–हृषिकेश देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हिमाचल प्रदेशात दर पाच वर्षांनी सत्ताबदलाचा अनुभव आहे. आता भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सत्तेची आशा आहे. मात्र नेहमीच्या दुरंगी लढतीत यंदा आम आदमी पक्षाच्या प्रवेशाने निवडणूक रंजक झाली आहे. ६८ सदस्य असलेल्या हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीत यंदा बंडखोरीने भाजप तसेच काँग्रेसची चिंता वाढवली आहे.
नेतृत्वाचा अभाव…
राज्यात काँग्रेस किंवा भाजपकडे हुकमी नेत्याचा अभाव आहे. काँग्रेसकडे वीरभद्र सिंह यांच्या रूपाने प्रभावी नेता होता. मात्र त्यांच्या निधनानंतर काँग्रेसकडे राज्यभर जनाधार असलेला नेता नाही. राजसाहेब म्हणून ओळखले जाणारे वीरभद्र हे सर्वाधिक काळ हिमाचलचे मुख्यमंत्री होते. भाजपमध्ये शांताकुमार-प्रेमकुमार धुमाळ या द्वयीने प्रदेश पातळीवर ठसा उमटवला. मात्र वयपरत्वे नव्या नेतृत्त्वाला संधी मिळाली. विशेष म्हणजे भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हिमाचलचेच. आता मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याकडे पक्षाची धुरा आहे. मात्र निवडणुकीत सत्ताविरोधी लाटेची धास्ती पाहता भाजपची सारी भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. मोदी हे काही काळ हिमाचलमध्ये पक्ष संघटनेच्या कार्यात होते. राज्याच्या राजकारणाची त्यांना माहिती आहे. आताही ‘डबल इंजिन’चा नारा देत भाजपने मतदारांना साद घातली आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावर मागासेतर जातींना आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरवल्याने भाजपला निवडणुकीच्या तोंडावर दिलासा मिळाला आहे.
महागाई, बेरोजगारीचा मुद्दा…
राज्यात रोजगाराचे प्रमुख साधन पर्यटन हेच आहे. करोनाकाळात याला जबर फटका बसला. निवडणुकीत बेरोजगारी तसेच महागाई हे दोन मुद्दे भाजपसाठी त्रासदायक ठरत आहेत. राज्यात बेरोजगारीचा दर ९ टक्क्यांच्या पुढे होता. राष्ट्रीय स्तरावर हेच प्रमाण ७.६ इतके आहे. हिमाचलमध्ये बेरोजगारांची संख्या १५ लाख इतकी आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना हा मुद्दाही केंद्रस्थानी आहे. २००३मध्ये ही योजना रद्द करण्यात आली होती. सत्तेत आल्यास ही योजना पुन्हा आणली जाईल असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. आम आदमी पक्षानेही ही योजना आणण्याची घोषणा केली आहे. भाजपने जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा आणण्याचे जाहीर करत हिंदुत्वाचा मुद्दा बाहेर काढला आहे. धार्मिक पर्यटनावर भर देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. तर महिला मतदारांची संख्या पाहता काँग्रेसने हर घर लक्ष्मी, नारी सन्मान निधी अंतर्गत प्रतिमाह १५०० रुपये देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले आहे. काँग्रेसनेही यंदा धार्मिक पर्यटनाचा मुद्दा हाती घेत जाहीरनाम्यात देवस्थान व तीर्थयात्रा या विषयाला प्रथमच स्थान दिले आहे.
बंडखोरांची धास्ती?
सत्ताधारी भाजपला बंडखोरीने जेरीस आणले आहे. जवळपास २० मतदारसंघांमध्ये प्रबळ बंडखोरांनी अधिकृत उमेदवारांना आव्हान दिले आहे. हिमाचल प्रदेशातील छोटे मतदारसंघ विचारात घेता या बंडखोरांनी बऱ्यापैकी मते खाल्ली तर अधिकृत उमेदवार अडचणीत येऊ शकतो. काँग्रेसलाही काही ठिकाणी बंडखोरांनी आव्हान दिले आहे. मात्र सत्ता नसल्याने त्यांना तुलनेत बंडखोरांचा त्रास कमी आहे.
