देशाचे माजी पंतप्रधान आणि शेतकऱ्यांमधील लोकप्रिय नेते चौधरी चरणसिंग यांना भारतरत्न देण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विटरवर याची घोषणा केली. ‘देशाचे माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांना भारतरत्न देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे हे आमच्या सरकारचे भाग्य आहे. हा सन्मान त्यांनी देशासाठी दिलेल्या अतुलनीय योगदानाला समर्पित आहे. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि कल्याणासाठी वाहून घेतले होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असो वा देशाचे गृहमंत्री किंवा आमदार म्हणूनही त्यांनी राष्ट्र उभारणीत नेहमीच मोलाचे योगदान दिले आहे. आणीबाणीच्या विरोधातही ते ठामपणे उभे राहिले. आपल्या शेतकरी बंधू-भगिनींसाठी त्यांनी केलेले समर्पण अन् आणीबाणीच्या काळात लोकशाही वाचवण्यासाठी त्यांनी दाखवलेली बांधिलकी संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी आहे, असंही पीएम मोदींनी ट्विटरवर सांगितले .
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसच्या सर्वात महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक
उत्तर प्रदेशातील हापूरजवळील नूरपूर गावात २३ डिसेंबर १९०३ रोजी शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या चरणसिंह यांनी राष्ट्रीय चळवळीदरम्यान राजकारणात प्रवेश केला. १९३७ मध्ये छपरौली येथून काँग्रेसच्या तिकिटावर विधानसभेवर निवडून आले. लोकप्रतिनिधी या नात्याने त्यांनी गावातील अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे उचलून धरले, मोठ्या जमीनदारांकडून शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्ध राजकीय भूमिका मांडत मोठं वादळ निर्माण केलं. स्वातंत्र्यानंतर ते उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसच्या सर्वात महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक होते. बागपत पश्चिम (१९५२) आणि कोटाना (१९५७, १९६२) येथून आमदार झाले. यूपीचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यांच्या मंत्रिमंडळात महसूलमंत्री असताना त्यांनी जमीनदारी निर्मूलन आणि जमिनीच्या ऐतिहासिक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कालांतराने चरणसिंह जाट, यादव, गुज्जर आणि कुर्मी तसेच मुस्लिमांसारख्या उत्तर भारतीय शेतकरी समुदायातील सर्वात लोकप्रिय नेते म्हणून उदयास आले. चरणसिंह हे यूपीचे दुसरे मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद आणि तिसरे मुख्यमंत्री चंद्र भानू गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्री होते, ज्यांच्या अंतर्गत त्यांनी गृहमंत्री म्हणून काम केले. १९६७ मध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला. यानंतर ते ३ एप्रिल १९६७ रोजी ते मुख्यमंत्री झाले. १७ एप्रिल १९६८ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मध्यावधी निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा विजय मिळवला आणि १७ फेब्रुवारी १९७० रोजी ते मुख्यमंत्री झाले. यानंतर ते गृहमंत्री, अर्थमंत्री, उपपंतप्रधान आणि २८ जुलै १९७९ रोजी देशाचे पंतप्रधानही झाले. उत्तर प्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले १९३९ मधील विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक तयार करण्यात आणि त्याला अंतिम रूप देण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तर प्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन आणि त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा (१९६०) तयार करण्यातही त्यांची विशेष भूमिका होती.
चरणसिंह हे यूपीचे पहिले बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्री बनले
१९६० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत उत्तर भारत प्रचंड राजकीय उलथापालथी सुरू होत्या. समाजवादी पार्टीचे दिग्गज राम मनोहर लोहिया यांनी यूपीमधील काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी मोहीम सुरू केली. १९६७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सभागृहात बहुमत मिळू शकले नाही. त्यानंतर लोहिया, राज नारायण आणि भारतीय जनसंघाचे (BJS) नानाजी देशमुख यांच्या पाठिंब्याने चौधरी चरणसिंह यांनी पक्षातील १६ आमदारांच्या पक्षांतराला वेगळा गट म्हणून पुढे करत यूपीमध्ये पहिले बिगर काँग्रेस आघाडी सरकार स्थापन केले. त्यांनी ३ एप्रिल १९६७ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, त्यांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या युतीत भारतीय क्रांती दल (BKD) आणि भारतीय जनसंघ (BJS) ते डाव्या पक्षांपर्यंतच्या विविध विरोधी पक्षांचा समावेश होता, तसेच त्यांनी युतीतून स्थापन झालेल्या संयुक्त विधायक दल (SVD) सरकारचे नेतृत्व केले. भारतीय जनसंघाचे रामप्रकाश गुप्ता हे गुर्जर नेते रामचंद्र विकल यांच्यासह चरणसिंह यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री होते.
