उमाकांत देशपांडे
भाजपने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत १३२ पर्यंत मजल मारली असून बहुमताचा १४५ चा आकडा आता टप्प्यात आला आहे. भाजपचे ‘शत-प्रतिशत ‘ हे जुने स्वप्न असून ते साकारण्याची वाटचाल सुरू झाल्याचेच संकेत या निवडणुकीने दिले आहेत.
भाजपने युतीचे राजकारण का सुरू केले?
केंद्रात व राज्यात काँग्रेस मजबूत होती आणि एके काळी भाजपचे लोकसभेत केवळ दोन खासदार होते. त्यामुळे स्वबळावर केंद्रात किंवा सत्ता मिळविणे भाजपला अशक्यच होते. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आघाडीची संकल्पना अमलात आणली आणि अनेक राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांशी युती करून एनडीएमध्ये समावेश केला. त्याचवेळी भाजपने हिंदुत्वाची कास धरून अयोध्येतील राममंदिराच्या मुद्द्यावर देशभरात जनजागरण व आंदोलन सुरू केले. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर युती केली. त्यावेळी महाराष्ट्रातही भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळविणे अशक्यच होते. कोणतीही युती ही दोन्ही पक्षांची अपरिहार्य गरज असते, असे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी काही काळापूर्वी बोलूनही दाखविले होते. ते वास्तवच होते. कितीही भांडणे झाली, तरी युती करून लढल्याने भाजप व शिवसेनेचा लाभ झाला व राज्यात १९९५ मध्ये युतीचे सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले. भाजपचीही केंद्रात सरकारे सत्तेवर आली. युतीच्या जागावाटपात लोकसभेसाठी भाजप मोठा भाऊ व विधानसभेसाठी राज्यात शिवसेना मोठा भाऊ असे सूत्र ठरविण्यात आले होते. कितीही वादावादी झाली, तरी देशातील सर्वांत जास्त काळ म्हणजे तब्बल २५ वर्षे टिकलेली ही राजकीय युती होती.
हेही वाचा >>>COP29: ३०० अब्ज डॉलर्सची मदत भारताने नाकारली, वादग्रस्त हवामान करार नक्की काय? त्यावरून विकसनशील देश का संतापले?
मग शत-प्रतिशतचा नारा प्रथम केव्हा?
शिवसेनेबरोबर जागावाटपात वाद होत होते आणि १९९५ मध्ये अधिक जागा निवडून आल्याने शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. भाजपचीही राज्यात ताकद वाढल्याने शत-प्रतिशत भाजपचा नारा वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात महाजन यांनी दिला. कायम युतीत लढल्यास ज्या जागा शिवसेना लढविते, त्या भागात भाजपची पक्ष म्हणून वाढ होत नाही आणि तेथील भाजपच्या नेत्यांना निवडणुकीत संधीही मिळत नाही, ही कारणे त्यामागे होती. पण शिवसेनेबरोबरची जुनी युती तोडण्याचे धैर्य कोणी दाखविले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वबळ अजमावण्याचा निर्धार करून २०१४ मध्ये शिवसेनेबरोबरची युती तोडली होती. मात्र बहुमत न मिळाल्याने पुन्हा पाच वर्षे शिवसेनेबरोबर सत्तेत भागीदारी करावी लागली.
पुन्हा शत-प्रतिशतची गरज का?
उद्धव ठाकरे यांनी २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केल्याने त्यांना धडा शिकविण्यासाठी भाजपने शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार यांना बरोबर घेवून राज्यात महायुती सरकार स्थापन केले. त्यात भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद घ्यावे लागले. भाजपला केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाली असून राज्यातही ताकद वाढली आहे. तीन पक्षांबरोबर जागावाटप करताना भाजपला तुलनेने कमी जागा मिळतात व त्या ठिकाणी भाजपच्या इच्छुकांना संधी देता येत नाही आणि पक्षाचीही वाढ होत नाही. त्यामुळे भाजप २०२४ ची निवडणूक महायुतीमध्ये लढवीत असून २०२९ ची निवडणूक स्वबळावर लढेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात झालेल्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केले. हे वक्तव्य केवळ कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविणारे नव्हते, तर भाजपच्या वाटचालीची दिशा दाखविणारे होते. त्याची झलक या निवडणुकीपासूनच दिसू लागली आहे.
