महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेचा ६३ वा वर्धापन दिन आज (१ मे २०२३) रोजी साजरा होत आहे. याच दिवशी १९६० रोजी मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. तत्पूर्वी राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्यात संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीने जोर धरला. २१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मुंबईच्या फ्लोरा फाऊंटन येथे झालेल्या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात १०६ आंदोलक हुतात्मे झाले. या प्रखर आंदोलन आणि मोठ्या जीवितहानीनंतरदेखील स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीला पुढची साडेतीन वर्षे संघर्ष करावा लागला. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय आघाड्यांवर मराठीजनांनी चिवट संघर्ष केल्यामुळेच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मुंबईसह महाराष्ट्राच्या निर्मितीला मान्यता दिली. महाराष्ट्राची निर्मिती झाली असली तरी संयुक्त महाराष्ट्र काही आपल्याला मिळाला नाही. राज्य पुनर्रचना आयोग आणि त्याआधी स्थापन झालेल्या दार आयोग आणि जेव्हीपी समितीने पाचर मारून ठेवली, कर्नाटक राज्यातील ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आजही महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा सुरूच आहे. २००४ साली महाराष्ट्र सरकारने या लढ्याला कायदेशीर लढाईत रूपांतरित केले. १८ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी नेमकी कधी झाली? संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीआधी नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडल्या आणि आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सद्यःस्थिती काय आहे? यावर घेतलेला हा आढावा.
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी कधी झाली?
प्रा. डॉ. आनंद दळवी यांनी ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आणि मराठी भाषिक’ या पुस्तकात संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी पहिल्यांदा कधी झाली, याबद्दलचा संक्षिप्त इतिहास दिला आहे. त्यांच्या मते, स्वातंत्र्यपूर्व काळातच मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे, अशी मागणी होत होती. दत्तो वामन पोतदार यांच्या अध्यक्षतेखाली १९३७ साली पार पडलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्र राज्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच १५ ऑक्टोबर १९३८ साली स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनात “वऱ्हाडसह महाराष्ट्राचा एकभाषी प्रांत त्वरित बनवावा,” अशी मागणी केली गेली. तसेच दत्तो वामन पोतदार यांनी याच वर्षी “महाराष्ट्राचा एक सुभा करा” अशा शीर्षकाखाली लेख लिहून मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे, अशी संकल्पना मांडली. १९३९ साली नगर येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात या मराठी भाषिक राज्याचा सलग तिसऱ्यांदा पुनरुच्चार करण्यात आला. मराठी भाषिकांचा जो एकत्रित प्रदेश असेल त्याला ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ असे नाव देण्यात यावे, असेही ठरले. या वेळी प्रथमच संयुक्त महाराष्ट्र असा शब्दप्रयोग झाला असल्याचे आनंद दळवी यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
प्रा. डॉ. आनंद कल्लप्पा दळवी यांनी २०१३ साली डॉक्टरेटसाठी जो प्रबंध सादर केला होता, त्याला टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने डॉक्टरेट बहाल केली आहे. त्या प्रबंधातील काही महत्त्वाची प्रकरणे एकत्र करून ती ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आणि मराठी भाषिक’ या पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.
हे वाचा >> महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद कसा सोडवायचा?
ज्या बेळगावातून संयुक्त महाराष्ट्रांचा हुंकार दिला, तोच आज महाराष्ट्राबाहेर
कर्नाटक राज्यातील मराठी बहुसंख्याक प्रदेश असलेला बेळगाव हा एक महत्त्वाचा जिल्हा. याच बेळगावमधून १२ मे १९४६ साली संयुक्त महाराष्ट्राचा हुंकार दिला गेला. गजानन त्र्यंबक माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलनात महाराष्ट्र एकीकरणावर भर देण्यात आला. याच संमेलनात ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन झाली. या समितीमध्ये दत्तो वामन पोतदार, शंकरराव देव, केशवराव जेधे, श्री. शं. नेवरे आणि स्वतः माडखोलकर हे सदस्य म्हणून होते. बेळगावच्या साहित्य संमेलनात दोन महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले. एक म्हणजे, संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होईपर्यंतच्या काळात “भाषिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उन्नती होण्यासाठी” हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडा तसेच गोमंतक या प्रदेशांना संपूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता असावी.
