यय म्हणजे एन्रॉनच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाची आखणी झाली. पण त्या अमेरिकी कंपनीचे दुर्दैव हे की, त्या प्रकल्पासाठी ठिकाण म्हणून कोकणाची निवड करण्यात आली. त्या विरोधात उडालेला तांबूस लाल आणि केशरी धुरळा व त्याची परिणती आपण पाहिलीच आहे.
विश्लेषण : बारसूतील वाद नेमका काय? तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची गरज का?
एन्रॉनबरोबरीनेच १९९४मध्ये रत्नागिरीनजीक स्टरलाइटच्या तांबे शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या प्रस्तावाविरोधात जनमत भडकले. पुढे १९९५मध्ये मार्ग ताम्हाणे (गुहागर) येथील हिंदुस्तान ओमान पेट्रोलियम रिफायनरीचा प्रकल्प, शिरोडा-वेळागर किनाऱ्याचा पंचतारांकित हॉटेलचा प्रस्ताव, रेवस-मांडवा (अलिबाग) येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पेण परिसरातील रिलायन्सचा महामुंबई सेझ ते अलिकडे रत्नागिरीतील दापोली आणि सिंधुदुर्गातील कळणे, असनिये, डोंगरपाल येथील खाणींविरोधातील संघर्ष आणि राजापुरातील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोधाची ही परंपरा येथील जनमानसाचा परिचय देते.
शिमगोत्सवात ग्रामदेवतेची पालखी (मेणा) घरोघरी प्रत्येक उंबऱ्यापर्यंत फिरवण्याची परंपरा येथे नेटाने पाळली जाते. अगदी त्याच प्रमाणे संघर्ष समितीची नावे वेगवेगळी काहीही असली तरी प्रकल्पविरोधाचा मेणा येथील गावागावांमध्ये निरंतर फिरत आहे. सध्या हा मेणा बारसू-सोलगावच्या ग्रामस्थांच्या खांद्यावर गेला आहे. पण याच भूमीत कोकण रेल्वे साकारली गेली. लोकांनी त्यासाठी कसलीही खळखळ न करता स्वेच्छेने जमिनी दिल्याचेही उदाहरण विसरता येणार नाही.
प्रकल्पविरोधी जनमानसाची कारणे काय?
बाणकोट ते बांद्यापर्यंत जत्रा, खेळे, शिमगा-सणोत्सवातील उत्साह पाहता येथील समाजमन सुस्तावलेले नव्हे तर तरतरीत सांस्कृतिक भान जपणारे असल्याचे स्पष्ट होते. एक ना अनेक प्रकारचे अभाव, विषम वाटप, सापत्न व्यवहार असे सारे या प्रदेशाच्या वाट्याला आलेले असले तरी येथील लोक उदासीन नाहीत. आत्महत्या जवळपास शून्य आणि सामाजिक सलोख्याला गालबोट लागेल अशा दंगे-मारामाऱ्या, अत्याचारांचा अभाव हेच दाखवून देते.
बारसू रिफायनरीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका काय? शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं, म्हणाले…
आर्थिक विवंचना असली, परिस्थिती गलितगात्र असली तरी ‘घरचे भरपूर’ आहे अशी समाधानी वृत्ती आणि त्यावर बेतलेली जीवनशैलीच कोकणचे वेगळेपण ठरविते. त्यामुळे वर्तमानाच्या समृद्धीसाठी भविष्याला खाईत लोटू न देण्याचे भान येथे कायम असते. निसर्गसंपत्तीचे वारसा म्हणून मिळालेला ठेवा हा जतन करून पुढच्या पिढ्यांसाठी संवर्धित करण्याची प्रत्येकाचीच जबाबदारी ही भावनाच जैतापूर आण्विक प्रकल्प, प्रदूषणकारी कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प आणि रिफायनरीसारख्या महाकाय प्रकल्पांविरोधात लोकांची एकजूट करीत आली आहे.
जमिनीचे असमान वाटप प्रकल्पविरोधाची मुळाशी आहे काय?
देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात गावगाडेही घट्ट पाय जमवून आहेत. अत्याचाराच्या घटना नसल्या तरी कोकणातील जातवार वाड्यांमधून जातीपातीचे भेद आजही दृश्यरूपात तैनात आहेत. तर जातिव्यवस्था आणि भूमिहीनतेचे नाते कोकणाइतके अन्यत्र कुठेही इतके थेट आणि स्पष्ट नसावे. कूळ कायदा, कसेल त्याच्या जमिनीचा कायदाही आला. खोत जमिनी सोडून शहरांकडे परागंदा झाले, तरी पिढ्यान् पिढ्या कसणाऱ्याच्या नावाने सात-बारा नाही. शेतकरी नावापुरताच, बेदखल कुळाचा त्याच्या माथी लागलेला टिळा काही पुसला जात नाही.
कोकणातील अर्थकारण हे आंबा, काजू, नारळ बागा आणि मच्छी या घटकांभोवतीच फेर धरणारे असल्याने जमीन मालकीची ही बाब कळीचीच ठरते. म्हणजे होते असे की, प्रकल्प येण्याआधीच त्याची गंधवार्ता लागलेले पुढारी आणि गब्बर मंडळी जमिनीचे व्यवहार उरकून मोठा वाटा मिळविताना दिसतात. माडबनचे दिवंगत प्रवीण गवाणकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे, शासन यंत्रणेकडून भूसंपादनाच्या नोटिसा थेट शहरातील मालक – खोतांना रवाना होतात. त्यामुळे शहरात गेलेल्या कुणा पटवर्धन, देसाई मंडळींना गावाकडे आपला जमीनजुमला असल्याचा अकस्मात साक्षात्कार होतो. गवाणकर म्हणायचे, ‘गाव शंभर टक्के प्रकल्पाच्या विरोधात तर शहरातील मालकांनी जमिनी विकून पोबारा केला अशी विचित्र स्थिती सर्वत्रच आहे.’ जमिनीची मालकी नाही म्हणजे प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंदही नाही. दिलेल्या वायद्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या तर त्यावर दावाही मग सांगता येत नाही, अशी ही अडचण आहे.
एकाच पक्षाचे गट-तट बारसू प्रकल्पाच्या मुद्यावर आमने-सामने
मच्छीमारांच्या बाबतीत तर आणखीच मोठा गुंता आहे. मासेमारीवरच उपजीविका असणाऱ्या या मंडळींचे घरदारही समुद्रकिनारीच आहेत. खाडीकिनारीच असलेल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातून तसेच कोळशाच्या वीज प्रकल्पातून गरम पाणी समुद्रात सोडले जाऊन मच्छीमारांची उपजीविकाच धोक्यात येणार इतकेच नाही, त्यांना घरदारही सोडावे लागणार. त्यामुळे प्रकल्पविरोधात हीच मंडळी सर्वत्र आघाडीवर आहेत. जमीन मालकी, जमीन कसण्याशी त्यांचा केव्हाच संबंध आला नाही, अन्य कसलेही कसब-कौशल्यही गाठीशी नाही. ‘कसेल त्याची जमिनीचा कायदा करणाऱ्या शासनाने मग समुद्र-खाडी-नद्या आमच्या नावावर का केल्या नाहीत?’ असा त्यांचा सवाल आहे. देवराया, देवस्थानांच्या जमिनी, इमान, वतन जमिनींचे प्रमाण पाहता गुंतागुंत मोठीच आहे.
राजकीय नेतृत्व आणि त्याच्या भूमिकेसंबंधी संशयाला जागा आहे काय?
अगदी मधु दंडवते, नाथ-पै यांच्यापासून ते आजच्या राणे-राऊतांपर्यंत कोकणचे राजकीय प्रतिनिधित्व हे खरे तर दुर्दैवाने वरून लादलेले अशाच धाटणीचे राहिले आहे. मुंबईतून नेमल्या गेलेला कथित संपर्कप्रमुखच मग इथला पुढारी आणि निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी बनतो, अशी जणू रीतच बनली आहे. ध्यास कोकण विकासाचा, पण त्यासाठी होणाऱ्या सभा, परिषदा मात्र मुंबई-ठाण्यातच उरकल्या जातात. त्यामुळे येथील विकासाचा खाक्याही हा आयात केलेल्या प्रारूपावर बेतलेला आणि लोकविन्मुख स्वरूपाचा राहत आला आहे.
