विश्लेषण: मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प कसा आहे?

मुंबई महानगराचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी आणि संपूर्ण मुंबई अधिक दर्शनीय करण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिकेने मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प हाती घेतला आहे. सप्टेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर पालिकेने हा प्रकल्प हाती घेतला. प्रकल्प तात्काळ सुरू करावा आणि एकूण निश्चित कामांपैकी किमान ५० टक्के कामे डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करावीत व उर्वरित कामे मार्च २०२३ अखेरपर्यंत पूर्ण व्हावीत, असे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात हा प्रकल्प निविदा प्रक्रियेच्या स्तरावरच रखडला. हा प्रकल्प नेमका कसा आहे याचा आढावा

निधी कुठून आणणार?

या प्रकल्पासाठी १७०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी ९०० कोटी रुपये पुढील तीन महिन्यांसाठी तातडीने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यातील ६५० कोटी हे विविध नागरी कामांसाठी केलेल्या तरतुदीतून दिले जाणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना दरवर्षीप्रमाणे ही तरतूद नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामासाठी करण्यात आली होती. मात्र यंदा निवडणुका न झाल्यामुळे हा नगरसेवक निधी मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पासाठी वळता केला जाणार आहे. उर्वरित २५० कोटींचा निधी हा आकस्मिक निधीतून वळता केला जाणार आहे. नगरसेवक निधी वळता केल्यामुळे शौचालयाची दारे बसवणे, वस्त्यांमध्ये लादी लावणे, समाजमंदिर बांधणे, वाचनालय, व्यायामशाळा बांधणे किंवा त्याची दुरुस्ती करणे अशा कामांसाठीचा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रभागातील छोट्या-मोठ्या कामांसाठी आता निधी उपलब्ध नाही, अशी परिस्थिती आहे.

निविदा प्रक्रिया वादात का सापडली?

या प्रकल्पासाठी २४ विभागांच्या स्तरावर निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र ही प्रक्रिया करताना अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप भाजपने केला होता. याच आरोपामुळे अंधेरी आणि मालाडमधील सुशोभीकरणाच्या कामांच्या निविदा रद्द करण्याची वेळ आली होती. बोरिवली, कांदिवली, दहिसर येथील कामांच्या निविदा प्रक्रियाही वादात सापडल्या. कंत्राट मिळवण्यासाठी कमी दर लावले असल्याचा आरोप झाला होता. तर भायखळा परिसरात विविध सुशोभीकरणाच्या कामासाठी एकच निविदा मागवल्यामुळे तीदेखील वादात सापडली होती.

विश्लेषण : ‘मंदौस’ चक्रीवादळ धडकणार; जाणून घ्या, कुठे आणि काय होणार परिणाम?

प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यास उशीर का?

पंचवीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची कामे करताना पालिकेच्या प्रचलित निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागतो. त्याकरिता २१ दिवसांचा अवधी द्यावा लागतो. त्यानंतर कंत्राटदाराची अंतिम निवड करण्याच्या प्रक्रियेसाठीही वेळ द्यावा लागतो. तसेच अनेक कामे ही पालिकेच्या दरपत्रकावर नसल्यामुळे निविदा प्रक्रिया तांत्रिक अडचणीत सापडली होती. अशा कामांचे दर ठरवून अंदाजित खर्च काढणे, निविदा मागवणे याला वेळ लागला. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत ५० टक्के कामे पूर्ण होणे अपेक्षित असले तरी आता काही मोजक्या कामांची सुरुवात झाली आहे, तर अनेक कामांसाठी अजूनही निविदा मागवल्या जात आहेत.

प्रकल्पांतर्गत कोणती कामे करणार?

या प्रकल्पांतर्गत १६ प्रकारची कामे केली जाणार आहेत. रस्त्यांचे फेरपृष्ठीकरण, रस्ते, पूल, पदपथ, वाहतूक बेटे, समुद्रकिनारे, उद्याने इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, सुधारणा, आकर्षक प्रकाशयोजना, पदपथांवर आसने बसवणे, रोषणाई करणे, पुलाखालील जागेची रंगरंगोटी करणे, आकाशमार्गिका (स्कायवॉक) सुशोभित करणे, समुद्रकिनाऱ्यांवर रोषणाई, डिजिटल जाहिरात फलक, किल्ल्यांवर रोषणाई, सुविधा केंद्र सुरू करणे, वृक्ष लागवड अशी कामे केली जाणार आहेत. यामधील रोषणाईची कामे लवकर होऊ शकतात. मात्र बांधकाम स्वरूपाच्या कामांना वेळ लागण्याची शक्यता आहे. गेटवे ऑफ इंडिया परिसराचे सुशोभीकरणही हाती घेण्यात येणार आहे.

विश्लेषण: प्रदूषण पातळीत मुंबई दिल्लीच्याही पुढे का? मुंबईची हवा इतकी का खालवली?

सर्वाधिक भर कशावर?

मुंबई सुंदर करताना २०० किमी लांबीच्या रस्त्यांचे फेरपृष्ठीकरण करण्यावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. त्याकरिता ५०० कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. महापालिकेने रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रिटीकरणाचा दीर्घकालीन प्रकल्प हाती घेतला असून त्यात समाविष्ट नसलेल्या रस्त्यांचा समावेश या फेरपृष्ठीकरणात करण्यात आला आहे. तसेच सुशोभीकरणाच्या कामांमध्ये रोषणाईवर अधिक भर दिला जाणार आहे. उड्डाणपूल, आकाशमार्गिकांवरील अंधार दूर करणारे विशेष दिवे बसवले जाणार आहेत. तसेच वाहतूक बेटे, रस्ते, पदपथांवर रात्रीच्या वेळीही चांगला उजेड असेल, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे.

मार्चची मुदत का?

हा प्रकल्प मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पालिकेची निवडणूक कधीही होऊ शकते हे गृहित धरून या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. प्रकल्पात झटपट होणारी कामे हातात घेण्यात आली आहेत. दोन- तीन महिन्यांत संपूर्ण मुंबईचा कायापालट झालेला दाखवणे हे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.