विनायक डिगे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई महापालिका रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याने अनेक नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असून त्यांना आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे. रुग्णांना औषधे मिळावीत यासाठी रुग्णालय प्रशासन स्थानिक पातळीवर औषध खरेदी करते. मात्र रुग्णालय प्रशासनाला मुंबई महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या तुलनेत चढ्या दराने औषधे खरेदी करावी लागतात. ही औषधटंचाई जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप होत असून गेल्या तीन वर्षांत औषध खरेदीमध्ये १०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे सांगितले जात आहे.
औषध खरेदीची प्रक्रिया कशी चालते?
मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने औषधे व उपकरणे खरेदीसाठी १२ भाग (शेड्युल) केले आहेत. प्रत्येक प्रकारासाठी स्वतंत्र शेड्युल्ड आहे. यात इंजेक्शन आणि लस, गोळ्या, कॅप्सूल, सिरप, क्ष किरण फीत, औषधे, प्रयोगशाळेतील उपकरणे, शस्त्रक्रियेची उपकरणे, रबरी उत्पादने आणि हातमोजे, वैद्यकीय प्राणवायू आणि नायट्रस ऑक्साईड असे १२ शेड्युल्ड करण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाने त्यांना आवश्यक असणाऱ्या औषधांची गरज आणि उपलब्धता यांची माहिती मध्यवर्ती खरेदी कक्षाला द्यायची असते. प्रत्येक शेड्युल्डचे दर करार आणि त्यानुसार उत्पादक कंपनी महानगरपालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी कक्षाकडून निश्चित करण्यात येते. महानगरपालिकेची सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या कंपनीकडून ठरलेल्या दर करारानुसार औषध खरेदी करायचे असते.
स्थानिक पातळीवर औषध खरेदी कशी होते?
मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून दर करार निश्चित करण्यात आला नाही, तर रुग्णालयांना स्थानिक पातळीवरून औषध खरेदीची मुभा असते. रुग्णालयामध्ये औषधांचा तुटवडा होऊ नये यासाठी रुग्णालयाचे प्रमुख हे स्वत:च्या अखत्यारित निविदा प्रक्रिया राबवून औषध खरेदी करू शकतात. त्यांना तीन लाखांपर्यंतची औषध खरेदी करण्याची मुभा असते. मात्र स्थानिक पातळीवर औषध खरेदीची प्रक्रिया राबविताना मध्यवर्ती खात्याच्या तुलनेत रुग्णालय प्रशासनाला चढ्या दरात औषधे मिळतात. त्यामुळे महानगरपालिकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
दिल्लीवर कुणाचे नियंत्रण? केंद्र सरकारचा अध्यादेश; सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान?
औषध वितरक संघटनेचे आरोप काय आहेत?
जननी शिशू सुरक्षा योजना, महात्मा जोतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जीवनदायी आरोग्य योजना या शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमार्फत रूग्णांवर उपचार करण्यात येतात व औषधे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र मागील काही महिन्यांपासून मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सातत्याने औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. हा तुटवडा जाणवण्यामागे औषध खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, मागील दोन वर्षांसाठी निश्चित केलेला दर करार संपुष्टात आला तरी नवीन दर करार करण्यात न येणे, एन९५ मुखपट्ट्यांच्या खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊनही निविदाकारांना पुढील प्रक्रियेची कल्पना न देणे, ‘आपला दवाखाना’साठी एकाच निविदाकाराला प्राधान्य देणे, परदेशी कंपन्यांना प्राधान्य देण्यासाठी जाणीवपूर्वक यूएसएफडीएचे प्रमाणपत्र मागणे अशा अनेक बाबींच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया राबविण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात येत असल्याचा आरोप औषध वितरक संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
आरोपांवर पालिकेचे म्हणणे काय?
बृहन्मुंबई महापालिकेची महाविद्यालये आणि रूग्णालयातील औषध खरेदी प्रक्रिया मध्यवर्ती खरेदी खात्यामार्फत ऑनलाईन माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. औषध खरेदीची निविदा प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे राबविण्यात येत आहे. मध्यवर्ती खरेदी खात्यामार्फत वेळोवेळी औषध अनुसूचीनुसार दर निश्चित करण्यात येतात. परंतु २०१९-२० ते २०२१-२२, करोना कालावधीत निविदाकारांकडून प्रतिसाद मिळणे कठीण असल्याने आणि औषध खरेदीसाठी अनुसूची उपलब्ध नसल्याने औषध खरेदीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे नवीन अनुसूची दरपत्रक प्रसारित होईपर्यंत पूर्वीच्या कंत्राटदाराकडून संमतीपत्र घेऊन जुन्याच दराने औषधांची खरेदी केली जाते. महापलिका रुग्णालयांमध्ये उपचाराधीन रुग्णांना औषधांचा तुटवडा भासू नये म्हणून वैद्यकीय महविद्यालये, रुग्णालये व दवाखान्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करण्याचे आदेश प्रशासनामार्फत देण्यात आले होते. वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये व दवाखाने यांच्या स्तरावर नियमाप्रमाणे माफक दरात औषधे खरेदी करण्यात आलेली आहे.