हेही वाचा >>>जामा मशीद की हरिहर मंदिर? मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून उफाळला हिंसाचार; प्रकरण काय?
२०२९ पर्यंतची वाटचाल कशी राहील?
शहा यांनी २०२९ साठी स्वबळाचे स्वप्न दाखविले असले, तरी ते अमलात आणणे २०१४ पेक्षाही अवघड आहे. भाजपच्या भरवशावर शिंदे-पवार त्यांचे पक्ष सोडून आले असून त्यांचे परतीचे मार्ग बंद आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबरोबरची युती कोणतीही सबळ कारणे न देता तोडणे भाजपपुढे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे भाजप स्वत:हून युती न तोडता त्यांनी सोडून जावे, अशी राजकीय परिस्थिती पुढील काळात निर्माण करण्याची शक्यता आहे. भाजपने शिंदे यांना २०२२ मध्ये अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्रीपद दिले. मात्र आता भाजपकडे १३२ जागा असून पाच-सहा अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. भाजप बहुमताजवळ असल्याने यावेळी मुख्यमंत्रीपद भाजपकडेच राहील, ही चिन्हे दिसत आहेत. भाजप पक्षश्रेष्ठींना आपला पक्ष वाढवायचा असून ते शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुढील काळात फारसे बळ मिळणार नाही, याचीच काळजी घेतील. त्यामुळे महत्त्वाची खाती, मंत्रीपदे, महामंडळे व अन्य सत्तापदांच्या वाटपात भाजपकडे अधिक वाटा राहण्याची शक्यता आहे. पुढील काळात त्यातून महायुतीमध्ये खडाजंगीचे प्रसंगही वाढण्याची शक्यता आहे. भाजपने मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडे ठेवले, तर पुढील निवडणुकीसाठी स्वबळावर महाराष्ट्रात प्रस्थापित होण्याची वाटचाल सुरू होण्याची शक्यता आहे.
भाजपने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत १३२ पर्यंत मजल मारली असून बहुमताचा १४५ चा आकडा आता टप्प्यात आला आहे. भाजपचे ‘शत-प्रतिशत ‘ हे जुने स्वप्न असून ते साकारण्याची वाटचाल सुरू झाल्याचेच संकेत या निवडणुकीने दिले आहेत.
भाजपने युतीचे राजकारण का सुरू केले?
केंद्रात व राज्यात काँग्रेस मजबूत होती आणि एके काळी भाजपचे लोकसभेत केवळ दोन खासदार होते. त्यामुळे स्वबळावर केंद्रात किंवा सत्ता मिळविणे भाजपला अशक्यच होते. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आघाडीची संकल्पना अमलात आणली आणि अनेक राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांशी युती करून एनडीएमध्ये समावेश केला. त्याचवेळी भाजपने हिंदुत्वाची कास धरून अयोध्येतील राममंदिराच्या मुद्द्यावर देशभरात जनजागरण व आंदोलन सुरू केले. महाराष्ट्रात शिवसेनेशी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर युती केली. त्यावेळी महाराष्ट्रातही भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळविणे अशक्यच होते. कोणतीही युती ही दोन्ही पक्षांची अपरिहार्य गरज असते, असे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी काही काळापूर्वी बोलूनही दाखविले होते. ते वास्तवच होते. कितीही भांडणे झाली, तरी युती करून लढल्याने भाजप व शिवसेनेचा लाभ झाला व राज्यात १९९५ मध्ये युतीचे सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले. भाजपचीही केंद्रात सरकारे सत्तेवर आली. युतीच्या जागावाटपात लोकसभेसाठी भाजप मोठा भाऊ व विधानसभेसाठी राज्यात शिवसेना मोठा भाऊ असे सूत्र ठरविण्यात आले होते. कितीही वादावादी झाली, तरी देशातील सर्वांत जास्त काळ म्हणजे तब्बल २५ वर्षे टिकलेली ही राजकीय युती होती.
