बिहार सरकारने मागच्या वर्षी जातीनिहाय सर्वेक्षण हाती घेतले होते, त्याचा अहवाल सोमवारी (२ ऑक्टोबर) प्रकाशित करण्यात आला. ज्यामध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) यांची संख्या ६३ टक्के असल्याचे समोर आले आहे. जातीनिहाय सर्वे करण्यासाठी जे कर्मचारी काम करत होते, त्या सर्वांचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले, “बिहार विधानसभेने एकमताने जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा ठराव संमत केला होता. जात सर्वेक्षणाचा खर्च बिहार सरकार उचलणार असल्यामुळे नऊ राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता. या सर्वेक्षणातून बिहारमधील प्रत्येक नागरिकाची फक्त जातच नाही तर आर्थिक परिस्थितीचीही पाहणी केली गेली. ज्यामुळे सरकारला भविष्यात सर्व समाजासाठी धोरणे आखणे सोपे जाणार आहे.”
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बिहारच्या जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने भारत सरकारकडून दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. प्रत्येक जनगणनेआधी जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी काही लोकांकडून पुढे करण्यात येते. मात्र, मागच्या वेळेपासून ही मागणी जोरकसपणे मांडली जाऊ लागली आहे. त्यानिमित्ताने आजवर याबाबतीत काय काय प्रयत्न झाले? याचा घेतलेला हा आढावा….
हे वाचा >> भाजपा जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी टाळाटाळ का करत आहे?
भारतातर्फे होणाऱ्या जनगणनेमध्ये कोणत्या जातींची गणना?
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५१ ते २०११ दरम्यान ज्या ज्या वेळी जनगणना झाल्या, त्या त्या वेळी अनुसूचित जाती आणि जमातीची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. पण, इतर जातींची मोजणी झालेली नाही. त्याआधी १९३१ पर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत होती. तथापि, १९४१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना केली गेली, मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. जातीनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे आतापर्यंत लोकसंख्येमधील ओबीसींचे नेमके प्रमाण किती याचा निश्चित आकडा उपलब्ध नाही, ओबीसी प्रवर्गातही अनेक जाती येतात. मंडल आयोगाने देशात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के असल्याचे म्हटले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अहवाल आणि विविध राजकीय पक्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसींच्या संख्येबाबत त्यांचे अंदाज व्यक्त करत असतात.
जातीनिहाय जनगणनेची मागणी किती वेळा झाली?
प्रत्येक जनगणनेआधी ही मागणी उचलून धरण्यात आल्याचे संसदेत झालेल्या चर्चा आणि प्रश्नांवरून दिसून येत आहे. ही मागणी शक्यतो ओबीसी प्रवर्गातील नेत्यांकडून करण्यात येते आणि इतर वंचित घटक त्याला पाठिंबा देतात. तर उच्च जातीमधील काहींचा जातीनिहाय जनगणनेला कायम विरोध आहे. मात्र, यावेळी नेहमीपेक्षा वेगळी परिस्थिती आहे. २०२१ रोजी होणारी जनगणना काही कारणास्तव पुढे पुढे ढकलण्यात आली. या काळात विरोधी पक्षांनी सामाजिक न्यायाचा नारा दिल्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी दबाव निर्माण केला आहे.
यावर्षीच्या सुरुवातीला कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करत असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला युपीए – २ च्या काळात घेतलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेची (SECC) आकडेवारी जाहीर करण्याचे आवाहन केले. तसेच यावेळी जातीनिहाय जनगणना करून एससी, एसटी आणि ओबोसी यांच्या आरक्षणावर जी ५० टक्क्यांची मर्यादा लावण्यात आली आहे, ती काढून टाकावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे?
जुलै २०२१ मध्ये, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले, भारत सरकारने असे धोरण ठरविले आहे की, लोकसंख्येतील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या खेरीज इतर जातींची मोजणी केली जाणार नाही. हे उत्तर देण्याआधी नित्यानंद राय यांनी मार्च २०२१ मध्ये राज्यसभेतही अशाच प्रकारचे उत्तर दिले होते. ते म्हणाले, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने एकदाही जातीनिहाय जनगणना केलेली नाही. हा एक धोरणात्मक निर्णय होता, ज्यामुळे केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची गणना करण्यात येते.
