लोकसभेची निवडणूक अवघ्या वर्षभरावर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीच्या दृष्टीने सर्वच पक्षांनी आपापली तयारी सुरू केली आहे. तृणमूल काँग्रेसने विरोधकांशी युती न करण्याची भूमिका घेतली आहे. तृणमूल काँग्रेस आगामी लोकसभा निवडणूक एकट्याने लढण्याची शक्यता आहे. असे असतानाच येथील वेगवेगळे समुदाय आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक झाले आहेत. कुडमी समुदायाने तर थेट आंदोलन करत ममता बॅनर्जी सरकारला नमवले आहे. कुडमी समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्याचे, तसेच कुडमी समाजाच्या भाषेला संविधानातील आठव्या अनुसूचीमध्ये स्थान मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन मिळाल्यानंतरच कुडमी समजाच्या आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. याच पार्श्वभूमीवर कुडमी समाजाकडून काय मागण्या केल्या जात आहेत? कुडमी समाजाची ऐतिहासिक ओळख काय आहे? या सर्व बाबी जाणून घेऊ या.
हेही वाचा >> भटिंडा छावणीमध्ये गोळीबार, ४ जवान शहीद; देशातील सर्वांत मोठ्या लष्करी छावणीचे महत्त्व काय? जाणून घ्या….
कुरमाली भाषेचा संविधानातील आठव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करावा
मागील आठवड्यापासून पश्चिम बंगालमधील कुडमी समाजाने जंगलमहल तसेच झारखंडमधील काही भागांत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. मागील आठवड्यात त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग तसेच पश्चिम बंगालमधील पश्चिम मिदनापूर आणि झारखंडमधील पुरुलिया या भागातील रेल्वेमार्ग रोखले होते. कुडमी समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करावा, अशी मागणी या आंदोलकांकडून करण्यात आली. तसेच आमच्या कुरमाली या भाषेचा संविधानातील आठव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करावा, अशीही मागणी या आंदोलकांनी केली. कुडमी समाजाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पश्चिम बंगाल सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
हेही वाचा >> अग्निपथ योजनेनंतर रखडलेली सैन्य भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार का दिला?
कुडमी समाजाचा इतिहास काय आहे?
कुडमी हा शेती करणारा समुदाय आहे. पश्चिम बंगालमधील जंगलमहल आणि छोटा नागपूर प्रदेशात या समाजाचे वास्तव्य आहे. यासह झारखंड आणि ओदिशा, आसाम या राज्यांमध्येही या समाजाचे वास्तव्य आढळते. ब्रिटिश राजवटीत हा समुदाय अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी समुदाय म्हणून ओळखला जात होता. कुडमी समुदायाला मुंडा, ओरॉन, भूमिज, खारिया, संथाल आदी आदीम जमातींमधील एक जमात समजले जायचे.
ब्रिटिशकाळात अनुसूचित जमाती म्हणून ओळख
पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० च्या नंतर अनुसूचित जमाती प्रवर्गांची यादी तयार करण्यात आली. या यादीमध्ये कुडमी समाजाला स्थान मिळाले नाही. तेव्हापासून अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा यासाठी या समुदायाकडून वेगवेगळ्या माध्यमांतून आंदोलन केले जात आहे. ब्रिटिशांच्या काळात आम्हाला अनुसूचित जमाती म्हणून ओळखले जायचे. तशी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, असा दावा कुडमी समुदायाकडून केला जातो.
हेही वाचा >> विश्लेषण: ‘म्हाडा’च्या अर्थसंकल्पात काय? मागणीच्या तुलनेत प्रस्तावित घरे कमी का?
कुडमी समुदायाला अनुसूचित जमातीमधून का वगळण्यात आले?
कुडमी समुदायाच्या प्रतिनिधींनी सांगितल्यानुसार त्यांच्यातील काही श्रीमंत लोकांनी त्यांची सामाजिक पत वाढवून घेण्यासाठी स्वत:ला क्षत्रिय म्हणून ओळख मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. मात्र कुडमी समुदायातील काही लोकांनी याला विरोध केला. याबाबत मालदाह येथील गौर कॉलेजचे प्राध्यापक खितीश महातो यांनी सविस्तर सांगितले आहे. “कुडमी समुदायातील काही लोकांनी स्वत:ची ओळख बदलण्याचा प्रयत्न केला. यातील काही लोकांनी स्वत:ला क्षत्रिय म्हणणे सुरू केले. फक्त कुडमीच नव्हे तर अनेक आदिवासी समुदायांनी या मोहिमेत भाग घेतला होता. मात्र तरीदेखील बहुतांश कुडमी समुदाय त्यांचा पारंपरिक धर्म आणि प्रथा पाळतो. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून वगळण्यात आले. अन्य आदिवासी समुदायांप्रमाणे कुडमी समुदायाची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती झालेली नाही,” असे महातो यांनी सांगितले.
हेही वाचा >> विश्लेषण: वनस्पतींना होणारा बुरशीविकार मानवाला? जगातील पहिले ज्ञात उदाहरण भारतात!
कुडमी समाजाच्या काय मागण्या आहेत?
मागील काही दशकांपासून पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओदिशा या राज्यांमध्ये आदिवासी कुडमी समाज तसेच अन्य संघटनांच्या माध्यमातून येथे कुडमी समाजाची मोठी चळवळ उभी राहिली आहे. या चळवळीचे नेतृत्व अजित प्रसाद महातो यांनी केलेले आहे. महातो २०१५ साली अदिवासी कुडमी समाज संघटनेत समील झाले. त्यानंतर त्यांनी कुडमी समाजाचे अनेक मेळावे आयोजित केलेले आहेत. पुरुलिया, पश्चिम बंगाल येथे या मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण: चिट फंड गुंतवणूक कितपत सुरक्षित? कायदेशीर तरतुदी कोणत्या?
या मेळाव्यांपासून कुडमी समाजाकडून त्यांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी केली जात आहे. अदिवासी कुडमी समाज, कुडमी सेना, अबगा कुडमी सेना, कुडमी समन्वय समिती, कुडमी उन्नयन समिती, कुडमी विकास मोर्चा, युनायटेड कुडमी समाज अशा अनेक राजकीय संघटना तसेच संस्थांनीही या मागणीला पाठिंबा दिलेला आहे.
आमचे आंदोलन आरक्षणासाठी नाही
कुडमी समाजाच्या या मागणीबद्दल आदिवासी कुडमी समाज संघटनेचे अध्यक्ष राजेश महातो यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. “आमचे आंदोलन हे आरक्षणाच्या मागणीसाठी नाही, हे अगोदर समजून घ्यायला हवे. कुडमी समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करावा, ही आमची मुख्य मागणी आहे. तसेच संविधानाच्या अनुसूची आठमध्ये आमच्या कुरमाली या भाषेचा समावेश करावा, आमच्या सरना धर्माला आमचा धर्म म्हणून मान्यता द्यावी, अशा आमच्या काही मागण्या आहेत,” असे राजेश महातो म्हणाले.