चरणसिंह यांचा मुख्यमंत्री म्हणून पहिला कार्यकाळ मात्र २५ फेब्रुवारी १९६८ पर्यंतच टिकला आणि त्यानंतर त्यांची युती तुटली. संयुक्त विधायक दला(SVD)चे सहयोगी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी(SSP)ने “आंग्रेजी हटाओ” मोहीम सुरू केली, ज्याचा एक भाग म्हणून त्यांच्याच दोन कॅबिनेट मंत्र्यांना अटक झाली आणि त्यांनी राजीनामा दिला. इतर काही पक्षांनीही सत्ताधारी महायुतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे चरणसिंह यांना अखेरचा राजीनामा द्यावा लागला. राष्ट्रपती राजवटीच्या एक वर्षानंतर यूपीमध्ये १९६९ मध्ये नव्याने विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि चंद्र भानू गुप्ता मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेवर आले. मात्र, वर्षभरातच काँग्रेस (ओ) आणि काँग्रेस (आर) यांच्यात फूट पडली आणि सरकार पडले. यामुळे चरणसिंह यांच्या मुख्यमंत्रिपदी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला, यावेळी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस (आर) च्या मदतीने त्यांनी १८ फेब्रुवारी १९७० रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, परंतु पुन्हा त्यांना आघाडी टिकवण्यात अडचणी आल्या. १ ऑक्टोबर १९७० रोजी त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर यूपीमध्ये पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
राष्ट्रीय राजकारणात चरणसिंह यांचा सक्रिय प्रवेश
यूपीच्या राजकारणात सक्रिय असताना चरणसिंह यांनी १९७१ मध्ये मुझफ्फरनगरमधून बीकेडीच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवली. परंतु सीपीआयच्या विजयपाल सिंग यांच्याकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर जनता पक्षाच्या तिकिटावर बागपतमधून त्यांनी लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि आणीबाणीनंतर त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारमध्ये ते उपपंतप्रधान बनले. दोन वर्षांनंतर चरणसिंह यांनी जनता पक्ष सोडून जनता पार्टी (धर्मनिरपेक्ष) ही नवीन संघटना स्थापन केली. यामुळे तेव्हा इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्याने २८ जुलै १९७९ रोजी पंतप्रधानपदावर बसले खरे पण अवघ्या २३ दिवसांनंतर इंदिरा गांधींनी आपल्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. १४ जानेवारी १९८० पर्यंत काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून चरणसिंह या पदावर राहिले. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा पंतप्रधान म्हणून परतल्या होत्या. चरण सिंह १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पक्षाच्या (एस) तिकिटावर बागपतमधून विजयी झाले आणि त्यानंतर पुन्हा १९८४ मध्ये त्यांच्या नवीन संघटनेचे भारतीय लोक दल (बीएलडी) उमेदवार म्हणून विजयी झाले. २९ मे १९८७ रोजी त्यांचे निधन झाले.
शेतकऱ्यांमधील लोकप्रिय नेते
चौधरी चरण सिंह यांना भारतातील सर्वात मोठ्या जाट नेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. आज यूपी, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्लीमध्ये पसरलेल्या सुमारे ४० लोकसभेच्या जागा आणि सुमारे १६० विधानसभेच्या जागांवर परिणाम करण्याची क्षमता राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली असलेल्या जाट समाजामध्ये आहे. ते यूपीचे एकमेव जाट मुख्यमंत्री राहिले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांचा प्रभाव फक्त जाट समाजापुरता मर्यादित नसून तो त्या पलीकडेही होता. म्हणूनच त्यांना मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय नेता म्हणून मान्यता मिळाली. चरणसिंह यांना उत्तर भारतातील शेतकरी समुदायाला एकत्र करून एक नवीन राजकीय वर्ग निर्माण केला होता. ज्याचा प्रभाव आजही जाणवतो. त्यांचा मुलगा अजित सिंग यांनी राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ची स्थापना केली आणि विविध सरकारांमध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणून काम केले. आज पक्षाचे नेतृत्व चरणसिंह यांचे नातू जयंत चौधरी यांच्याकडे आहे.
उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसच्या सर्वात महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक
उत्तर प्रदेशातील हापूरजवळील नूरपूर गावात २३ डिसेंबर १९०३ रोजी शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या चरणसिंह यांनी राष्ट्रीय चळवळीदरम्यान राजकारणात प्रवेश केला. १९३७ मध्ये छपरौली येथून काँग्रेसच्या तिकिटावर विधानसभेवर निवडून आले. लोकप्रतिनिधी या नात्याने त्यांनी गावातील अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे उचलून धरले, मोठ्या जमीनदारांकडून शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरुद्ध राजकीय भूमिका मांडत मोठं वादळ निर्माण केलं. स्वातंत्र्यानंतर ते उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसच्या सर्वात महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक होते. बागपत पश्चिम (१९५२) आणि कोटाना (१९५७, १९६२) येथून आमदार झाले. यूपीचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत यांच्या मंत्रिमंडळात महसूलमंत्री असताना त्यांनी जमीनदारी निर्मूलन आणि जमिनीच्या ऐतिहासिक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कालांतराने चरणसिंह जाट, यादव, गुज्जर आणि कुर्मी तसेच मुस्लिमांसारख्या उत्तर भारतीय शेतकरी समुदायातील सर्वात लोकप्रिय नेते म्हणून उदयास आले. चरणसिंह हे यूपीचे दुसरे मुख्यमंत्री डॉ. संपूर्णानंद आणि तिसरे मुख्यमंत्री चंद्र भानू गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्री होते, ज्यांच्या अंतर्गत त्यांनी गृहमंत्री म्हणून काम केले. १९६७ मध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला. यानंतर ते ३ एप्रिल १९६७ रोजी ते मुख्यमंत्री झाले. १७ एप्रिल १९६८ रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. मध्यावधी निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा विजय मिळवला आणि १७ फेब्रुवारी १९७० रोजी ते मुख्यमंत्री झाले. यानंतर ते गृहमंत्री, अर्थमंत्री, उपपंतप्रधान आणि २८ जुलै १९७९ रोजी देशाचे पंतप्रधानही झाले. उत्तर प्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले १९३९ मधील विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक तयार करण्यात आणि त्याला अंतिम रूप देण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तर प्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन आणि त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा (१९६०) तयार करण्यातही त्यांची विशेष भूमिका होती.
चरणसिंह हे यूपीचे पहिले बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्री बनले
१९६० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत उत्तर भारत प्रचंड राजकीय उलथापालथी सुरू होत्या. समाजवादी पार्टीचे दिग्गज राम मनोहर लोहिया यांनी यूपीमधील काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी मोहीम सुरू केली. १९६७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सभागृहात बहुमत मिळू शकले नाही. त्यानंतर लोहिया, राज नारायण आणि भारतीय जनसंघाचे (BJS) नानाजी देशमुख यांच्या पाठिंब्याने चौधरी चरणसिंह यांनी पक्षातील १६ आमदारांच्या पक्षांतराला वेगळा गट म्हणून पुढे करत यूपीमध्ये पहिले बिगर काँग्रेस आघाडी सरकार स्थापन केले. त्यांनी ३ एप्रिल १९६७ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, त्यांच्या नव्याने स्थापन झालेल्या युतीत भारतीय क्रांती दल (BKD) आणि भारतीय जनसंघ (BJS) ते डाव्या पक्षांपर्यंतच्या विविध विरोधी पक्षांचा समावेश होता, तसेच त्यांनी युतीतून स्थापन झालेल्या संयुक्त विधायक दल (SVD) सरकारचे नेतृत्व केले. भारतीय जनसंघाचे रामप्रकाश गुप्ता हे गुर्जर नेते रामचंद्र विकल यांच्यासह चरणसिंह यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री होते.
