केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी (११ ऑगस्ट) लोकसभेत सांगितले की, भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) हे ब्रिटिश काळातील कायदे आता रद्दबातल होणार असून, त्यांची जागा अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता (एनबीएस २०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस २०२३) व भारतीय साक्ष (बीएस २०२३) हे तीन कायदे घेणार आहेत. या कायद्यांची तीनही विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली असून, ती संयुक्त संसदीय समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आली आहेत. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मध्ये महिलेची फसवणूक करून लग्न केल्याच्या गुन्ह्याबद्दलचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याला शिक्षा करणारे कलम १८६० सालच्या भारतीय दंड संहिता कायद्यात समाविष्ट नव्हते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अनेक वर्षांपासून भारताच्या विविध न्यायालयांमध्ये लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार करणे, फसवणूक करून लग्न करणे, अशा प्रकारचे खटले दाखल होत आहेत. अशा गुन्ह्यांसाठी भारतीय दंड संहितेमधील (IPC) इतर कलमांचा आधार घेऊन शिक्षा दिली जाते.
भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा कधी आणि कसा अस्तित्वात आला?
लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाबाबत नवीन कलम काय आहे?
प्रस्तावित विधेयकातील कलम ६९ मध्ये नमूद केले आहे, “जो कुणी फसव्या मार्गाने किंवा पूर्ण न करण्याच्या उद्देशाने लग्न करण्याचे वचन देऊन एखाद्या स्त्रीशी लैंगिक संबंध ठेवतो, अशाप्रकारचे लैंगिक संबंध बलात्काराच्या गुन्ह्यात मोडणार नसून अशा गुन्ह्यातील आरोपी दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीची आणि आर्थिक दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.” या कलमाचे स्पष्टीकरण देताना फसवणुकीचे प्रकारही सांगण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये, “नोकरी किंवा नोकरीमध्ये बढती आणि लग्नाचे खोटे आश्वासन देणे किंवा ओळख लपवून लग्न करणे” या फसवणुकीचा समावेश आहे.
लग्नाचे खोटे आश्वासन म्हणजे काय? यासाठी कायदा अस्तित्वात नव्हता?
लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कार करण्यात आला, या दाव्याच्या आसपास असणारी अनेक प्रकरणे दाखल आहेत. त्यात बहुतेकदा म्हटलेले असते की, पुरुषाने लग्नाचे आमिष दाखवून स्त्रीची लैंगिक संबंधासाठी संमती घेतली; मात्र नंतर लग्नाचे वचन पूर्ण केले नाही. त्यामुळे लैंगिक संबंधासाठीची संमती खोट्या आश्वासनावर आधारित असल्यामुळे अशा प्रकारचा गुन्हा बलात्काराच्या व्याख्येत येत होता. बलात्कारासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार त्यावर कारवाई करण्यात येत होती.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मध्ये बलात्कार म्हणजे काय? याबाबतची व्याख्या दिली आहे. त्यामधे सात प्रकारचे वर्णन दिले आहे, या वर्णनानुसार जो कुणी महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवेल त्याला बलात्कार असे म्हटले जाईल. महिलेच्या इच्छेविरोधात, महिलेच्या संमतीशिवाय, महिलेला किंवा तिच्या जवळच्या व्यक्तीला दुखापत करण्याचे भय दाखवून तिची संमती मिळवली असेल तर, गुंगीचे औषध देऊन किंवा नशेत असताना संमती दिलेली असेल तर आणि १६ वर्षांहून लहान असलेल्या मुलीसोबत संमतीने किंवा संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवल्यास ते बलात्काराच्या व्याख्येत गणण्यात येते.
लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केलेल्या लैंगिक संबंधासाठी कलम ९० व कलम ३७५ यांचे एकत्रीकरण करण्यात येते. कलम ९० च्या व्याख्येनुसार, एखाद्या व्यक्तीने इजा होण्याच्या भयापोटी किंवा गैरसमजापोटी संमती दिलेली असेल आणि कृती करणाऱ्या व्यक्तीला अशी संमती भयामुळे किंवा गैरसमजुतीमुळे देण्यात आली आहे, हे माहीत असेल तर ती संमती अवैध मानली जाते.
हे वाचा >> फौजदारी कायद्यांमध्ये नेमके बदल काय?