मत विभागणीची चिंता…
राज्यात नेहमीच भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना असतो. काही मतदारसंघांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव आहे. मात्र यंदा आम आदमी पक्षाने निवडणूक रिंगणात प्रवेश केल्याने मत विभागणीची धास्ती आहे. उत्तराखंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने सत्ताविरोधी मते घेतल्याने भाजपचा विजय सुकर झाला, तर काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. गोव्यातही काही प्रमाणात आम आदमी पक्ष तसेच तृणमूल काँग्रेसने मते घेतल्याने भाजपविरोधी मतांची विभागणी झाली. ती सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडली. या दोन्ही राज्यांत पुन्हा भाजप सत्तेत आले. हिमाचलमध्येही काँग्रेसपुढे हीच चिंता आहे. प्रचारात भाजपकडे साधनसामग्री विपुल आहे. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यात प्रचारसभा घेतल्या आहेत. काँग्रेसकडे मात्र प्रियंका गांधी याच किल्ला लढवत आहेत. राहुल गांधी हे भारत जोडो यात्रेत व्यग्र आहेत. ग्रामीण भागात पक्क्या रस्त्यांचे जाळे नसणे तसेच सफरचंद उत्पादकांच्या समस्या हे मु्द्दे सत्ताधाऱ्यांना प्रचारात अडचणीचे आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांचा करिष्मा आणि डबल इंजिन सरकार यावरच भाजपची भिस्त आहे. केजरीवाल यांचा पक्ष काय कामगिरी करतो यावर निकालाचे भवितव्य ठरणार आहे. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या सत्ता बदलाची साखळी तुटणार की काँग्रेस पारंपरिक मतांच्या जोरावर राज्य काबीज करणार याची उत्सुकता आहे.
हिमाचल प्रदेशात दर पाच वर्षांनी सत्ताबदलाचा अनुभव आहे. आता भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सत्तेची आशा आहे. मात्र नेहमीच्या दुरंगी लढतीत यंदा आम आदमी पक्षाच्या प्रवेशाने निवडणूक रंजक झाली आहे. ६८ सदस्य असलेल्या हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीत यंदा बंडखोरीने भाजप तसेच काँग्रेसची चिंता वाढवली आहे.
नेतृत्वाचा अभाव…
राज्यात काँग्रेस किंवा भाजपकडे हुकमी नेत्याचा अभाव आहे. काँग्रेसकडे वीरभद्र सिंह यांच्या रूपाने प्रभावी नेता होता. मात्र त्यांच्या निधनानंतर काँग्रेसकडे राज्यभर जनाधार असलेला नेता नाही. राजसाहेब म्हणून ओळखले जाणारे वीरभद्र हे सर्वाधिक काळ हिमाचलचे मुख्यमंत्री होते. भाजपमध्ये शांताकुमार-प्रेमकुमार धुमाळ या द्वयीने प्रदेश पातळीवर ठसा उमटवला. मात्र वयपरत्वे नव्या नेतृत्त्वाला संधी मिळाली. विशेष म्हणजे भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हिमाचलचेच. आता मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याकडे पक्षाची धुरा आहे. मात्र निवडणुकीत सत्ताविरोधी लाटेची धास्ती पाहता भाजपची सारी भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. मोदी हे काही काळ हिमाचलमध्ये पक्ष संघटनेच्या कार्यात होते. राज्याच्या राजकारणाची त्यांना माहिती आहे. आताही ‘डबल इंजिन’चा नारा देत भाजपने मतदारांना साद घातली आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकषावर मागासेतर जातींना आरक्षण देण्याचा निर्णय वैध ठरवल्याने भाजपला निवडणुकीच्या तोंडावर दिलासा मिळाला आहे.
