Bengali Language Movement: बंगाली भाषा आंदोलन हे १९५२ साली पूर्व बंगाल (विद्यमान बांगलादेश) मध्ये झालेले एक राजकीय आंदोलन होतं. या आंदोलनाचा उद्देश बंगाली भाषेला त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या पाकिस्तानची सह-राजभाषा म्हणून मान्यता मिळवून देणे हे होतं. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्व बंगाल अशा भौगोलिकदृष्ट्या दोन भागांमध्ये पाकिस्तान विभागलेला होता. पूर्व बंगालमध्ये मुख्यतः बंगाली भाषक जनता होती. १९४८ साली पाकिस्तान सरकारने पूर्व पाकिस्तान किंवा पूर्व बंगालच्या इस्लामीकरणाचा एक भाग म्हणून उर्दूला (एकमेव) राष्ट्रीय भाषा म्हणून घोषित केले. याशिवाय, बंगाली भाषेसाठी फारसी-अरबी लिपीचा वापर करावा किंवा बंगालीने रोमन लिपीचा वापर करावा किंवा थेट अरबी भाषेला राज्यभाषा करावे, असेही प्रस्ताव मांडण्यात आले. या निर्णयामुळे पूर्व बंगालमधील बंगाली भाषक जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आणि मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरु झाले.
वाढत्या विरोधाला रोखण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक सभा आणि मोर्चे यावर बंदी घातली. मात्र, २१ फेब्रुवारी १९५२ रोजी ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी आणि इतर राजकीय कार्यकर्त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन करून निदर्शने केली. त्यादिवशी पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर गोळीबार केला आणि काही विद्यार्थी ठार झाले. या हत्याकांडानंतर मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ उसळला. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर पाकिस्तान सरकारने अखेर १९५६ साली बंगाली भाषेला अधिकृत मान्यता दिली.
उर्दू इस्लामी भाषेचं प्रतीक
फाळणीपूर्वीपासूनच १९ व्या शतकाच्या मध्यापासून उर्दू भाषेचा प्रचार भारतीय मुसलमानांसाठी संपर्क भाषा म्हणून राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांनी केला. या नेत्यांमध्ये सर ख्वाजा सलीमुल्लाह, सर सय्यद अहमद खान, नवाब विखार-उल-मुल्क आणि मौलवी अब्दुल हक यांचा समावेश होता. उर्दू भाषेचा विकास दक्षिण आशियामध्ये दिल्ली सल्तनत आणि मुघल साम्राज्याच्या काळात झाला. या भाषेवर फारसी, अरबी आणि तुर्की भाषांचा प्रभाव आहे. तिच्या फारसी-अरबी लिपीमुळे ती भारतीय मुसलमानांच्या इस्लामिक संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा घटक मानली जात होती. त्याच वेळी हिंदी आणि देवनागरी लिपी हिंदू संस्कृतीशी संबंधित मानल्या जात होत्या.
बंगाली भाषा आणि उर्दू
उत्तर भारतातील मुसलमानांमध्ये उर्दूचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असला तरी बंगाल प्रांतातील मुसलमान मुख्यतः बंगाली भाषा वापरत होते. बंगाली ही इसवी सन १००० च्या सुमारास पूर्व-मध्य भारतीय भाषांपासून विकसित झाली. अनेक भारतीय भाषांप्रमाणेच बंगालीला देखील मध्ययुगात विविध राजे आणि साम्राज्यांकडून राजाश्रय मिळाला. बंगाल पुनर्जागरण काळात आधुनिक बंगाली साहित्य अधिक मजबूत झाले. धार्मिक ओळख कोणतीही असो बंगाली जनतेने बंगाली भाषेचा प्रभावी वापर केला. भारताच्या फाळणीपूर्वीपासूनच बंगाली भाषेच्या समर्थकांनी उर्दूला विरोध केला. १९३७ साली मुस्लीम लीगच्या लखनऊ अधिवेशनात बंगालमधील प्रतिनिधींनी उर्दूला मुसलमान भारताची संपर्कभाषा करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. १९४७ साली भारताच्या फाळणीनंतर पूर्व बंगालमधील बंगाली भाषक लोक पाकिस्तानपेक्षा भौगोलिकदृष्ट्या वेगळ्या असलेल्या पूर्व भागात राहात होते. बंगाली हे नव्याने स्थापन झालेल्या पाकिस्तानच्या ६९ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी ४४ दशलक्ष होते. परंतु, पाकिस्तानची नागरी सेवा आणि लष्कर हे मुख्यतः पश्चिम पाकिस्तानातील लोकांच्या ताब्यात होते.]
