हरियाणात ९० जागांसाठी सत्ताधारी भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा थेट मुकाबला आहे. मात्र छोट्या पक्षांमुळे ही निवडणूक रंगतदार झाली. गेले दहा वर्षे सत्तेत असल्याने भाजपला नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. तर काँग्रेसला गटबाजीवर मात करताना संघर्ष करावा लागतोय. या साऱ्यात ऐनवेळी आम आदमी पक्षाशी त्यांची आघाडी झाली नाही. यातून भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट होणार आहे. या साऱ्यांत दिल्लीच्या शेजारी असलेल्या या राज्यांतील निवडणुकीत चुरस वाढली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपची चिंता
भाजपसाठी सत्ता राखणे आव्हानात्मक आहे. कारण लोकसभेला भाजपचे राज्यातील बळ दहा जागांवरून थेट पाचवर आले. अर्थातच काँग्रेसला या पाच जागा मिळाल्या. मुख्यमंत्रीपदावरून मनोहरलाल यांना हटवून नायबसिंह सैनी यांना जबाबदारी देत इतर मागासवर्गीय समाजाची मते ओढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. कारण राज्यातील २२ टक्के जाट समाज हा सत्ताधारी पक्षाला तितकासा अनुकूल नाही. यामुळेच जवळपास ४० टक्के ओबीसींची एकजूट करण्याची भाजपची धडपड आहे. याखेरीज २० ते २१ टक्के दलित समाजाची मते आहेत. लोकसभेला त्यातील मोठा भाग काँग्रेसकडे वळला. जर विधानसभेला हेच चित्र राहिले तर भाजपला सत्ता राखणे कठीण जाईल. यामुळे उमेदवारी देताना भाजपने जाट समुदायाला मोठ्या प्रमाणात संधी दिली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अध्यक्षीय डिबेटमध्ये कमला हॅरिस यांची बाजी? ट्रम्प यांची कोणत्या मुद्द्यांवर कोंडी? निवडणुकीवर परिणाम किती?
मतविभाजनावर भिस्त
ज्याप्रमाणे मध्य प्रदेशात निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सत्तेत येईल असे वातावरण होते. तसेच हरियाणात आहे. तेथे कमलनाथ मुख्यमंत्री होतील असे चित्र होते तर हरियाणात भूपेंदसिंह हुड्डा यांच्यावर लक्ष केंद्रित आहे. मात्र मध्य प्रदेशप्रमाणे येथेही चमत्काराची भाजपला आशा आहे. अर्थात दोन्ही राज्यांतील भाजपच्या संघटनेत फरक आहे. राज्यात सत्ताधाऱ्यांवर नाराज असणाऱ्यांची मते विभाजित होतील. आम आदमी पक्ष, जननायक जनता पक्ष, लोकदल हे पक्ष मते घेतील त्यातून भाजपचा मूळ मतदार शाबूत राहिल्यास यश मिळेल असे सत्ताधाऱ्यांचे गणित आहे. अर्थात भाजपसाठी काही बाबी सकारात्मक आहेत. उदा. मनोहरलाल खट्टर ९ वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यावर व्यक्तिगत गैरव्यवहाराचे आरोप फारसे झाले नाहीत. सरकारच्या अनेक योजना जनतेपर्यंत थेट पोहचल्या. राज्यात पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली. हरियाणाच्या दक्षिण भागात भाजपचा प्रभाव कायम आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंह यांच्यावर भाजपची सारी भिस्त आहे. या पट्ट्यात २३ जागा आहेत. भाजपने गेल्या वेळी १५ जागा जिक्ल्या होत्या. तर २०१४ मध्ये १४ जागांवर यश मिळवले होते. गुरुग्राम, रेवाडी, नूंह, महेंद्रगढ, पलवल आणि फरीदाबाद हे जिल्हे येतात.
शेतकऱ्यांची नाराजी
निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा हा शेतकरी आंदोलन आहे. त्याचा लाभ काँग्रेसला लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. शेतमालाच्या भावाबाबत भाजप कोंडीत सापडला आहे. काँग्रेसने प्रचारात हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला आहे. उमेदवारी यादी जाहीर झाल्यावर भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी दिसून आली. बाहेरून आलेल्यांना संधी देण्यात आली, घराणेशाही मोठ्या प्रमाणात असल्याचे स्पष्ट झाले. मतदारांची नाराजी कमी करण्यासाठी भाजपने अनेक विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारली याखेरीज काही मंत्र्यांनाही डावलले. कुस्तीगीर विनेश फोगट तसेच बजरंग पुनिया यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. कुस्तीगीर महासंघाचे माजी अध्यक्ष व भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलनात सहभाग होता. विनेश काँग्रेसची उमेदवार आहे. ऑलिम्पिकमध्ये विनेशचे पदक हे वजन जास्त भरल्याने हुकले असले, तरी मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती दिसते. हा मुद्दा भाजपसाठी अडचणीचा आहे.
