Hunger crisis in Gaza इस्रायलच्या आक्रमणामुळे गाझा पट्टीतील लोकांची उपासमार होत आहे. गाझामध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला बॉम्बवर्षाव अद्यापही थांबलेला नाही. या बॉम्बहल्ल्यांमुळे दिवसागणिक बळी आणि जखमी नागरिकांचा आकडा वाढत चालला आहे. जवळ जवळ सर्व पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्राने या भागात भीषण अन्नदुर्भिक्ष भासण्याची शक्यता वर्तवली होती. गाझामध्ये हजारो कुटुंबे खाण्यासाठी झगडत आहेत. गाझाच्या उत्तर भागामध्ये मार्च २०२४ ते मे २०२४ या काळामध्ये कधीही भीषण अन्न टंचाई निर्माण होऊ शकते, अशी भीती संयुक्त राष्ट्राने वर्तवली आहे.
गाझातील लक्षावधी लोकांवर ही वेळ कशी आली?
इस्रायलच्या नाकेबंदी आणि लष्करी कारवाईमुळे गाझामध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. युद्धापूर्वी अनेक वर्षे गाझा इस्त्रायली नाकेबंदीच्या अधीन होता. नाकाबंदी अंतर्गत, अन्न आणि व्यावसायिक बाबींसह इतर मदतकार्यदेखील प्रतिबंधित होते. असे असले तरी गाझामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत कमी होते.
हेही वाचा : इराणच्या नेतृत्वात हिजबुल्ला, हुथी अन् पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट एकत्र; इस्रायल हल्ले कसे रोखणार?
७ ऑक्टोबर २०२३ ला हमासने इस्रायलवर प्राणघातक हल्ला केल्यानंतर इस्रायल आणि गाझामध्ये युद्ध सुरू झाले. मग इस्रायलने नाकाबंदी अधिक कडक केली. इस्रायलने गाझाची दुकाने आणि बाजारपेठांमध्ये होणारी खाद्यपदार्थांची व्यावसायिक आयात रोखली. इस्रायलने गाझाच्या बंदरावर बॉम्बहल्ला केला, मासेमारी प्रतिबंधित केली आणि त्या प्रदेशांतील अनेक शेतांवर बॉम्बफेक केली. हवाई हल्ले आणि लढाईमुळे गाझामधील पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. तसेच गाझातील जवळ जवळ सर्वच लोक बेघर झालेत. विस्थापन, उद्ध्वस्त व्यवसाय आणि किमतींत झालेली वाढ यांमुळे तेथील कुटुंबांना पोट भरणेही कठीण झाले आहे.
अन्नटंचाई म्हणजे काय? अन्नटंचाई केव्हा जाहीर केली जाते?
अन्न संकट ओळखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रातर्फे ‘इंटिग्रेटेड फूड सिक्युरिटी फेज क्लासिफिकेशन’ (आयपीसी) ही पद्धत वापरली जाते. याद्वारेच गेल्या महिन्यात उत्तर गाझामध्ये अन्नटंचाई निर्माण होऊ शकते, अशी भीती संयुक्त राष्ट्राने व्यक्त केली होती. आयपीसीच्या निकषानुसार गाझातली निम्मी लोकसंख्या उपाशी आहे. संयुक्त राष्ट्रानुसार उपासमार तीन गोष्टींमुळे जाहीर केली जाते. पहिले म्हणजे जेव्हा किमान २० टक्के घरांमध्ये भीषण अन्न संकट असते, दुसरे म्हणजे ३० टक्के मुले कुपोषित असतात आणि शेवटचे म्हणजे जेव्हा प्रत्येकी १० हजार लोकांमागे दररोज चार लहान आणि दोन मोठ्या व्यक्तींचा उपासमारी किंवा कुपोषणामुळे मृत्यू होतो.
