Bombay HC strikes down Centre’s ‘fake news’ fact check rule: मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुधारित माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम, २०२१ मधील महत्त्वाची तरतूद असंवैधानिक म्हणून फेटाळून लावली. या तरतुदीमुळे सरकारला “फॅक्ट चेक युनिट” (FCU) द्वारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील “फेक न्यूज” ओळखण्याचा अधिकार मिळाला होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्या ९९ पानांच्या निर्णयात, न्यायमूर्ती अतुल एस चांदूरकर यांनी या वर्षी जानेवारीमध्ये न्यायमूर्ती गौतम एस पटेल यांनी मांडलेल्या भूमिकेला दुजोरा दिला. त्यामुळे २-१ अशा मताने हा निकाल लागला आहे. निवृत्त न्यायाधीश गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती पटेल यांनी सुधारित नियमांवर ताशेरे ओढले होते; तर न्यायमूर्ती गोखले यांनी सरकारची भूमिका रास्त मानली होती.
कर्नाटक आणि तामिळनाडू सारख्या काही राज्यांनी स्थापन केलेल्या FCUs वर शुक्रवारच्या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हा कायदा नक्की काय आहे?
एप्रिल २०२२ मध्ये, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEiTY) IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) सुधारणा नियम, 2023 (2023 नियम) जारी केले, ज्याद्वारे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०२१ मध्ये सुधारणा केली.
IT नियम, 2021 च्या नियम 3(1)(b)(v) मधील दुरुस्तीने “फेक न्यूज” ही संज्ञा विस्तारली व ती सरकारी कामकाजाच्या कक्षेत समाविष्ट केली.
या बदललेल्या नियमांनुसार, जर FCU ला “बनावट”, “खोटे” किंवा सरकारच्या कामाशी संबंधित “भ्रामक” तथ्ये असलेल्या कोणत्याही पोस्टबद्दल माहिती मिळाल्यास, ते संबंधित सोशल मीडियाची सेवा देणाऱ्या माध्यमांना तसे लक्षात आणून देतील .
त्यानंतर ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या माध्यम कंपन्यांना आपली माध्यमे सुरू ठेवायची असतील तर त्रयस्थांनी या माध्यमांवर प्रसारित केलेली माहिती, डेटा काढून टाकावा लागेल.
भाषण स्वातंत्र्य आणि सरकार त्यावर किती प्रमाणात नियंत्रण ठेवू शकते यासंदर्भात या नियमांनी चिंता उपस्थित केली आहे. सरकारी कामकाजासंदर्भात सत्य काय ते ठरवण्याचा अधिकार FCUs ने फक्त सरकारला दिला आहे.
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्यासमोर प्रकरण कसे आले?
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिला. म्हणजेच निकालपत्रात दोन्ही न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला परस्पर विरोधी निकालामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, प्रकरण तिसऱ्या न्यायाधीशाकडे पाठवण्यात आले जे या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करतील.
त्यानुसार, न्यायमूर्ती चांदूरकर यांना ७ फेब्रुवारी रोजी काम सोपवण्यात आले. ११ मार्च रोजी न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी अंतिम मत देईपर्यंत एफसीयू स्थापन करण्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यांच्या अंतरिम आदेशानंतर हायकोर्टाने स्थगिती मागणारे अंतरिम अर्ज २-१ अशा बहुमताने फेटाळून लावले.
२० मार्च रोजी केंद्राने FCU ला प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) अंतर्गत अधिसूचित केले. मात्र, एका दिवसानंतर, सुधारित नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेईपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता.
अधिक वाचा: विश्लेषण : एक देश, एक निवडणुकीसाठी आव्हाने अधिक! आर्थिक गणितांपेक्षा राजकीय गणितेच अधिक?
हायकोर्टासमोर काय युक्तिवाद झाला?
स्टँड-अप कॉमिक कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स यांनी नियमांच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान दिले. हे नियम मनमानी करणारे, असंवैधानिक आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांची आहे.