तीव्र असंतोषाच्या उंबरठ्यावर पूर्व पाकिस्तान
१९४७ साली कराचीत झालेल्या एका महत्त्वाच्या राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेत उर्दू आणि इंग्रजी यांना राज्यभाषा म्हणून स्वीकारण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. याविरोधात तातडीने विरोध आणि आंदोलने सुरू झाली. ढाकामधील विद्यार्थ्यांनी अबुल कासेम यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभारले. ते तमद्दुन मजलिस या बंगाली इस्लामिक सांस्कृतिक संस्थेचे सचिव होते. या बैठकीत पाकिस्तान डॉमिनियनसाठी बंगालीला अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळावी आणि पूर्व बंगालमध्ये शिक्षणाचे माध्यम म्हणून त्याचा स्वीकार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु, पाकिस्तानच्या सार्वजनिक सेवा आयोगाने अधिकृत विषयांच्या यादीतून बंगाली भाषेला काढून टाकले. तसेच चलनी नोटांवर आणि टपाल तिकिटांवरूनही ती हटवण्यात आली. पाकिस्तानचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री फजलूर रहमान यांनी उर्दूला एकमेव राज्यभाषा ठरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू केली. यामुळे जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण झाला
विद्यार्थी आंदोलन
परिणामी, ८ डिसेंबर १९४७ रोजी ढाका विद्यापीठाच्या परिसरात अनेक बंगाली विद्यार्थ्यांनी जमून अधिकृतरित्या बंगालीला राज्यभाषा घोषित करण्याची मागणी केली. या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी ढाकामध्ये मोर्चे आणि निदर्शने केली. १९४७ च्या अखेरीस बंगालीला राज्यभाषा म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी पहिली ‘राष्ट्रभाषा संग्राम परिषद’ (National Language Action Committee) स्थापन करण्यात आली. तमद्दुन मजलिसचे प्राध्यापक नुरुल हुक़ भुईयां यांनी या समितीचे नेतृत्व केले. त्यानंतर, संसद सदस्य शम्सुल हक यांनी बंगालीला राज्यभाषा करण्याच्या उद्देशाने एक नवीन समिती स्थापन केली.
धीरेंद्रनाथ दत्त यांचा प्रस्ताव
धीरेंद्रनाथ दत्त हे पाकिस्तानच्या सभेत बंगाली भाषेच्या पारंपरिक लिपीसह अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे प्रमुख नेते होते. संविधान सभेतील सदस्य धीरेंद्रनाथ दत्त यांनी सदस्यांना बंगाली भाषेत बोलण्याची आणि ती अधिकृत कामकाजासाठी वापरण्याची परवानगी देण्यासाठी विधेयक मांडले. या प्रस्तावाला पूर्व बंगालमधील आमदार प्रेम हरी बर्मन, भूपेंद्रकुमार दत्त आणि श्रीशचंद्र चट्टोपाध्याय तसेच स्थानिक जनतेचा पाठिंबा मिळाला. मात्र, पंतप्रधान लियाकत अली खान आणि मुस्लिम लीगने हा प्रस्ताव पाकिस्तानच्या ऐक्याला धक्का देणारा म्हणून फेटाळला आणि त्यामुळे हे विधेयक नामंजूर करण्यात आले.