३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी बैठक घेऊन नियोजनाचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी पीआयबी या सरकारी वृत्तसंस्थेने राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्याचा हवाला देऊन बातमी दिली होती की, यावेळी सरकार प्रथमच ओबीसींची माहिती गोळा करण्याचा विचार करत आहे. या वक्तव्याची शहानिशा करण्यासाठी द इंडियन एक्सप्रेसने आरटीआय दाखल करून संबंधित बैठकीचे इतिवृत्त मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (ORGI) यांनी उत्तर दिले की, गृह मंत्रालयाच्या घोषणेच्या नोंदी ORGI कडे ठेवल्या जात नाहीत. तसेच बैठकीचे कोणतेही इतिवृत्त जाहीर करण्यात आलेले नाही.
हे वाचा >> Bihar Caste Survey : ईबीसी वर्गाची संख्या सर्वाधिक; बिहारचे जातीय समीकरण कसे आहे?
युपीए सरकारने काय भूमिका घेतल्या?
२०१० साली तत्कालीन कायदे मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना पत्र लिहून २०११ च्या जनगणनेत जाती आणि समाजाची मोजणी करण्याची मागणी केली होती. १ मार्च २०११ रोजी लोकसभेत छोटेखानी चर्चा झाली. ज्यामध्ये गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काही त्रासदायक प्रश्नांचा सामना केला. चिदंबरम म्हणाले, “ओबीसी जातींची केंद्राची एक यादी आहे आणि राज्यांची वेगळी यादी आहे. तर काही राज्यांमध्ये ओबीसींची यादीच नाही. ज्या राज्यांकडे ओबीसींची यादी आहे, त्याला ते सर्वात मागासवर्गीय गट असे म्हणतात. रजिस्ट्रार जनरलने असेही लक्षात आणून दिले की, या यादीमध्ये अनाथ आणि निराधार मुले यांसारख्या काही मुक्त श्रेणी आहेत. काही जातींचा उल्लेख ओबीसी आणि एससी अशा दोन्ही प्रवर्गात होतो. अनुसूचित जातीतून मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन धर्मामध्ये गेलेल्या लोकांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी वागणूक दिली जाते. तसेच एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर झालेल्या व्यक्तींची स्थिती आणि आंतरजातीय लग्न झालेल्या मुलांची स्थिती ही वर्गीकरणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे.”
युपीएच्या एसईसीसी डेटाचे काय झाले?
युपीए -२ सरकारने ४,८९३ कोटींच्या निधीची तरतूद करत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत ग्रामीण भाग आणि गृहनिर्माण आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाच्या तर्फे शहरी भागात सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणना (SECC) केली होती. २०१६ मध्ये दोन्ही मंत्रालयांनी जातीची माहिती वगळून त्या जातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक पाहणीच्या आकडेवारीसह अहवाल सादर करण्यात आला.
हा कच्चा डेटा सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. त्यानंतर मंत्रालयाने नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ गटाची स्थापना करून या डेटामधील माहितीचे वर्गीकरण करण्याचे काम दिले. या तज्ज्ञ समितीने आपला डेटा सादर केला की नाही? याची माहिती अद्याप कळू शकलेली नाही. हा अहवाल आजवर सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने सदर डेटा लोकसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला. ज्यामध्ये नमूद केले की, सदर डेटाची तपासणी केली. ज्यामध्ये ९८.८७ टक्के व्यक्तींची जात आणि धर्माच्या माहितीबद्दलची आकडेवारी त्रुटीमुक्त आहे. ORGI ने ११८ कोटी ६४ लाख तीन हजार ७७० व्यक्तींच्या माहितीपैकी एक कोटी ३४ लाख ७७ हजार ३० लोकांच्या माहितीमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगितले. यावर राज्यांना सदर आकडेवारीत सुधार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाचाही विरोध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातीनिहाय जनगणनेवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी काही काळापूर्वी त्यांनी या कल्पनेचा विरोध केला होता. २४ मे २०१० साली जेव्हा २०११ च्या जनगणनेचा मु्ददा तापला होता, त्यावेळी संघाचे सह कार्यवाह सुरेश भैय्याजी जोशी यांनी नागपूर येथे म्हटले की, आम्ही प्रवर्गाची नोंदणी करण्याच्या विरोधात नाही, पण जातींची नोंदणी करण्याला आमचा विरोध आहे. जातीनिहाय जनगणना केल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीविरहीत समाजाचे जे स्वप्न पाहिले आहे, त्याला कुठेतरी छेद देण्याचे काम होईल. तसेच संविधानानुसार समाजात एकोपा निर्माण करण्यासाठी जे प्रयत्न चालविले आहेत, त्या प्रयत्नांना कमकुवत केले जाईल.
