आपल्याकडे भाजप, कम्युनिस्ट असे केडरबेस्ड (कार्यकर्त्यांचे) पक्ष मानले जातात. कम्युनिस्ट पक्षात तर अनेक वेळा सत्तेतील व्यक्तीपेक्षा पक्षाचा सरचिटणीस महत्त्वाचा ठरतो. मग तो राज्य असो वा देश पातळीवर. भाजपमध्येही संघटन मंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वबळावर बहुमत गाठता आले नाही. त्यातून बोध घेत नव्याने सुरुवात करण्यासाठी २४ नवे राज्य प्रभारी नियुक्त केले आहेत. आपल्याकडे निवडणुकीचे सतत चक्र सुरूच असते. आताही तीन ते चार महिन्यांत महाराष्ट्र, झारखंड तसेच हरियाणा विधानसभा निवडणूक होत आहे.
प्रभारींच्या कामाचे स्वरूप
साधारणपणे राष्ट्रीय पक्ष हे प्रभारी नियुक्त करतात. राज्यात कोणती समस्या आहे हे स्थानिक नेत्यांना सांगणे. तेथील राजकीय स्थिती कशी, जर पक्ष विरोधात असेल तर सत्ता येण्यासाठी कोणते मुद्दे घ्यायचे आणि जर सत्तेत असेल तर ती टिकवण्यासाठी काय करायचे, याची मांडणी प्रभारींकडून अपेक्षित असते. या खेरीज पक्षविस्तारासाठी कार्यक्रम हाती घेणे, नवे कार्यकर्ते पक्षात आणणे अशा काही जबाबदाऱ्या त्यांना पार पाडाव्या लागतात. पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष व संबंधित राज्यातील नेतृत्व यांच्यातील सेतू म्हणून त्यांनी काम करणे अपेक्षित असते. राज्यातील पक्षाच्या स्थितीबाबत राष्ट्रीय नेतृत्वाला संबंधित प्रभारीला सातत्याने माहिती देतात.
हेही वाचा >>> सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री, आता चहाही महागणार? कारण काय?
तावडे, जावडेकर यांना महत्त्व
लोकसभा निवडणुकीत हिंदी भाषिक पट्ट्यातील उत्तर प्रदेश व बिहार या दोन मोठ्या राज्यांपैकी भाजपला उत्तर प्रदेशात फटका बसला. त्या तुलनेत बिहारमध्ये काही जागा घटल्या असल्या तरी, भाजपची मोठी पडझड झाली नाही. संयुक्त जनता दलाशी आघाडीचा तोटा होईल असे मानले जात होते. मात्र मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या जनता दलाने पूर्वीच्या एक-दोन वगळता अन्य जागा राखल्या. भाजप सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्याकडे बिहारची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून राजकीय क्षेत्रात आलेल्या तावडे यांना संघटनात्मक कामांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. बिहार विधानसभा निवडणूक वर्षभरावर असताना पक्ष नेतृत्वाने त्यांच्या संघटन कौशल्यावर विश्वास ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते प्रकाश जावडेकर यांच्यावर केरळची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत तेथे भाजपने एक जागा जिंकत विरोधकांना धक्का दिला. तसेच एकूण लोकसभेच्या तीन मतदारसंघांत भाजपने तीस टक्क्यांवर मते मिळवली हे विशेष. राज्यातील ११ विधानसभा मतदारसंघात भाजपला आघाडी आहे, तर सात ते आठ ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. दक्षिणेतील केरळमधील या कामगिरीचे बक्षीस जावडेकर यांना मिळाल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> रशियाचा झार जेव्हा भारत गिळंकृत करायला निघाला होता!
अजित गोपछडे यांची नियुक्ती
मणिपूरसारख्या संवेदनशील राज्यात राज्यसभा सदस्य डॉ. अजित गोपछडे यांची नियुक्ती झाली. राष्ट्रीय स्तरावर काम करताना त्यांची कसोटी लागेल. संघ परिवारातील जुने कार्यकर्ते असलेले गोपछडे यांना सरकार व पक्ष संघटना यांच्याशी समन्वय ठेवावा लागेल. लोकसभा निवडणुकीत मणिपूरच्या दोन्ही जागा काँग्रेसने जिंकल्यात. तेथे भाजपची सत्ता आहे, मात्र मे २०२३ पासून राज्यात अशांतता आहे. पक्षाचे आणखी एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते रघुनाथ कुलकर्णी यांच्यावर अंदमानची जबाबदारी देण्यात आली. थोडक्यात जुन्या कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने पक्षाने केला.
माजी प्रदेशाध्यक्षांना महत्त्व
झारखंड तसेच हरियाणात विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर आहे. हरियाणात सलग तिसऱ्यांदा सत्ता राखण्याचे भाजपचे मोठे आव्हान आहे. तर झारखंडमध्ये सत्तेत येण्यासाठी पक्षाचे प्रयत्न आहेत. झारखंडमध्ये उत्तर प्रदेशचे माजी प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यांची नियुक्ती केली. साधी राहणी तसेच संघटनात्मक कामासाठी त्यांचा लौकिक आहे. तर हरियाणात राजस्थानमधील माजी प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पुनिया यांच्याकडे प्रभारीपद सोपवण्यात आले. त्यांनाही संघटनात्मक तसेच सामाजिक कार्याचा अनुभव आहे. निवडणूक असलेल्या या राज्यांमध्ये दोन माजी प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करत संघटनात्मक कौशल्याचे महत्त्व या निमित्ताने पक्षाने अधोरेखित केले आहे. या दोन्ही राज्यांत लोकसभेला भाजपची कामगिरी खराब झाली. त्यामुळे तीन ते चार महिन्यांत प्रभारींना आपल्या कामगिरीने ठसा उमटवावा लागेल. त्यासाठी अनुभवाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. अनिल अँटणी या पक्षाने नव्याने आलेल्या व्यक्तीकडे नागालँड तसेच मेघालय या दोन ईशान्येकडील राज्यांची जबाबदारी दिली आहे. मूळचे केरळचे असलेल्या अँटणी यांना महत्त्व देत ख्रिश्चन मतदारांना आकृष्ट करण्याचा पक्षाचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. लोकसभा निवडणुकीत केरळमध्ये काही प्रमाणात ख्रिश्चन मते भाजपकडे वळाली आहेत. कर्नाटकमध्ये राधामोहन अग्रवाल या उत्तर प्रदेशातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्याला प्रभारीपद देण्यात आले. लोकसभा निवडणुकीत अग्रवाल यांच्याकडे हे पद होते. राज्यात सत्ता नसताना त्यांनी लोकसभेला कर्नाटकात पक्षाची फारशी पडझड होऊ दिली नाही. भाजपने जरी पूर्वीच्या
चार ते पाच जागा गमावल्या असल्या तरी, काँग्रेसला कर्नाटकमध्ये दोन आकडी संख्या गाठता आली नाही. विशेष राज्यात शहरी भागातील जागा भाजपने जिंकल्या. त्यामुळे अग्रवाल यांच्यावर दक्षिणेतील या महत्त्वाच्या राज्यात पक्ष नेतृत्त्वाने विश्वास ठेवला आहे. उत्तर प्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य महेंद्र सिंह यांच्याकडे मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्याची जबाबदारी आहे. तेथे भाजपची सत्ता आहे तसेच लोकसभेला सर्व जागा जिंकल्यात. एकूणच प्रभारी नियुक्तीत पूर्वीच्या चांगल्या संघटनात्मक कामाच्या जोरावर पक्षाने मोठ्या राज्यांच्या जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहेत.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