महागाई, बेरोजगारीचा मुद्दा…
राज्यात रोजगाराचे प्रमुख साधन पर्यटन हेच आहे. करोनाकाळात याला जबर फटका बसला. निवडणुकीत बेरोजगारी तसेच महागाई हे दोन मुद्दे भाजपसाठी त्रासदायक ठरत आहेत. राज्यात बेरोजगारीचा दर ९ टक्क्यांच्या पुढे होता. राष्ट्रीय स्तरावर हेच प्रमाण ७.६ इतके आहे. हिमाचलमध्ये बेरोजगारांची संख्या १५ लाख इतकी आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना हा मुद्दाही केंद्रस्थानी आहे. २००३मध्ये ही योजना रद्द करण्यात आली होती. सत्तेत आल्यास ही योजना पुन्हा आणली जाईल असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. आम आदमी पक्षानेही ही योजना आणण्याची घोषणा केली आहे. भाजपने जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा आणण्याचे जाहीर करत हिंदुत्वाचा मुद्दा बाहेर काढला आहे. धार्मिक पर्यटनावर भर देण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. तर महिला मतदारांची संख्या पाहता काँग्रेसने हर घर लक्ष्मी, नारी सन्मान निधी अंतर्गत प्रतिमाह १५०० रुपये देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले आहे. काँग्रेसनेही यंदा धार्मिक पर्यटनाचा मुद्दा हाती घेत जाहीरनाम्यात देवस्थान व तीर्थयात्रा या विषयाला प्रथमच स्थान दिले आहे.
बंडखोरांची धास्ती?
सत्ताधारी भाजपला बंडखोरीने जेरीस आणले आहे. जवळपास २० मतदारसंघांमध्ये प्रबळ बंडखोरांनी अधिकृत उमेदवारांना आव्हान दिले आहे. हिमाचल प्रदेशातील छोटे मतदारसंघ विचारात घेता या बंडखोरांनी बऱ्यापैकी मते खाल्ली तर अधिकृत उमेदवार अडचणीत येऊ शकतो. काँग्रेसलाही काही ठिकाणी बंडखोरांनी आव्हान दिले आहे. मात्र सत्ता नसल्याने त्यांना तुलनेत बंडखोरांचा त्रास कमी आहे.
मत विभागणीची चिंता…
राज्यात नेहमीच भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना असतो. काही मतदारसंघांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव आहे. मात्र यंदा आम आदमी पक्षाने निवडणूक रिंगणात प्रवेश केल्याने मत विभागणीची धास्ती आहे. उत्तराखंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने सत्ताविरोधी मते घेतल्याने भाजपचा विजय सुकर झाला, तर काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. गोव्यातही काही प्रमाणात आम आदमी पक्ष तसेच तृणमूल काँग्रेसने मते घेतल्याने भाजपविरोधी मतांची विभागणी झाली. ती सत्ताधाऱ्यांच्या पथ्यावर पडली. या दोन्ही राज्यांत पुन्हा भाजप सत्तेत आले. हिमाचलमध्येही काँग्रेसपुढे हीच चिंता आहे. प्रचारात भाजपकडे साधनसामग्री विपुल आहे. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यात प्रचारसभा घेतल्या आहेत. काँग्रेसकडे मात्र प्रियंका गांधी याच किल्ला लढवत आहेत. राहुल गांधी हे भारत जोडो यात्रेत व्यग्र आहेत. ग्रामीण भागात पक्क्या रस्त्यांचे जाळे नसणे तसेच सफरचंद उत्पादकांच्या समस्या हे मु्द्दे सत्ताधाऱ्यांना प्रचारात अडचणीचे आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधानांचा करिष्मा आणि डबल इंजिन सरकार यावरच भाजपची भिस्त आहे. केजरीवाल यांचा पक्ष काय कामगिरी करतो यावर निकालाचे भवितव्य ठरणार आहे. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या सत्ता बदलाची साखळी तुटणार की काँग्रेस पारंपरिक मतांच्या जोरावर राज्य काबीज करणार याची उत्सुकता आहे.