दुसरे म्हणजे, संयुक्त महाराष्ट्राचे संयोजन व प्रांतरचना यांचा विचार करताना त्यांच्या चतुःसीमेवरील बेळगाव, कारवार, गुलबर्गा, आदिलाबाद, बिदर, छिंदवाडा, बालाघाट, बैनूर, निमाळ इत्यादी जिल्ह्यांत ‘मिश्र वस्ती’ त्यातील कायम रहिवासी जनतेच्या मताचा कौल खेडेवार प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने घेऊन तो भाग कोणत्या प्रांतात घालावयाचे हे ठरवावे.
ही समिती स्थापन झाल्यावर १५ दिवसांतच पुणे येथे २६ मे १९४६ रोजी समितीची पहिली बैठक पार पडली. ज्यामध्ये मुंबईत दोन महिन्यांच्या आत संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बोलाविण्याचा निर्णय झाला. ठरल्याप्रमाणे शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्यात आली. १९५५ पर्यंत या परिषदेने मुंबईसह महाराष्ट्र, सीमाप्रश्न, भाषिक अल्पसंख्याक यासंबंधीच्या अनेक ठरावांचा पाठपुरावा केला.
दार आयोग, जेव्हीपी समिती, राज्य पुनर्रचना आयोगाकडून अपेक्षाभंग
भाषावर प्रांतरचना किंवा संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्वप्नांचा अपेक्षाभंग भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गठित केलेल्या आयोग आणि समितीने केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भाषावार प्रांतरचना करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ जून १९४८ साली दार आयोगाची स्थापना केली. दार आयोगाने भाषावार प्रांतरचनेबाबत नकारात्मक अहवाल दिला. तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीबाबतही प्रतिकूल मत नमूद केले.
दार आयोगाच्या अहवालाविरोधात फक्त महाराष्ट्रच नाही, तर भाषावार प्रांतरचनेसाठी आग्रही असलेल्या अनेक राज्यांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. खुद्द काँग्रेसनेच दार आयोगाच्या शिफारशींना विरोध केला. त्यामुळे भाषावार प्रांतरचनेची कोंडी फोडण्यासाठी १९४९ साली जयरामदास दौलतराव, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांचा समावेश असलेली जेव्हीपी समिती गठित करण्यात आली. या तीनही नेत्यांच्या आद्याक्षरावरून या समितीचे नाव जेव्हीपी (JVP Committee) असे ठेवण्यात आलेले होते. या समितीने भाषावर प्रांतरचनेला तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरी मराठी भाषावार प्रांतनिर्मितीला विरोध दर्शविला. तसेच महाराष्ट्र प्रांत झालाच तरी त्यात मुंबईचा समावेश होणार नाही, असेही सांगितले.
जेव्हीपीच्या अहवालानंतर भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नांवर अनेक राज्यांमधून प्रतिक्रिया उमटत असताना आंध्र प्रदेशाच्या मागणीसाठी गांधीवादी कार्यकर्ते पोट्टी श्रीरामूल्लू यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर श्रीरामूल्लू यांचा मृत्यू झाला आणि मद्रास राज्यातील तेलगू भाषिक परिसरात दंगली उसळल्या. त्यामुळे १९ डिसेंबर १९५२ रोजी पंतप्रधान नेहरू यांनी लोकसभेत निवेदन सादर करून वेगळ्या आंध्र प्रदेश राज्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी तेलगू भाषिक जनतेचे आंध्र प्रदेश राज्य निर्माण झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारने भारतीय संघराज्यातील राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी २२ डिसेंबर १९५३ रोजी न्या. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. ३० सप्टेंबर १९५५ रोजी बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी यांचा समावेश असणारा म्हैसूर (कर्नाटक) आणि मुंबई द्विभाषिक राज्याची निर्मिती करणारा अहवाल आयोगाने केंद्र सरकारकडे सादर केला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आकाशवाणीवरून या निर्णयाची घोषणा केली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मराठी भाषिकांच्या सीमाभागासह म्हैसूर राज्याची स्थापनाही झाली. तेव्हापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न धगधगतोय.
