विश्लेषण: अजून आठ वर्षांनी अबू सालेम तुरुंगातून सुटणार? २००५ मध्ये भारत-पोर्तुगालमध्ये नेमका काय करार झाला?

बॉम्बस्फोट आणि पळून जाण्यात यश
१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले. यामध्ये एकूण २० जणांचा मृत्यू झाला तर ८७ जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर हा कट कोणी रचला?, याचे सूत्रधार कोण होते? याचा माग काढण्यास तपास यंत्रणांनी सुरुवात केली. या प्रकरणामध्ये अगदी संजय दत्तसारख्या बॉलिवूड सेलिब्रिटींपासून ते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमपर्यंत अनेकांची नावं समोर आली. मात्र त्यापैकी आबू सालेम हा त्या काळी तपास यंत्रणांना चकवा देऊन परदेशामध्ये पळून जाण्यात यशस्वी ठरला होता.

नऊ वर्ष सुरु होता शोध
एक दोन नाही तर तब्बल नऊ वर्ष मुंबई पोलीस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा अबू सालेमचा शोध घेत होते. मात्र प्रत्येक वेळेस त्यांच्या हाती अपयशच आलं. अखेर नऊ वर्षानंतर म्हणजेच २००२ साली पोर्तुगलमधील लिस्बन शहरामध्ये अबू सालेम आणि त्याची मैत्रिणी तसेच बॉलिवूड स्टार मोनिका बेदीला स्थानिक पोलिसांनी अटक केली.

दाऊदने माहिती दिल्याची चर्चा…
त्यावेळेस अशी चर्चा होती की दाऊद इब्राहिमचा उजवा हात असणाऱ्या छोटा शकीलने पोलिसांना अबू सालेमबद्दलची माहिती दिली आणि त्याच्या आधारेच त्याला अटक करण्यात आली.

तीन वर्षांच्या न्यायलयीन लढ्यानंतर भारताच्या ताब्यात
तीन वर्षांच्या मोठ्या न्यायलयीन लढ्यानंतर २००५ साली सलीम आणि मोनिका बेदीला भारतात परत आणण्यात तपास यंत्रणांना यश आलं. त्याला ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पोर्तुगालने भारताच्या ताब्यात दिलं होतं. याचवेळेस झालेल्या प्रत्यार्पणाच्या करारामधील दोन महत्वाच्या गोष्टी सध्याच्या सरकारसमोर अडचणीचा विषय ठरत आहेत.

करारादरम्यान काय ठरलं?
प्रत्यार्पणाच्या करारादरम्यान १७ डिसेंबर २००२ रोजी देशाचे तत्कालीन उप-पंतप्रधान तसेच देशाचे गृहमंत्री अशणाऱ्या लाल कृष्ण आडवणी यांनी भारत सरकारतर्फे पोर्तुगाल सरकार शब्द दिला होता. “सालेमला भारताच्या ताब्यात दिलं तर त्याला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाणार नाही. तसेच त्याला २५ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगामध्ये ठेवलं जाणार नाही.” जवळजवळ २० वर्षांपूर्वी अडवाणींनी गृहमंत्री म्हणून भारत सरकारची बाजू मांडताना दिलेला तो शब्द आता केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या मोदी सरकारसाठी न्यायलयासमोर बाजू मांडताना अडचणीचा विषय ठरत आहे.

सालेमच्या वकिलांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे.
“सलेमला रेड कॉर्नर नोटीसनुसार सन २००२ मध्ये पोर्तुगालमध्ये ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यामुळे या अटकेच्या तारखेपासून त्याच्या शिक्षेचा विचार केला जावा. २००५ मध्ये त्याला भारताच्या ताब्यात सोपवल्यापासूनचा कालावधी विचारत घेण्याऐवजी २००२ पासूनचा कालावधी विचारात घेतला जावा,” असा दावा सालेमच्या वकिलांनी केलाय.

सरकारी वकिलांचं म्हणणं काय?
२००५ च्या कालावधीनुसार विचार केला तर २०२२ पर्यंत सलेमने १७ वर्षांचा तुरुंगवासाची शिक्षा पूर्ण केली आहे, असं सरकारी वकिलांचं म्हणणं आहे. तर सलेमच्या वकिलांचं म्हणणं आहे ती त्याला अटक करण्यात आल्यानंतर भारताकडे सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हापासून म्हणजेच २८ मार्च २००३ पासून हा कालावधी गृहित धरण्यात यावा, असा युक्तिवाद करण्यात आलाय. सरकारी वकिलांनी २०३० पर्यंत सालेमची शिक्षा पूर्ण होईल अशी भूमिका घेतलीय.

न्यायालयाचं म्हणणं काय?
न्यायमुर्ती एस. के कौल आणि न्यायमुर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने यासंदर्भातील मत मांडलं आहे. २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने भारताच्या राष्ट्रपतींचा सल्ला घेऊन कलम ७२ अंतर्गत भारतीय संविधान आणि देशाप्रती असणाऱ्या जबाबदाऱ्यांच्या अधिकारानुसार निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयाने सुचवलं आहे.

“शिक्षेचा २५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर महिन्याभराच्या आत संबंधित कागदपत्रं पुढे पाठवावीत. सरकार स्वत: सीआरपीसीअंतर्गत माफीच्या कायद्यानुसार २५ वर्षांचा शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर यासंदर्भातील कारवाई महिन्याभराच्या आत सुरु करु शकते,” असं खंडपीठाने म्हटलंय. त्यामुळेच आता तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी दिलेला तो शब्द सध्याच्या सरकारसाठी आणि सालेमची शिक्षा पूर्ण होईल तेव्हा २०३० मध्ये सत्तेत असणाऱ्या सरकारसाठी अडचणीत आणणारा ठरणार असल्याचं चित्र सध्या तरी दिसत आहे.

सालेमवर कोणते गुन्हे?
२५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी विशेष टाडा न्यायालयाने आबू सालेमला १९९५ साली मुंबईतील बांधकाम व्यवसायिक प्रदीप जैन आणि त्यांचा चालक मेहंदी हसन यांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याप्राणे १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणामध्ये सालेमला दोषी ठरवण्यात आलं होतं.