-राजेश्वर ठाकरे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भंडारा जिल्ह्यातील साकोली येथील भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडचा (भेल) वीजनिर्मितीसाठी लागणाऱी उपकरणे तयार करण्याचा प्रकल्प ९ वर्षांपासून रखडला आहे. सध्या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित जमिनीवर गुरे चरताना दिसतात. आता तर सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प गुंडाळण्याचेच धोरण केंद्राने स्वीकारल्याने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काय होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
काय आहे हा प्रकल्प?
२०१३ च्या मे महिन्यामध्ये प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. त्यासाठी २७० शेतकऱ्यांकडून ५१० एकर जमीन संपादित करण्यात आली. प्राथमिक स्वरूपाच्या बांधकामावर ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सुरक्षा भिंत बांधण्यात आली. या प्रकल्पातून सुमारे तीन हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीची अपेक्षा होती.
प्रकल्प भंडारा जिल्ह्यातच का ?
भेलच्या तामिळनाडूमधील तिरुचिरापल्ली येथे सरकारी वीज उपकरणे निर्मितीचे एक युनिट (फॅब्रिकेशन) आहे, परंतु देशाच्या इतर भागांमध्ये जड उपकरणे नेणे दळणवळणाच्या दृष्टीने परवडणारे नव्हते. त्यासाठी कंपनीला देशातील मध्यवर्ती ठिकाणाची गरज होती. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्याची निवड करण्यात आली. तसेच विदर्भातील वीज प्रकल्पांची वाढती संख्या आणि तेथे लागणाऱ्या वीजनिर्मिती उपकरणांची गरज ही बाबही लक्षात घेण्यात आली. प्रफुल्ल पटेल खासदार असताना त्यांनी या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला होता.
प्रकल्पातून कशाचे उत्पादन होणार होते?
या प्रकल्पातून सौर फोटोव्होल्टेइक सेल (२४० मेगावॉट) आणि पीव्ही मॉड्यूल्स (१०० मेगावॉट) संच उभारण्याची योजना आहे. प्रकल्पाची प्रस्तावित गुंतवणूक रु. २७३१ कोटी होती. सुरुवातीला ५०० कोटी रुपयांचा फॅब्रिकेशन प्लांट उभारण्यात येणार होता. येथे आयातीला पर्याय देणारे पीव्ही सेल तयार होणार असल्याने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधीतून अनुदान मिळणार होते.
प्रस्तावित कोणती कामे होती?
भेलने या प्रकल्पात समाविष्ट ८१ हेक्टरवरील फॅब्रिकेशन युनिटमध्ये डिस्टिलेशन,असेंब्ली युनिट, व्हॅक्यूम चेंबर, गोदाम, प्रशासकीय इमारत, कॉम्प्रेसर हाऊस, फायर स्टेशन, ऑफिस ॲनेक्स, स्टोअर्स, सब-स्टेशन आणि सुरक्षा यंत्रणा, यंत्रसामग्री आणि यंत्रसामग्रीची स्थापना यांचा समावेश होता. त्यासाठी जून २०१३मध्ये सॉईल टेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये डिझाईन, फॅब्रिकेशन, पुरवठा आणि उभारणीसाठी निविदा काढण्यात आली.
प्रकल्पाची सद्यःस्थिती काय?
या प्रकल्पासाठी २०१२पासून प्रयत्न सुरू झाले होते. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) साकोली तालुक्यातील मुंडीपार येथील जमीन संपादित केली. संरक्षक भिंतीनंतर प्रकल्प उभारणीचे कामाला सुरू झाले. पण त्यानंतर नऊ वर्षांपासून सर्व कामे ठप्प आहेत. आता येथील सुरक्षा भिंत खचली असून मुंडीपार आणि बामणीचे गावकरी येथील ओसाड जागेचा वापर जनावरांना चरण्यासाठी करीत आहेत.
प्रकल्प रखडण्याची कारणे काय?
या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनानंतर केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार जाऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले. भंडारा लोकसभा मतदारसंघातून प्रफुल्ल पटेल पराभूत झाले व भाजपकडून नाना पटोले निवडून आले. सरकार बदलण्याचा फटका या प्रकल्पाला बसला. सध्या सुनील मेंढे हे भंडाऱ्याचे खासदार आहेत. त्यांनीही हा प्रकल्प पूर्णत्वास जावा म्हणून विशेष प्रयत्न केले नाही. दुसरीकडे केंद्रातील मोदी सरकारचे धोरण सार्वजनिक उपक्रम गुंडाळून खासगी गुंतवणूक वाढवण्याचे असल्याने या प्रकल्पावरील प्रश्नचिन्ह सध्यातरी कायम आहे.