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि त्यासंबधी लोकसत्ताचे महत्त्वाचे लेख वाचा
आंबेडकर यांची भूमिका संयुक्त महाराष्ट्रवाद्यांना मान्य नव्हती
“राज्यनिर्मिती आणि आंबेडकर” या ९ ऑगस्ट २०१३ च्या लोकसत्ता संपादकीयामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषावर राज्यरचनेवर व्यक्त केलेली भूमिका यांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. डिसेंबर १९५५ रोजी आंबेडकरांनी ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ ही लेखमाला लिहून पुस्तिकारूपाने प्रसिद्ध केली होती. मराठी ही मातृभाषा असलेल्यांचे एकीकरण घडवून आणून त्यांचे एकच मोठे राज्य बनविण्याची योजना त्यांना अहिताची वाटत होती. एकभाषिक महाराष्ट्रापेक्षा मुंबई नगरराज्य, पश्चिम, मध्य आणि पूर्व महाराष्ट्र अशी चार राज्ये निर्माण होणे त्यांना हितकारक वाटत होते. विशाल राज्यांपेक्षा छोट्या राज्यांत अल्पसंख्याक अधिक सुरक्षित राहतील हे (दार आयोगापुढील) डॉ. आंबेडकरांचे मत कायम होते.
भाषावार राज्यांविषयीचे डॉ. आंबेडकरांचे विचार सर्व मराठी भाषकांना एका राज्यात आणू पाहणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या पुरस्कर्त्यांना मान्य होण्याजोगे नव्हते. मुंबई वेगळे राज्य झाल्यास त्यात मराठी बोलणाऱ्यांचे बहुमत राहीलच, अशी मराठी भाषकांनाच खात्री नव्हती. चार राज्ये असावीत ही आंबेडकरांची सूचना तर बहुतेकांना अमान्यच होती. ही सूचना आंबेडकरांनी ३१ मे १९५६ रोजीच्या लेखात वेगळ्या स्वरूपात मांडलेली दिसते. एका राज्यात बृहन्मुंबई, ठाणे, कुलाबा (आताचा रायगड), रत्नागिरी व कोल्हापूर हे जिल्हे तसेच सूरत, बेळगाव व कारवार जिल्ह्यांतील मराठी भाषक वस्तीचा भाग असावा आणि दुसरे उर्वरित महाराष्ट्राचे राज्य, अशी ती सूचना. नवे मुंबई राज्य आणि नवा महाराष्ट्र यांना विभागणारी रेषा म्हणजे सह्याद्री पर्वतरांग. उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुणे वा नागपूर यापेक्षा औरंगाबाद शहराची निवड करावी, असेही त्यांनी सुचविले. संयुक्त महाराष्ट्राचे एक राज्य निर्माण करणे म्हणजे पेशवाईची पुन्हा स्थापना करणे, तसेच मराठा या बहुसंख्य समाजाकडे सत्तेच्या चाव्याच सुपूर्द करणे ठरेल, अशी त्यांची मते होती.
कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सीमावाद पुन्हा उफाळला!
१० मे (२०२३) रोजी कर्नाटकात विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. कर्नाटक विधानसभेत महाराष्ट्राला कर्नाटकातील एक इंचही जमीन देणार नाही, असा ठराव डिसेंबर २०२२ रोजी संमत केला. तसेच बोम्मई यांनी ट्विटरवर महाराष्ट्राच्या विरोधात चिथावणी देणारे ट्वीट्स पोस्ट केले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कानडी जनतेचा एकमुखी पाठिंबा मिळावा, अशी सत्ताधारी भाजपाची खेळी असल्याचे त्या वेळी बोलले गेले. अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मध्यस्थीनंतर बोम्मई आणि शिंदे-फडणवीस यांनी या वादावर तात्पुरता पडदा टाकला.
त्याआधी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सीमाभाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्याला उत्तर देत असताना कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांनी बेळगाव सोडा पण मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करा, असे सांगितले. लक्ष्मण सावदी यांच्यावर मविआतील तीनही पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. आज याच लक्ष्मण सावदींना भाजपाने तिकीट नाकारले आणि त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी मिळवली आहे.
आणखी वाचा >> विश्लेषण: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटणार तरी कधी? हा वाद काय आहे?
कर्नाटकात भाजपा किंवा काँग्रेस या पक्षातील नेते सत्तेवर असो वा नसो पण सीमावादाच्या प्रश्नात महाराष्ट्राच्या विरोधात ठामपणे उभे राहिलेले मागच्या काही काळात पाहायला मिळाले आहे. मग ते भाजपा किंवा काँग्रेसमध्ये उड्या मारत असले तरी त्यांच्या भूमिका बदलत नाहीत.
