विश्लेषण: भोपाळ वायू दुर्घटनाप्रकरणी केंद्राला काय हवे? न्यायालयाने काय सुनावले?

भोपाळ वायुगळती दुर्घटनाप्रकरणी सरकारने आपल्या ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेत अधिक भरपाईची मागणी का केली आहे, सध्या ‘डाऊ केमिकल्स’च्या मालकीच्या ‘युनियन कार्बाइड’ने कसा प्रतिसाद दिला, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय आहे, याविषयी…

घटनेची पार्श्वभूमी काय आहे?

भोपाळ विषारी वायुगळती ही जगातील सर्वात मोठी औद्योगिक दुर्घटना असल्याचा भारताचा दावा आहे. ३ डिसेंबर १९८४ च्या मध्यरात्री मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील ‘युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड’च्या औद्योगिक प्रकल्पातून ‘मिथाइल आयसोसायनेट’ (एमआयसी) या विषारी वायूची गळती झाली. या दुर्घटनेत ३७८७ लोक मरण पावल्याचा अधिकृत आकडा आहे. आता ३९ वर्षांनी न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नोव्हेंबर २०१० मध्ये केंद्राने ४७ कोटी डॉलर (तत्कालीन विनिमय दराने ७२५ कोटी रुपये) उभारण्यासाठी दाखल केलेल्या ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीने १९८९ मध्ये नुकसानभरपाई रकमेवर युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशी सरकारची (यूसीसी) तडजोड झाली. ‘युनियन कार्बाईड’ आता“डाऊ केमिकल्स’च्या मालकीची उपकंपनी आहे. मात्र, आता सरकारने या कंपनीकडून ६७५ कोटी ९६ लाखांची अतिरिक्त नुकसानभरपाई मागितली आहे. ‘युनियन कार्बाईड’ने ही अतिरिक्त भरपाई देण्यास नकार दिला. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले, की एखाद्या सामान्य खटल्याप्रमाणे ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेवर पुन्हा सुनावणी घेणार नाही. पुन्हा तडजोड प्रक्रिया सुरू करणार नाही.

विश्लेषण: चीनच्या ‘वुल्फ वॉरियर डिप्लोमॅट’ची अचानक बदली का? जिनपिंग यांनी धोरण बदलले की अन्य कारण?

अतिरिक्त भरपाईच्या याचिकेचा आधार काय?

४ मे १९८९ रोजी झालेल्या ४७ कोटी डॉलर रकमेवरील तडजोड निश्चित करताना तीन हजार मृत्यू झाल्याची माहिती होती. याआधारे ही तडजोड निश्चित केली गेली. २०१० मध्ये सरकारच्या ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेत मृतांचा आकडा पाच हजार २९५ वर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. तथापि, सरकारी आकडेवारीनुसार १५ डिसेंबर २०२२ पर्यंत या दुर्घनेमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या पाच हजार ४७९ वर पोहोचली. विषारी वायूच्या संसर्गामुळे कर्करोग आणि मूत्रपिंड निकामी झालेल्या दुर्घटनाग्रस्तांची संख्या अनुक्रमे १६ हजार ७३९ व सहा हजार ७११ होती. तसेच १९८९ मध्ये तात्पुरते अपंगत्व आणि किरकोळ दुखापतग्रस्तांची अंदाजे संख्या अनुक्रमे २० हजार व ५० हजार होती. परंतु प्रत्यक्षात ती संख्या अनुक्रमे ३५ हजार ४५५ व पाच लाख २७ हजार ८९४ आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जमा केलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार मृत्यू, अपंगत्व, जखमी, मालमत्तेची आणि पशुधनाची हानी अशा एकूण प्रकरणांची संख्या ४ मे १९८९ रोजी दोन लाख पाच हजार गृहित धरण्यात आली होती. ती आता पाच लाख ७४ हजार ३७६ पर्यंत पोहोचली आहे.

‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेद्वारे अधिक मदत मिळेल का?