न्यायालयांनी अनेकदा अशा प्रकरणांची सुनावणी घेतलेली असून, संमती आणि तथ्याबाबतची गैरसमजूत कलम ३४५ अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा ठरू शकते का? यावर विचारविनिमय केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ‘उदय विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या खटल्यात २००३ साली पहिल्यांदाच या प्रश्नावर विचार केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
उदय विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या प्रकरणातील प्रेमी युगुलादरम्यान लैंगिक संबंध निर्माण झाले होते; ज्यातून महिला गर्भवती राहिली. जेव्हा दोघांचे लग्न होऊ शकले नाही, तेव्हा महिलेने पुरुषाविरोधात लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन संबंध ठेवल्याची तक्रार दाखल केली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, लग्नाचे खोटे आश्वासन आणि ‘तथ्याबाबतचा गैरसमज’ यांचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही. कारण- या प्रकरणातील पुरुष आणि स्त्री या दोघांनाही त्यांच्या कुटुंबीयांकडून लग्नाला विरोध होईल याची जाणीव होती. त्यामुळे तिने या कृत्याला मुक्तपणे संमती दिली. न्यायालयाने म्हटले, तिला या कृत्याचे परिणाम काय होतील हे माहीत असले पाहिजे. विशेषतः जेव्हा जातीच्या कारणांमुळे त्या दोघांचेही लग्न होऊ शकणार नाही, याची जाणीव तिला होती.
आयपीसीमधील कलम ९० बलात्काराच्या प्रकरणाला लागू करण्यासाठी न्यायालयाने दोन अटी पाळल्या आहेत. एक म्हणजे संमती वस्तुस्थितीच्या चुकीच्या कल्पनेतून दिली गेली होती, हे सिद्ध करावे लागेल. दुसरे हेही सिद्ध करावे लागेल की, ज्या व्यक्तीने संमती घेतली आहे, तिच्याकडे असे मानण्याचे कारण असावे की, सदर संमती गैरसमजुतीतून दिली गेली आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, लैंगिक संबंधासाठी दिलेली संमती ऐच्छिक आहे की नाही किंवा ती गैरसमजुतीच्या कल्पनेतून दिली गेली आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी कोणताही सरळसोट मार्ग नाही. प्रत्येक प्रकरणातील पुरावे तसेच आजूबाजूच्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. लैंगिक संबंधाच्या खटल्यात संमती नसणे (संमतीची अनुपस्थिती) आणि गुन्ह्यातील इतर प्रत्येक घटक सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही फिर्यादीवर म्हणजेच आरोप करणाऱ्या पक्षावर असेल.
२००३ नंतर पुन्हा पुढच्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दिलीप सिंह विरुद्ध बिहार राज्य’ या खटल्यातील आरोपीची बळजबरीने बलात्कार या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणात, एका पुरुषाने आपल्या शेजारी राहणाऱ्या महिलेला लग्नाचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले आणि नंतर वारंवर असेच संबंध ठेवले. पण त्यानंतर लग्नाचे वचन पाळले नाही. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला आधीच्या न्यायालयाने दिलेली शिक्षा बाजूला ठेवून त्याच्या सुनावणीच्या मागणीला परवानगी दिली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने लग्नाचे वचन दिले असेल, यात आम्हाला अजिबात शंका वाटत नाही. कारण त्यामुळेच पीडित मुलीने त्याच्याशी लैंगिक जवळीक साधण्यास सहमती दिली.
पण, आरोपीचा पीडितेशी लग्न करण्याचा कोणताही हेतू सुरुवातीपासून नव्हताच, याची खात्री देणारा कोणताही पुरावा नाही. या प्रकरणाला लग्नाचे खोटे आश्वासन मानन्याऐवजी लग्न करण्याच्या आश्वासनाचा भंग असे मानले पाहीजे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अपीलकर्त्याने (आरोपीने) लग्न करण्याच्या आश्वासनाचा भंग केला आहे, हे तथ्य नाकारता येत नाही. ज्यामुळे आरोपी दिवाणी कायद्यानुसार नुकसानीसाठी प्रथम दृष्ट्या जबाबदार आहे.
लग्न करण्याचे खोटे आश्वासन आणि आश्वासनाचे उल्लंघन यात फरक काय?
२०१९ साली, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने ‘प्रमोद सूर्यभान पवार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यात निकाल देताना म्हटले की, वरील दोन्ही आश्वासनांच्या प्रकारात फरक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, लग्न करण्याचे आश्वासन खोटे आहे आणि असे आश्वासन देणाऱ्याचा हेतू सुरुवातीपासूनच त्या आश्वासनाचे पालन करण्याचा नव्हता; तर स्त्रीची फसवणूक करून तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी पटवून देण्याचा होता, तिथे तथ्यांची गैरसमजूत लागू होते, कारण- स्त्रीच्या संमतीचा विकृत वापर करण्यात आला. दरम्यान, आश्वासनाचा भंग करणे हे खोटे आश्वासन असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
या वर्षी ३० जानेवारी रोजी ‘नईम अहमद विरुद्ध राज्य’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, लग्नाचे आश्वासन मोडणे हा प्रत्येक वेळी बलात्काराचा गुन्हा होऊ शकत नाही. “आरोपीने महिलेशी लग्न करण्याचे आश्वासन गांभीर्यपूर्वक दिले असावे आणि त्यानंतर काही अनपेक्षित परिस्थितीमुळे किंवा त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीमुळे त्याला लग्नाचे आश्वासन पूर्ण करता आले नसावे, अशी शक्यता कुणीही नाकारू शकत नाही”, असेही या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सांगितले.
