२ डिसेंबर १९८४ रोजी भारत तसेच संपूर्ण जगाला हादरवून टाकणारी घटना घडली होती. या दिवशी मध्यप्रदेशमाधील भोपाळ येथे युनियन कार्बाईड कंपनीमध्ये मिथाईल आयसोसायनेट (MIC) या हानिकारक गॅसची गळती झाली होती. या घनटेमुळे भोपाळमध्ये साधारण ३ हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर लाखो लोकांना या गॅसगळतीमुळे वेगवेगळे आजार जडले. याच पार्श्वभूमीवर भोपाळ गॅस दुर्घटना काय होती? गॅस गळतीमुळे या लोकांना कोणत्या अडचणी आल्या? तसेच गॅसगळतीमधील पीडित लोकांच्या काय मागण्या आहेत? यावर नजर टाकुया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भोपाळ गॅस दुर्घटनेमुळे संपूर्ण जग हादरले होते. या दुर्घटनेनंतर अशा प्रकारच्या अपघातानंतर लोक तसेच पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी ठोस कायद्यांची गरज व्यक्त करण्यात आली. हीच गरज लक्षात घेता या घटनेनंतर भारतातही अनेक कायदे करण्यात आले. मात्र या घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेले तसेच वेगवेगळे आजार जडलेले पीडित लोक अजूनही न्यायची अपेक्षा करत आहेत. या दुर्घटनेच्या केंद्रस्थानी अससेल्या युनियन कार्बाईड या कंपनीने आम्हाला अद्याप योग्य आणि पूर्ण नुकसानभरपाई दिलेली नाही, अशी तक्रार या घटनेतील पीडित लोकांची आहे. विशेष म्हणजे हा न्यायालयीन लढा अजूनही सुरूच आहे. युनियन कार्बाईड ही कंपनी आता डोऊ जोन्स या कंपनीचा एक भाग आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : कुख्यात गँगस्टर गोल्डी ब्रारला अमेरिकेत अटक, सिद्धू मुसेवाला हत्या प्रकरणाशी काय आहे संबंध?
या घटनेतील पीडितांना वाढीव नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने २०१० साली न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून १९८९ साली जी नुकसान भरपाई देण्यात आली होती, त्यापेक्षा १० पट नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
भोपाळ गॅस दुर्घटनेत नेमकं काय घडलं होतं?
युनियन कार्बाईड कॉर्पोरेशन (UCC) ही अमेरिकेची एक कंपनी होती. या कंपनीची भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड (भारत) लिमिटेड (UCIL) ही उपकंपनी होती. याच कंपनीच्या माध्यमातून कीटकनाशकांची निर्मिती केली जायची. मात्र २ डिसेंबर रोजी या कंपनीत MIC गॅसची गळती झाली. या घटनेला भोपाळ गॅस दुर्घटना म्हणून ओळखले जाते. गॅस गळतीनंतर या परिसरातील लोकांना डोळ्यांची तसेच त्वचेची आग होणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, सुद्ध हरपणे अशा अडचणी येऊ लागल्या.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : काय आहे सिल्व्हर लाईन रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प, केरळमध्ये का होतोय विरोध?
या दुर्घटनेत साधाण ३ हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता, असे म्हटले जाते. तर अनेक लोकांना दीर्घ आजार जडले होते. नंतरच्या काळात या घटनेमुळे पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे समोर आले. उदाहरणार्थ या घटनेमुळे परिसरातील पाण्याचे स्त्रोत खराब झाले होते. या परिसरातील पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. येथील अनेक हातपंप बंद करण्यात आले होते. या दुर्घटनेतील पीडित महिलांच्या प्रजनन क्षमतांवर परिणाम झाल्याचे समोर आले होते. तसेच अनेक मुलांना जन्मजात वेगवेगळे आजार जडल्याचे जडल्याचे नंतर लक्षात आले.
गॅस गळीतनंतर काय झाले?
हेही वाचा >>> विश्लेषण : भारतात लवकरच होणार ‘टिल्टिंग रेल्वे’चं आगमन, काय आहेत खास वैशिष्ट्ये?
या दुर्घटनेसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेने (ILO) २०१९ साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालानुसार या दुर्घटनेत एकूण ३० टन हानिकारक गॅस पर्यावरणात मिसळला होता. तसेच या गॅसगळतीत साधारण ६ लाख कामगार बाधित झाले होते. १९१९ नंतर जगातील ही सर्वात मोठी दुर्घटना होती. तज्ज्ञांच्या मते ही दुर्घटना हलर्जीपण तसेच MIC गॅसच्या हानिकारकतेबद्दल कामगारांना कल्पना नसल्यामुळे घडली होती.
