उमाकांत देशपांडे
बिल्कीस बानू हिच्या कुटुंबातील तीन वर्षांच्या मुलीसह सात जणांची निर्घृण हत्या आणि बलात्कार प्रकरणातील अकरा गुन्हेगारांची जन्मठेपेची उर्वरित शिक्षा माफ करून गुजरात सरकारने गेल्या वर्षी त्यांची तुरुंगातून मुक्तता केली. शिक्षाकाळात या आरोपींना अनिर्बंधपणे पॅरोल दिला गेला आणि नियमांविरोधात जाऊन शिक्षामाफी दिली गेली, असा आरोप आहे. त्यामुळेच केंद्र आणि गुजरात सरकार सर्वोच्च न्यायालयापासून यासंदर्भातील कागदपत्रे दडवू पाहात आहे का, या प्रश्नांचा वेध घेणारा आढावा.
बिल्कीस बानू प्रकरणाची व आरोपींच्या शिक्षामाफीची पार्श्वभूमी काय?
बिल्कीस बानू प्रकरणातील हत्या व बलात्काराची घटना गुजरात दंगल काळात ३ मार्च २००२ची असून त्यात सहभागी ११ गुन्हेगारांना मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा २००८ मध्ये सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष बाब म्हणून हा खटला मुंबईत चालविण्याचे आदेश दिले होते. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने केंद्र व गुजरात सरकारने गेल्या वर्षी विशेष शिक्षामाफी जाहीर केली होती. त्यामुळे १४ वर्षे तुरुंगवास भोगलेल्या या कैद्यांना शिक्षामाफी देऊन त्यांची सुटका करण्यात आली. या निर्णयास बिल्कीस बानूने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत कोणते आक्षेप नोंदविले आहेत?
आरोपींच्या सुटकेची कारणे दाखविणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देऊनही त्याबाबत फेरविचार याचिका करण्याचा मनोदय असल्याचे आणि विशेषाधिकाराचा दावा करण्याचा विचार असल्याचे केंद्र व गुजरात राज्य सरकारने सांगितल्याने न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत काही आक्षेप नोंदविले आहेत. न्यायालयापासून सरकारला कागदपत्रे दडविण्याचा अधिकारच नाही आणि कैद्यांच्या शिक्षामाफीचा अधिकार सरकारला असला तरी तो नियमबाह्य व मनमानी पद्धतीने वापरला आहे का, हे तपासण्याचा न्यायालयास अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या आरोपींना शिक्षा काळात एक हजार दिवस आणि एका आरोपीला तर दीड हजार दिवस पॅरोल बहाल करण्यात आला आहे. तो कसा आणि तरीही शिक्षामाफीची कारणे काय, ते नियमांत बसते का, आदी प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.
विश्लेषण : अमेरिकेत गर्भपाताच्या गोळ्यांवरील निर्बंधांना स्थगिती का मिळाली? हा वाद नेमका काय आहे?
शिक्षामाफी आणि पॅरोलचे सरकारचे अधिकार काय आहेत?
राज्यघटनेतील अनुच्छेद ७२ अनुसार राष्ट्रपतींना आणि १६१ नुसार राज्यपालांना कैद्यांची शिक्षा माफ, कमी करण्याचे किंवा त्यात सूट देण्याचे अधिकार आहेत. फौजदारी दंड संहितेत कलम ४३२ मध्येही याबाबत तरतूद आहे. तुरुंग कायदा १८९४ आणि १९५९ च्या नियमावलीनुसार कोणत्या गुन्ह्यांसाठीच्या कैद्यांना कशी शिक्षामाफी, सूट, सवलत देता येईल, याबाबत तरतुदी आहेत. कैद्यांना नातेवाईकांचे मृत्यू व अन्य कौटुंबिक अडचणींसाठी, घरातील नातेवाईकांचे विवाह, गंभीर आजारपण याबाबत घरी जाता यावे आणि शिक्षा संपल्यावर समाजात पुनर्वसन व्हावे, यासाठी वर्षभरात ३० दिवसांपर्यंत पॅरोल किंवा जास्तीत जास्त १४ दिवसांसाठी ‘फर्लो रजा’ तुरुंगाधिकाऱ्यांना मंजूर करता येते. विशेष बाब म्हणून विभागीय आयुक्तांना पॅरोलची मुदत ३० दिवसांपर्यंत वाढविण्याचे अधिकार आहेत. मात्र वर्षभरात ९० दिवसांहून अधिक काळ पॅरोल देऊ नये, याबाबत काही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत. तुरुंगात चांगली वर्तणूक असलेल्या प्रत्येक कैद्याचा पॅरोलसाठी विचार करावा, मात्र तो त्याचा मूलभूत अधिकार नाही, असाही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे.
बिल्कीस बानू प्रकरणातील कैद्यांची सुटका बेकायदा ठरू शकते का?
देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने केंद्र सरकारने १५ जून २०२२ रोजी विशेष शिक्षा माफी, सवलत, सूट योजना जाहीर केली होती. त्यात ५० वर्षांहून अधिक वयाच्या महिला, तृतीयपंथी, ६० वर्षांहून अधिक वयाचे पुरुष ( ज्यांनी सवलती वगळून निम्मी शिक्षा भोगली आहे), विकलांग, गंभीर आजारी अशा कैद्यांना उर्वरित शिक्षामाफी देता येईल, असे नियमावलीत म्हटले होते. मात्र बलात्कार, निर्घृण हत्या, दहशतवादी कृत्ये, प्रतिबंधक कारवाया, हुंडाबळी, पॉक्सो, मानवी तस्करी, फाशीची शिक्षा झालेले, ती जन्मठेपेत परिवर्तित झालेले किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यातील कैद्यांना शिक्षामाफी देता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने नियमावली जारी करताना स्पष्ट केले होते.
बिल्कीस बानू गर्भवती असताना सामूहिक बलात्कार करण्यात आला, तीन वर्षांच्या मुलीसह सात जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. सत्र न्यायालयाने या कैद्यांना शिक्षामाफी देऊ नये, असा स्पष्ट अहवाल दिला आहे, हे गुन्हेगार एक ते दीड वर्षे पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर असताना शिक्षामाफी का दिली, याची कारणे न्यायालयास पटविणे केंद्र आणि गुजरात सरकारला अवघड जाणार आहे. तुरुंग नियमावलीनुसार १४ वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर कैद्याने केलेल्या गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार त्याच्या जन्मठेपेचा कालावधी १४ ते २८ वर्षे किंवा त्याहूनही अधिक असा निश्चित केला जातो. याप्रकरणी कैद्यांच्या गुन्ह्यानुसार वर्गवारी केली आहे का, हे गुजरात सरकारला कारणांसह न्यायालयापुढे मांडावे लागणार आहे. विशेषाधिकाराचा दावा करीत केंद्र व गुजरात सरकार यासंदर्भातील कागदपत्रे न्यायालयापासून दडवू पाहात आहे. त्यामुळे कागदपत्रे दिली नाहीत, तर आम्ही आमचे निष्कर्ष काढू, अशी तंबी न्यायालयाने दिल्याने सरकारला पुढील सुनावणीत कागदपत्रे सादर करावीच लागतील. त्यामुळे या कैद्यांची तुरुंगवासातून सुटका करण्याचा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर कितपत उतरेल, ही शंका उपस्थित होते.
