Karnataka Rakshana Vedike: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आणखी चिघळला आहे. बेळगावजवळ हिरेबागवाडी टोल नाक्याजवळ ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांकडून महाराष्ट्राच्या वाहनांवर हल्ला करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या सहा ट्रकवर दगडफेक करत तोडफोड करण्यात आली आहे. यामुळे टोलनाक्यावर वातावरण चिघळलं असून पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. मात्र अशाप्रकारे सीमावादावरुन ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ ही संघटना चर्चेत येण्याची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही अनेकदा ही संघटना अशा वादग्रस्त आंदोलनांमुळे चर्चेत आली आहे. महाराष्ट्रातील वाहनांवर दगडफेक करणारी ही संघटना नेमकी आहे तरी कशी आणि तिचा कारभार कसा आहे जाणून घेऊयात ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’चा इतिहास…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जगभारतील अनेक देशांमध्ये शाखा
‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ या संस्थेला काराव्ही या नावाने किंवा केआरव्ही नावानेही ओखळं जातं. ही संघटना मूळची कर्नाटकमधील आहे. २०१२ च्या आकडेवारीनुसार या संस्थेची सभासद संख्या ६० लाख इतकी आहे. जगभरामध्ये या संस्थेच्या एकूण १२ हजारहून अधिक शाखा असून कर्नाटकमधील ३० जिल्ह्यांमध्ये या संस्थेच्या शाखा आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कर्नाटक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सौदी अरेबिया, मलेशिया यासारख्या देशांमध्येही या संघटनेच्या शाखा आहेत.
बेळगावच्या महापौरांना फासलेलं काळं
बेळगाव सीमा विवाद हा कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या भारतातील राज्यांचा समावेश असलेला वाद मागील अनेक दशकांपासून सुरु आहे. बेळगाव सध्या कर्नाटक राज्याचा एक भाग असून तो स्वातंत्र्यापूर्वी ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी’चा भाग होता. येथील बहुभाषिक हे मराठी असल्याने भाषिक आधारावर महाराष्ट्राने या प्रांतावर दावा केला होता. ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी, बेळगाव शहर कॉर्पोरेशन (BCC) ने बेळगाव जिल्ह्याचा शेजारच्या राज्यात म्हणजेच महाराष्ट्रात समावेश करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. याच ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांनी बेळगावचे महापौर विजय मोरे यांच्या चेहऱ्याला काळं फासलं होतं. या आंदोलनानंतर मोरेंच्या चेहऱ्याला काळं फासणाऱ्या ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली होती. बेळगावला परतल्यानंतर विजय मोरे यांना कर्नाटक सरकारने अनेक कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि नंतर नगरपरिषद विसर्जित केली.
बेळगाव महानगरपालिका ताब्यात घेतली
या घटनेनंतर पुढील वर्षी झालेल्या निवडणुकीत बेळगाव शहर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’चे शहराध्यक्ष शांतिनाथ बुडावी यांच्या पत्नी प्रशांता बुडावी यांची नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्राने बेळगावसह ८६५ वादग्रस्त गावे केंद्राच्या अधिपत्याखाली आणण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या कायदेशीर-समितीचे प्रमुख एन.डी. पाटील यांनी यापूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये, कर्नाटक-महाराष्ट्रातील ही समस्या अधिक तीव्र होत असल्याचं या घटनेनंतर म्हटलं होतं. बेळगाव नगरपरिषद ‘असंवैधानिक’ बरखास्त करणे आणि बेंगळुरू येथे कन्नड कार्यकर्त्यांनी बेळगावच्या महापौरांना केलेली मारहाण याकडे लक्ष वेधत कर्नाटकच्या राजवटीत सीमावर्ती भागातील मराठी लोकांना सन्मानाने जगता येत नाही, असेही पाटील म्हणाले होते.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटणार तरी कधी? हा वाद काय आहे?
