बिहार सरकारने जप्त केलेल्या दारुच्या बाटल्या काचेच्या बांगड्या बनवण्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिहारच्या महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. बिहारमध्ये ५ एप्रिल २०१६ पासून दारुबंदी आहे. दारु विक्रीवर बंदी असतानाही बिहारमध्ये दर महिन्याला लाखो दारुच्या बाटल्या जप्त केल्या जातात. या बाटल्या प्रशासनाकडून नष्ट करण्यात येतात. याशिवाय शेकडो लोकांचा दारु प्यायल्याने मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटनादेखील बिहारमध्ये समोर आल्या आहेत. दरम्यान, बिहार सरकारकडून जप्त केलेल्या बाटल्यांचा वापर आता बांगड्या बनवण्यासाठी करण्यात येणार आहे. हा निर्णय बिहार सरकार कसा अंमलात आणणार? या निर्णयाबाबत विरोधी पक्ष भाजपाचा नेमका आक्षेप काय आहे? त्याबाबतचे हे विश्लेषण.
बिहार सरकारची नेमकी योजना काय आहे?
बिहार सरकार ‘जीविका’ अर्थात ग्रामीण उपजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रमाअंतर्गत राजधानी पाटणामध्ये बांगड्यांच्या निर्मितीसाठी एक कारखाना सुरू करणार आहे. त्यासाठी नितीश सरकारने उत्तर प्रदेशातील बांगड्या उत्पादकांसोबत एक करार केला आहे. या कराराअंतर्गत बिहारमधील महिलांना बांगड्या बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, असे वृत्त ‘फ्री प्रेस जर्नल’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. या प्रशिक्षणासाठी महिलांचा एक गट उत्तर प्रदेशातील फारुखाबादमध्ये दाखल झाल्याची माहिती ‘जिवीका’ योजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
“छाप्यादरम्यान जप्त केलेल्या दारुच्या बाटल्या कचरा समजून आम्ही नष्ट करायचो. मात्र, या बाटल्या आता आम्ही ‘जीविका’ कार्यकर्त्यांना देणार आहोत. बांगड्यांच्या कारखान्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि दारुबंदी विभागाने १ कोटीचा निधी दिला आहे. सरकारची ही योजना यशस्वी झाल्यास बिहारमध्ये आणखी कारखान्यांची निर्मिती केली जाईल”, अशी माहिती उत्पादन शुल्क आयुक्त बी. कार्तिकेय धानजी यांनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राला बोलताना दिली आहे. ग्रामीण भागातील गरिबांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी ‘जीविका’ या संस्थेला जागतिक बँकेकडूनही निधी दिला जातो.
दारुबंदीनंतरचा बिहार…
सरकारने केलेल्या दारुबंदीनंतर बिहारमध्ये अवैध दारु विक्रीचा व्यवसाय फोफावला आहे. ऑगस्टमध्ये पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तब्बल १ लाखाहून जास्त ठिकाणी अवैध दारु विक्रीसंदर्भात कारवाई केली आहे. या छापेमारीतून ३.७ लाख लीटर दारु जप्त करण्यात आली आहे. दारुबंदीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एका महिन्यात ३० हजार जणांना अटक करण्यात आली आहे.
दारुबंदीनंतर तुरुंगात कैद्यांची संख्या वाढल्याने बिहार सरकारने मार्चमध्ये बिहार प्रतिबंध आणि अबकारी (सुधारणा) विधेयक, 2022 संमत केले आहे. या कायद्यानुसार दारुबंदीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला तुरुंगवास टाळण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांसमोर दंड भरण्याची तरदूत करण्यात आली आहे. दंड भरण्यास अपयशी ठरलेल्या व्यक्तीला एक महिन्याच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप बिहारमध्ये सुरू झालेली नाही.
भाजपाचा आक्षेप काय?
बांगड्या बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार बिहारमधील दारु तस्करी सुरूच ठेवतील, असा आरोप बिहार भाजपाचे प्रमुख संजय जयस्वाल यांनी केला आहे. “नितीश कुमार आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग दारु तस्करीच्या दहापैकी नऊ खेपांना पास करतील आणि एका खेपेतील दारु बांगड्या बनवण्यासाठी जप्त करतील. ही बिहारमधील वास्तविक परिस्थिती आहे ”, असा आरोप जयस्वाल यांनी केला आहे.
या योजनेबाबत साशंकता का आहे?