चरणसिंह यांचा मुख्यमंत्री म्हणून पहिला कार्यकाळ मात्र २५ फेब्रुवारी १९६८ पर्यंतच टिकला आणि त्यानंतर त्यांची युती तुटली. संयुक्त विधायक दला(SVD)चे सहयोगी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी(SSP)ने “आंग्रेजी हटाओ” मोहीम सुरू केली, ज्याचा एक भाग म्हणून त्यांच्याच दोन कॅबिनेट मंत्र्यांना अटक झाली आणि त्यांनी राजीनामा दिला. इतर काही पक्षांनीही सत्ताधारी महायुतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे चरणसिंह यांना अखेरचा राजीनामा द्यावा लागला. राष्ट्रपती राजवटीच्या एक वर्षानंतर यूपीमध्ये १९६९ मध्ये नव्याने विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि चंद्र भानू गुप्ता मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेवर आले. मात्र, वर्षभरातच काँग्रेस (ओ) आणि काँग्रेस (आर) यांच्यात फूट पडली आणि सरकार पडले. यामुळे चरणसिंह यांच्या मुख्यमंत्रिपदी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला, यावेळी इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस (आर) च्या मदतीने त्यांनी १८ फेब्रुवारी १९७० रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, परंतु पुन्हा त्यांना आघाडी टिकवण्यात अडचणी आल्या. १ ऑक्टोबर १९७० रोजी त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर यूपीमध्ये पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
राष्ट्रीय राजकारणात चरणसिंह यांचा सक्रिय प्रवेश
यूपीच्या राजकारणात सक्रिय असताना चरणसिंह यांनी १९७१ मध्ये मुझफ्फरनगरमधून बीकेडीच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवली. परंतु सीपीआयच्या विजयपाल सिंग यांच्याकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर जनता पक्षाच्या तिकिटावर बागपतमधून त्यांनी लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि आणीबाणीनंतर त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारमध्ये ते उपपंतप्रधान बनले. दोन वर्षांनंतर चरणसिंह यांनी जनता पक्ष सोडून जनता पार्टी (धर्मनिरपेक्ष) ही नवीन संघटना स्थापन केली. यामुळे तेव्हा इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्याने २८ जुलै १९७९ रोजी पंतप्रधानपदावर बसले खरे पण अवघ्या २३ दिवसांनंतर इंदिरा गांधींनी आपल्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. १४ जानेवारी १९८० पर्यंत काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून चरणसिंह या पदावर राहिले. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी पुन्हा एकदा पंतप्रधान म्हणून परतल्या होत्या. चरण सिंह १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत जनता पक्षाच्या (एस) तिकिटावर बागपतमधून विजयी झाले आणि त्यानंतर पुन्हा १९८४ मध्ये त्यांच्या नवीन संघटनेचे भारतीय लोक दल (बीएलडी) उमेदवार म्हणून विजयी झाले. २९ मे १९८७ रोजी त्यांचे निधन झाले.
शेतकऱ्यांमधील लोकप्रिय नेते
चौधरी चरण सिंह यांना भारतातील सर्वात मोठ्या जाट नेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. आज यूपी, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्लीमध्ये पसरलेल्या सुमारे ४० लोकसभेच्या जागा आणि सुमारे १६० विधानसभेच्या जागांवर परिणाम करण्याची क्षमता राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली असलेल्या जाट समाजामध्ये आहे. ते यूपीचे एकमेव जाट मुख्यमंत्री राहिले आहेत. विशेष म्हणजे त्यांचा प्रभाव फक्त जाट समाजापुरता मर्यादित नसून तो त्या पलीकडेही होता. म्हणूनच त्यांना मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय नेता म्हणून मान्यता मिळाली. चरणसिंह यांना उत्तर भारतातील शेतकरी समुदायाला एकत्र करून एक नवीन राजकीय वर्ग निर्माण केला होता. ज्याचा प्रभाव आजही जाणवतो. त्यांचा मुलगा अजित सिंग यांनी राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ची स्थापना केली आणि विविध सरकारांमध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणून काम केले. आज पक्षाचे नेतृत्व चरणसिंह यांचे नातू जयंत चौधरी यांच्याकडे आहे.