२००४ पासून आयपीसी प्रणाली सुरू झाली. आयपीसीच्या आजवरच्या नोंदींमध्ये दोनदा अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. २०११ मध्ये आयपीसीने सोमालियाच्या काही भागांमध्ये अन्नटंचाईची घोषणा केली होती. या भागात लोकांनी अनेक दशके संघर्ष सहन केला होता. सोमालियामध्ये अनेक वर्षांच्या दुष्काळाने कृषी क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली होती. अनेक लोकांना अन्नाच्या शोधात आपली घरे सोडावी लागली होती. त्यादरम्यान दोन लाखांहून अधिक लोकांनी आपला जीव गमावला होता.
त्यानंतर २०१७ मध्ये दक्षिण सुदानच्या काही भागांत अन्नटंचाई जाहीर करण्यात आली. या देशात तीन वर्षे यादवी युद्ध सुरू होते. हे अन्न संकट मानवनिर्मित असल्याचे संयुक्त राष्ट्राने म्हटले होते. गृहयुद्धामुळे लाखो लोक पळून गेले, देशाची अर्थव्यवस्था नष्ट झाली, बंडखोर सैन्याने मदत रोखली, अन्नाच्या ट्रकचे अपहरण झाले. त्यावेळी सुमारे १० लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ आली होती आणि हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता. परंतु, आयपीसीच्या आजवरच्या नोंदींमध्ये गाझामधली उपासमारीला तोंड देणारी लोकसंख्या ही आजवर नोंदवण्यात आलेल्या इतर देशातील आकडेवारीपेक्षा सर्वात जास्त असल्याचे संयुक्त राष्ट्राने सांगितले आहे.
इस्रायलच्या निर्बंधांमुळे उपासमार
गाझा हा शहरी भाग आहे. त्यामुळे मदत अगदी जवळ आहे. इस्रायल आणि इजिप्तच्या सीमेच्या पलीकडे अन्नाची कमतरता नाही. तरीही मदतकार्य करणार्‍या संस्थांना त्यांची कामे करणे अवघड जात आहे. सहा महिन्यांच्या या युद्धामध्ये शेफ जोस आंद्रेस यांनी स्थापन केलेल्या ‘वर्ल्ड सेंट्रल किचन’ या रिलीफ ग्रुपमधील सात जणांसह अनेक मदतकार्ये करणार्‍या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. एका गोदामात अन्न पोहोचवल्यानंतर १ एप्रिल रोजी इस्रायली ड्रोनहल्ल्यात ‘वर्ल्ड सेंट्रल किचन’चे कर्मचारी मारले गेले होते.
गाझामध्ये दररोज किती मदत येत आहे याबद्दल संयुक्त राष्ट्र आणि इस्रायली सरकार यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. परंतु, मदत संस्थांचे म्हणणे आहे की, त्यांना विशेषतः उत्तर गाझामध्ये प्रवेश करू द्यावा. कारण- तेथील लोकांना तातडीची गरज आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी गाझामध्ये जाण्यासाठी मदत संस्थांना वारंवार परवानगी नाकारली आहे, असे संस्थांचे सांगणे आहे. जागतिक अन्न कार्यक्रमाचे मुख्य व अर्थशास्त्रज्ञ आरिफ हुसेन म्हणाले की, गाझामधील परिस्थिती धक्कादायक आहे. दिवसेंदिवस गाझातील परिस्थिती बिघडत आहे.
तर इस्रायलचा दावा आहे की, त्यांनी मदतीवर कोणतीही मर्यादा घातली नाही. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, उपासमारीचे संकट मुख्यत्वे इस्रायली निर्बंधांमुळे निर्माण झाले आहे. ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यासाठी गाझामधील पॅलेस्टिनींना शिक्षा करण्यासाठी इस्रायलने मदत कमी केल्याचा आरोप काहींनी केला आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी गाझा सीमेवर कोणतेही निर्बंध लागू केलेले नाहीत. इस्रायल सरकारने गाझामधील सर्व नागरी समस्यांसाठी हमासला जबाबदार धरले आहे.
हेही वाचा : इराणच्या इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर आता पुढे काय होणार? अमेरिकेची भूमिका काय?