अनेक वर्षांपासून भारताच्या विविध न्यायालयांमध्ये लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार करणे, फसवणूक करून लग्न करणे, अशा प्रकारचे खटले दाखल होत आहेत. अशा गुन्ह्यांसाठी भारतीय दंड संहितेमधील (IPC) इतर कलमांचा आधार घेऊन शिक्षा दिली जाते.
भारतीय दंड संहिता (IPC) कायदा कधी आणि कसा अस्तित्वात आला?
लग्नाच्या खोट्या आश्वासनाबाबत नवीन कलम काय आहे?
प्रस्तावित विधेयकातील कलम ६९ मध्ये नमूद केले आहे, “जो कुणी फसव्या मार्गाने किंवा पूर्ण न करण्याच्या उद्देशाने लग्न करण्याचे वचन देऊन एखाद्या स्त्रीशी लैंगिक संबंध ठेवतो, अशाप्रकारचे लैंगिक संबंध बलात्काराच्या गुन्ह्यात मोडणार नसून अशा गुन्ह्यातील आरोपी दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीची आणि आर्थिक दंडाच्या शिक्षेस पात्र असेल.” या कलमाचे स्पष्टीकरण देताना फसवणुकीचे प्रकारही सांगण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये, “नोकरी किंवा नोकरीमध्ये बढती आणि लग्नाचे खोटे आश्वासन देणे किंवा ओळख लपवून लग्न करणे” या फसवणुकीचा समावेश आहे.
लग्नाचे खोटे आश्वासन म्हणजे काय? यासाठी कायदा अस्तित्वात नव्हता?
लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कार करण्यात आला, या दाव्याच्या आसपास असणारी अनेक प्रकरणे दाखल आहेत. त्यात बहुतेकदा म्हटलेले असते की, पुरुषाने लग्नाचे आमिष दाखवून स्त्रीची लैंगिक संबंधासाठी संमती घेतली; मात्र नंतर लग्नाचे वचन पूर्ण केले नाही. त्यामुळे लैंगिक संबंधासाठीची संमती खोट्या आश्वासनावर आधारित असल्यामुळे अशा प्रकारचा गुन्हा बलात्काराच्या व्याख्येत येत होता. बलात्कारासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार त्यावर कारवाई करण्यात येत होती.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मध्ये बलात्कार म्हणजे काय? याबाबतची व्याख्या दिली आहे. त्यामधे सात प्रकारचे वर्णन दिले आहे, या वर्णनानुसार जो कुणी महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवेल त्याला बलात्कार असे म्हटले जाईल. महिलेच्या इच्छेविरोधात, महिलेच्या संमतीशिवाय, महिलेला किंवा तिच्या जवळच्या व्यक्तीला दुखापत करण्याचे भय दाखवून तिची संमती मिळवली असेल तर, गुंगीचे औषध देऊन किंवा नशेत असताना संमती दिलेली असेल तर आणि १६ वर्षांहून लहान असलेल्या मुलीसोबत संमतीने किंवा संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवल्यास ते बलात्काराच्या व्याख्येत गणण्यात येते.
लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केलेल्या लैंगिक संबंधासाठी कलम ९० व कलम ३७५ यांचे एकत्रीकरण करण्यात येते. कलम ९० च्या व्याख्येनुसार, एखाद्या व्यक्तीने इजा होण्याच्या भयापोटी किंवा गैरसमजापोटी संमती दिलेली असेल आणि कृती करणाऱ्या व्यक्तीला अशी संमती भयामुळे किंवा गैरसमजुतीमुळे देण्यात आली आहे, हे माहीत असेल तर ती संमती अवैध मानली जाते.
हे वाचा >> फौजदारी कायद्यांमध्ये नेमके बदल काय?
न्यायालयांनी अनेकदा अशा प्रकरणांची सुनावणी घेतलेली असून, संमती आणि तथ्याबाबतची गैरसमजूत कलम ३४५ अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा ठरू शकते का? यावर विचारविनिमय केलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ‘उदय विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या खटल्यात २००३ साली पहिल्यांदाच या प्रश्नावर विचार केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
उदय विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या प्रकरणातील प्रेमी युगुलादरम्यान लैंगिक संबंध निर्माण झाले होते; ज्यातून महिला गर्भवती राहिली. जेव्हा दोघांचे लग्न होऊ शकले नाही, तेव्हा महिलेने पुरुषाविरोधात लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन संबंध ठेवल्याची तक्रार दाखल केली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, लग्नाचे खोटे आश्वासन आणि ‘तथ्याबाबतचा गैरसमज’ यांचा चुकीचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही. कारण- या प्रकरणातील पुरुष आणि स्त्री या दोघांनाही त्यांच्या कुटुंबीयांकडून लग्नाला विरोध होईल याची जाणीव होती. त्यामुळे तिने या कृत्याला मुक्तपणे संमती दिली. न्यायालयाने म्हटले, तिला या कृत्याचे परिणाम काय होतील हे माहीत असले पाहिजे. विशेषतः जेव्हा जातीच्या कारणांमुळे त्या दोघांचेही लग्न होऊ शकणार नाही, याची जाणीव तिला होती.
