बिहारमध्ये दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के वाढ करण्याचा नितीशकुमार सरकारचा निर्णय बिहार उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. बिहारच्या निकालाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. कारण बिहारप्रमाणेच राज्यातही मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड आहे.
बिहार सरकारने कोणता कायदा केला?
बिहारमध्ये नितीशकुमार हे भाजप विरोधी आघाडीत असताना त्यांनी राज्यात जातनिहाय जनगणना केली होती. जनगणनेची आकडेवारी प्राप्त झाल्यावर लोकसंख्येच्या तुलनेत दलित, दुर्बल घटक आणि आदिवासींच्या आरक्षणात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार बिहारमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के झाले होते. शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी नितीशकुमार सरकारने वेगवेगळे कायदे केले होते. आरक्षणात वाढ करण्याच्या कायद्यांना बिहार उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. बिहार उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची घोषणा बिहार सरकारने केली आहे.
हेही वाचा : बनावट दारू विषारी कशी होते? पिणाऱ्यांच्या जीवावर का बेतते?
उच्च न्यायालयाने कायदा रद्द का केला?
बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात १५ टक्के वाढ करण्याचा कायदा केला होता. यातून बिहारमधील आरक्षणाचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के झाले होते. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. बिहार सरकारने आरक्षणात वाढ केल्याने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा मूळ आक्षेप घेण्यात आला होता. तसेच समानतेचा अधिकार या घटनेतील तरतुदीचा भंग होतो, असाही युक्तिवाद करण्यात आला होता. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे हे चुकीचे कृत्य असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच आरक्षणात वाढ करण्यासाठी सविस्तर विश्लेषण किंवा आढावा बिहार सरकारने घेतला नव्हता. केवळ जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणात वाढ करण्यात आली. आरक्षणात वाढ करण्यात आलेल्या घटकांचे सरकारी सेवेतील प्रमाण किंवा शैक्षणिक संस्थांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व याचाही आधार घेणे आवश्यक होते. पण बिहार सरकारने केवळ लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षणात वाढ केली होती. यालाच उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आक्षेप घेतला आहे.
निकालाचा राजकीय परिणाम काय?
आरक्षणात वाढ करण्याच्या निर्णयाचा लोकसभा निवडणुकीत काही प्रमाणात नितीशकुमार-भाजप युतीला फायदा झाला होता. बिहारमधील ४० पैकी ३० जागा या आघाडीने जिंकल्या. न्यायालयाच्या निकालाने आरक्षण रद्द झाल्याने त्याचे राजकीय परिणाम सत्ताधारी आघाडीला भोगावे लागू शकतात. बिहारमध्ये ऑक्टोबर २०२५ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती मिळावी म्हणून तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची घोषणा सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच बिहार सरकारने आरक्षण घटनेच्या नवव्या सूचीत समावेश करण्यात यावी, अशी मागणी सत्ताधारी संयुक्त जनता दलाने केली आहे.
मराठा आरक्षण कायद्यावर परिणाम होऊ शकतो?
बिहारमधील आरक्षणात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने त्याचा राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या कायद्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. बिहारमधील आरक्षणात वाढ करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा न्यायालयाने ग्राह्य धरला. तसेच हा चुकीचा कायदा असल्याचे ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रातही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. राज्यात मुळातच ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा दोन टक्के आरक्षण अधिक होते. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांनी २० फेब्रुवारीला केला होता. यामुळे राज्यात ६२ टक्के आरक्षण लागू होते. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यात बिहारच्या निकालपत्राचा दाखला युक्तिवादात याचिकाकर्त्यांकडून दिला जाईल. मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकविण्याचे महायुती सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल.
हेही वाचा : नेट परीक्षा नेमकी असते कशासाठी? काय विचारलं जातं आणि या परीक्षेला एवढी मागणी का? जाणून घ्या…
आरक्षण टिकविण्यासाठी कोणता पर्याय?
महाराष्ट्रापासून बहुतेक सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण यापू्वीच लागू आहे. तमिळनाडू सरकारच्या आरक्षणाचा नवव्या सूचीत समावेश करण्यात आला आहे. आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. आरक्षणाचा मुद्दा कमालीचा संवेदनशील आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केल्यास मराठासह सर्वच आरक्षणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकतात. यावर केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
बिहार सरकारने कोणता कायदा केला?
