हृषिकेश देशपांडे
विचारधारा किंवा निष्ठा यापेक्षा संबंधित व्यक्तीची उपयुक्तता किती हे पाहून भारतीय जनता पक्ष आता धोरण आखताना दिसत आहे. कार्यकर्ता आधारित पक्ष अशी भाजपची ओळख असताना प्रथमच असे चित्र दिसत आहे. नव्या प्रदेशाध्यक्षांच्या नियुक्त्यांमध्ये या धोरण बदलाचे प्रत्यंतर दिसते. भाजपने ज्या चार प्रदेशाध्यक्षांच्या नियुक्त्या केल्या त्यापैकी दोघे बाहेरील पक्षातून आले आहेत. तर एक जण दीर्घकाळ पक्षाबाहेर होता. नव्या नियुक्त्यांपैकी केवळ तेलंगणचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले केंद्रीय मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी यांनी दीर्घकाळ विविध पदांवर काम केले आहे.
तेलंगणवर लक्ष केंद्रित
तेलंगणमध्ये या वर्षाअखेरीस विधानसभा निवडणूक होत आहेत. सत्तारूढ भारत राष्ट्र समितीपुढे तगडे आव्हान उभे करण्याची भाजपची रणनीती असून, त्या दृष्टीने संघटनात्मक बदलांकडे पाहिले जाते. नवे प्रदेशाध्यक्ष जी. किशन रेड्डी हे बंडी संजय यांची जागा घेतील. बंडी यांच्याविरोधात नाराजी होती, त्यातून तडजोडीचे उमेदवार म्हणून ५९ वर्षीय रेड्डी यांना नेमण्यात आले आहे. पूर्वी आमदार राहिलेले रेड्डी सध्या सिकंदराबादचे लोकसभेचे खासदार आहेत. केंद्रीय नेतृत्वाचे विश्वासू अशी त्यांची ओळख. रेड्डी यांची नियुक्ती करतानाच निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख म्हणून इतेला राजेंद्र यांच्याकडे जबाबदारी देत त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते इतर मागासवर्गीय समुदायातील असून त्यांच्या नेमणुकीने जातीय संतुलन साधण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. तेलंगणचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समितीचे सर्वेसर्वा के.चंद्रशेखर राव यांचे निकटवर्तीय अशी त्यांची ओळख होती. वर्षभरापूर्वीच राजेंद्र भाजपवासी झाले आहेत. आता के.सी.आर यांच्याविरोधात एक प्रमुख चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात असले तरी ते काही दिवसांपासून नाराज असल्याची चर्चा होती. त्यामुळेच त्यांनी दिल्लीत पक्ष नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या.
पंजाबमध्ये बाहेरील व्यक्तीला प्राधान्य
पंजाबमध्ये भाजप जुना मित्र अकाली दलाशी पुन्हा जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर अकाली दल राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडला. राज्यात भाजप गेल्या वर्षीची विधानसभा निवडणुक माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या पक्षाशी युती करून लढला. आता अमरिंदर भाजपमध्ये आहेत. राज्यात अनेक प्रयोग करूनही भाजपला यश मिळत नाही. आता ज्येष्ठ नेते अश्विनी शर्मा यांच्या जागी सुनील जाखड यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेली ३५ वर्षे राजकारणात असलेले जाखड हे उत्तम संघटक मानले जातात. ते मितभाषी आहेत. वर्षभरापूर्वीच ते भाजपमध्ये आले. त्यापूर्वी काही काळ हे ते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षही होते. राज्यात शहरी भागातील हिंदू मतदार ही पंजाबमधील भाजपची मतपेढी मानली जाते. राज्यात लोकसभेच्या १३ जागा आहे. सध्या भाजपचे पंजाबमध्ये दोनच खासदार आहेत. सत्तारूढ आम आदमी पक्ष तसेच काँग्रेसविरोधातील संघर्षात लोकसभेच्या आणखी एक-दोन जागा जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहेत. त्या दृष्टीने जाखड यांच्याकडे धुरा देण्यात आली आहे.