बंगालीच्या रोमन लिपीकरणाचा प्रस्ताव
१९४७ साली देशाच्या फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री फजलूर रहमान यांनी बंगाली भाषेला अरबी लिपीमध्ये लिहिण्याच्या कल्पनेचा प्रचार केला. २९ डिसेंबर १९४८ रोजी कराचीत झालेल्या अखिल पाकिस्तान शिक्षक परिषदेत फजलूर रहमान यांनी बंगालीला अरबी लिपीत (हुरुफुल कुरआन) लिहिण्याचा प्रस्ताव मांडला. पूर्व बंगाल प्रांतिक शिक्षण विभागाचे सचिव फजल अहमद करीम फाजली यांनी बंगालीमध्ये अरबी लिपी स्वीकारण्याच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व केले. करीम फाजली आणि फजलूर रहमान यांनी चटगावचे मौलाना झुल्फिकार अली यांच्यासोबत ‘हुरुफुल कुरआन समिती’ स्थापन केली आणि बंगालमध्ये अरबी लिपीचा प्रचार करण्यासाठी चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न केला. भाषा आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मोहम्मद कुदरत-ए-खुदा यांनी बंगालीला रोमन लिपीत लिहिण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यासाठीचे अनेक प्रयत्नही झाले. परंतु या गोष्टीला विरोध होतच राहिला.
ढाका विद्यापीठाच्या आणि शहरातील इतर महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी ११ मार्च १९४८ रोजी बंगाली भाषेच्या अधिकृत वापराच्या वगळण्याविरोधात बंद आयोजित केला. नाणी, टपाल तिकिटे आणि नौदल भरती परीक्षांमध्ये बंगालीचा वापर न करता आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला. या आंदोलनात बंगालीला पाकिस्तानची अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्याची मागणी पुन्हा केली गेली. शम्सुल हक, शेख मुजीबुर रहमान, शौकत अली, एम. सिराजुल इस्लाम, काझी गोलाम महबूब, ओली अहद, अब्दुल वाहिद आणि इतर अनेक नेते या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले. त्यांना अटकही करण्यात आली. अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. पुढील चार दिवस बंद सुरूच राहिला. परिणामी ६ एप्रिल १९४८ रोजी पूर्व बंगाल विधानसभेत नझीमुद्दीन यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीग सरकारने बंगालीला प्रांतीय अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली. मात्र, यात बंगालीला राज्यभाषेचा दर्जा देण्याची प्रमुख मागणी अमान्य केली.
लियाकत अली खान यांचा ढाका दौरा
१८ नोव्हेंबर १९४८ रोजी पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी पूर्व पाकिस्तानला भेट दिली. २७ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी ढाका विद्यापीठाच्या मैदानात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा प्रमाणपत्रांमध्ये बंगाली भाषेच्या वापराची मागणी केली. मात्र लियाकत अली खान यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. १७ नोव्हेंबर रोजी अताउर रहमान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय भाषा कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत अझीझ अहमद, अबुल कासेम, शेख मुजीबुर रहमान, कामरुद्दीन अहमद, अब्दुल मन्नान, ताजुद्दीन अहमद आणि इतर सदस्यांनी एक निवेदन तयार करून पंतप्रधान लियाकत अली खान यांना पाठवले. मात्र, त्यांनी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल मुहम्मद अली जिना यांचा ढाका दौरा
नागरी असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल मुहम्मद अली जिना १९ मार्च १९४८ रोजी ढाकाला पोहोचले. २१ मार्च रोजी रेसकोर्स मैदानावर झालेल्या नागरी स्वागत सोहळ्यात त्यांनी भाषा वादाला पाकिस्तानी मुसलमानांमध्ये फूट पाडण्यासाठीचा एक कट असे संबोधले. जिना यांनी पुढे घोषित केले की, ‘उर्दू आणि केवळ उर्दू’ हीच मुस्लिम राष्ट्रांची ओळख आहे आणि तीच राज्यभाषा राहील. त्यांनी त्यांच्या मताशी असहमती दर्शवणाऱ्यांना पाकिस्तानचे शत्रू असे म्हटले. २४ मार्च रोजी जिना यांनी ढाका विद्यापीठाच्या कर्झन हॉलमध्ये अशाच आशयाचे भाषण दिले. दोन्ही सभांमध्ये याला विरोध झाला. त्यानंतर जिना यांनी राज्यभाषा कृती समितीची बैठक बोलावली आणि ख्वाजा नझीमुद्दीन यांनी विद्यार्थी नेत्यांबरोबर केलेला करार रद्द केला. २८ मार्च रोजी जिना यांनी ढाका सोडण्यापूर्वी रेडिओवर भाषण देऊन ‘उर्दू-एकमेव भाषा. या धोरणाची पुनर्घोषणा केली.