बिहारमध्ये नितीशकुमार हे भाजप विरोधी आघाडीत असताना त्यांनी राज्यात जातनिहाय जनगणना केली होती. जनगणनेची आकडेवारी प्राप्त झाल्यावर लोकसंख्येच्या तुलनेत दलित, दुर्बल घटक आणि आदिवासींच्या आरक्षणात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार बिहारमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के झाले होते. शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण लागू करण्यासाठी नितीशकुमार सरकारने वेगवेगळे कायदे केले होते. आरक्षणात वाढ करण्याच्या कायद्यांना बिहार उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. बिहार उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची घोषणा बिहार सरकारने केली आहे.
हेही वाचा : बनावट दारू विषारी कशी होते? पिणाऱ्यांच्या जीवावर का बेतते?
उच्च न्यायालयाने कायदा रद्द का केला?
बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात १५ टक्के वाढ करण्याचा कायदा केला होता. यातून बिहारमधील आरक्षणाचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के झाले होते. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. बिहार सरकारने आरक्षणात वाढ केल्याने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याचा मूळ आक्षेप घेण्यात आला होता. तसेच समानतेचा अधिकार या घटनेतील तरतुदीचा भंग होतो, असाही युक्तिवाद करण्यात आला होता. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे हे चुकीचे कृत्य असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच आरक्षणात वाढ करण्यासाठी सविस्तर विश्लेषण किंवा आढावा बिहार सरकारने घेतला नव्हता. केवळ जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणात वाढ करण्यात आली. आरक्षणात वाढ करण्यात आलेल्या घटकांचे सरकारी सेवेतील प्रमाण किंवा शैक्षणिक संस्थांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व याचाही आधार घेणे आवश्यक होते. पण बिहार सरकारने केवळ लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षणात वाढ केली होती. यालाच उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आक्षेप घेतला आहे.
निकालाचा राजकीय परिणाम काय?
आरक्षणात वाढ करण्याच्या निर्णयाचा लोकसभा निवडणुकीत काही प्रमाणात नितीशकुमार-भाजप युतीला फायदा झाला होता. बिहारमधील ४० पैकी ३० जागा या आघाडीने जिंकल्या. न्यायालयाच्या निकालाने आरक्षण रद्द झाल्याने त्याचे राजकीय परिणाम सत्ताधारी आघाडीला भोगावे लागू शकतात. बिहारमध्ये ऑक्टोबर २०२५ मध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती मिळावी म्हणून तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची घोषणा सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच बिहार सरकारने आरक्षण घटनेच्या नवव्या सूचीत समावेश करण्यात यावी, अशी मागणी सत्ताधारी संयुक्त जनता दलाने केली आहे.
मराठा आरक्षण कायद्यावर परिणाम होऊ शकतो?
बिहारमधील आरक्षणात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्याने त्याचा राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या कायद्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. बिहारमधील आरक्षणात वाढ करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा न्यायालयाने ग्राह्य धरला. तसेच हा चुकीचा कायदा असल्याचे ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रातही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. राज्यात मुळातच ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा दोन टक्के आरक्षण अधिक होते. मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांनी २० फेब्रुवारीला केला होता. यामुळे राज्यात ६२ टक्के आरक्षण लागू होते. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यात बिहारच्या निकालपत्राचा दाखला युक्तिवादात याचिकाकर्त्यांकडून दिला जाईल. मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकविण्याचे महायुती सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल.
हेही वाचा : नेट परीक्षा नेमकी असते कशासाठी? काय विचारलं जातं आणि या परीक्षेला एवढी मागणी का? जाणून घ्या…
आरक्षण टिकविण्यासाठी कोणता पर्याय?
महाराष्ट्रापासून बहुतेक सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण यापू्वीच लागू आहे. तमिळनाडू सरकारच्या आरक्षणाचा नवव्या सूचीत समावेश करण्यात आला आहे. आरक्षण टिकविण्यासाठी केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. आरक्षणाचा मुद्दा कमालीचा संवेदनशील आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केल्यास मराठासह सर्वच आरक्षणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकतात. यावर केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