या दुर्घटनेनंतर देशात कामगार हक्क आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी ठोस कायद्यांची गरज व्यक्त करण्यात येत होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने अनेक कायदे संमत केले. यामध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ याचादेखील समावेश आहे. या कायद्यांतर्गत पर्यावरण संरक्षण तसेच औद्योगिक कारवायांचे नियमन करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळाले. पब्लिक लाएबलिटी इंन्स्यूरन्स अॅक्ट १९९१ हादेखील यापैकीच एक आहे. या कायद्यांतर्गत कोणताही हानिकारक पदार्थ किंवा वस्तू हाताळताना दुर्घटना घडली तर व्यक्तींना मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मतदानाचे वय १८वरून १६ वर्षे का केलं जातंय? जाणून घ्या न्यूझीलंड सरकारसमोरील अडचणी?
पिडितांकडून नुकसानभरपाईची मागणी
भोपाळ गॅस दुर्घटनेनंतर पीडितांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. तर १९८५ साली भोपाळ गॅस दुर्घटना (नुकसान भरपाई) कायदा संमत करण्यात आला होता. या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारला नुकसानभरपाईची मागणी करणाऱ्या दाव्यांना निकाली करण्याचे अधिकार मिळाले होते. या प्रकरणात युनियन कार्बाईडविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. युनियन कार्बाईड कंपनीचे अध्यक्ष वॉरेन अँडरसन यांनाही यामध्ये आरोपी करण्यात आले होते. भारतात आल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र नंतर त्यांची जामिनावर सुटका केली गेली. सुटका झाल्यानंतर त्यांनी भारत देश सोडला. अँडरसन नंतर भारतात परतले नाहीत. पुढे २०१४ साली त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनादेखील जामिनावर सोडण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ४ लाखांत खरेदी ७ हजार कोटींमध्ये विक्री, ‘बिसलरी’ कंपनीचा इतिहास काय? विकण्याचा निर्णय का घेतला?
याच घटनेबाबतची एक तक्रार अमेरिकेतही दाखल करण्यात आली होती. मात्र पुढे ही तक्रार भारतात वर्ग करण्यात आली होती. १९८७ साली अँडरसन यांच्याविरोधात सीबीआयने तक्रार दाखल केली होती. फेब्रुवारी १९८९ साली भारत सरकार आणि युनियन कार्बाईड या कंपनीमध्ये एक करार झाला. या करारांतर्गत युनियन कार्बाईड कंपनीने ४७० दसलक्ष डॉलर्सची नुकसान भरपाई देण्यास तयारी दर्शवली. पुढे याच करारांतर्गत पीडितांना मदत देण्यात आली. मात्र ही मदत उशिराने मिळत राहिली.
दरम्यान, या घटनेतील पीडितांकडून याच प्रकरणात वाढीव नुकसानभरपाईची मागणी केली जात आहे. तर डोऊ जोन्स या कंपनीने हे दावे पुन्हा एकदा उघडण्यास विरोध केला आहे. १९९९ साली आम्ही युनियन कार्बाईड या कंपनीवर कायदेशीर अधिकार मिळवले आहेत. मात्र आमच्या या दुर्घटनेशी कोणताही संबंध नाही, असा दावा डोऊ जोन्स या कंपनीकडून करण्यात येत आहे.
भोपाळ गॅस दुर्घटनेमुळे संपूर्ण जग हादरले होते. या दुर्घटनेनंतर अशा प्रकारच्या अपघातानंतर लोक तसेच पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी ठोस कायद्यांची गरज व्यक्त करण्यात आली. हीच गरज लक्षात घेता या घटनेनंतर भारतातही अनेक कायदे करण्यात आले. मात्र या घटनेमध्ये मृत्युमुखी पडलेले तसेच वेगवेगळे आजार जडलेले पीडित लोक अजूनही न्यायची अपेक्षा करत आहेत. या दुर्घटनेच्या केंद्रस्थानी अससेल्या युनियन कार्बाईड या कंपनीने आम्हाला अद्याप योग्य आणि पूर्ण नुकसानभरपाई दिलेली नाही, अशी तक्रार या घटनेतील पीडित लोकांची आहे. विशेष म्हणजे हा न्यायालयीन लढा अजूनही सुरूच आहे. युनियन कार्बाईड ही कंपनी आता डोऊ जोन्स या कंपनीचा एक भाग आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : कुख्यात गँगस्टर गोल्डी ब्रारला अमेरिकेत अटक, सिद्धू मुसेवाला हत्या प्रकरणाशी काय आहे संबंध?
या घटनेतील पीडितांना वाढीव नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने २०१० साली न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून १९८९ साली जी नुकसान भरपाई देण्यात आली होती, त्यापेक्षा १० पट नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
भोपाळ गॅस दुर्घटनेत नेमकं काय घडलं होतं?
युनियन कार्बाईड कॉर्पोरेशन (UCC) ही अमेरिकेची एक कंपनी होती. या कंपनीची भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड (भारत) लिमिटेड (UCIL) ही उपकंपनी होती. याच कंपनीच्या माध्यमातून कीटकनाशकांची निर्मिती केली जायची. मात्र २ डिसेंबर रोजी या कंपनीत MIC गॅसची गळती झाली. या घटनेला भोपाळ गॅस दुर्घटना म्हणून ओळखले जाते. गॅस गळतीनंतर या परिसरातील लोकांना डोळ्यांची तसेच त्वचेची आग होणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, सुद्ध हरपणे अशा अडचणी येऊ लागल्या.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : काय आहे सिल्व्हर लाईन रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प, केरळमध्ये का होतोय विरोध?