मराठी माणसाचा कैवार घेतलेल्या मनसेची वेगळी भूमिका
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या मुद्द्याला इतर पक्षांतील नेत्यांप्रमाणे भावनिक हवा दिलेली नाही. महाजन आयोगाच्या विरोधात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने १९६९ साली मोरारजी देसाई यांची गाडी अडवून फार मोठे आंदोलन केले होते. ज्यामध्ये ६७ शिवसैनिक हुतात्मे झाले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेच्या नेत्यांना तीन महिन्यांचा कारावास भोगावा लागला. स्वतःला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे वारसदार म्हणवून घेणाऱ्या राज ठाकरे यांनी मात्र सीमावादावर भाष्य करताना “ज्या घरात आहात तिथे सुखी राहा,” अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. अगदी डिसेंबर २०२२ रोजी जेव्हा पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नावर दोन्ही राज्यांतील नेत्यांमध्ये वाद-प्रतिवाद सुरू झाले. तेव्हादेखील राज ठाकरे यांनी दोन्हीकडील नेत्यांना खडेबोल सुनावले होते.
कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना कलह हवाय आणि त्यासाठी महाराष्ट्राला जाणूनबुजून लक्ष्य केलं जातंय. महाराष्ट्राने जे काही मिळवलं आहे ते संघर्ष करून मिळवलं आहे त्यामुळे संघर्षाला आम्ही तयार असतो. पण तो होऊ नये असं वाटत असेल तर आता केंद्राने लक्ष घालावं. #अखंडमहाराष्ट्र pic.twitter.com/2Rq1XCGGHz
— Raj Thackeray (@RajThackeray) December 7, 2022
देशातील इतर राज्यांतही सीमावाद धुमसतोय!
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर वर्षानुवर्षे वाद सुरू असतानाच भारतातील इतर राज्यांमध्येही सीमावादाचे गंभीर प्रश्न आहेत. सीमावादावरून आसाम-मिझोराम च्या सीमेवर पोलिसांमध्ये झालेल्या गोळीबारात सहा जण मारले गेले होते. यात महाराष्ट्राचे सुपुत्र आयपीएस अधिकारी वैभव निंबाळकर यांच्या पायाला गोळी लागली होती. ज्यामुळे हा वाद महाराष्ट्रात चर्चेला आला. ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सीमावाद, बंडखोरी आणि विविध वांशिक गटांना हिंसाचाराचे ग्रहण लागलेले आहे. त्यातही आसाम-मेघालय, मणिपूर-नागालॅण्ड, आसाम-मिझोराम अशा विविध राज्यांमध्ये सीमावाद अद्यापही आटोक्यात आलेला नाही
संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी कधी झाली?
प्रा. डॉ. आनंद दळवी यांनी ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आणि मराठी भाषिक’ या पुस्तकात संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी पहिल्यांदा कधी झाली, याबद्दलचा संक्षिप्त इतिहास दिला आहे. त्यांच्या मते, स्वातंत्र्यपूर्व काळातच मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे, अशी मागणी होत होती. दत्तो वामन पोतदार यांच्या अध्यक्षतेखाली १९३७ साली पार पडलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्र राज्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच १५ ऑक्टोबर १९३८ साली स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनात “वऱ्हाडसह महाराष्ट्राचा एकभाषी प्रांत त्वरित बनवावा,” अशी मागणी केली गेली. तसेच दत्तो वामन पोतदार यांनी याच वर्षी “महाराष्ट्राचा एक सुभा करा” अशा शीर्षकाखाली लेख लिहून मराठी भाषिकांचे एक राज्य असावे, अशी संकल्पना मांडली. १९३९ साली नगर येथे भरलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात या मराठी भाषिक राज्याचा सलग तिसऱ्यांदा पुनरुच्चार करण्यात आला. मराठी भाषिकांचा जो एकत्रित प्रदेश असेल त्याला ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ असे नाव देण्यात यावे, असेही ठरले. या वेळी प्रथमच संयुक्त महाराष्ट्र असा शब्दप्रयोग झाला असल्याचे आनंद दळवी यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
प्रा. डॉ. आनंद कल्लप्पा दळवी यांनी २०१३ साली डॉक्टरेटसाठी जो प्रबंध सादर केला होता, त्याला टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने डॉक्टरेट बहाल केली आहे. त्या प्रबंधातील काही महत्त्वाची प्रकरणे एकत्र करून ती ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आणि मराठी भाषिक’ या पुस्तकात समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.
