इंद्रायणी नार्वेकर
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत (एसटीपी) सात मलजल प्रक्रिया केंद्रांचे भूमिपूजन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. पालिकेचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि सर्वात खर्चीक प्रकल्प एकदाचा मार्गी लागला आहे. गेली किमान पंधरा वर्षे रखडलेला हा प्रकल्प इतका महत्त्वाचा का आहे?
मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प काय आहे?
घराघरांतून आणि कारखान्यातून उत्सर्जित होणाऱ्या सर्व सांडपाण्याचे व मलजलाचे व्यवस्थापन महापालिकेद्वारे केले जाते. सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत दररोज साधारणत: दोनशे ते अडीचशे कोटी लीटर सांडपाण्याची निर्मिती मुंबईत होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या पाण्यावर पालिकेच्या उदंचन केंद्राद्वारे प्रक्रिया केली जाते. हे प्रक्रिया केलेले सांडपाणी समुद्र, नदी किंवा खाडीत सोडले जाते. मात्र वाढलेली लोकसंख्या आणि मुंबईच्या आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने मलनिस्सारण सेवेच्या जाळ्यात व सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सांडपाण्यावर तृतीय स्तरावरील प्रक्रिया करण्यात येणार असून त्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येणार आहे.
प्रकल्प कुठे साकारणार ?
या प्रकल्पांतर्गत वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, मालाड, भांडुप व घाटकोपर या ७ ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मलनिस्सारण व्यवस्थेसाठीचा पहिला बृहत आराखडा (Master Plan) १९७९ मध्ये तयार केला. या आराखडय़ानुसार आखलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे बृहन्मुंबईची मलजलविषयक व्यवस्था एकूण ७ मलनिस्सारण क्षेत्रात विभागण्यात आली. त्यानुसार त्या सात ठिकाणी असलेल्या व्यवस्थेची दर्जोन्नती करण्यात येणार आहे.
सध्याची व्यवस्था काय?
कुलाबा येथे पालिकेचे नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र २०२० मध्ये सुरू झाले. या केंद्रातून तृतीय स्तरावर प्रक्रिया केलेले प्रतिदिन १० दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध होत आहे. तर वरळी व वांद्रे येथील संकलित मलजल सागरी पातमुखाद्वारे समुद्रात सोडले जाते. वर्सोवा, भांडुप व घाटकोपर येथे मलजल तलावाद्वारे प्रक्रिया करून खाडीत सोडले जाते. तसेच मालाड क्षेत्रातील मलजल प्राथमिक प्रक्रिया करून खाडीत सोडले जाते.
विश्लेषण: पद्म पुरस्कार विजेत्यांची निवड कशी होते? हा पुरस्कार नाकारणारे चार भारतीय कोण होते?
निविदा प्रक्रिया का रखडली ?
वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, मालाड, भांडुप व घाटकोपर या ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी पालिकेने २०१८ मध्ये निविदा मागवल्या होत्या. मात्र त्याला सुरुवातीला प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यातच कालांतराने राष्ट्रीय हरित लवादाने जुन्या नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी देशभरातील सर्व प्रकल्पांना स्थगिती दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी सुधारित नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सुधारित नियमावलीनुसार पुन्हा निविदा मागवण्यात आल्या.
नवनवीन मानके कशासाठी ?
पाण्याच्या प्रवाहात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य स्तरावरची प्रक्रिया करावी यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वेळोवेळी सांडपाण्याची मानके प्रस्तावित करत असते. लोकांच्या आरोग्यासाठी व पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ही बाब आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्याच्या मानकानुसार सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सातही केंद्रांच्या दर्जोन्नतीचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. सध्याच्या मानकांनुसार मलजलावर तृतीय स्तरावरील प्रक्रिया करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या दर्जोन्नतीचे काम हाती घेतले आहे. अशा नवीन उभारणी करण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया केंद्रातून तृतीय स्तरावर प्रक्रिया केलेले सांडपाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर उपयोगासाठी वापरण्यात यावे, असे ठरविण्यात आले आहे. अशा प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर अनेक औद्योगिक कारणांसाठी, बागकाम, वाहने धुणे इत्यादी कामांसाठी प्रस्तावित आहे. त्यातून मिळणाऱ्या बायोगॅसपासून वीजनिर्मितीही केली जाणार आहे. बाहेर पडणाऱ्या गाळावर ‘अ’ दर्जाअंतर्गत प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
विश्लेषण: भायखळ्याच्या प्राणिसंग्रहालय आरक्षणाचा वाद काय?
खर्च कसा वाढला?
सन २००२ मध्ये या प्रकल्पाचा बृहत आराखडा तयार केला तेव्हा या प्रकल्पाची एकूण किंमत १०,६००कोटी होती. मात्र एवढी वर्षे प्रकल्प रखडल्यामुळे या मलजल प्रक्रिया केंद्रांसाठी रुपये १७ हजार १८२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. पुढील पंधरा वर्षे प्रकल्प चालवणे, देखभाल याकरिता वस्तू व सेवा करासह हा खर्च २७ हजार कोटींवर जाणार आहे.
मलजल प्रक्रिया केंद्राची क्षमता किती?
या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची एकत्रित क्षमता ही दररोज २४६.४० कोटी लीटर अर्थात २ हजार ४६४ दशलक्ष लीटर मलजलावर प्रक्रिया करण्याची असणार आहे. सध्याच्या प्रक्रिया केंद्रांमध्ये १३०० दशलक्ष लीटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. प्रकल्पाची क्षमता वाढेलच परंतु, प्रकल्प केंदातून समुद्रात सोडले जाणारे पाणी चांगल्या दर्जाचे असल्यामुळे समुद्री जीवांचे संरक्षण होणार आहे.
भूमिपूजन झाले, प्रकल्प कधी?
जागेची कमतरता, पर्यावरणविषयक मंजुरी, प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेवरील कांदळवने, वेळोवेळी बदलणारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मानके यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. तसेच राजकीय आरोपांमुळे निविदा प्रक्रिया वादात सापडली होती. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकियेतही हा प्रकल्प अडकला होता. आता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले असले तरी प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चार वर्षे लागणार आहेत.
