विश्लेषण : अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय? कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या

हेही वाचा >> विश्लेषण : आयपीसीसीचा सहावा मूल्यांकन अहवाल हवामान बदलांसाठी महत्त्वपूर्ण का असेल?

मदल विरूपाक्षप्पा यांना अटकपूर्व जामीन? नेमके प्रकरण काय?

कर्नाटकमधील लोकायुक्ताने २ मार्च रोजी विरूपाक्षप्पा यांचे कार्यालय तसेच विरूपाक्षप्पा यांचे पुत्र प्रशांथ विरूपाक्षप्पा यांच्या निवासस्थानातून बेहिशेबी आठ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली. या कारवाईनंतर कर्नाटकमध्ये एकच खळबळ उडाली. कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवडणुकांची कोणत्याही क्षणी घोषणा होऊ शकते. असे असताना आमदारावर करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे भाजपाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. याच प्रकरणात ६ मार्च रोजी विरूपाक्षप्पा यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेत माध्यमांना बदनामीकारक वृत्तांकन करण्यास रोखावे, अशी मागणी केली होती. तसेच ७ मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायमूर्ती नटराजन यांनी तपासास सहकार्य करण्याच्या अटीवर मंजूर केला. त्यामुळे विरूपाक्षप्पा यांना सध्यातरी दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण : ‘तोशखाना प्रकरणा’मुळे इम्रान खान यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार; पाकिस्तानमध्ये नेमकं काय घडतंय?

लोकायुक्तची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

दरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करत लोकायुक्तांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लोकायुक्तने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत अटकपूर्व जामीन रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे. मदल विरूपाक्षप्पा आणि प्रशांथ विरूपाक्षप्पा यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केडीएस कंपनीला कच्चा माल पुरवण्याचे मान्य करत विरूपाक्षप्पा यांचे पुत्र प्रशांथ विरूपाक्षप्पा यांना ४१ लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. लोकायुक्तने २ मार्च रोजी ही कारवाई केली होती.

अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय ?

भारतीय फौजदारी दंड संहितेत (सीआरपीसी) जामिनाची स्पष्टपणे व्याख्या करण्यात आलेली नाही. मात्र ब्लॅक्स लॉ शब्दकोशानुसार एखादी व्यक्ती न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या ठिकाणी हजर राहील असे गृहित धरून त्या व्यक्तीची कायदेशीर कोठडीतून सुटका करणे, म्हणजे जामीन म्हटले जाते. भारतीय फौजदारी दंड संहितेत जामिनाबाबत स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले नसले तरी जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्ह्यांमधील फरक मात्र स्पष्टपणे सांगण्यात आलेला आहे. तसेच सीआरपीसीमध्ये नियमित जामीन, अंतरिम जामीन आणि अटकपूर्व जामीन याबाबत सांगण्यात आले आहे. कलम ४३७ आणि ४३९ अंतर्गत नियमित जामीन दिला जातो. नियमित किंवा अटकपूर्व जामीन अर्जाबाबतचा निर्णय प्रलंबित असेल तर अंतरिम जामीन दिला जातो.

हेही वाचा >> विश्लेषण : ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन स्पर्धेत कोणत्या खेळाडूंवर भारताची भिस्त?

अंतरिम जामीन कधी दिला जातो?

१९६९ सालातील ४१ व्या लॉ कमिनशन रिपोर्टनंतर सीआरपीसीच्या कलम ४३८ अंतर्गत अंतरिम जामिनाची तरतूद करण्यात आली. व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण व्हावे, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. एखाद्या व्यक्तीलला सीआरपीसीच्या कलम ४३८ अंतर्गत अंतरिम जामीन दिला जातो. अजामीनपात्र गुन्हा केल्याच्या आरोपामुळे अटक होण्याची दाट शक्यता वाटत असेल किंवा विश्वास असेल तर त्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन दिला जातो. हा जामीन उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालयाकडून मंजूर केला जाऊ शकतो. एखाद्या अजामीनपात्र गुन्ह्याप्रकरणी एफआरआय दाखल झालेला नसेल किंवा प्रत्यक्ष अटक झालेली नसेल, तर अशा स्थितीतही आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो. अजामीनपात्र गुन्हा हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा समजला जातो.

हेही वाचा >> विश्लेषण : डब्ल्यूटीसी अंतिम फेरीत दुसऱ्यांदा भारत… न्यूझीलंडची कशी झाली मदत? अंतिम सामन्यात आव्हाने कोणती?

वेगवेगळ्या राज्यांनी केली आहे कायद्यात सुधारणा

सीआपीसीच्या कलम ४३८ मध्ये २००५ साली सुधारणा करण्यात आली. जामीन मिळाल्यानंतर आरोपी पळून जाऊ शकतो का? तो अट्टल गुन्हेगार आहे का? तो पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो का? याआधी दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये त्याला अटक झालेली आहे का? या सर्व बाबींचा विचार करूनच आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करावा, अशी सुधारणा त्यावेळी करण्यात आली. सीआरपीसीच्या कायद्यात अनुरूप बदल करण्याचा राज्यांनाही अधिकार असतो. त्यामुळे कलम ४३८ मध्ये महाराष्ट्र, ओदिशा, पश्चिम बंगालने काही बदल केलेले आहेत.

हेही वाचा >> विश्लेषण: भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांची अधिक नुकसान भरपाईची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने का फेटाळली?

अटकपूर्व जामीन देताना कोणत्या अटी ठेवल्या जातात?

कोणत्याही आरोपीला अटकपूर्व जामीन देताना खालील अटी किंवा निकष लादले जाऊ शकतात.

१) पोलिसांना तसेच इतर तपास संस्थांना जेव्हा चौकशी करायची असेल, तेव्हा व्यक्तीने हजर राहायला हवे.

२) व्यक्तीने खटल्याशी तसेच तथ्यांशी परिचित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रलोभन, लाच, धमकी देऊ नये. तसेच त्या व्यक्तीला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करू नये.

३) न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय व्यक्तीने देश सोडून जाऊ नये.

४) व्यक्तीवर कलम ४३७ मधील उपकलम (३ ) अंतर्गत अन्य अटीदेखील लादल्या जाऊ शकतात.