फैजाबाद, मुंबई आणि हैदराबादमध्ये बांगड्यांच्या निर्मितीचे कारखाने आहेत. बांगड्या बनवण्यासाठी ७५ टक्के काचेचा वापर केला जातो. यासाठी सोडा आणि चुनखडीचीदेखील आवश्यकता असते. हा कच्चा माल सरकार कारखान्यांना पुरवणार का? असा सवाल बिहार ‘चेंबर ऑफ कॉमर्स’चे अध्यक्ष सत्यजीत सिंह यांनी केला आहे. बांगड्यांच्या निर्मितीसाठी जप्त केलेल्या बाटल्या पुरणार का आणि हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे का? असे प्रश्न ‘द प्रिंट’शी बोलताना सिंह यांनी उपस्थित केले आहेत. पाटणातील काही व्यावसायिकांनीही या निर्णयाच्या व्यवहार्यतेबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे.
बिहार सरकारची नेमकी योजना काय आहे?
बिहार सरकार ‘जीविका’ अर्थात ग्रामीण उपजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रमाअंतर्गत राजधानी पाटणामध्ये बांगड्यांच्या निर्मितीसाठी एक कारखाना सुरू करणार आहे. त्यासाठी नितीश सरकारने उत्तर प्रदेशातील बांगड्या उत्पादकांसोबत एक करार केला आहे. या कराराअंतर्गत बिहारमधील महिलांना बांगड्या बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, असे वृत्त ‘फ्री प्रेस जर्नल’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. या प्रशिक्षणासाठी महिलांचा एक गट उत्तर प्रदेशातील फारुखाबादमध्ये दाखल झाल्याची माहिती ‘जिवीका’ योजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
“छाप्यादरम्यान जप्त केलेल्या दारुच्या बाटल्या कचरा समजून आम्ही नष्ट करायचो. मात्र, या बाटल्या आता आम्ही ‘जीविका’ कार्यकर्त्यांना देणार आहोत. बांगड्यांच्या कारखान्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि दारुबंदी विभागाने १ कोटीचा निधी दिला आहे. सरकारची ही योजना यशस्वी झाल्यास बिहारमध्ये आणखी कारखान्यांची निर्मिती केली जाईल”, अशी माहिती उत्पादन शुल्क आयुक्त बी. कार्तिकेय धानजी यांनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राला बोलताना दिली आहे. ग्रामीण भागातील गरिबांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी ‘जीविका’ या संस्थेला जागतिक बँकेकडूनही निधी दिला जातो.
दारुबंदीनंतरचा बिहार…
सरकारने केलेल्या दारुबंदीनंतर बिहारमध्ये अवैध दारु विक्रीचा व्यवसाय फोफावला आहे. ऑगस्टमध्ये पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तब्बल १ लाखाहून जास्त ठिकाणी अवैध दारु विक्रीसंदर्भात कारवाई केली आहे. या छापेमारीतून ३.७ लाख लीटर दारु जप्त करण्यात आली आहे. दारुबंदीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एका महिन्यात ३० हजार जणांना अटक करण्यात आली आहे.
दारुबंदीनंतर तुरुंगात कैद्यांची संख्या वाढल्याने बिहार सरकारने मार्चमध्ये बिहार प्रतिबंध आणि अबकारी (सुधारणा) विधेयक, 2022 संमत केले आहे. या कायद्यानुसार दारुबंदीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला तुरुंगवास टाळण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांसमोर दंड भरण्याची तरदूत करण्यात आली आहे. दंड भरण्यास अपयशी ठरलेल्या व्यक्तीला एक महिन्याच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी अद्याप बिहारमध्ये सुरू झालेली नाही.
भाजपाचा आक्षेप काय?
बांगड्या बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री नितीश कुमार बिहारमधील दारु तस्करी सुरूच ठेवतील, असा आरोप बिहार भाजपाचे प्रमुख संजय जयस्वाल यांनी केला आहे. “नितीश कुमार आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग दारु तस्करीच्या दहापैकी नऊ खेपांना पास करतील आणि एका खेपेतील दारु बांगड्या बनवण्यासाठी जप्त करतील. ही बिहारमधील वास्तविक परिस्थिती आहे ”, असा आरोप जयस्वाल यांनी केला आहे.
या योजनेबाबत साशंकता का आहे?
फैजाबाद, मुंबई आणि हैदराबादमध्ये बांगड्यांच्या निर्मितीचे कारखाने आहेत. बांगड्या बनवण्यासाठी ७५ टक्के काचेचा वापर केला जातो. यासाठी सोडा आणि चुनखडीचीदेखील आवश्यकता असते. हा कच्चा माल सरकार कारखान्यांना पुरवणार का? असा सवाल बिहार ‘चेंबर ऑफ कॉमर्स’चे अध्यक्ष सत्यजीत सिंह यांनी केला आहे. बांगड्यांच्या निर्मितीसाठी जप्त केलेल्या बाटल्या पुरणार का आणि हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे का? असे प्रश्न ‘द प्रिंट’शी बोलताना सिंह यांनी उपस्थित केले आहेत. पाटणातील काही व्यावसायिकांनीही या निर्णयाच्या व्यवहार्यतेबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे.