बिहारच्या जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने भारत सरकारकडून दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. प्रत्येक जनगणनेआधी जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी काही लोकांकडून पुढे करण्यात येते. मात्र, मागच्या वेळेपासून ही मागणी जोरकसपणे मांडली जाऊ लागली आहे. त्यानिमित्ताने आजवर याबाबतीत काय काय प्रयत्न झाले? याचा घेतलेला हा आढावा….
हे वाचा >> भाजपा जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी टाळाटाळ का करत आहे?
भारतातर्फे होणाऱ्या जनगणनेमध्ये कोणत्या जातींची गणना?
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५१ ते २०११ दरम्यान ज्या ज्या वेळी जनगणना झाल्या, त्या त्या वेळी अनुसूचित जाती आणि जमातीची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. पण, इतर जातींची मोजणी झालेली नाही. त्याआधी १९३१ पर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत होती. तथापि, १९४१ मध्ये जातीनिहाय जनगणना केली गेली, मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. जातीनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे आतापर्यंत लोकसंख्येमधील ओबीसींचे नेमके प्रमाण किती याचा निश्चित आकडा उपलब्ध नाही, ओबीसी प्रवर्गातही अनेक जाती येतात. मंडल आयोगाने देशात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के असल्याचे म्हटले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अहवाल आणि विविध राजकीय पक्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसींच्या संख्येबाबत त्यांचे अंदाज व्यक्त करत असतात.
जातीनिहाय जनगणनेची मागणी किती वेळा झाली?
प्रत्येक जनगणनेआधी ही मागणी उचलून धरण्यात आल्याचे संसदेत झालेल्या चर्चा आणि प्रश्नांवरून दिसून येत आहे. ही मागणी शक्यतो ओबीसी प्रवर्गातील नेत्यांकडून करण्यात येते आणि इतर वंचित घटक त्याला पाठिंबा देतात. तर उच्च जातीमधील काहींचा जातीनिहाय जनगणनेला कायम विरोध आहे. मात्र, यावेळी नेहमीपेक्षा वेगळी परिस्थिती आहे. २०२१ रोजी होणारी जनगणना काही कारणास्तव पुढे पुढे ढकलण्यात आली. या काळात विरोधी पक्षांनी सामाजिक न्यायाचा नारा दिल्यामुळे जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी दबाव निर्माण केला आहे.
यावर्षीच्या सुरुवातीला कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करत असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला युपीए – २ च्या काळात घेतलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेची (SECC) आकडेवारी जाहीर करण्याचे आवाहन केले. तसेच यावेळी जातीनिहाय जनगणना करून एससी, एसटी आणि ओबोसी यांच्या आरक्षणावर जी ५० टक्क्यांची मर्यादा लावण्यात आली आहे, ती काढून टाकावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे?
जुलै २०२१ मध्ये, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले, भारत सरकारने असे धोरण ठरविले आहे की, लोकसंख्येतील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या खेरीज इतर जातींची मोजणी केली जाणार नाही. हे उत्तर देण्याआधी नित्यानंद राय यांनी मार्च २०२१ मध्ये राज्यसभेतही अशाच प्रकारचे उत्तर दिले होते. ते म्हणाले, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने एकदाही जातीनिहाय जनगणना केलेली नाही. हा एक धोरणात्मक निर्णय होता, ज्यामुळे केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांची गणना करण्यात येते.
३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी बैठक घेऊन नियोजनाचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी पीआयबी या सरकारी वृत्तसंस्थेने राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्याचा हवाला देऊन बातमी दिली होती की, यावेळी सरकार प्रथमच ओबीसींची माहिती गोळा करण्याचा विचार करत आहे. या वक्तव्याची शहानिशा करण्यासाठी द इंडियन एक्सप्रेसने आरटीआय दाखल करून संबंधित बैठकीचे इतिवृत्त मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (ORGI) यांनी उत्तर दिले की, गृह मंत्रालयाच्या घोषणेच्या नोंदी ORGI कडे ठेवल्या जात नाहीत. तसेच बैठकीचे कोणतेही इतिवृत्त जाहीर करण्यात आलेले नाही.
