केरळच्या विधानसभेने सोमवारी (२४ जून) एकमुखाने राज्याचे नाव बदलण्यासंदर्भातील ठराव संमत केला आहे. केरळ राज्याचे नाव बदलून ते ‘केरळम’ करण्यात यावे, अशी ही मागणी आहे. सध्या राज्यघटनेत तसेच सर्वच शासकीय व्यवहारामध्ये ‘केरळ’ असे नाव वापरले जाते; मात्र ते बदलून ‘केरळम’ करण्यात यावे, अशी केरळमधील सर्वच राजकीय पक्षांची मागणी आहे. या मागणीला कुणाचाही विरोध नाही. हा ठराव पहिल्यांदाच संमत करण्यात आला आहे असे नाही. याआधीही गेल्यावर्षी अशाप्रकारचा ठराव संमत करण्यात आला होता आणि केंद्र सरकारकडे राज्याचे नाव बदलले जावे अशी विनंती करण्यात आली होती.
हेही वाचा : जेव्हा ‘नसबंदी’ ठरला होता आणीबाणीसाठी समानार्थी शब्द; संजय गांधींनी कशी राबवली होती ही वादग्रस्त मोहिम?
नाव बदलण्याचा ठराव संमत
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा ठराव मांडताना म्हटले की, “आपल्या राज्याचे मल्याळम भाषेतील नाव ‘केरळम’ असे आहे. मात्र, राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये राज्याचे नाव ‘केरळ’ असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्याची ही विधानसभा एकमताने केंद्र सरकारला अशी विनंती करते की, राज्यघटनेच्या कलम ३ नुसार तातडीने पावले उचलून राज्याचे नाव ‘केरळम’ असे करण्यात यावे.” याच प्रकारचा ठराव गेल्या वर्षी ९ ऑगस्टलाही संमत करण्यात आला होता. काही तांत्रिक अडचणींमुळे हा ठराव पुन्हा सादर करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, मागील ठरावामध्ये राज्यघटनेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये (देशातील सर्व राज्यांची यादी असलेली अनुसूची) बदल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचा अर्थ राज्यघटनेतील आठव्या अनुसूचीमध्येही (देशातील अधिकृत भाषांची यादी असलेली अनुसूची) बदल करण्याची गरज होती. मात्र, नंतर असे लक्षात आले की, आठव्या अनुसूचीमध्ये बदल करण्याची मागणी पहिल्या ठरावात करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळेच पुन्हा एकदा सुधारित ठराव तयार करावा लागला आणि तो विधानसभेत मांडून संमत करून घ्यावा लागला, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
‘केरळम’ असे नाव का?
मल्याळम भाषेत ‘केरळम’ असे असले तरी इंग्रजी भाषेत ते ‘केरळ’ असे लिहिले जाते. केरळम या नावाची व्युत्पत्ती कशी झाली, याबाबत विविध प्रकारचे दावे आजवर करण्यात आले आहेत. सम्राट अशोकाचे एकूण १४ मुख्य शिलालेख आहेत. यातील दुसऱ्या शिलालेखावर ‘केरळम’ असा उल्लेख आढळतो. इसवीसन पूर्व २५७ च्या काळातील हा शिलालेख आहे. या शिलालेखावर ‘केतळपूत्र’ (केरळपूत्र) असा शब्द नमूद करण्यात आला आहे. ‘केरळपुत्र’ या संस्कृत शब्दाचा अर्थ ‘केरळचा सुपुत्र’ असा होतो. यातून चेरा राजवंशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. ‘चेरा’ हे दक्षिण भारतातील प्रमुख तीन राजवंशांपैकी एक होते. जर्मन भाषाशास्त्रज्ञ डॉ. हर्मन गुंडर्ट यांनी असे नमूद केले आहे की, ‘चेरम’साठी कन्नडमध्ये ‘केरम’ असा शब्द वापरला जायचा. कर्नाटकमधील गोकर्ण आणि तमिळनाडूतील कन्याकुमारी (भारताचे दक्षिणेकडील टोक) दरम्यानच्या किनारपट्टीच्या भागाचा उल्लेख करण्यासाठी या शब्दाचा उपयोग केला जात असे. कदाचित या शब्दाची उत्पत्ती ‘चेर’ या शब्दापासूनच झाली असावी, असा भाषाशास्त्रज्ञांचा कयास आहे. ‘चेर’ या शब्दाचा तमिळ भाषेतील जुना अर्थ ‘जोडणे’ असा होतो.
राज्य निर्माण होण्यामागचा इतिहास
मल्याळम भाषा बोलणाऱ्यांचे एकसंध असे वेगळे राज्य असावे, या मागणीला साधारणत: १९२० पासूनच जोर येऊ लागला. मलबार, कोची, त्रावणकोर या प्रदेशांच्या एकत्रिकरणाची मागणी तेव्हा करण्यात आली होती. यातील त्रावणकोर आणि कोची ही संस्थाने होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १ जुलै, १९४९ रोजी मल्याळम भाषिक या दोन संस्थानांनी एकत्र येण्याचा आणि ‘त्रावणकोर-कोची’ नावाचे राज्य स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. भाषिक आधारावर राज्ये निर्माण करण्याच्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनंतर केरळ राज्याची निर्मिती करण्यात आली. केरळमध्ये मल्याळम भाषा बोलणाऱ्या बहुतांश लोकांची संस्कृती सारखीच आहे. त्यांच्या परंपरा, प्रथा, प्रार्थनादेखील सारख्याच आहेत. सय्यद फझल अली यांच्या नेतृत्वाखालील या आयोगाने मलबार जिल्हा आणि कासरगोड तालुक्याचा मल्याळम भाषिक लोकांचा समावेश या राज्यामध्ये करण्याची शिफारस केली. तसेच त्रावणकोरचे दक्षिणेतील चार तालुके म्हणजेच टोवला, अगस्थेश्वरम, कलकुलम, विलायंकोडे आणि शेनकोट्टईचा काही भाग (हे सर्व तालुके आता तमिळनाडूचा भाग आहेत) वगळण्याची शिफारसही केली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी सध्याचे केरळ राज्य अस्तित्वात आले.
हेही वाचा : तब्बल ९० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम; तरीही या देशात हिजाबवर बंदी का घालण्यात आली?
राज्याचे नाव बदलण्याची कायदेशीर प्रक्रिया कशी असते?
कोणत्याही राज्याचे वा शहराचे नाव बदलण्यासाठी मोठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. ही कादेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरच एखाद्या राज्याचे नाव बदलले जाऊ शकते. सर्वांत अगोदर नाव बदलण्याच्या मागणीला केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून मान्यता मिळणे गरजेचे असते. एखाद्या राज्याचे नाव बदलायचे असेल तर त्यासाठी संसदेतून घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया राबवावी लागते. यासाठी राज्याचे नाव बदलण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव अगोदर केंद्र सरकारला पाठवणे गरजेचे असते. त्यानंतर देशाचे रेल्वे मंत्रालय, इंटेलिजन्स ब्यूरो, पोस्ट विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आणि रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया आदी विभागांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच केंद्रीय गृहमंत्रालय राज्याचे नाव बदलण्यास मंजुरी देते.