हेही वाचा >>> ९/११ च्या आत्मघातकी हल्ल्यानंतर काय बदललं? विमान वाहतुकीच्या सुरक्षा व्यवस्थेत काय बदल झाले?
गटबाजीमुळे अडचण
राज्यात दहा वर्षांनंतर काँग्रेसला संधी असली तरी, पक्षांतर्गत गटबाजी अडचणीची आहे. ज्येष्ठ नेते भूपिंदरसिंह हुड्डा हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात. मात्र लोकसभा सदस्य शैलजा यांनाही या पदासाठी महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यामुळे काँग्रेसला एकजूट राखल्यास मोठ्या यशाची अपेक्षा ठेवता येईल. भाजपने निवडणुकीच्या पूर्वी एक वर्ष नायबसिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रीपद दिल्याने मनोहरलाल खट्टर यांच्याबाबतची नाराजी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. लोकसभेला राज्यात विधानसभेच्या ९० पैकी ४४ जागांवर भाजपला आघाडी मिळाली तर काँग्रेसला ४२ व आम आदमी पक्षाला चार मतदारसंघात आघाडी होती. लोकसभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर मते मागितल्याने भाजपने आघाडी घेतली. आता विधानसभेला चित्र वेगळे आहे. येथे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे मते मागावी लागतील. अनेक जनमत चाचण्यांमध्ये राज्यात हुड्डा अधिक लोकप्रिय असल्याचे दिसून आले. काँग्रेससाठी हे महत्त्वाचे आहे.
पंचरंगी सामना
दिल्ली तसेच पंजाबला लागून असलेल्या काही जागांवर स्वतंत्र लढून आप चांगली मते घेऊ शकते. त्याचा फटका काँग्रेसला बसण्याची शक्यता आहे. ‘हरियाणाचा पुत्र केजरीवाल’ ही आपच्या प्रचाराची प्रमुख घोषणा आहे. राज्यात पंचरंगी सामना होऊ शकतो. भाजप व काँग्रेस या पक्षांबरोबरच अभय चौताला यांचा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, दुष्यंत चौताला यांचा जननायक जनता पक्ष तसेच आम आदमी पक्ष हे प्रमुख रिंगणात असतील. जननायक जनता पक्षाची आझाद समाज पक्षाशी आघाडी आहे. दुष्यंत यांनी भाजपबरोबर सरकार चालविले. मात्र लोकसभेपूर्वी त्यांच्यात फाटाफूट झाली. हरियाणात मतदारसंघही छोटे आहेत. यातून छोट्या पक्षांनी घेतलेली मते निर्णायक ठरतील. यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
भाजपची चिंता
भाजपसाठी सत्ता राखणे आव्हानात्मक आहे. कारण लोकसभेला भाजपचे राज्यातील बळ दहा जागांवरून थेट पाचवर आले. अर्थातच काँग्रेसला या पाच जागा मिळाल्या. मुख्यमंत्रीपदावरून मनोहरलाल यांना हटवून नायबसिंह सैनी यांना जबाबदारी देत इतर मागासवर्गीय समाजाची मते ओढण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. कारण राज्यातील २२ टक्के जाट समाज हा सत्ताधारी पक्षाला तितकासा अनुकूल नाही. यामुळेच जवळपास ४० टक्के ओबीसींची एकजूट करण्याची भाजपची धडपड आहे. याखेरीज २० ते २१ टक्के दलित समाजाची मते आहेत. लोकसभेला त्यातील मोठा भाग काँग्रेसकडे वळला. जर विधानसभेला हेच चित्र राहिले तर भाजपला सत्ता राखणे कठीण जाईल. यामुळे उमेदवारी देताना भाजपने जाट समुदायाला मोठ्या प्रमाणात संधी दिली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अध्यक्षीय डिबेटमध्ये कमला हॅरिस यांची बाजी? ट्रम्प यांची कोणत्या मुद्द्यांवर कोंडी? निवडणुकीवर परिणाम किती?