हे वाचा >> Bihar Caste Survey : ईबीसी वर्गाची संख्या सर्वाधिक; बिहारचे जातीय समीकरण कसे आहे?
युपीए सरकारने काय भूमिका घेतल्या?
२०१० साली तत्कालीन कायदे मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना पत्र लिहून २०११ च्या जनगणनेत जाती आणि समाजाची मोजणी करण्याची मागणी केली होती. १ मार्च २०११ रोजी लोकसभेत छोटेखानी चर्चा झाली. ज्यामध्ये गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काही त्रासदायक प्रश्नांचा सामना केला. चिदंबरम म्हणाले, “ओबीसी जातींची केंद्राची एक यादी आहे आणि राज्यांची वेगळी यादी आहे. तर काही राज्यांमध्ये ओबीसींची यादीच नाही. ज्या राज्यांकडे ओबीसींची यादी आहे, त्याला ते सर्वात मागासवर्गीय गट असे म्हणतात. रजिस्ट्रार जनरलने असेही लक्षात आणून दिले की, या यादीमध्ये अनाथ आणि निराधार मुले यांसारख्या काही मुक्त श्रेणी आहेत. काही जातींचा उल्लेख ओबीसी आणि एससी अशा दोन्ही प्रवर्गात होतो. अनुसूचित जातीतून मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन धर्मामध्ये गेलेल्या लोकांनाही वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी वागणूक दिली जाते. तसेच एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर झालेल्या व्यक्तींची स्थिती आणि आंतरजातीय लग्न झालेल्या मुलांची स्थिती ही वर्गीकरणाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे.”
युपीएच्या एसईसीसी डेटाचे काय झाले?
युपीए -२ सरकारने ४,८९३ कोटींच्या निधीची तरतूद करत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत ग्रामीण भाग आणि गृहनिर्माण आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाच्या तर्फे शहरी भागात सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणना (SECC) केली होती. २०१६ मध्ये दोन्ही मंत्रालयांनी जातीची माहिती वगळून त्या जातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक पाहणीच्या आकडेवारीसह अहवाल सादर करण्यात आला.
हा कच्चा डेटा सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. त्यानंतर मंत्रालयाने नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ गटाची स्थापना करून या डेटामधील माहितीचे वर्गीकरण करण्याचे काम दिले. या तज्ज्ञ समितीने आपला डेटा सादर केला की नाही? याची माहिती अद्याप कळू शकलेली नाही. हा अहवाल आजवर सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने सदर डेटा लोकसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला. ज्यामध्ये नमूद केले की, सदर डेटाची तपासणी केली. ज्यामध्ये ९८.८७ टक्के व्यक्तींची जात आणि धर्माच्या माहितीबद्दलची आकडेवारी त्रुटीमुक्त आहे. ORGI ने ११८ कोटी ६४ लाख तीन हजार ७७० व्यक्तींच्या माहितीपैकी एक कोटी ३४ लाख ७७ हजार ३० लोकांच्या माहितीमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगितले. यावर राज्यांना सदर आकडेवारीत सुधार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाचाही विरोध
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातीनिहाय जनगणनेवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी काही काळापूर्वी त्यांनी या कल्पनेचा विरोध केला होता. २४ मे २०१० साली जेव्हा २०११ च्या जनगणनेचा मु्ददा तापला होता, त्यावेळी संघाचे सह कार्यवाह सुरेश भैय्याजी जोशी यांनी नागपूर येथे म्हटले की, आम्ही प्रवर्गाची नोंदणी करण्याच्या विरोधात नाही, पण जातींची नोंदणी करण्याला आमचा विरोध आहे. जातीनिहाय जनगणना केल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीविरहीत समाजाचे जे स्वप्न पाहिले आहे, त्याला कुठेतरी छेद देण्याचे काम होईल. तसेच संविधानानुसार समाजात एकोपा निर्माण करण्यासाठी जे प्रयत्न चालविले आहेत, त्या प्रयत्नांना कमकुवत केले जाईल.