हेही वाचा >>>COP29: ३०० अब्ज डॉलर्सची मदत भारताने नाकारली, वादग्रस्त हवामान करार नक्की काय? त्यावरून विकसनशील देश का संतापले?
मग शत-प्रतिशतचा नारा प्रथम केव्हा?
शिवसेनेबरोबर जागावाटपात वाद होत होते आणि १९९५ मध्ये अधिक जागा निवडून आल्याने शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळाले होते. भाजपचीही राज्यात ताकद वाढल्याने शत-प्रतिशत भाजपचा नारा वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात महाजन यांनी दिला. कायम युतीत लढल्यास ज्या जागा शिवसेना लढविते, त्या भागात भाजपची पक्ष म्हणून वाढ होत नाही आणि तेथील भाजपच्या नेत्यांना निवडणुकीत संधीही मिळत नाही, ही कारणे त्यामागे होती. पण शिवसेनेबरोबरची जुनी युती तोडण्याचे धैर्य कोणी दाखविले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वबळ अजमावण्याचा निर्धार करून २०१४ मध्ये शिवसेनेबरोबरची युती तोडली होती. मात्र बहुमत न मिळाल्याने पुन्हा पाच वर्षे शिवसेनेबरोबर सत्तेत भागीदारी करावी लागली.
पुन्हा शत-प्रतिशतची गरज का?
उद्धव ठाकरे यांनी २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केल्याने त्यांना धडा शिकविण्यासाठी भाजपने शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार यांना बरोबर घेवून राज्यात महायुती सरकार स्थापन केले. त्यात भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद घ्यावे लागले. भाजपला केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्ता मिळाली असून राज्यातही ताकद वाढली आहे. तीन पक्षांबरोबर जागावाटप करताना भाजपला तुलनेने कमी जागा मिळतात व त्या ठिकाणी भाजपच्या इच्छुकांना संधी देता येत नाही आणि पक्षाचीही वाढ होत नाही. त्यामुळे भाजप २०२४ ची निवडणूक महायुतीमध्ये लढवीत असून २०२९ ची निवडणूक स्वबळावर लढेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात झालेल्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत केले. हे वक्तव्य केवळ कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविणारे नव्हते, तर भाजपच्या वाटचालीची दिशा दाखविणारे होते. त्याची झलक या निवडणुकीपासूनच दिसू लागली आहे.
हेही वाचा >>>जामा मशीद की हरिहर मंदिर? मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून उफाळला हिंसाचार; प्रकरण काय?
२०२९ पर्यंतची वाटचाल कशी राहील?
शहा यांनी २०२९ साठी स्वबळाचे स्वप्न दाखविले असले, तरी ते अमलात आणणे २०१४ पेक्षाही अवघड आहे. भाजपच्या भरवशावर शिंदे-पवार त्यांचे पक्ष सोडून आले असून त्यांचे परतीचे मार्ग बंद आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबरोबरची युती कोणतीही सबळ कारणे न देता तोडणे भाजपपुढे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे भाजप स्वत:हून युती न तोडता त्यांनी सोडून जावे, अशी राजकीय परिस्थिती पुढील काळात निर्माण करण्याची शक्यता आहे. भाजपने शिंदे यांना २०२२ मध्ये अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्रीपद दिले. मात्र आता भाजपकडे १३२ जागा असून पाच-सहा अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. भाजप बहुमताजवळ असल्याने यावेळी मुख्यमंत्रीपद भाजपकडेच राहील, ही चिन्हे दिसत आहेत. भाजप पक्षश्रेष्ठींना आपला पक्ष वाढवायचा असून ते शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुढील काळात फारसे बळ मिळणार नाही, याचीच काळजी घेतील. त्यामुळे महत्त्वाची खाती, मंत्रीपदे, महामंडळे व अन्य सत्तापदांच्या वाटपात भाजपकडे अधिक वाटा राहण्याची शक्यता आहे. पुढील काळात त्यातून महायुतीमध्ये खडाजंगीचे प्रसंगही वाढण्याची शक्यता आहे. भाजपने मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडे ठेवले, तर पुढील निवडणुकीसाठी स्वबळावर महाराष्ट्रात प्रस्थापित होण्याची वाटचाल सुरू होण्याची शक्यता आहे.