मतविभाजनावर भिस्त
ज्याप्रमाणे मध्य प्रदेशात निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सत्तेत येईल असे वातावरण होते. तसेच हरियाणात आहे. तेथे कमलनाथ मुख्यमंत्री होतील असे चित्र होते तर हरियाणात भूपेंदसिंह हुड्डा यांच्यावर लक्ष केंद्रित आहे. मात्र मध्य प्रदेशप्रमाणे येथेही चमत्काराची भाजपला आशा आहे. अर्थात दोन्ही राज्यांतील भाजपच्या संघटनेत फरक आहे. राज्यात सत्ताधाऱ्यांवर नाराज असणाऱ्यांची मते विभाजित होतील. आम आदमी पक्ष, जननायक जनता पक्ष, लोकदल हे पक्ष मते घेतील त्यातून भाजपचा मूळ मतदार शाबूत राहिल्यास यश मिळेल असे सत्ताधाऱ्यांचे गणित आहे. अर्थात भाजपसाठी काही बाबी सकारात्मक आहेत. उदा. मनोहरलाल खट्टर ९ वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यावर व्यक्तिगत गैरव्यवहाराचे आरोप फारसे झाले नाहीत. सरकारच्या अनेक योजना जनतेपर्यंत थेट पोहचल्या. राज्यात पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली. हरियाणाच्या दक्षिण भागात भाजपचा प्रभाव कायम आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंह यांच्यावर भाजपची सारी भिस्त आहे. या पट्ट्यात २३ जागा आहेत. भाजपने गेल्या वेळी १५ जागा जिक्ल्या होत्या. तर २०१४ मध्ये १४ जागांवर यश मिळवले होते. गुरुग्राम, रेवाडी, नूंह, महेंद्रगढ, पलवल आणि फरीदाबाद हे जिल्हे येतात.
शेतकऱ्यांची नाराजी
निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा हा शेतकरी आंदोलन आहे. त्याचा लाभ काँग्रेसला लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. शेतमालाच्या भावाबाबत भाजप कोंडीत सापडला आहे. काँग्रेसने प्रचारात हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला आहे. उमेदवारी यादी जाहीर झाल्यावर भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी दिसून आली. बाहेरून आलेल्यांना संधी देण्यात आली, घराणेशाही मोठ्या प्रमाणात असल्याचे स्पष्ट झाले. मतदारांची नाराजी कमी करण्यासाठी भाजपने अनेक विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारली याखेरीज काही मंत्र्यांनाही डावलले. कुस्तीगीर विनेश फोगट तसेच बजरंग पुनिया यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. कुस्तीगीर महासंघाचे माजी अध्यक्ष व भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलनात सहभाग होता. विनेश काँग्रेसची उमेदवार आहे. ऑलिम्पिकमध्ये विनेशचे पदक हे वजन जास्त भरल्याने हुकले असले, तरी मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती दिसते. हा मुद्दा भाजपसाठी अडचणीचा आहे.
हेही वाचा >>> ९/११ च्या आत्मघातकी हल्ल्यानंतर काय बदललं? विमान वाहतुकीच्या सुरक्षा व्यवस्थेत काय बदल झाले?
गटबाजीमुळे अडचण
राज्यात दहा वर्षांनंतर काँग्रेसला संधी असली तरी, पक्षांतर्गत गटबाजी अडचणीची आहे. ज्येष्ठ नेते भूपिंदरसिंह हुड्डा हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात. मात्र लोकसभा सदस्य शैलजा यांनाही या पदासाठी महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यामुळे काँग्रेसला एकजूट राखल्यास मोठ्या यशाची अपेक्षा ठेवता येईल. भाजपने निवडणुकीच्या पूर्वी एक वर्ष नायबसिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रीपद दिल्याने मनोहरलाल खट्टर यांच्याबाबतची नाराजी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. लोकसभेला राज्यात विधानसभेच्या ९० पैकी ४४ जागांवर भाजपला आघाडी मिळाली तर काँग्रेसला ४२ व आम आदमी पक्षाला चार मतदारसंघात आघाडी होती. लोकसभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर मते मागितल्याने भाजपने आघाडी घेतली. आता विधानसभेला चित्र वेगळे आहे. येथे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे मते मागावी लागतील. अनेक जनमत चाचण्यांमध्ये राज्यात हुड्डा अधिक लोकप्रिय असल्याचे दिसून आले. काँग्रेससाठी हे महत्त्वाचे आहे.
पंचरंगी सामना
दिल्ली तसेच पंजाबला लागून असलेल्या काही जागांवर स्वतंत्र लढून आप चांगली मते घेऊ शकते. त्याचा फटका काँग्रेसला बसण्याची शक्यता आहे. ‘हरियाणाचा पुत्र केजरीवाल’ ही आपच्या प्रचाराची प्रमुख घोषणा आहे. राज्यात पंचरंगी सामना होऊ शकतो. भाजप व काँग्रेस या पक्षांबरोबरच अभय चौताला यांचा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, दुष्यंत चौताला यांचा जननायक जनता पक्ष तसेच आम आदमी पक्ष हे प्रमुख रिंगणात असतील. जननायक जनता पक्षाची आझाद समाज पक्षाशी आघाडी आहे. दुष्यंत यांनी भाजपबरोबर सरकार चालविले. मात्र लोकसभेपूर्वी त्यांच्यात फाटाफूट झाली. हरियाणात मतदारसंघही छोटे आहेत. यातून छोट्या पक्षांनी घेतलेली मते निर्णायक ठरतील. यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