हे वाचा >> महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद कसा सोडवायचा?
ज्या बेळगावातून संयुक्त महाराष्ट्रांचा हुंकार दिला, तोच आज महाराष्ट्राबाहेर
कर्नाटक राज्यातील मराठी बहुसंख्याक प्रदेश असलेला बेळगाव हा एक महत्त्वाचा जिल्हा. याच बेळगावमधून १२ मे १९४६ साली संयुक्त महाराष्ट्राचा हुंकार दिला गेला. गजानन त्र्यंबक माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलनात महाराष्ट्र एकीकरणावर भर देण्यात आला. याच संमेलनात ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन झाली. या समितीमध्ये दत्तो वामन पोतदार, शंकरराव देव, केशवराव जेधे, श्री. शं. नेवरे आणि स्वतः माडखोलकर हे सदस्य म्हणून होते. बेळगावच्या साहित्य संमेलनात दोन महत्त्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले. एक म्हणजे, संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होईपर्यंतच्या काळात “भाषिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उन्नती होण्यासाठी” हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडा तसेच गोमंतक या प्रदेशांना संपूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता असावी.
दुसरे म्हणजे, संयुक्त महाराष्ट्राचे संयोजन व प्रांतरचना यांचा विचार करताना त्यांच्या चतुःसीमेवरील बेळगाव, कारवार, गुलबर्गा, आदिलाबाद, बिदर, छिंदवाडा, बालाघाट, बैनूर, निमाळ इत्यादी जिल्ह्यांत ‘मिश्र वस्ती’ त्यातील कायम रहिवासी जनतेच्या मताचा कौल खेडेवार प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने घेऊन तो भाग कोणत्या प्रांतात घालावयाचे हे ठरवावे.
ही समिती स्थापन झाल्यावर १५ दिवसांतच पुणे येथे २६ मे १९४६ रोजी समितीची पहिली बैठक पार पडली. ज्यामध्ये मुंबईत दोन महिन्यांच्या आत संयुक्त महाराष्ट्र परिषद बोलाविण्याचा निर्णय झाला. ठरल्याप्रमाणे शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्यात आली. १९५५ पर्यंत या परिषदेने मुंबईसह महाराष्ट्र, सीमाप्रश्न, भाषिक अल्पसंख्याक यासंबंधीच्या अनेक ठरावांचा पाठपुरावा केला.
दार आयोग, जेव्हीपी समिती, राज्य पुनर्रचना आयोगाकडून अपेक्षाभंग
भाषावर प्रांतरचना किंवा संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्वप्नांचा अपेक्षाभंग भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गठित केलेल्या आयोग आणि समितीने केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भाषावार प्रांतरचना करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. के. दार यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ जून १९४८ साली दार आयोगाची स्थापना केली. दार आयोगाने भाषावार प्रांतरचनेबाबत नकारात्मक अहवाल दिला. तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीबाबतही प्रतिकूल मत नमूद केले.
दार आयोगाच्या अहवालाविरोधात फक्त महाराष्ट्रच नाही, तर भाषावार प्रांतरचनेसाठी आग्रही असलेल्या अनेक राज्यांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. खुद्द काँग्रेसनेच दार आयोगाच्या शिफारशींना विरोध केला. त्यामुळे भाषावार प्रांतरचनेची कोंडी फोडण्यासाठी १९४९ साली जयरामदास दौलतराव, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांचा समावेश असलेली जेव्हीपी समिती गठित करण्यात आली. या तीनही नेत्यांच्या आद्याक्षरावरून या समितीचे नाव जेव्हीपी (JVP Committee) असे ठेवण्यात आलेले होते. या समितीने भाषावर प्रांतरचनेला तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरी मराठी भाषावार प्रांतनिर्मितीला विरोध दर्शविला. तसेच महाराष्ट्र प्रांत झालाच तरी त्यात मुंबईचा समावेश होणार नाही, असेही सांगितले.