आयपीसीमधील कलम ९० बलात्काराच्या प्रकरणाला लागू करण्यासाठी न्यायालयाने दोन अटी पाळल्या आहेत. एक म्हणजे संमती वस्तुस्थितीच्या चुकीच्या कल्पनेतून दिली गेली होती, हे सिद्ध करावे लागेल. दुसरे हेही सिद्ध करावे लागेल की, ज्या व्यक्तीने संमती घेतली आहे, तिच्याकडे असे मानण्याचे कारण असावे की, सदर संमती गैरसमजुतीतून दिली गेली आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, लैंगिक संबंधासाठी दिलेली संमती ऐच्छिक आहे की नाही किंवा ती गैरसमजुतीच्या कल्पनेतून दिली गेली आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी कोणताही सरळसोट मार्ग नाही. प्रत्येक प्रकरणातील पुरावे तसेच आजूबाजूच्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. लैंगिक संबंधाच्या खटल्यात संमती नसणे (संमतीची अनुपस्थिती) आणि गुन्ह्यातील इतर प्रत्येक घटक सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही फिर्यादीवर म्हणजेच आरोप करणाऱ्या पक्षावर असेल.
२००३ नंतर पुन्हा पुढच्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दिलीप सिंह विरुद्ध बिहार राज्य’ या खटल्यातील आरोपीची बळजबरीने बलात्कार या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणात, एका पुरुषाने आपल्या शेजारी राहणाऱ्या महिलेला लग्नाचे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले आणि नंतर वारंवर असेच संबंध ठेवले. पण त्यानंतर लग्नाचे वचन पाळले नाही. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला आधीच्या न्यायालयाने दिलेली शिक्षा बाजूला ठेवून त्याच्या सुनावणीच्या मागणीला परवानगी दिली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने लग्नाचे वचन दिले असेल, यात आम्हाला अजिबात शंका वाटत नाही. कारण त्यामुळेच पीडित मुलीने त्याच्याशी लैंगिक जवळीक साधण्यास सहमती दिली.
पण, आरोपीचा पीडितेशी लग्न करण्याचा कोणताही हेतू सुरुवातीपासून नव्हताच, याची खात्री देणारा कोणताही पुरावा नाही. या प्रकरणाला लग्नाचे खोटे आश्वासन मानन्याऐवजी लग्न करण्याच्या आश्वासनाचा भंग असे मानले पाहीजे. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अपीलकर्त्याने (आरोपीने) लग्न करण्याच्या आश्वासनाचा भंग केला आहे, हे तथ्य नाकारता येत नाही. ज्यामुळे आरोपी दिवाणी कायद्यानुसार नुकसानीसाठी प्रथम दृष्ट्या जबाबदार आहे.
लग्न करण्याचे खोटे आश्वासन आणि आश्वासनाचे उल्लंघन यात फरक काय?
२०१९ साली, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने ‘प्रमोद सूर्यभान पवार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यात निकाल देताना म्हटले की, वरील दोन्ही आश्वासनांच्या प्रकारात फरक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, लग्न करण्याचे आश्वासन खोटे आहे आणि असे आश्वासन देणाऱ्याचा हेतू सुरुवातीपासूनच त्या आश्वासनाचे पालन करण्याचा नव्हता; तर स्त्रीची फसवणूक करून तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी पटवून देण्याचा होता, तिथे तथ्यांची गैरसमजूत लागू होते, कारण- स्त्रीच्या संमतीचा विकृत वापर करण्यात आला. दरम्यान, आश्वासनाचा भंग करणे हे खोटे आश्वासन असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
या वर्षी ३० जानेवारी रोजी ‘नईम अहमद विरुद्ध राज्य’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, लग्नाचे आश्वासन मोडणे हा प्रत्येक वेळी बलात्काराचा गुन्हा होऊ शकत नाही. “आरोपीने महिलेशी लग्न करण्याचे आश्वासन गांभीर्यपूर्वक दिले असावे आणि त्यानंतर काही अनपेक्षित परिस्थितीमुळे किंवा त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीमुळे त्याला लग्नाचे आश्वासन पूर्ण करता आले नसावे, अशी शक्यता कुणीही नाकारू शकत नाही”, असेही या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सांगितले.
