Bhopal Gas Tragedy: १९८४ साली भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड कॉर्पोरेशन्शच्या गॅस गळतीमुळे घडलेल्या दुर्घटनेत हजारो लोकांचे मृत्यू झाले होते. तर लाखो लोकांना त्याचे गंभीर शारीरिक परिणाम भोगावे लागले. या दुर्घटनेतील पीडितांना अधिकची नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेली सुधारीत याचिका (Curative Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १४ मार्च रोजी फेटाळून लावली. या दुर्घटनेत तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर पर्यावरणाचे फार मोठे नुकसान झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना केंद्र सरकारवरही काही आक्षेप नोंदविले आहेत.
२ आणि ३ डिसेंबर १९८४ रोजी भोपाळ येथे असलेल्या युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यातून मिथाईल आयसोसायनेट या विषारी वायूची गळती झाली होती. या गळतीमुळे तीन हजाराहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि जवळपास एक लाखाहून अधिक लोकांवर याचा परिणाम झाला. युनियन कार्बाईड कॉर्पोरेशन्सने (आता डाऊ केमिकल्स कंपनीची मालकी आहे) नुकसान भरपाई म्हणून त्यावेळी ४७० दशलक्ष डॉलर (७१५ कोटी, १९८९ रोजी) दिले होते.
सध्याचे प्रकरण काय आहे?
‘भारतीय संघराज्य आणि इतर विरुद्ध मे. युनियन कार्बाईड कॉर्पोरेशन आणि इतर’ या खटल्यामध्ये केंद्र सरकारने २०१० साली सुधारीत याचिका (curative petition) दाखल करून अमेरिकास्थित असलेल्या कंपनीकडून भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांसाठी ७,८४४ कोटींची अतिरिक्त नुकसान भरपाई मागितली होती. अंतिम निकालावरील पुर्नविचार याचिका (review plea) फेटाळल्यानंतरच सुधारीत याचिका दाखल करण्यात येत असते. न्यायाचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखणे यासाठी ही प्रक्रिया आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संमतीने १९८९ मध्ये नुकसानभरपाई रकमेवर युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन्ससोबत सरकारची (यूसीसी) तडजोड झाली होती. त्यावेळी ७५० कोटी नुकसान भरपाई देण्याचे ठरले होते. मात्र, आता सरकारने या कंपनीकडून अतिरिक्त नुकसानभरपाई मागितली. ‘युनियन कार्बाईड’ने ही अतिरिक्त भरपाई देण्यास नकार दिला. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले, की एखाद्या सामान्य खटल्याप्रमाणे ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेवर पुन्हा सुनावणी घेणार नाही. पुन्हा तडजोड प्रक्रिया सुरू करणार नाही.
या याचिकेत न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयाचा पुर्नविचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ४ मे १९८९ रोजी झालेली तडजोड निश्चित करताना मृत्यू, जखमी नागरिक आणि नुकसानाची एकूण संख्या चुकीच्या अंदाजावर आधारित होती. आता दाखल केलेल्या याचिकेत पर्यावरणाचेही नुकसान सामील करण्यात आले, ज्याचा उल्लेख आधीच्या याचिकेत नव्हता. आधीच्या याचिकेत नमूद केलेली मृत्यूंची संख्या तीन हजार आणि जखमींची संख्या ७० हजार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्याआधारे तडजोड रक्कम निश्चित केली गेली. मात्र ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेत मृतांचा आकडा पाच हजार २९५ वर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. तर जखमींची संख्या ५ लाख २७ हजार ८९४ वर पोहोचल्याचे सांगण्यात आले.
न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, अभय एस. ओक, विक्रम नाथ आणि जेके महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने केंद्राने दाखल केलेली सुधारीत याचिका फेटाळून लावली. १९ जुलै २००४ च्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या शेवटी झालेल्या कार्यवाहीमध्ये मान्य करण्यात आले की, तडजोडीची रक्कम ही वास्तविकक गरजेपेक्षा जास्त आहे. दावेदारांना कायद्यानुसार जेवढी नुकसान भरपाई द्यायला हवी, त्यापेक्षा अधिक देण्यात आली आहे. त्यामुळे दावेदारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी तडजोडीची रक्कम पुरेशी होती, या स्थितीला बळकटी मिळते.
यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारचे विमा कवच उपलब्ध नसल्याकडेही बोट दाखविले. न्यायालयाने म्हटले, कल्याणकारी राज्य असल्यामुळे विमा सुरक्षा देण्याची जबाबदारी भारतीय संघराज्यावर टाकण्यात आली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे याठिकाणी विमा कवच काढले नसल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. हा भारतीय संघराज्याचा खूप मोठा निष्काळजीपणा आहे आणि पुर्नविलोकन निर्णयात दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन आहे. संघराज्य ही जबाबदारी झटकू शकत नाही आणि यानंतर तुम्ही युनियन कार्बाईड कॉर्पोरेशनवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाकेड प्रार्थना करू शकत नाही.
शिवाय, ही दुर्घटना घडून आता ३० वर्ष होत असताना नुकसान भरपाईच्या दाव्याची पुनरावृत्ती करण्यासाठी न्यायालयाला कोणताही कायदेशीर आधार सापडला नाही. या प्रकरणात आधी झालेली तडजोड तरी योग्य आहे किंवा काहीतरी फसवणूक झालेली आहे. आम्हाला वाटत नाही, या प्रकरणात काही फसवणूक झाली असेल, असेही न्यायालयाने सांगितले.
अनेक दशकांनंतरही हा विषय पुन्हा मांडण्याचा कोणताही तर्क केंद्र सरकार देऊ शकले नाही, याबाबतही न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. आधी दिलेल्या मृत्यूंच्या आकड्यापेक्षा नंतर आकडे वाढले, असे जरी गृहित धरले तरी अशा दाव्यांची पूर्तता करण्यासाठी जादा निधी उपलब्ध राहिलेला आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. आरबीआयकडे पडून असलेल्या ५० कोटी रुपयांच्या रकमेकडे न्यायालयाने बोट दाखवून प्रलंबित दाव्यांच्या समाधानासाठी हा निधी वापरण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. त्यापेक्षा आणखी काही असेल तर भोपाळ गॅस गळती दुर्घटना (Processing of Claims) अधिनियम, १९८५ आणि त्यातील योजनांनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