जेव्हीपीच्या अहवालानंतर भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नांवर अनेक राज्यांमधून प्रतिक्रिया उमटत असताना आंध्र प्रदेशाच्या मागणीसाठी गांधीवादी कार्यकर्ते पोट्टी श्रीरामूल्लू यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर श्रीरामूल्लू यांचा मृत्यू झाला आणि मद्रास राज्यातील तेलगू भाषिक परिसरात दंगली उसळल्या. त्यामुळे १९ डिसेंबर १९५२ रोजी पंतप्रधान नेहरू यांनी लोकसभेत निवेदन सादर करून वेगळ्या आंध्र प्रदेश राज्याची घोषणा केली. त्याप्रमाणे १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी तेलगू भाषिक जनतेचे आंध्र प्रदेश राज्य निर्माण झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारने भारतीय संघराज्यातील राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी २२ डिसेंबर १९५३ रोजी न्या. फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. ३० सप्टेंबर १९५५ रोजी बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी यांचा समावेश असणारा म्हैसूर (कर्नाटक) आणि मुंबई द्विभाषिक राज्याची निर्मिती करणारा अहवाल आयोगाने केंद्र सरकारकडे सादर केला. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आकाशवाणीवरून या निर्णयाची घोषणा केली. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मराठी भाषिकांच्या सीमाभागासह म्हैसूर राज्याची स्थापनाही झाली. तेव्हापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न धगधगतोय.
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि त्यासंबधी लोकसत्ताचे महत्त्वाचे लेख वाचा
आंबेडकर यांची भूमिका संयुक्त महाराष्ट्रवाद्यांना मान्य नव्हती
“राज्यनिर्मिती आणि आंबेडकर” या ९ ऑगस्ट २०१३ च्या लोकसत्ता संपादकीयामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषावर राज्यरचनेवर व्यक्त केलेली भूमिका यांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. डिसेंबर १९५५ रोजी आंबेडकरांनी ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ ही लेखमाला लिहून पुस्तिकारूपाने प्रसिद्ध केली होती. मराठी ही मातृभाषा असलेल्यांचे एकीकरण घडवून आणून त्यांचे एकच मोठे राज्य बनविण्याची योजना त्यांना अहिताची वाटत होती. एकभाषिक महाराष्ट्रापेक्षा मुंबई नगरराज्य, पश्चिम, मध्य आणि पूर्व महाराष्ट्र अशी चार राज्ये निर्माण होणे त्यांना हितकारक वाटत होते. विशाल राज्यांपेक्षा छोट्या राज्यांत अल्पसंख्याक अधिक सुरक्षित राहतील हे (दार आयोगापुढील) डॉ. आंबेडकरांचे मत कायम होते.
भाषावार राज्यांविषयीचे डॉ. आंबेडकरांचे विचार सर्व मराठी भाषकांना एका राज्यात आणू पाहणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या पुरस्कर्त्यांना मान्य होण्याजोगे नव्हते. मुंबई वेगळे राज्य झाल्यास त्यात मराठी बोलणाऱ्यांचे बहुमत राहीलच, अशी मराठी भाषकांनाच खात्री नव्हती. चार राज्ये असावीत ही आंबेडकरांची सूचना तर बहुतेकांना अमान्यच होती. ही सूचना आंबेडकरांनी ३१ मे १९५६ रोजीच्या लेखात वेगळ्या स्वरूपात मांडलेली दिसते. एका राज्यात बृहन्मुंबई, ठाणे, कुलाबा (आताचा रायगड), रत्नागिरी व कोल्हापूर हे जिल्हे तसेच सूरत, बेळगाव व कारवार जिल्ह्यांतील मराठी भाषक वस्तीचा भाग असावा आणि दुसरे उर्वरित महाराष्ट्राचे राज्य, अशी ती सूचना. नवे मुंबई राज्य आणि नवा महाराष्ट्र यांना विभागणारी रेषा म्हणजे सह्याद्री पर्वतरांग. उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुणे वा नागपूर यापेक्षा औरंगाबाद शहराची निवड करावी, असेही त्यांनी सुचविले. संयुक्त महाराष्ट्राचे एक राज्य निर्माण करणे म्हणजे पेशवाईची पुन्हा स्थापना करणे, तसेच मराठा या बहुसंख्य समाजाकडे सत्तेच्या चाव्याच सुपूर्द करणे ठरेल, अशी त्यांची मते होती.
कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सीमावाद पुन्हा उफाळला!
