Congress and BJP Election Manifestos देशात सार्वत्रिक निवडणूक तीव्र उष्णतेच्या लाटेत पार पडणार आहे. देशातील अनेक राज्यांना उष्णतेच्या लाटांचा तडाखा बसतो आहे. या वर्षातील उन्हाळ्यात आतापर्यंतचे सर्वाधिक उष्णतामान असेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला. मे व जून या महिन्यांत परिस्थिती आणखी बिघडण्याचा अंदाज आहे. गतवर्ष हे भारतासाठी दुसरे सर्वांत उष्ण वर्ष ठरले आहे. हवामान बदलामुळे गेल्या पाच वर्षांत देशाला अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ आणि उष्णतेची लाट यांचा सामना करावा लागला आहे. या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेकांनी जीव गमावलाय आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
देशातील बहुतांश लोकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांचा कोणत्या न कोणत्या प्रकारे सामना करावा लागत आहे. मात्र, निवडणूक प्रचारात हवामानाशी संबंधित समस्यांकडे फारसे लक्ष दिले जात असल्याचे दिसत नाही. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की. राजकीय पक्ष या मुद्द्यांबाबत संवेदनशील नाहीत किंवा यावरील उपाययोजनांबाबत विचार करीत नाहीत. भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये विस्तृत हवामानाचा एक अजेंडा मांडला आहे. हवामान बदलाविषयी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात काय? यावर एक नजर टाकू या.
हेही वाचा : भारतीय मुस्लिमांकडे किती संपत्ती? इतर धर्मीयांची काय स्थिती?
भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस
भाजपाने प्रामुख्याने ते पूर्वीपासून राबवीत असलेली धोरणे आणि कार्यक्रम यांचा विस्तार आणि बळकटीकरण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. १० वर्षांपासून सत्तेतून बाहेर असणार्‍या काँग्रेसने काही नवीन कल्पना आणल्या आहेत. दोन्ही जाहीरनाम्यांमध्ये या मुद्द्यांवर तपशीलवार विचार केला गेला आहे. यावरून हे लक्षात येते की, प्रचारसभांमध्ये जरी या विषयांवर काही आश्वासने दिली जात नसली तरी राजकीय पक्ष हे विषय आणि त्यांचे परिणाम यांवर विचार करतात. दोघांच्याही जाहीरनाम्यांमध्ये काही गोष्टी सामान्य आहेत. दोन्ही पक्षांनी वनाच्छादनाचा विस्तार, किनारी परिसंस्थांचे संरक्षण, मानव-प्राणी संघर्ष कमी करणे व वायुप्रदूषण कमी करणे यासंबंधीची आश्वासने दिली आहेत.
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात काय?
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात २०४७ पर्यंत देशात संपूर्ण ऊर्जा स्वतःच्या बळावर निर्माण करण्याविषयी आणि २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट क्षमतेची अक्षय ऊर्जा स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याविषयी सांगण्यात आले आहे. स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याचे आणि भारताला पवन, सौर व ग्रीन हायड्रोजन तंत्रज्ञानात जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्थापित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या जाहीरनाम्यात अणुऊर्जा क्षेत्राच्या विस्ताराचादेखील उल्लेख आहे. परंतु, या बाबतीत कोणतेही लक्ष्य दिले गेलेले नाही.
भाजपाने नुकतेच सुरू करण्यात आलेला ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम’ सुरू ठेवण्याचे आणि बळकट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम’ जलसंधारण किंवा माती सुधारणा यांसारख्या सर्व प्रकारच्या पर्यावरण सकारात्मक कृतींना प्रोत्साहन देणारा आहे. ‘कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम’ लोकांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. ‘ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम’ लोकांना सर्व प्रकारच्या पर्यावरणविषयक कामांसाठी प्रोत्साहन देईल.
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात इतर नद्यांसाठीही ‘नमामी गंगे’सारखे कार्यक्रम सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून नदीप्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हवामान बदलाविषयी भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील एकमेव नवीन गोष्ट म्हणजे भारताला ‘हवामान स्मार्ट’ करण्यासाठी राष्ट्रीय वायुमंडलीय मिशन (National Atmospheric Mission) सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात काय?
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात हवामान बदलाविषयी नरेंद्र मोदी सरकारने उचललेली पावले आणि घेतलेल्या निर्णयांत पूर्णपणे बदल केलेला नाही. २०७० चे ध्येय्य डोळ्यापुढे ठेवून काँग्रेसने अनेक योजना आणि प्रकल्पांची आश्वासने दिली आहेत. काँग्रेसने एक नवीन कल्पना मांडली. पर्यावरण मानकांचे निरीक्षण आणि राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय हवामान बदलाविषयी आवश्यक त्या उपाययोजना करता याव्यात यासाठी ‘स्वतंत्र’ पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदल प्राधिकरण संस्थेची स्थापना करण्याचे आश्वासन यात देण्यात आले.
ही कल्पना स्पष्टपणे काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांची आहे. त्यांनी यूपीए सरकारमध्ये पर्यावरण मंत्री म्हणून आपल्या छोट्या कार्यकाळात पर्यावरणाविषयक काही कल्पना सुचवल्या होत्या. त्यांत अमेरिकेतील पर्यावरण संरक्षण एजन्सीसारखी संस्था भारतात असावी, तसेच त्यांनी पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या जागी यासारख्या सक्षम संस्थेचीदेखील कल्पना सुचवली होती. परंतु, जाहीरनाम्यात अशा प्रकारच्या तपशिलांच्या चर्चेचा मागमूस नाही.
आणखी एक नवीन कल्पना म्हणजे हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती आराखडा. मुळात याची सुरुवात २००८ मध्ये करण्यात आली होती. परंतु, अद्याप याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. विकासाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये याचा फायदा होणार असल्याचे जाहीरनाम्यात सांगण्यात आले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनान्यात दोन विशेष फंड स्थापन करण्याचाही उल्लेख आहे. त्यात स्वच्छ उर्जेसाठी ग्रीन ट्रान्झिशन फंड व अक्षय ऊर्जा, शाश्वत पायाभूत सुविधा आणि हरित नोकऱ्यांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ‘न्यू डील इन्व्हेस्टमेंट प्रोग्राम’ सुरू करण्याचेदेखील आश्वासन देण्यात आले आहे.
हेही वाचा : समुद्र वाढता वाढता वाढे; आपल्या आयुष्यावर काय परिणाम?
काँग्रेसने नद्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे सांडपाणी सोडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. डोंगराळ भागात भूस्खलनाच्या यंत्रणेचा अभ्यास करण्यासाठी आणि या दुर्घटना कमी व्हाव्यात यावर उपाययोजना करण्यासाठी ते एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करतील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