या दुर्घटनेत साधाण ३ हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता, असे म्हटले जाते. तर अनेक लोकांना दीर्घ आजार जडले होते. नंतरच्या काळात या घटनेमुळे पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे समोर आले. उदाहरणार्थ या घटनेमुळे परिसरातील पाण्याचे स्त्रोत खराब झाले होते. या परिसरातील पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. येथील अनेक हातपंप बंद करण्यात आले होते. या दुर्घटनेतील पीडित महिलांच्या प्रजनन क्षमतांवर परिणाम झाल्याचे समोर आले होते. तसेच अनेक मुलांना जन्मजात वेगवेगळे आजार जडल्याचे जडल्याचे नंतर लक्षात आले.
गॅस गळीतनंतर काय झाले?
हेही वाचा >>> विश्लेषण : भारतात लवकरच होणार ‘टिल्टिंग रेल्वे’चं आगमन, काय आहेत खास वैशिष्ट्ये?
या दुर्घटनेसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्थेने (ILO) २०१९ साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालानुसार या दुर्घटनेत एकूण ३० टन हानिकारक गॅस पर्यावरणात मिसळला होता. तसेच या गॅसगळतीत साधारण ६ लाख कामगार बाधित झाले होते. १९१९ नंतर जगातील ही सर्वात मोठी दुर्घटना होती. तज्ज्ञांच्या मते ही दुर्घटना हलर्जीपण तसेच MIC गॅसच्या हानिकारकतेबद्दल कामगारांना कल्पना नसल्यामुळे घडली होती.
या दुर्घटनेनंतर देशात कामगार हक्क आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी ठोस कायद्यांची गरज व्यक्त करण्यात येत होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने अनेक कायदे संमत केले. यामध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ याचादेखील समावेश आहे. या कायद्यांतर्गत पर्यावरण संरक्षण तसेच औद्योगिक कारवायांचे नियमन करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला मिळाले. पब्लिक लाएबलिटी इंन्स्यूरन्स अॅक्ट १९९१ हादेखील यापैकीच एक आहे. या कायद्यांतर्गत कोणताही हानिकारक पदार्थ किंवा वस्तू हाताळताना दुर्घटना घडली तर व्यक्तींना मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मतदानाचे वय १८वरून १६ वर्षे का केलं जातंय? जाणून घ्या न्यूझीलंड सरकारसमोरील अडचणी?
पिडितांकडून नुकसानभरपाईची मागणी
भोपाळ गॅस दुर्घटनेनंतर पीडितांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. तर १९८५ साली भोपाळ गॅस दुर्घटना (नुकसान भरपाई) कायदा संमत करण्यात आला होता. या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारला नुकसानभरपाईची मागणी करणाऱ्या दाव्यांना निकाली करण्याचे अधिकार मिळाले होते. या प्रकरणात युनियन कार्बाईडविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. युनियन कार्बाईड कंपनीचे अध्यक्ष वॉरेन अँडरसन यांनाही यामध्ये आरोपी करण्यात आले होते. भारतात आल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र नंतर त्यांची जामिनावर सुटका केली गेली. सुटका झाल्यानंतर त्यांनी भारत देश सोडला. अँडरसन नंतर भारतात परतले नाहीत. पुढे २०१४ साली त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनादेखील जामिनावर सोडण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ४ लाखांत खरेदी ७ हजार कोटींमध्ये विक्री, ‘बिसलरी’ कंपनीचा इतिहास काय? विकण्याचा निर्णय का घेतला?
याच घटनेबाबतची एक तक्रार अमेरिकेतही दाखल करण्यात आली होती. मात्र पुढे ही तक्रार भारतात वर्ग करण्यात आली होती. १९८७ साली अँडरसन यांच्याविरोधात सीबीआयने तक्रार दाखल केली होती. फेब्रुवारी १९८९ साली भारत सरकार आणि युनियन कार्बाईड या कंपनीमध्ये एक करार झाला. या करारांतर्गत युनियन कार्बाईड कंपनीने ४७० दसलक्ष डॉलर्सची नुकसान भरपाई देण्यास तयारी दर्शवली. पुढे याच करारांतर्गत पीडितांना मदत देण्यात आली. मात्र ही मदत उशिराने मिळत राहिली.
दरम्यान, या घटनेतील पीडितांकडून याच प्रकरणात वाढीव नुकसानभरपाईची मागणी केली जात आहे. तर डोऊ जोन्स या कंपनीने हे दावे पुन्हा एकदा उघडण्यास विरोध केला आहे. १९९९ साली आम्ही युनियन कार्बाईड या कंपनीवर कायदेशीर अधिकार मिळवले आहेत. मात्र आमच्या या दुर्घटनेशी कोणताही संबंध नाही, असा दावा डोऊ जोन्स या कंपनीकडून करण्यात येत आहे.
