हिंदी भाषिक पट्ट्यातील महत्त्वाच्या अशा बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक या वर्षाअखेरीस होत आहे. सत्ताधारी संयुक्त जनता दल-भाजप यांची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरोधात राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस तसेच डाव्या पक्षांच्या महाआघाडीत येथे सरळ सामना होईल. आतापासूनच राज्यातील राजकीय हालचाली गतिमान झाल्याचे चित्र गेल्या दिवसांतील घडामोडी दर्शवतात.
राजकीय महत्त्व
झारखंड हे स्वतंत्र राज्य होण्यापूर्वी बिहार हे लोकसभेच्या जागांच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य. आता येथे लोकसभेच्या ४० जागा आहेत. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तसेच पश्चिम बंगालनंतर यांचा क्रमांक येतो. बिहारमध्ये गेली दोन दशके संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार यांची सत्ता आहे. कधी राओला तर कधी महाआघाडीत जात त्यांनी आपले मुख्यमंत्रीपद पद कायम ठेवले. मात्र आता राज्यात भाजपला मुख्यमंत्री करायचा आहे. याबाबत पक्षाने थेट भाष्य केले नाही. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांनी गुरगाव येथील कार्यक्रमात बोलताना भाजपचा हरियाणातून सुरू झालेला विजयरथ बिहारपर्यंत उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुढे नेतील असे सांगितले. महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त अखिल भारतीय सैनी समाजातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात चलबिचल सुरू झाली. मात्र बिहारमधील भाजप नेत्यांनी नितीशकुमार हेच रालोआच्या मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असतील असे स्पष्ट केले. आपले वडील हेच मुख्यमंत्री असतील असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी नमूद केल्याचा दावा नितीशकुमार यांचे पुत्र निशांतकुमार यांनी पाटण्यात स्पष्ट केले. तर महाआघाडीतून मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर झाला नसला तरी, माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दलाची धुरा सांभाळणारे तेजस्वी यादव हेच या पदासाठी एकमेव दावेदार आहेत. एकूणच बिहारची सत्ता ही देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने दोन्ही आघाड्यांना महत्त्वाची वाटते.
जागावाटपाचा तिढा
बिहारमध्ये विधानसभेच्या २४३ जागा आहेत. मात्र दोन्ही आघाड्यांमध्ये प्रत्येकी सहा ते सात पक्ष आहेत. अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. जागावाटपाचा काथ्याकूट उमेदवारी अर्ज भरेपर्यंत सुरू असतो. महाआघाडीतून गेल्या वेळी काँग्रेसला ७० जागा देण्यात आल्या. त्यात केवळ १९ ठिकाणीच त्यांना यश मिळाले. तर राष्ट्रीय जनता दलाने लढविलेल्या १४४ पैकी ७५ ठिकाणी विजय मिळवला. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माले) त्यांना मिळालेल्या १९ जागांपैकी तब्बल १२ जागा जिंकल्या. काँग्रेसची कामगिरी खराब झाल्याने मुख्यमंत्रीपद हुकल्याची राष्ट्रीय जनता दलात भावना आहे. त्यामुळेच यंदा लवकरात-लवकर जागावाटप व्हावे अशी तेजस्वी यांची भूमिका आहे. अर्थात अधिकृतपणे त्यांनी यावर भाष्य केले नाही. मात्र दिल्ली दौऱ्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तसेच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केली. काँग्रेसने युवा नेते कन्हैय्याकुमार यांच्या नेतृत्वात ‘पलायन रोको नौकरी दो’ ही पदयात्रा काढली. या माध्यमातून इतर मागासवर्गीय तसेच दलितांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. यातून मित्रपक्षांवर अप्रत्यक्षपणे दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. राहुल गांधी यांनी गेल्या तीन महिन्यांत तीनदा राज्याला भेट दिली. यावरून पक्षाला बिहारच्या निवडणुकीचे महत्त्व ध्यानात येईल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतही जागावाटप सोपे नाही. जनता दल व भाजप अधिकाधिक जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. मग चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती किंवा जितनराम मांझी यांना हिंदुस्थान अवाम मोर्चा यांना किती जागा मिळतील हा मुद्दा आहे. त्यामुळे सौहार्दाने हा मु्द्दा सोडावावे लागेल.