पुस्कार जाहीर झाल्यानंतर २० मिनिटांमध्ये कर्नाटक बंदची हाक
‘कावेरी न्यायाधिकरण पुरस्कार’ जाहीर झाल्यानंतर २० मिनिटांमध्ये ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ने कर्नाटकमध्ये बंदची (नागरी संप) हाक दिली होती. “हा पुरस्कार कर्नाटकसाठी योग्य नाही हे केंद्र सरकार आणि सामान्य माणसाला लक्षात आणून देणे गरजेचं असल्याने हा बंद पुकारण्यात आला होता,” असं नंतर संघटनेनं जाहीर केलं होतं. या बंदची हाक पुरस्कार जाहीर झाला त्या दिवशी म्हणजेच ८ फेब्रुवारी २००७ रोजी नियोजित होता. मात्र शेवटी १२ फेब्रुवारी २००७ रोजी हा बंद पाळण्यात आला. कर्नाटकातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा बंद पूर्णपणे यशस्वी झाला.
दोन लाख कार्यकर्त्यांचं दिल्लीत आंदोलन
४ मे २००७ रोजी ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी नवी दिल्लीमध्ये मोठं आंदोलन केलं होतं. ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांबरोबरच ‘कर्नाटक रायता संघ’ यासारख्या इतर संघटनांच्या सुमारे एकूण दोन लाख कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. २००७ च्या ‘कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण पुरस्कारा’च्या राजपत्राच्या विरोधात नवी दिल्लीत हे निषेध आंदोलन करण्यात आलं होतं. वसाहतवादी ब्रिटिश प्रशासनाचा ऐतिहासिक पक्षपात करत कायमच म्हैसूर राज्याला झुकतं माप दिल्याने आज कर्नाटकसारख्या राज्याला तामिळनाडूच्या तुलनेत दुर्लक्षित केलं जातं असा आरोप करत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे या कार्यकर्त्यांनी निवेदन सादर केले होते.
तामिळनाडूच्या बस जाळल्या, चित्रपटांचे पोस्टर फाडले
२००८ मध्ये, ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांनी प्रस्तावित होगेनाकल पाणीपुरवठा प्रकल्पाला विरोध केला. बंगळुरूमध्ये तमिळ चित्रपट प्रदर्शित करणाऱ्या सिनेमागृहांवर हल्ला करून आणि तमिळ चित्रपटांचे होर्डिंग आणि बॅनर फाडून हे आंदोलन करण्यात आलं. त्यांनी तामिळनाडू आणि एम. करुणानिधी (तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री) यांच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली होती. ‘कन्नड रक्षणा वेदिके’ने राज्यातील तामिळनाडूच्या बसेस जाळण्याची, बेंगळुरू शहरात तमिळ चित्रपटांचे प्रदर्शन रोखण्यासाठी बळाचा वापर करण्याची धमकी दिली होती. तसेच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी होगेनाकलसंदर्भात केलेल्या विधानांचा निषेध म्हणून तामिळ चॅनेलचे प्रसारण बंद करण्यास भाग पाडण्याची धमकीही या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिली होती.
स्थानिकांना नोकऱ्यांची मागणी
कर्नाटकातील डॉ. सरोजिनी महिषी यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचीही ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ची मागणी आहे. या अहवालामध्ये कन्नडिगांसाठी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील विभाग आणि अगदी खाजगी क्षेत्रातही आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. या नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची मागणी ही वेदिकेच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. अहवालाची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या विरोधात आजही अनेक ठिकाणी वेळोवेळी ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’कडून आंदोलनं केली जातात.
‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स’मध्ये घुसून नोकऱ्यांसाठी आंदोलन
८ जुलै २०११ रोजी ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या सदस्यांनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) च्या आवारात सर्व केंद्र सरकारच्या संस्थांना लागू असलेल्या अधिकृत भाषा धोरणानुसार कन्नडिगांना आरक्षण देण्याची मागणी करत आंदोलन केले होते. यानंतर कन्नड विकास प्राधिकरण (केडीए) चे अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू यांनी ‘एचएएल’च्या अधिकार्‍यांची भेट घेतली आणि डॉ. सरोजिनी महिषी अहवाल लागू करण्याचा आग्रह धरला होता. या अहवालामध्ये स्थानिकांना ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीच्या पदांसाठी १०० टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. ‘एचएएल’च्या मानवसंसाधन (एचआर) कार्यकारी संचालकांनी या केंद्र सरकारच्या संस्थांनाही या अहवालाच्या शिफारशींचे पालन करावे लागले याकडे दुर्लक्ष झाल्याचं मान्य केलं होतं. ‘एचएएल’ने ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील सर्व ६७७ जागांवर कन्नडिगांची नियुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले. या आंदोलनादरम्यान ‘एचएएल’ने दिलेल्या आकडेवारीमध्ये बेंगळुरूमधील १५ हजार १६२ कामगारांपैकी ११ हजार १६२ कामगार हे कानडी आहेत असंही ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ला सांगितलं होतं.
इंग्रजीला विरोध
कर्नाटकात इंग्रजी लादण्याला ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ने सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला आहे. वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी कर्नाटक (विशेषतः बेंगळुरू) मध्ये सरकारी कार्यालयांमधील इंग्रजी वापराच्या निषेधार्थ इंग्रजी सूचना फलक काळे केल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. कर्नाटकमधील नियमानुसार, कर्नाटकातील सर्व सूचना फलक इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा प्रामुख्याने कन्नड भाषेत असणे आवश्यक आहे. कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स अॅक्ट, १९६१, नियम २४-अ अंतर्गत असे नमूद केले आहे की, प्रत्येक आस्थापनाच्या नावाचा फलक कन्नड भाषेमध्ये असावा आणि इतर कोणतीही भाषा यासाठी वापरल्यास, ती कन्नड नावाच्या खाली वापरली जावी. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांना त्यांचे परवाने रद्द केले जाऊ शकतात अशा नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत.
हिंदी भाषा दिनाच्या दिवशीच हिंदीविरोधात आंदोलने
२००६ मध्ये, ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ने १४ सप्टेंबर रोजी यवनिका आणि बेंगळुरूमध्ये ‘हिंदी लादण्यास विरोध परिषद’ आयोजित केली होती. ज्या दिवशी भारतातील केंद्र सरकारच्या संस्थांमध्ये ‘हिंदी दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो तोच दिवस वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनासाठी निवडला होता. कन्नडिगांवर हिंदी लादणे आणि केंद्र सरकारच्या राजभाषा धोरणाला विरोध करण्याच्या योजनांवर चर्चा करणे हा या परिषदेचा उद्देश होता. या परिषदेला के. राजकुमार, अशोक दोड्डामेती आणि टी. ए. नारायण गौडा यांनी अध्यक्ष म्हणून उपस्थिती लावली होती.
‘ऑल इंडिया रेडिओ’च्या कार्यालयाची तोडफोड
टी. ए. नारायण गौडा यांनी आपल्या भाषणात हिंदी लादण्याचा तीव्र विरोध केला. ही लादलेली हीन भावना कन्नडिगांच्या भविष्यासाठी घातक असल्याचं मत गौडा यांनी व्यक्त केलं होतं. परिषदेने दरवर्षी १४ सप्टेंबर हा दिवस ‘हिंदी लादण्याच्या धोरणाविरोधी दिवस’ म्हणून ‘साजरा’ करण्याचा ठराव संमत केला होता. हिंदी कार्यक्रम न लावता स्थानिक भाषेतील कार्यक्रम लावावेत अशी विनंती करूनही नेहमीच्या कन्नड कार्यक्रमांऐवजी हिंदी कार्यक्रम प्रसारित केल्याबद्दल ‘ऑल इंडिया रेडिओ’च्या कार्यालयाची तोडफोड संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केली होती. या प्रकरणामध्ये वेदिकेच्या २५ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती.