गाझामध्ये मदत वितरणात समन्वय साधण्यासाठी जबाबदार असलेल्या इस्रायली एजन्सीचे सांगणे आहे की, अलीकडच्या काही दिवसांत आयात वाढली आहे. उत्तर गाझामध्ये अतिरिक्त मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. जगभरातील सरकारांनी इस्रायलला त्वरित संकटाचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी गेल्या आठवड्यात इशारा दिला होता की, जर नागरिकांना पुरेशी मदत दिली नाही आणि नागरिकांचे संरक्षण केले नाही, तर अमेरिका इस्रायलला पाठिंबा देणार नाही.
गाझातील लक्षावधी लोकांवर ही वेळ कशी आली?
इस्रायलच्या नाकेबंदी आणि लष्करी कारवाईमुळे गाझामध्ये अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. युद्धापूर्वी अनेक वर्षे गाझा इस्त्रायली नाकेबंदीच्या अधीन होता. नाकाबंदी अंतर्गत, अन्न आणि व्यावसायिक बाबींसह इतर मदतकार्यदेखील प्रतिबंधित होते. असे असले तरी गाझामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत कमी होते.
हेही वाचा : इराणच्या नेतृत्वात हिजबुल्ला, हुथी अन् पॅलेस्टिनी दहशतवादी गट एकत्र; इस्रायल हल्ले कसे रोखणार?
७ ऑक्टोबर २०२३ ला हमासने इस्रायलवर प्राणघातक हल्ला केल्यानंतर इस्रायल आणि गाझामध्ये युद्ध सुरू झाले. मग इस्रायलने नाकाबंदी अधिक कडक केली. इस्रायलने गाझाची दुकाने आणि बाजारपेठांमध्ये होणारी खाद्यपदार्थांची व्यावसायिक आयात रोखली. इस्रायलने गाझाच्या बंदरावर बॉम्बहल्ला केला, मासेमारी प्रतिबंधित केली आणि त्या प्रदेशांतील अनेक शेतांवर बॉम्बफेक केली. हवाई हल्ले आणि लढाईमुळे गाझामधील पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. तसेच गाझातील जवळ जवळ सर्वच लोक बेघर झालेत. विस्थापन, उद्ध्वस्त व्यवसाय आणि किमतींत झालेली वाढ यांमुळे तेथील कुटुंबांना पोट भरणेही कठीण झाले आहे.
अन्नटंचाई म्हणजे काय? अन्नटंचाई केव्हा जाहीर केली जाते?
अन्न संकट ओळखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रातर्फे ‘इंटिग्रेटेड फूड सिक्युरिटी फेज क्लासिफिकेशन’ (आयपीसी) ही पद्धत वापरली जाते. याद्वारेच गेल्या महिन्यात उत्तर गाझामध्ये अन्नटंचाई निर्माण होऊ शकते, अशी भीती संयुक्त राष्ट्राने व्यक्त केली होती. आयपीसीच्या निकषानुसार गाझातली निम्मी लोकसंख्या उपाशी आहे. संयुक्त राष्ट्रानुसार उपासमार तीन गोष्टींमुळे जाहीर केली जाते. पहिले म्हणजे जेव्हा किमान २० टक्के घरांमध्ये भीषण अन्न संकट असते, दुसरे म्हणजे ३० टक्के मुले कुपोषित असतात आणि शेवटचे म्हणजे जेव्हा प्रत्येकी १० हजार लोकांमागे दररोज चार लहान आणि दोन मोठ्या व्यक्तींचा उपासमारी किंवा कुपोषणामुळे मृत्यू होतो.
२००४ पासून आयपीसी प्रणाली सुरू झाली. आयपीसीच्या आजवरच्या नोंदींमध्ये दोनदा अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. २०११ मध्ये आयपीसीने सोमालियाच्या काही भागांमध्ये अन्नटंचाईची घोषणा केली होती. या भागात लोकांनी अनेक दशके संघर्ष सहन केला होता. सोमालियामध्ये अनेक वर्षांच्या दुष्काळाने कृषी क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली होती. अनेक लोकांना अन्नाच्या शोधात आपली घरे सोडावी लागली होती. त्यादरम्यान दोन लाखांहून अधिक लोकांनी आपला जीव गमावला होता.