जातीय राजकारण महत्त्वाचे
बिहारमध्ये जातीय आधारावर मतदान होते हे गेल्या अनेक निवडणुकांत दिसून आले. दोन्ही आघाड्यांकडून उमेदवारी देतानाही याचाच विचार होतो. राज्यात दोन वर्षांपूर्वा जातनिहाय गणना करण्यात आली. आता निवडणूक रणनीती आखताना त्याचा वापर होणार. राजकीय पक्षांना आपली मतपेढी कोणती आहे हे ठाऊक आहे. इतर मागासवर्गीय आणि अति मागासवर्गीयांची संख्या ६३ टक्के आहे. इतर मागासवर्गीयांमध्ये यादव सर्वाधिक १४ टक्के आहेत. ही राष्ट्रीय जनता दलाची मते मानली जातात. गेल्या काही निवडणुकीतील आकडेवारी पाहिली तर ७० टक्क्यांच्या आसपास यादव मतदारांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाला साथ दिली. याखेरीज जवळपास १७ टक्क्यांच्या आसपास मुस्लीम आहेत. हेदेखील प्रामुख्याने राजद आणि काँग्रेसकडे जातात असे चित्र आहे. अर्थात मुस्लिमांमध्ये एक मोठा वर्ग नितीशकुमार यांना मानणारा आहे. तरीही ६५ टक्क्यांवर मुस्लीम मते महाआघाडीकडे वळतील असे गेल्या दोन निवडणुकीतील आकडेवारीवरून दिसते. ब्राह्मण, राजपूत अशा खुल्या प्रवर्गातील काही जातींची संख्या साडेपंधरा टक्के आहे. यातील मोठा वर्ग हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे जाईल. याखेरीज इतर मागासवर्गीयातील काही छोट्या जाती नितीशकुमार यांच्या पाठीशी राहिल्याचे दिसते. त्यामुळे राज्यातील जातीय राजकारण कसे वळण घेते तसेच उमेदवारी वाटप त्यावर निकाल ठरेल.
प्रमुख नेत्यांचे दौरे वाढले
बिहारमध्ये भाजप असो वा काँग्रेस त्यांना प्रादेशिक पक्षांच्या कलानेच राजकारण करावे लागते. या दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आता बिहारवर लक्ष्य केंद्रित केले. भाजपला आतापर्यंत बिहारमध्ये मुख्यमंत्री करता आला नाही. बहुसंख्य हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये या पक्षाची सत्ता आहे. मात्र बिहारमध्ये राज्यव्यापी जनाधार असलेला किंवा नितीशकुमार तसेच तेजस्वी यादव यांना टक्कर देईल असा नेता भाजपकडे नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या प्रतीमेवर पक्ष अवलंबून आहे. फेब्रुवारीत भागलपूर येथे पंतप्रधानांचा दौरा झाला होता. सभेत पंतप्रधानांनी लालूंच्या राजवटीचा संदर्भ देत ‘जंगलराज वाले’ असा संदर्भ दिला होता. त्यामुळे काँग्रेस सावध असून, हा मुद्दा प्रचाराचे केंद्र व्हायला नको ही त्यांची रणनीती आहे. काँग्रेसने राज्यात ७० टक्के नवे जिल्हाध्यक्ष दिलेत. पूर्वी यातील बरेचसे खुल्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातीमधील होते. आता मागासवर्गीयांना प्राधान्य दिले. जे जिल्हाध्यक्ष उत्तम काम करतील त्यांना सत्ता आल्यावर मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी घोषणा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये त्या राज्याबाबत केली. त्यामुळे बिहारमध्येही हेच सूत्र लागू होईल. थोडक्यात जिल्हा काँग्रेस समित्यांना बळकट करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आता आगामी पाच महिन्यांत देशाच्या राजकारणाचे केंद्र बिहार असून, तेथे राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांचे दौरे वाढलेले दिसतील.