महिला डॉक्टरला मारहाण
अश्विनी गौडा यांच्या नेतृत्वाखालील जमावाने कन्नडमध्ये न बोलल्याने मिंटो रुग्णालयातील महिला डॉक्टरांवर २०१९ साली हल्ला केला होता. त्यामुळे डॉक्टरांनी राज्यभर आंदोलन केले. अखेर ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या १२ जणांना अटक करून जामिनावर सुटका करण्यात आली.
जगभारतील अनेक देशांमध्ये शाखा
‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ या संस्थेला काराव्ही या नावाने किंवा केआरव्ही नावानेही ओखळं जातं. ही संघटना मूळची कर्नाटकमधील आहे. २०१२ च्या आकडेवारीनुसार या संस्थेची सभासद संख्या ६० लाख इतकी आहे. जगभरामध्ये या संस्थेच्या एकूण १२ हजारहून अधिक शाखा असून कर्नाटकमधील ३० जिल्ह्यांमध्ये या संस्थेच्या शाखा आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, कर्नाटक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सौदी अरेबिया, मलेशिया यासारख्या देशांमध्येही या संघटनेच्या शाखा आहेत.
बेळगावच्या महापौरांना फासलेलं काळं
बेळगाव सीमा विवाद हा कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या भारतातील राज्यांचा समावेश असलेला वाद मागील अनेक दशकांपासून सुरु आहे. बेळगाव सध्या कर्नाटक राज्याचा एक भाग असून तो स्वातंत्र्यापूर्वी ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी’चा भाग होता. येथील बहुभाषिक हे मराठी असल्याने भाषिक आधारावर महाराष्ट्राने या प्रांतावर दावा केला होता. ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी, बेळगाव शहर कॉर्पोरेशन (BCC) ने बेळगाव जिल्ह्याचा शेजारच्या राज्यात म्हणजेच महाराष्ट्रात समावेश करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. याच ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांनी बेळगावचे महापौर विजय मोरे यांच्या चेहऱ्याला काळं फासलं होतं. या आंदोलनानंतर मोरेंच्या चेहऱ्याला काळं फासणाऱ्या ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली होती. बेळगावला परतल्यानंतर विजय मोरे यांना कर्नाटक सरकारने अनेक कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि नंतर नगरपरिषद विसर्जित केली.
बेळगाव महानगरपालिका ताब्यात घेतली
या घटनेनंतर पुढील वर्षी झालेल्या निवडणुकीत बेळगाव शहर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’चे शहराध्यक्ष शांतिनाथ बुडावी यांच्या पत्नी प्रशांता बुडावी यांची नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्राने बेळगावसह ८६५ वादग्रस्त गावे केंद्राच्या अधिपत्याखाली आणण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या कायदेशीर-समितीचे प्रमुख एन.डी. पाटील यांनी यापूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये, कर्नाटक-महाराष्ट्रातील ही समस्या अधिक तीव्र होत असल्याचं या घटनेनंतर म्हटलं होतं. बेळगाव नगरपरिषद ‘असंवैधानिक’ बरखास्त करणे आणि बेंगळुरू येथे कन्नड कार्यकर्त्यांनी बेळगावच्या महापौरांना केलेली मारहाण याकडे लक्ष वेधत कर्नाटकच्या राजवटीत सीमावर्ती भागातील मराठी लोकांना सन्मानाने जगता येत नाही, असेही पाटील म्हणाले होते.
नक्की वाचा >> विश्लेषण: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटणार तरी कधी? हा वाद काय आहे?
पुस्कार जाहीर झाल्यानंतर २० मिनिटांमध्ये कर्नाटक बंदची हाक
‘कावेरी न्यायाधिकरण पुरस्कार’ जाहीर झाल्यानंतर २० मिनिटांमध्ये ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ने कर्नाटकमध्ये बंदची (नागरी संप) हाक दिली होती. “हा पुरस्कार कर्नाटकसाठी योग्य नाही हे केंद्र सरकार आणि सामान्य माणसाला लक्षात आणून देणे गरजेचं असल्याने हा बंद पुकारण्यात आला होता,” असं नंतर संघटनेनं जाहीर केलं होतं. या बंदची हाक पुरस्कार जाहीर झाला त्या दिवशी म्हणजेच ८ फेब्रुवारी २००७ रोजी नियोजित होता. मात्र शेवटी १२ फेब्रुवारी २००७ रोजी हा बंद पाळण्यात आला. कर्नाटकातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा बंद पूर्णपणे यशस्वी झाला.