कोकणात आजवर जे थोडेथोडके प्रकल्प साकारले गेले त्यांतून नेमके कुणाचे भले झाले, हे लोकांना सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ दिसत आहे. प्रकल्प येत असल्याची आवई उठण्याआधीच जमिनीचे मोठमोठे बेनामी व्यवहार कोणकोणत्या पुढाऱ्यांकरवी केले गेले. कुणी स्वतःची हॉटेल्स बांधली, आलिशान बंगले उठवले, पेट्रोप पंप थाटले, डंपर्स घेतले, क्वारीज काढल्या हे काही लपून राहत नाही. लोकांच्या आशा-अपेक्षांच्या विपरीत या एकतर्फी ‘विकासा’च्या ध्यासात मग राजकारणी मंडळींच्या कोलांटउड्या आणि रातोरात भूमिका बदलणे स्वाभाविकच आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर अरबी समुद्रात बुडवण्याचे वचन दिलेला प्रकल्प, सत्तेवर येताच घाईघाईने मार्गी लागताना दिसतो. ‘लोकांना नको असेल तर असे प्रकल्प येणारच नाहीत,’ ही भूमिका तकलादू आणि फोल आहे हे बारसूतील लोक अनुभवतच आहेत.
कोकणाच्या चिरंतन विकासाचा पर्याय विरोधकांकडे तरी आहे काय?
कोकणच्या विकासाच्या प्रश्नावर अनेक सरकारी समित्या आणि त्यांच्या अहवालात विचार करण्यात आला आहे. सिंचन विकासासंबंधी वेगवेगळे आयोग, स्वामीनाथन समिती, खताळ समिती, बंदर विकासाबाबत कल्याणी समिती, मासेमारी विकासासाठी भाई सावंत समिती, पी. के. सावंत समिती (कुटिरोद्योग विकास), आडारकर समिती (उद्योग विकास), भाऊसाहेब वर्तक समिती (शिक्षण विकास), जयंतराव पाटील समिती (फलोद्यान, वनीकरण), बलिअप्पा समिती (जलविद्युत प्रकल्प), कोयना अवजल वापराचा अहवाल देणारी कद्रेकर-पेंडसे समिती अशी ही यादी लांबत जाईल.
बारसूमधील रिफायनरी प्रकल्पाबाबत मनसेने स्पष्ट केली भूमिका; म्हणाले, “कोकणात अशा प्रकारचे प्रकल्प…”
मूळात विकासाच्या प्रश्नाची उठाठेव हा काही मूठभर लोकांचा मक्ता नसून, या निर्णयाचे खऱ्या अर्थाने सार्वत्रिकीकरण व्हावे, असे ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ आणि पश्चिम घाट संरक्षणाबाबतच्या पहिल्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. माधव गाडगीळ यांनीही त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. ‘राजकीय नेते आणि बाबूंनी, विकास म्हणजे काय हे दिल्ली, मुंबई, बंगळुरूसारख्या ठिकाणी बसून ठरवू नये. या निर्णयप्रक्रियेत लोकांचा सहभाग असायलाच हवा. निसर्गरक्षणासाठी आणि लोकशाहीसाठी ते योग्यच आहे. ग्रामसभांना विश्वासात घेऊन विकास कसा करायचा ते ठरवा’, असे त्यांचा अहवाल सांगतो. आधीच्या सरकारी समित्यांप्रमाणे, गाडगीळ समितीचा हा अहवालही लोकांपुढे न आणताच दडपला गेला. पर्यायी आणि चिरंतन विकासासाठी स्थापित अन्य अभ्यास समित्यांच्या शिफारशींनाही हरताळ फासण्याचे काम आजवरच्या शासनकर्त्यांनी केले. कोकणचे दयनीय दशावतार सुरूच आहेत.
sachin.rohekar@expressindia.com