१० मे (२०२३) रोजी कर्नाटकात विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. कर्नाटक विधानसभेत महाराष्ट्राला कर्नाटकातील एक इंचही जमीन देणार नाही, असा ठराव डिसेंबर २०२२ रोजी संमत केला. तसेच बोम्मई यांनी ट्विटरवर महाराष्ट्राच्या विरोधात चिथावणी देणारे ट्वीट्स पोस्ट केले. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कानडी जनतेचा एकमुखी पाठिंबा मिळावा, अशी सत्ताधारी भाजपाची खेळी असल्याचे त्या वेळी बोलले गेले. अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मध्यस्थीनंतर बोम्मई आणि शिंदे-फडणवीस यांनी या वादावर तात्पुरता पडदा टाकला.
त्याआधी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सीमाभाग केंद्रशासित करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्याला उत्तर देत असताना कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांनी बेळगाव सोडा पण मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करा, असे सांगितले. लक्ष्मण सावदी यांच्यावर मविआतील तीनही पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. आज याच लक्ष्मण सावदींना भाजपाने तिकीट नाकारले आणि त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी मिळवली आहे.
आणखी वाचा >> विश्लेषण: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटणार तरी कधी? हा वाद काय आहे?
कर्नाटकात भाजपा किंवा काँग्रेस या पक्षातील नेते सत्तेवर असो वा नसो पण सीमावादाच्या प्रश्नात महाराष्ट्राच्या विरोधात ठामपणे उभे राहिलेले मागच्या काही काळात पाहायला मिळाले आहे. मग ते भाजपा किंवा काँग्रेसमध्ये उड्या मारत असले तरी त्यांच्या भूमिका बदलत नाहीत.
मराठी माणसाचा कैवार घेतलेल्या मनसेची वेगळी भूमिका
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या मुद्द्याला इतर पक्षांतील नेत्यांप्रमाणे भावनिक हवा दिलेली नाही. महाजन आयोगाच्या विरोधात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने १९६९ साली मोरारजी देसाई यांची गाडी अडवून फार मोठे आंदोलन केले होते. ज्यामध्ये ६७ शिवसैनिक हुतात्मे झाले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेच्या नेत्यांना तीन महिन्यांचा कारावास भोगावा लागला. स्वतःला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे वारसदार म्हणवून घेणाऱ्या राज ठाकरे यांनी मात्र सीमावादावर भाष्य करताना “ज्या घरात आहात तिथे सुखी राहा,” अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. अगदी डिसेंबर २०२२ रोजी जेव्हा पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या प्रश्नावर दोन्ही राज्यांतील नेत्यांमध्ये वाद-प्रतिवाद सुरू झाले. तेव्हादेखील राज ठाकरे यांनी दोन्हीकडील नेत्यांना खडेबोल सुनावले होते.
कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना कलह हवाय आणि त्यासाठी महाराष्ट्राला जाणूनबुजून लक्ष्य केलं जातंय. महाराष्ट्राने जे काही मिळवलं आहे ते संघर्ष करून मिळवलं आहे त्यामुळे संघर्षाला आम्ही तयार असतो. पण तो होऊ नये असं वाटत असेल तर आता केंद्राने लक्ष घालावं. #अखंडमहाराष्ट्र pic.twitter.com/2Rq1XCGGHz
— Raj Thackeray (@RajThackeray) December 7, 2022
देशातील इतर राज्यांतही सीमावाद धुमसतोय!
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर वर्षानुवर्षे वाद सुरू असतानाच भारतातील इतर राज्यांमध्येही सीमावादाचे गंभीर प्रश्न आहेत. सीमावादावरून आसाम-मिझोराम च्या सीमेवर पोलिसांमध्ये झालेल्या गोळीबारात सहा जण मारले गेले होते. यात महाराष्ट्राचे सुपुत्र आयपीएस अधिकारी वैभव निंबाळकर यांच्या पायाला गोळी लागली होती. ज्यामुळे हा वाद महाराष्ट्रात चर्चेला आला. ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सीमावाद, बंडखोरी आणि विविध वांशिक गटांना हिंसाचाराचे ग्रहण लागलेले आहे. त्यातही आसाम-मेघालय, मणिपूर-नागालॅण्ड, आसाम-मिझोराम अशा विविध राज्यांमध्ये सीमावाद अद्यापही आटोक्यात आलेला नाही
