हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याच्या पाच दिवसांनंतर निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी आणीबाणी सरकारची स्थापना करण्यात आली होती. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी क्रमांक एक असूनही बेनी गांत्झ देशहितासाठी या आणीबाणी सरकारमध्ये सामील झाले. या राष्ट्रीय सरकारमध्ये सहा मंत्री होते. त्यामध्ये स्वत: राष्ट्राध्यक्ष बिन्यामिन नेतान्याहू, इस्रायलचे संरक्षण मंत्री योव गॅलंट आणि बेनी गांत्झ यांचा समावेश होता. याशिवाय, या मंत्रिमंडळामध्ये तीन निरीक्षकही होते. त्यामध्ये सरकारचे मंत्री आर्येह डेरी आणि गादी आयसेनकोट आणि रॉन डर्मर यांचाही समावेश होता.
आपत्तीच्या काळात राजकीय विरोध बाजूला ठेवून एकदिलाने संकटांचा सामना करणे प्राधान्याचे ठरते. जगाला एकात्मतेचे दर्शन घडवण्यासाठी या सरकारची स्थापना करण्यात आली. मात्र, गांत्झ यांचे नेतान्याहूंशी अनेक मुद्द्यांवर खटके उडत होते. इस्रायली वृत्तपत्र ‘हारेत्झ’मध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, जानेवारी महिन्यामध्ये विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी पक्षाच्या बैठकीत असे सांगितले की, गॅलंट आणि नेतान्याहू हे काही दिवसांपासून एकमेकांशी बोलत नाहीत. तसेच या आणीबाणी सरकारच्या बैठकीमध्ये काही ठोस निर्णय होण्याऐवजी वादच अधिक होतात.
गांत्झ यांनी आणीबाणी मंत्रिमंडळाला रामराम का केला?
बेनी गांत्झ यांची नॅशनल युनिटी ही त्यांची आघाडी गेली काही वर्षे नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाविरुद्ध लढते आहे. त्यांच्यामध्ये मूलभूत मतभेद आहेत. ९ जून रोजी त्यांनी गाझापट्टीमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामध्ये इस्रायलने आखलेल्या रणनीतीवरून या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. हमासविरुद्ध कारवाई कधी व कशी थांबवणार, ओलिसांच्या सुटकेसाठी काय करणार आणि युद्धोत्तर गाझापट्टी व पश्चिम किनारपट्टीमध्ये राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था काय असणार याविषयी त्यांचे मूलभूत प्रश्न होते. मात्र, त्यावरूनच मतभेद झाल्याने हा निर्णय घेतला. नेतान्याहू हे त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी युद्ध लांबवत आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर होत आहे.
गांत्झ यांनी यासंदर्भात बोलताना म्हटले की, “गाझामध्ये खरा विजय संपादन करण्यामध्ये नेतान्याहू यांच्यामुळेच अडथळे निर्माण होत आहेत. हमासच्या ताब्यात असणाऱ्या ओलिसांची सुटका करण्यात नेतान्याहू यांना अपयश येत आहे. या संघर्षात नेतान्याहू करत असलेला भ्रष्टाचार समोर येऊ नये तसेच निवडणुकीला सामोरे जायला लागू नये म्हणून ते हे युद्ध सुरू ठेवू इच्छित आहेत. मी नेतान्याहूंना विनंती करतो की, त्यांनी निवडणुकीची तारीख निश्चित करावी. त्यांनी देशातील जनतेचे तुकडे होऊ देऊ नयेत.” तसेच त्यांनी पंतप्रधान नेतान्याहू यांना त्यांनी युद्धासंदर्भात सादर केलेली योजना स्वीकारण्याची विनंतीही केली. यामध्ये इस्रायली ओलिसांची हमासच्या ताब्यातून सुटका करण्यासहित गाझामधील हमासचे अधिपत्य संपुष्टात आणण्यासारखे मुद्दे समाविष्ट आहेत. जेव्हा नेतान्याहू यांनी हे मुद्दे स्वीकारण्यास नकार दिला, तेव्हा गांत्झ यांनी सरकारमधून बाहेर पडणे पसंत केले.
हेही वाचा : जागतिक तापमानवाढीने दूषित होतोय पिण्याच्या पाण्याचा साठा, दुष्परिणाम कोणते?
नेतान्याहू यांनी सरकार का बरखास्त केले?
गांत्झ यांच्यानंतर नॅशनल युनिटी पार्टीमधील त्यांचे सहकारी आयसेनकोट यांनीही सरकारमधून बाहेर पडणे पसंत केले. नेतान्याहू सरकारमधील अतिउजव्या खासदारांना बाजूला सारण्यासाठीच गांत्झ या मंत्रिमंडळात सामील झाले होते. त्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच अतिउजव्या विचारसरणीचे मंत्री मंत्रिमंडळात येण्यासाठी सज्ज झाले. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-गवीर आणि अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच दोघेही आणीबाणी सरकारमध्ये सामील होण्यास उत्सुक आहेत. हे दोन्हीही नेते अत्यंत पुराणमतवादी असून कट्टर उजव्या विचारसरणीचे आहेत. इस्रायलने रफाहवर हल्ला न केल्यास आणि नेतान्याहू यांनी अमेरिकेच्या पाठिंब्याने युद्धविराम करार केल्यास या नेत्यांनी राजीनामा देण्याची धमकीही दिली होती.