दोन लाख कार्यकर्त्यांचं दिल्लीत आंदोलन
४ मे २००७ रोजी ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी नवी दिल्लीमध्ये मोठं आंदोलन केलं होतं. ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांबरोबरच ‘कर्नाटक रायता संघ’ यासारख्या इतर संघटनांच्या सुमारे एकूण दोन लाख कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. २००७ च्या ‘कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण पुरस्कारा’च्या राजपत्राच्या विरोधात नवी दिल्लीत हे निषेध आंदोलन करण्यात आलं होतं. वसाहतवादी ब्रिटिश प्रशासनाचा ऐतिहासिक पक्षपात करत कायमच म्हैसूर राज्याला झुकतं माप दिल्याने आज कर्नाटकसारख्या राज्याला तामिळनाडूच्या तुलनेत दुर्लक्षित केलं जातं असा आरोप करत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे या कार्यकर्त्यांनी निवेदन सादर केले होते.
तामिळनाडूच्या बस जाळल्या, चित्रपटांचे पोस्टर फाडले
२००८ मध्ये, ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या कार्यकर्त्यांनी प्रस्तावित होगेनाकल पाणीपुरवठा प्रकल्पाला विरोध केला. बंगळुरूमध्ये तमिळ चित्रपट प्रदर्शित करणाऱ्या सिनेमागृहांवर हल्ला करून आणि तमिळ चित्रपटांचे होर्डिंग आणि बॅनर फाडून हे आंदोलन करण्यात आलं. त्यांनी तामिळनाडू आणि एम. करुणानिधी (तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री) यांच्या विरोधात घोषणाबाजीही केली होती. ‘कन्नड रक्षणा वेदिके’ने राज्यातील तामिळनाडूच्या बसेस जाळण्याची, बेंगळुरू शहरात तमिळ चित्रपटांचे प्रदर्शन रोखण्यासाठी बळाचा वापर करण्याची धमकी दिली होती. तसेच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी होगेनाकलसंदर्भात केलेल्या विधानांचा निषेध म्हणून तामिळ चॅनेलचे प्रसारण बंद करण्यास भाग पाडण्याची धमकीही या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिली होती.
स्थानिकांना नोकऱ्यांची मागणी
कर्नाटकातील डॉ. सरोजिनी महिषी यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचीही ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ची मागणी आहे. या अहवालामध्ये कन्नडिगांसाठी सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील विभाग आणि अगदी खाजगी क्षेत्रातही आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. या नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची मागणी ही वेदिकेच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. अहवालाची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या विरोधात आजही अनेक ठिकाणी वेळोवेळी ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’कडून आंदोलनं केली जातात.
‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स’मध्ये घुसून नोकऱ्यांसाठी आंदोलन
८ जुलै २०११ रोजी ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या सदस्यांनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) च्या आवारात सर्व केंद्र सरकारच्या संस्थांना लागू असलेल्या अधिकृत भाषा धोरणानुसार कन्नडिगांना आरक्षण देण्याची मागणी करत आंदोलन केले होते. यानंतर कन्नड विकास प्राधिकरण (केडीए) चे अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू यांनी ‘एचएएल’च्या अधिकार्‍यांची भेट घेतली आणि डॉ. सरोजिनी महिषी अहवाल लागू करण्याचा आग्रह धरला होता. या अहवालामध्ये स्थानिकांना ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीच्या पदांसाठी १०० टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. ‘एचएएल’च्या मानवसंसाधन (एचआर) कार्यकारी संचालकांनी या केंद्र सरकारच्या संस्थांनाही या अहवालाच्या शिफारशींचे पालन करावे लागले याकडे दुर्लक्ष झाल्याचं मान्य केलं होतं. ‘एचएएल’ने ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील सर्व ६७७ जागांवर कन्नडिगांची नियुक्ती करण्याचे आश्वासन दिले. या आंदोलनादरम्यान ‘एचएएल’ने दिलेल्या आकडेवारीमध्ये बेंगळुरूमधील १५ हजार १६२ कामगारांपैकी ११ हजार १६२ कामगार हे कानडी आहेत असंही ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ला सांगितलं होतं.