झारखंडमध्ये पुन्हा जुना चेहरा
झारखंडमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री (रघुवर दास) देण्याच्या धोरणाचा भाजपला फटका बसला. झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस तसेच राष्ट्रीय जनता दल या आघाडीने २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धूळ चारली. राज्यात भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात गटबाजी आहे. त्यामुळे आदिवासी समुदायातील बाबुलाल मरांडी या जुन्या नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे. चार वेळा खासदार तसेच केंद्रीय मंत्रीपद भूषवलेल्या मरांडी यांना राज्यातील सामाजिक समीकरणे ठाऊक आहेत. भाजपशी मतभेद झाल्याने ६४ वर्षीय मरांडी हे २००२ मध्ये पक्षातून बाहेर पडले. मात्र पुढे २०२० च्या सुरुवातीला झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) हा पक्ष त्यांनी भाजपमध्ये विलीन केला. बाबुलाल मरांडी हे विधिमंडळ पक्षाचे गटनेतेही आहेत. नुकत्याच झालेल्या रामगडच्या पोटनिवडणुकीचा अपवाद वगळता चार पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाचा धक्का बसला आहे. आता मरांडी यांच्यावर पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणण्याची जबाबदारी आहे. तसेच राज्यातील १४ पैकी ११ खासदार भाजपचे आहेत. हे संख्याबळ कायम राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
आंध्र प्रदेशात ‘घराणेशाही’ला प्राधान्य
दक्षिणेतील राजकारणावर चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्तींचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव आहे. घराणेशाही, नात्या-गोत्याचे राजकारण हेदेखील तिथल्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य. आंध्र प्रदेशात भाजपने तेलुगु देशमचे संस्थापक एन.टी. रामाराव यांच्या कन्या पुरंदेश्वरी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. मुळात आंध्रच्या राजकारणात भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. २०१९ च्या लोकसभेला तसेच विधानसभेला राज्यात भाजपला एक टक्काही मते मिळाली नव्हती. राज्यात विधानसभेच्या १७५ जागा आहेत. सत्तारूढ जगनमोहन यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष विरुद्ध माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांचा तेलुगु देशम असाच सामना रंगणार आहे. नायडू पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत शिरण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे मानले जाते. पुरंदेश्वरी यांची धाकटी बहीण भुवनेश्वरी या चंद्राबाबू यांच्या पत्नी. राज्यात सत्तेवर असलेल्या जगनमोहन सरकारविरोधात भाजपने मोहीम उघडली असली, तरी पक्ष द्विधा मन:स्थितीत आहे. जगनमोहन यांची भूमिका केंद्रात भाजपला सहकार्याचीच असून, विरोधकांच्या आघाडीत ते नाहीत. ही स्थिती पाहता, राज्यात भाजपच्या वाढीला मर्यादा आहेत.
विचारधारा किंवा निष्ठा यापेक्षा संबंधित व्यक्तीची उपयुक्तता किती हे पाहून भारतीय जनता पक्ष आता धोरण आखताना दिसत आहे. कार्यकर्ता आधारित पक्ष अशी भाजपची ओळख असताना प्रथमच असे चित्र दिसत आहे. नव्या प्रदेशाध्यक्षांच्या नियुक्त्यांमध्ये या धोरण बदलाचे प्रत्यंतर दिसते. भाजपने ज्या चार प्रदेशाध्यक्षांच्या नियुक्त्या केल्या त्यापैकी दोघे बाहेरील पक्षातून आले आहेत. तर एक जण दीर्घकाळ पक्षाबाहेर होता. नव्या नियुक्त्यांपैकी केवळ तेलंगणचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले केंद्रीय मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी यांनी दीर्घकाळ विविध पदांवर काम केले आहे.
तेलंगणवर लक्ष केंद्रित
तेलंगणमध्ये या वर्षाअखेरीस विधानसभा निवडणूक होत आहेत. सत्तारूढ भारत राष्ट्र समितीपुढे तगडे आव्हान उभे करण्याची भाजपची रणनीती असून, त्या दृष्टीने संघटनात्मक बदलांकडे पाहिले जाते. नवे प्रदेशाध्यक्ष जी. किशन रेड्डी हे बंडी संजय यांची जागा घेतील. बंडी यांच्याविरोधात नाराजी होती, त्यातून तडजोडीचे उमेदवार म्हणून ५९ वर्षीय रेड्डी यांना नेमण्यात आले आहे. पूर्वी आमदार राहिलेले रेड्डी सध्या सिकंदराबादचे लोकसभेचे खासदार आहेत. केंद्रीय नेतृत्वाचे विश्वासू अशी त्यांची ओळख. रेड्डी यांची नियुक्ती करतानाच निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख म्हणून इतेला राजेंद्र यांच्याकडे जबाबदारी देत त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते इतर मागासवर्गीय समुदायातील असून त्यांच्या नेमणुकीने जातीय संतुलन साधण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. तेलंगणचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समितीचे सर्वेसर्वा के.चंद्रशेखर राव यांचे निकटवर्तीय अशी त्यांची ओळख होती. वर्षभरापूर्वीच राजेंद्र भाजपवासी झाले आहेत. आता के.सी.आर यांच्याविरोधात एक प्रमुख चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात असले तरी ते काही दिवसांपासून नाराज असल्याची चर्चा होती. त्यामुळेच त्यांनी दिल्लीत पक्ष नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या.