त्यानंतर २०१७ मध्ये दक्षिण सुदानच्या काही भागांत अन्नटंचाई जाहीर करण्यात आली. या देशात तीन वर्षे यादवी युद्ध सुरू होते. हे अन्न संकट मानवनिर्मित असल्याचे संयुक्त राष्ट्राने म्हटले होते. गृहयुद्धामुळे लाखो लोक पळून गेले, देशाची अर्थव्यवस्था नष्ट झाली, बंडखोर सैन्याने मदत रोखली, अन्नाच्या ट्रकचे अपहरण झाले. त्यावेळी सुमारे १० लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ आली होती आणि हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता. परंतु, आयपीसीच्या आजवरच्या नोंदींमध्ये गाझामधली उपासमारीला तोंड देणारी लोकसंख्या ही आजवर नोंदवण्यात आलेल्या इतर देशातील आकडेवारीपेक्षा सर्वात जास्त असल्याचे संयुक्त राष्ट्राने सांगितले आहे.
इस्रायलच्या निर्बंधांमुळे उपासमार
गाझा हा शहरी भाग आहे. त्यामुळे मदत अगदी जवळ आहे. इस्रायल आणि इजिप्तच्या सीमेच्या पलीकडे अन्नाची कमतरता नाही. तरीही मदतकार्य करणार्‍या संस्थांना त्यांची कामे करणे अवघड जात आहे. सहा महिन्यांच्या या युद्धामध्ये शेफ जोस आंद्रेस यांनी स्थापन केलेल्या ‘वर्ल्ड सेंट्रल किचन’ या रिलीफ ग्रुपमधील सात जणांसह अनेक मदतकार्ये करणार्‍या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. एका गोदामात अन्न पोहोचवल्यानंतर १ एप्रिल रोजी इस्रायली ड्रोनहल्ल्यात ‘वर्ल्ड सेंट्रल किचन’चे कर्मचारी मारले गेले होते.
गाझामध्ये दररोज किती मदत येत आहे याबद्दल संयुक्त राष्ट्र आणि इस्रायली सरकार यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. परंतु, मदत संस्थांचे म्हणणे आहे की, त्यांना विशेषतः उत्तर गाझामध्ये प्रवेश करू द्यावा. कारण- तेथील लोकांना तातडीची गरज आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी गाझामध्ये जाण्यासाठी मदत संस्थांना वारंवार परवानगी नाकारली आहे, असे संस्थांचे सांगणे आहे. जागतिक अन्न कार्यक्रमाचे मुख्य व अर्थशास्त्रज्ञ आरिफ हुसेन म्हणाले की, गाझामधील परिस्थिती धक्कादायक आहे. दिवसेंदिवस गाझातील परिस्थिती बिघडत आहे.
तर इस्रायलचा दावा आहे की, त्यांनी मदतीवर कोणतीही मर्यादा घातली नाही. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, उपासमारीचे संकट मुख्यत्वे इस्रायली निर्बंधांमुळे निर्माण झाले आहे. ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यासाठी गाझामधील पॅलेस्टिनींना शिक्षा करण्यासाठी इस्रायलने मदत कमी केल्याचा आरोप काहींनी केला आहे. इस्रायली अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी गाझा सीमेवर कोणतेही निर्बंध लागू केलेले नाहीत. इस्रायल सरकारने गाझामधील सर्व नागरी समस्यांसाठी हमासला जबाबदार धरले आहे.
हेही वाचा : इराणच्या इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर आता पुढे काय होणार? अमेरिकेची भूमिका काय?
गाझामध्ये मदत वितरणात समन्वय साधण्यासाठी जबाबदार असलेल्या इस्रायली एजन्सीचे सांगणे आहे की, अलीकडच्या काही दिवसांत आयात वाढली आहे. उत्तर गाझामध्ये अतिरिक्त मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. जगभरातील सरकारांनी इस्रायलला त्वरित संकटाचे निराकरण करण्याचे आवाहन केले आहे. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी गेल्या आठवड्यात इशारा दिला होता की, जर नागरिकांना पुरेशी मदत दिली नाही आणि नागरिकांचे संरक्षण केले नाही, तर अमेरिका इस्रायलला पाठिंबा देणार नाही.