इंग्रजीला विरोध
कर्नाटकात इंग्रजी लादण्याला ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ने सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला आहे. वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी कर्नाटक (विशेषतः बेंगळुरू) मध्ये सरकारी कार्यालयांमधील इंग्रजी वापराच्या निषेधार्थ इंग्रजी सूचना फलक काळे केल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. कर्नाटकमधील नियमानुसार, कर्नाटकातील सर्व सूचना फलक इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा प्रामुख्याने कन्नड भाषेत असणे आवश्यक आहे. कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स अॅक्ट, १९६१, नियम २४-अ अंतर्गत असे नमूद केले आहे की, प्रत्येक आस्थापनाच्या नावाचा फलक कन्नड भाषेमध्ये असावा आणि इतर कोणतीही भाषा यासाठी वापरल्यास, ती कन्नड नावाच्या खाली वापरली जावी. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांना त्यांचे परवाने रद्द केले जाऊ शकतात अशा नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत.
हिंदी भाषा दिनाच्या दिवशीच हिंदीविरोधात आंदोलने
२००६ मध्ये, ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’ने १४ सप्टेंबर रोजी यवनिका आणि बेंगळुरूमध्ये ‘हिंदी लादण्यास विरोध परिषद’ आयोजित केली होती. ज्या दिवशी भारतातील केंद्र सरकारच्या संस्थांमध्ये ‘हिंदी दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो तोच दिवस वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनासाठी निवडला होता. कन्नडिगांवर हिंदी लादणे आणि केंद्र सरकारच्या राजभाषा धोरणाला विरोध करण्याच्या योजनांवर चर्चा करणे हा या परिषदेचा उद्देश होता. या परिषदेला के. राजकुमार, अशोक दोड्डामेती आणि टी. ए. नारायण गौडा यांनी अध्यक्ष म्हणून उपस्थिती लावली होती.
‘ऑल इंडिया रेडिओ’च्या कार्यालयाची तोडफोड
टी. ए. नारायण गौडा यांनी आपल्या भाषणात हिंदी लादण्याचा तीव्र विरोध केला. ही लादलेली हीन भावना कन्नडिगांच्या भविष्यासाठी घातक असल्याचं मत गौडा यांनी व्यक्त केलं होतं. परिषदेने दरवर्षी १४ सप्टेंबर हा दिवस ‘हिंदी लादण्याच्या धोरणाविरोधी दिवस’ म्हणून ‘साजरा’ करण्याचा ठराव संमत केला होता. हिंदी कार्यक्रम न लावता स्थानिक भाषेतील कार्यक्रम लावावेत अशी विनंती करूनही नेहमीच्या कन्नड कार्यक्रमांऐवजी हिंदी कार्यक्रम प्रसारित केल्याबद्दल ‘ऑल इंडिया रेडिओ’च्या कार्यालयाची तोडफोड संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केली होती. या प्रकरणामध्ये वेदिकेच्या २५ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती.
महिला डॉक्टरला मारहाण
अश्विनी गौडा यांच्या नेतृत्वाखालील जमावाने कन्नडमध्ये न बोलल्याने मिंटो रुग्णालयातील महिला डॉक्टरांवर २०१९ साली हल्ला केला होता. त्यामुळे डॉक्टरांनी राज्यभर आंदोलन केले. अखेर ‘कर्नाटक रक्षणा वेदिके’च्या १२ जणांना अटक करून जामिनावर सुटका करण्यात आली.