केंद्र सरकार आणि ‘युनियन कार्बाईड’मध्ये १९८९ मध्ये झालेला समझोताप्रकरणी पुन्हा सुनावणीविरोधात घटनापीठाचा ठाम विरोध आहे. कारण ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेच्या अधिकारक्षेत्रास मर्यादा आहेत. पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेचा अंतिम कायदेशीर पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, या प्रकरणी सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल न करता २०१० मध्ये थेट ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकाच दाखल केली. या याचिकेद्वारे याचिकाकर्त्यांस सुनावणीची संधी दिली गेली नाही किंवा न्यायाधीश पक्षपाती होते अशा दोनच कारणांचा आधार घेता येतो.

विश्लेषण: ‘जगातील सर्वात सुंदर महिला’ असा लौकिक लाभलेली जीना लोलोब्रिगिडा कोण होती?

पक्षकारांत वाद काय आहे?

केंद्राचे महान्यायवादी आर. वेंकटरामाणी यांनी या प्रकरणी कायद्याच्या पारंपरिक तत्त्वांच्या चौकटीबाहेर जाऊन पहावे, अशी न्यायालयास विनंती केली आहे. त्यांच्या युक्तिवादानुसार ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेच्या अधिकार क्षेत्राच्या मर्यादांपलीकडे विचार करून ‘युनियन कार्बाईड’ला अतिरिक्त भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत. १९८९ च्या भरपाई रकमेवरील तडजोडीनंतर सरकारला नव्याने वाटाघाटी करायच्या नाहीत. तर अधिक भर घालून भरपाई मिळावी, अशी सरकारची मागणी आहे.

मात्र, ‘युनियन कार्बाईड’चे वकील हरीश साळवे यांनी प्रतिवाद केला, की या खटल्यात ठरलेल्या तडजोडीच्या भरपाई रकमेद्वारे हा समझोता झाला होता. जर या समझोत्याचा पुनर्विचार झाला तर या खटल्याची पुन्हा सुनावणी घेतली जावी. या दुर्घटनेस ‘युनियन कार्बाईड’ सर्वस्वी जबाबदार आहे, असे सिद्ध झाले नव्हते. प्रसंगी समझोत्यावर पुनर्विचार होऊ शकतो, अशी कोणतीही अटही त्यावेळी घालण्यात आली नव्हती. या प्रकरणी नवीन आकडेवारी उपलब्ध झाल्याने त्याची जबाबदारी आमच्या अशिलावर नव्याने लादता येणार नाही. ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेच्या मर्यादित अधिकारक्षेत्रात न्यायालयात ताजी कागदपत्रे, दस्तावेज सादर करता येणार नाहीत.

विश्लेषण: अमेरिकी प्रतिनिधीगृहातील ‘सामोसा कॉकस’ म्हणजे काय? त्याचा भारताला फायदा किती?

न्यायालयाचे मत काय आहे?

या कायदेशीर विवादाच्या केंद्रस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ ऑक्टोबर १९९१ च्या आदेशातील एक परिच्छेद आहे. त्यात म्हटले होते, की १९८९ ची भरपाई रक्कम या दुर्घटनेतील सर्व पीडितांसाठी अपुरी आहे. त्यामुळे या पीडितांना वाऱ्यावर न सोडता अपुरी भरपाई भरून काढण्यास केंद्र सरकारने कमीपणा मानू नये. मात्र, याचा अन्वयार्थ लावताना केंद्र सरकारने ‘युनियन कार्बाईड’ला अतिरिक्त भरपाई रक्कम देण्याचे आदेश देण्याची याचिका न्यायालयात दाखल करून कर्तव्य निभावल्याचे म्हटले आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले, की ‘कल्याणकारी राज्य’ या तत्त्वानुसार पीडितांना अधिक रक्कम द्यावी, असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांंनी ही रक्कम द्यावी. दुर्घटनाग्रस्तांच्या वेदनांबद्दल साशंकता नाही. पण आम्ही कायद्याने बांधील आहोत, असे सांगून घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला.

abhay.joshi@expressindia.com