संदीप नलावडे
बिहारमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले बाहुबली नेते आणि माजी खासदार आनंद मोहन यांची लवकरच सुटका होणार आहे. आनंद मोहन यांच्या सुटकेसाठी बिहार सरकारने कारागृह नियमावलीत बदल केला आहे. हा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला आहे. आनंद मोहन यांची सुटका आणि कारागृह नियमावलीतील बदलांविषयी…
आनंद मोहन कोण आहेत? त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा का झाली?
६९ वर्षीय आनंद मोहन हे माजी खासदार असून बिहारमध्ये एके काळी त्यांचा राजकीय दबदबा होता. त्यांचे आजोबा बहादुरसिंह तोमर यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला होता. उत्तर बिहारमधील कोसी परिसरातील बाहुबली नेता असलेले आनंद मोहन १९९०पासून राजकारणात सक्रिय आहेत. १९९४ मध्ये गोपालगंजचे जिल्हाधिकारी जी. कृष्णय्या यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांना दोषी ठरविण्यात आले. तुरुंगात असताना त्यांनी १९९६मध्ये समता पक्षाच्या वतीने लोकसभा निवडणूक लढविली आणि विजयही मिळविला. गोपालगंजच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची हत्या जमावाच्या हल्ल्यातून झाली होती. या जमावाला भडकविण्याचा आरोप आनंद यांच्यावर ठेवण्यात आला. २००७मध्ये बिहारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या शिक्षेत बदल करून जन्मठेपेमध्ये त्याचे रूपांतर केले. सध्या ते सहरसा तुरुंगात आहेत.
बिहार सरकारने कारागृह नियमावलीत काय बदल केले?
बिहार सरकारने १० एप्रिल २०२३ रोजी बिहार कारागृह पत्रिका २०१२च्या नियम-४८१ (१) (क) मध्ये बदल केला आहे. या नियमात असलेले ‘कर्तव्यावर असलेल्या सरकारी सेवकाची हत्या’ हे वाक्य हटविण्यात आले आहे. बिहारच्या कायद्यानुसार सरकारी सेवकाची हत्या ही सर्वसाधारण हत्या मानली जात नसून तो गंभीर गुन्हा मानला जातो. या गुन्ह्यातील दोषीला कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र हे वाक्य हटविण्यात आल्याने सरकारी सेवकाची हत्या ही सर्वसाधारण हत्या मानली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाकडून सौम्य शिक्षाही मिळू शकते. याचा फायदा आनंद मोहन यांच्यासह सरकारी सेवकांच्या हत्येत दोषी असलेल्यांना होणार आहे. बिहार सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, १४ वर्षे किंवा २० वर्षांची शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आनंद मोहन यांची सुटका करण्यात आली आहे.
ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांचं काय झालं? आंदोलकांचं मत काय? जाणून घ्या…
नियमावलीत बदल केल्याचा काय परिणाम होण्याची शक्यता?
बिहारमध्ये पूर्वीपासूनच गुंडगिरी आणि गुन्हेगारी बोकाळली आहे. या गुन्हेगारीस स्थानिक राजकीय नेत्यांचे पाठबळ मिळत असल्याने कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडलेली आहे. याचे दुष्परिणाम सरकारी सेवक- अधिकारी यांना भोगावे लागतात. गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार किंवा नियमबाह्य पद्धतीला विरोध करणाऱ्या सरकारी सेवकांना मार्गातून हटविण्यात येते. काही सरकारी सेवकांना मारहाण केली जाते तर काहींची थेट हत्या करण्यात येते. त्यामुळे बिहारमध्ये कारागृह नियमावलीत सरकारी सेवकाची हत्या केल्याप्रकरणी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. सरकारी सेवकांवर होणारे हल्ले आणि त्यांची हत्या रोखण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली. मात्र आता नियमावलीत बदल केल्याने राजकीय समर्थक असलेल्या गुंडांचे प्रमाण फोफावू शकते आणि सरकारी सेवकांच्या हल्ल्यात वाढ होण्याची भीती आहे. आता नियमावलीत बदल केल्याने सरकारी सेवकांच्या हत्येत दोषी असलेल्या आनंद मोहन यांच्यासह २७ जणांची सुटका केली जाणार आहे.
विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका…
कारागृह नियमावलीत बदल करण्याच्या बिहार सरकारच्या भूमिकेवर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली. आनंद मोहन यांनी दलित प्रशासकीय अधिकाऱ्याची हत्या केली. मात्र सरकारने त्यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केल्याने दलित समाज दुखावला गेला आहे, असे उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी सांगितले. बिहारमधील विरोधी पक्षनेते विजय सिन्हा म्हणाले, की नितीश कुमार यांच्या सरकारने बिहारमधील गुंडगिरी संपवू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता तर ते सर्रास गुंडांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न करत आहेत. कुणाच्या दबावामुळे आनंद मोहन यांची सुटका करण्यात येत आहे? गुन्हेगार जर तुरुंगातून बाहेर आले तर राज्यात गुंडाराज वाढणार आहे. ज्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याची हत्या करण्यात आली, त्यांच्या पत्नीने सरकारच्या भूमिकेला मतपेढीचे राजकारण असल्याची टीका केली. सरकारच्या भूमिकेमुळे आमच्यावर अन्याय झाला आहे. राजपुतांच्या मतांवर डोळा ठेवून ही सुटका झाल्याची टीका त्यांनी केली.