पंजाबमध्ये बाहेरील व्यक्तीला प्राधान्य
पंजाबमध्ये भाजप जुना मित्र अकाली दलाशी पुन्हा जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर अकाली दल राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडला. राज्यात भाजप गेल्या वर्षीची विधानसभा निवडणुक माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या पक्षाशी युती करून लढला. आता अमरिंदर भाजपमध्ये आहेत. राज्यात अनेक प्रयोग करूनही भाजपला यश मिळत नाही. आता ज्येष्ठ नेते अश्विनी शर्मा यांच्या जागी सुनील जाखड यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेली ३५ वर्षे राजकारणात असलेले जाखड हे उत्तम संघटक मानले जातात. ते मितभाषी आहेत. वर्षभरापूर्वीच ते भाजपमध्ये आले. त्यापूर्वी काही काळ हे ते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षही होते. राज्यात शहरी भागातील हिंदू मतदार ही पंजाबमधील भाजपची मतपेढी मानली जाते. राज्यात लोकसभेच्या १३ जागा आहे. सध्या भाजपचे पंजाबमध्ये दोनच खासदार आहेत. सत्तारूढ आम आदमी पक्ष तसेच काँग्रेसविरोधातील संघर्षात लोकसभेच्या आणखी एक-दोन जागा जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहेत. त्या दृष्टीने जाखड यांच्याकडे धुरा देण्यात आली आहे.
झारखंडमध्ये पुन्हा जुना चेहरा
झारखंडमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री (रघुवर दास) देण्याच्या धोरणाचा भाजपला फटका बसला. झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस तसेच राष्ट्रीय जनता दल या आघाडीने २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धूळ चारली. राज्यात भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात गटबाजी आहे. त्यामुळे आदिवासी समुदायातील बाबुलाल मरांडी या जुन्या नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे. चार वेळा खासदार तसेच केंद्रीय मंत्रीपद भूषवलेल्या मरांडी यांना राज्यातील सामाजिक समीकरणे ठाऊक आहेत. भाजपशी मतभेद झाल्याने ६४ वर्षीय मरांडी हे २००२ मध्ये पक्षातून बाहेर पडले. मात्र पुढे २०२० च्या सुरुवातीला झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) हा पक्ष त्यांनी भाजपमध्ये विलीन केला. बाबुलाल मरांडी हे विधिमंडळ पक्षाचे गटनेतेही आहेत. नुकत्याच झालेल्या रामगडच्या पोटनिवडणुकीचा अपवाद वगळता चार पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाचा धक्का बसला आहे. आता मरांडी यांच्यावर पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणण्याची जबाबदारी आहे. तसेच राज्यातील १४ पैकी ११ खासदार भाजपचे आहेत. हे संख्याबळ कायम राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
आंध्र प्रदेशात ‘घराणेशाही’ला प्राधान्य
दक्षिणेतील राजकारणावर चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्तींचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव आहे. घराणेशाही, नात्या-गोत्याचे राजकारण हेदेखील तिथल्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य. आंध्र प्रदेशात भाजपने तेलुगु देशमचे संस्थापक एन.टी. रामाराव यांच्या कन्या पुरंदेश्वरी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. मुळात आंध्रच्या राजकारणात भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. २०१९ च्या लोकसभेला तसेच विधानसभेला राज्यात भाजपला एक टक्काही मते मिळाली नव्हती. राज्यात विधानसभेच्या १७५ जागा आहेत. सत्तारूढ जगनमोहन यांचा वायएसआर काँग्रेस पक्ष विरुद्ध माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांचा तेलुगु देशम असाच सामना रंगणार आहे. नायडू पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत शिरण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे मानले जाते. पुरंदेश्वरी यांची धाकटी बहीण भुवनेश्वरी या चंद्राबाबू यांच्या पत्नी. राज्यात सत्तेवर असलेल्या जगनमोहन सरकारविरोधात भाजपने मोहीम उघडली असली, तरी पक्ष द्विधा मन:स्थितीत आहे. जगनमोहन यांची भूमिका केंद्रात भाजपला सहकार्याचीच असून, विरोधकांच्या आघाडीत ते नाहीत. ही स्थिती पाहता, राज्यात भाजपच्या वाढीला मर्यादा आहेत.