आपत्तीच्या काळात राजकीय विरोध बाजूला ठेवून एकदिलाने संकटांचा सामना करणे प्राधान्याचे ठरते. जगाला एकात्मतेचे दर्शन घडवण्यासाठी या सरकारची स्थापना करण्यात आली. मात्र, गांत्झ यांचे नेतान्याहूंशी अनेक मुद्द्यांवर खटके उडत होते. इस्रायली वृत्तपत्र ‘हारेत्झ’मध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, जानेवारी महिन्यामध्ये विरोधी पक्षनेते यायर लॅपिड यांनी पक्षाच्या बैठकीत असे सांगितले की, गॅलंट आणि नेतान्याहू हे काही दिवसांपासून एकमेकांशी बोलत नाहीत. तसेच या आणीबाणी सरकारच्या बैठकीमध्ये काही ठोस निर्णय होण्याऐवजी वादच अधिक होतात.
गांत्झ यांनी आणीबाणी मंत्रिमंडळाला रामराम का केला?
बेनी गांत्झ यांची नॅशनल युनिटी ही त्यांची आघाडी गेली काही वर्षे नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाविरुद्ध लढते आहे. त्यांच्यामध्ये मूलभूत मतभेद आहेत. ९ जून रोजी त्यांनी गाझापट्टीमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामध्ये इस्रायलने आखलेल्या रणनीतीवरून या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. हमासविरुद्ध कारवाई कधी व कशी थांबवणार, ओलिसांच्या सुटकेसाठी काय करणार आणि युद्धोत्तर गाझापट्टी व पश्चिम किनारपट्टीमध्ये राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्था काय असणार याविषयी त्यांचे मूलभूत प्रश्न होते. मात्र, त्यावरूनच मतभेद झाल्याने हा निर्णय घेतला. नेतान्याहू हे त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी युद्ध लांबवत आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर होत आहे.
गांत्झ यांनी यासंदर्भात बोलताना म्हटले की, “गाझामध्ये खरा विजय संपादन करण्यामध्ये नेतान्याहू यांच्यामुळेच अडथळे निर्माण होत आहेत. हमासच्या ताब्यात असणाऱ्या ओलिसांची सुटका करण्यात नेतान्याहू यांना अपयश येत आहे. या संघर्षात नेतान्याहू करत असलेला भ्रष्टाचार समोर येऊ नये तसेच निवडणुकीला सामोरे जायला लागू नये म्हणून ते हे युद्ध सुरू ठेवू इच्छित आहेत. मी नेतान्याहूंना विनंती करतो की, त्यांनी निवडणुकीची तारीख निश्चित करावी. त्यांनी देशातील जनतेचे तुकडे होऊ देऊ नयेत.” तसेच त्यांनी पंतप्रधान नेतान्याहू यांना त्यांनी युद्धासंदर्भात सादर केलेली योजना स्वीकारण्याची विनंतीही केली. यामध्ये इस्रायली ओलिसांची हमासच्या ताब्यातून सुटका करण्यासहित गाझामधील हमासचे अधिपत्य संपुष्टात आणण्यासारखे मुद्दे समाविष्ट आहेत. जेव्हा नेतान्याहू यांनी हे मुद्दे स्वीकारण्यास नकार दिला, तेव्हा गांत्झ यांनी सरकारमधून बाहेर पडणे पसंत केले.
हेही वाचा : जागतिक तापमानवाढीने दूषित होतोय पिण्याच्या पाण्याचा साठा, दुष्परिणाम कोणते?
नेतान्याहू यांनी सरकार का बरखास्त केले?
गांत्झ यांच्यानंतर नॅशनल युनिटी पार्टीमधील त्यांचे सहकारी आयसेनकोट यांनीही सरकारमधून बाहेर पडणे पसंत केले. नेतान्याहू सरकारमधील अतिउजव्या खासदारांना बाजूला सारण्यासाठीच गांत्झ या मंत्रिमंडळात सामील झाले होते. त्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच अतिउजव्या विचारसरणीचे मंत्री मंत्रिमंडळात येण्यासाठी सज्ज झाले. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन-गवीर आणि अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच दोघेही आणीबाणी सरकारमध्ये सामील होण्यास उत्सुक आहेत. हे दोन्हीही नेते अत्यंत पुराणमतवादी असून कट्टर उजव्या विचारसरणीचे आहेत. इस्रायलने रफाहवर हल्ला न केल्यास आणि नेतान्याहू यांनी अमेरिकेच्या पाठिंब्याने युद्धविराम करार केल्यास या नेत्यांनी राजीनामा देण्याची धमकीही दिली होती.