अरबी भाषा प्रस्ताव
मुहम्मद शाहिदुल्लाह हे पाकिस्तानसाठी अरबीला राज्यभाषा करण्याच्या प्रस्तावात महत्त्वाचे नेते होते. १९४९ साली त्यांनी पूर्व पाकिस्तान अरबी भाषा संघटनेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी घेतली आणि पाकिस्तानमध्ये अरबीला राज्यभाषा म्हणून घोषित करण्यासाठी तसेच शहरातील विविध केंद्रे आणि मशिदींमध्ये ‘दर्स-ए-कुरआन’ शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी विधिमंडळाकडे निवेदन पाठवले. १८ जानेवारी १९५० रोजी राजशाही कॉलेजच्या काही विद्यार्थ्यांनी अरबीला राज्यभाषा घोषित करण्याच्या मागणीसाठी सभा घेतली. १ फेब्रुवारी १९५१ रोजी कराचीत झालेल्या जागतिक मुस्लिम परिषदेत इस्माईली समुदायाचे नेते आगाखान यांनी असे सांगितले की, “जर अरबी पाकिस्तानची राज्यभाषा झाली तर पाकिस्तान आणि अरब जग, उत्तर आफ्रिका आणि इंडोनेशियातील मुस्लिमांमध्ये सामान्य संवाद स्थापित होईल.” १० फेब्रुवारी १९५१ रोजी पाकिस्तान बौद्ध लीगचे सचिव रवींद्रनाथ बर्मी यांनी या प्रस्तावांना विरोध दर्शवून उर्दूला राज्यभाषा मान्य करण्याची मागणी केली. मात्र, पाकिस्तानमध्ये कुठेही या प्रस्तावांना फारसा पाठिंबा मिळाला नाही.
भाषा समितीचा प्रस्ताव
पूर्व बंगाल सरकारने मौलाना अकबर खान यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्व बंगाल भाषा समिती स्थापन केली. १९४९ साली समितीने शिक्षक, विचारवंत, उच्च नागरी अधिकारी आणि विधिमंडळ सदस्यांमध्ये सर्वेक्षण केले. ३०१ उत्तरांपैकी ९६ जणांनी अरबी लिपीचा स्वीकार करण्यास पाठिंबा दिला. १८ जणांनी रोमन लिपीला पाठिंबा दिला तर १८७ जणांनी बंगाली लिपी कायम ठेवण्याचे मत दिले. बऱ्याच जणांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. ६ डिसेंबर १९५० रोजी समितीने आपला अहवाल तयार केला, परंतु तो १९५८ पर्यंत प्रकाशित झाला नाही. सरकारने भाषेच्या समस्येवर उपाय म्हणून बंगाली भाषेसाठी अरबी लिपीचा वापर सुचवला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांचे उत्तराधिकारी ख्वाजा नझीमुद्दीन यांनी २७ जानेवारी १९५२ रोजी उर्दू-एकमेव भाषा धोरणाचा कट्टरपणे बचाव केला. ३१ जानेवारीला ऑल पार्टी सेंट्रल लँग्वेज अॅक्शन कमिटी ढाका विद्यापीठाच्या बार लायब्ररी हॉलमध्ये स्थापन झाली. शिक्षण सचिव फजलूर रहमान यांनी बंगालीसाठी अरबी लिपीच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. समितीने २१ फेब्रुवारी रोजी संप आणि निदर्शने करण्याचे आवाहन केले.
२१ फेब्रुवारी १९५२
सकाळी नऊ वाजता विद्यार्थी ढाका विद्यापीठाच्या आवारात एकत्र आले आणि त्यांनी कलम १४४ चे उल्लंघन जमावबंदी आदेश मोडून काढला. सव्वाअकरा वाजता विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर विद्यार्थी पोहोचले आणि पोलिसांच्या अडथळ्यांना विरोध केला. पोलिसांनी अश्रुधूराच्या नळकांड्या फोडल्या. काही विद्यार्थी ढाका मेडिकल कॉलेजच्या दिशेने धावले, तर काहींनी पोलिसांनी घेरलेल्या विद्यापीठाच्या आवारात निदर्शने केली. जेव्हा काही विद्यार्थी विधिमंडळात घुसण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा पोलिसांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात अब्दुस सलाम, रफीकउद्दीन अहमद, शफीउर रहमान, अबुल बर्कत आणि अब्दुल जब्बार या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. सरकारने या दिवशी २९ जण मृत झाल्याची नोंद केली. या घटनेची माहिती शहरभर पसरताच ढाका शहरात मोठा संताप उसळला. दुकाने, कार्यालये आणि सार्वजनिक वाहतूक बंद करण्यात आली. सर्वसामान्यांनी बंद पाळला. विधिमंडळात, मनोरंजन धर, बसंतकुमार दास, शम्सुद्दीन अहमद आणि धीरेंद्रनाथ दत्त यांनी मुख्यमंत्री नुरुल अमिन यांना जखमी विद्यार्थ्यांना भेट देण्याची मागणी केली. परंतु, नुरुल अमिन यांनी ही मागणी फेटाळून लावली.
२२ फेब्रुवारी १९५२
सर्वत्र निदर्शने करण्यात आली. ३०,००० हून अधिक लोक कर्झन हॉलमध्ये एकत्र जमले. पोलिसांनी गोळीबार केला. यात चार जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे विविध संस्था, महाविद्यालये, बँका आणि रेडिओ केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी आपापली कार्यालये बंद ठेवून निदर्शनात सहभाग घेतला. शोकमोर्चावर गोळीबार करत पोलिसांनी कार्यकर्ते सोफिउर रहमान आणि ९ वर्षांचा ओहीउल्लाह यांना ठार केले. परिणामी, पाकिस्तान सरकारने १९५६ साली बंगालीला अधिकृत राज्यभाषा म्हणून मान्यता दिली. २१ फेब्रुवारी हा दिवस बांगलादेशमध्ये ‘भाषा शहीद दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. १९९९ साली युनेस्कोने २१ फेब्रुवारीला ‘आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन’ म्हणून मान्यता दिली.
बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाचा पाया
या भाषिक चळवळीमुळे पूर्व बंगाल आणि नंतर पूर्व पाकिस्तानमध्ये बंगाली राष्ट्रीय अस्मितेचा जागर झाला. या चळवळीने पुढे बंगाली राष्ट्रवादाला चालना दिली आणि सहा-सूत्री आंदोलन तसेच नंतरच्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाचा पाया रचला. त्यानंतर १९८७ साली बांगलादेशने बंगाली भाषा अंमलबजावणी कायदा संमत केला. बांगलादेशमध्ये २१ फेब्रुवारी हा ‘भाषा आंदोलन दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या आंदोलनात प्राण गमावलेल्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ ढाका मेडिकल कॉलेजजवळ शहीद मिनार उभारण्यात आला. १७ सप्टेंबर १९९९ रोजी युनेस्कोने २१ फेब्रुवारीला ‘आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस’ म्हणून घोषित केले. या दिवसाचा उद्देश जगभरातील भाषिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांना मान्यता देणे हा होता.