केंद्राचा दावा आहे की हे नियम सरकारला लक्ष्य करणारी कोणतीही मते, टीका, व्यंगचित्रे किंवा विनोदाच्या विरोधात नाहीत. तर हे नियम “सरकारी कामकाजा”शी संबंधित माहिती बनावट, खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्टच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर प्रसारित होत असेल तर तिला प्रतिबंध करण्यासाठी आहेत.
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी कोणत्या आधारावर नियम मोडीत काढले?
परस्परविरोधी निकालासंदर्भात मतप्रदर्शन करताना न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी न्यायमूर्ती पटेल यांच्याशी सहमती दर्शवली. सुधारित नियम ३(१)(b)(v) हे कलम १४ (कायद्यासमोरील समानता), १९(१) (अ) भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संविधानातील १९(१)(जी) (व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचा अधिकार) या घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे.
ते म्हणाले की, कलम १९(२) अंतर्गत नमूद वाजवी निर्बंधांच्या पलीकडे जात या नवीन नियमाने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी केले आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या कक्षेत ते बसत नसल्याचे मत न्या. चांदूरकर यांनी व्यक्त केले.
न्यायमूर्तींनी असे दाखवून दिले की नियमातील “बनावट, खोटे किंवा दिशाभूल करणारे” या प्रकारच्या संकल्पना “अस्पष्ट आणि प्रमाणाबाहेर” आहेत. न्यायमूर्ती पटेल यांच्या मताला दुजोरा देताना न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतर्गत “सत्याचा अधिकार” येत नाही. न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी पुढे जात सांगितले की, FCU प्रमाणित करेल तीच माहिती सत्य असून तीच लोकांना कळली पाहिजे ही जबाबदारी सरकारची नाही.
न्यायमूर्ती पटेल यांच्या मतांचा पुनरुच्चार करताना, न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी नमूद केले की या नियमाचा परिणाम सोशल मीडियाचे सुरक्षित स्थान धोक्यात येण्यावर झाल्याने त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. तसेच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरही याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने या तरतुदी रद्दबातल ठरवणे क्रमप्राप्त आहे.
हायकोर्टाचा परस्परविरोधी निर्णय काय होता?
न्यायमूर्ती पटेल यांचा निवाडा: नागरिकांना चुकण्यापासून रोखणे हे सरकारचे काम नाही. किंबहुना सरकारला चुकण्यापासून रोखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी सुधारित माहिती-तंत्रज्ञान नियम घटनाबाह्य ठरवताना आणि ते रद्द करताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. सरकार नागरिकांची निवड करत नाही. नागरिक सरकार निवडतात. त्यामुळे, मूलभूत अधिकारांची धार कमी करण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाला विरोध केला पाहिजे. या दुरुस्तीचा सगळ्यात भयावह चेहरा म्हणजे ती एकतर्फी आहे. सरकार बळजबरीने भाषणाचे खरे किंवा खोटे असे वर्गीकरण करू शकत नाही आणि नंतर ते अप्रकाशित ठेवण्यास भाग पाडू शकत नाही. ही एक प्रकारे सेन्सॉरशिप आहे, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी १४८ पानी निकालपत्रात अधोरेखित केले.
न्यायमूर्ती गोखले यांचा निवाडा: ऑनलाईन प्रसिद्ध होणारा मजकूर खरा की खोटा हे ठरवणारी सत्यशोधन समिती (फॅक्ट चेकिंग युनिट) केवळ सरकारनियुक्त आहे म्हणून तिच्या सदस्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे अयोग्य आहे, असा नि्र्वाळा न्यायमूर्ती गोखले यांनी त्यांच्या निकालपत्रात दिला. तसेच, या नियमांमुळे ऑनलाईन मजकूर प्रसिद्ध करणाऱ्यांच्या अधिकारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही म्हटले. बनावट, असत्य, खोटी माहिती सर्वदूर करण्याचा अधिकार हा भाषण स्वातंत्र्याचा भाग नाही आणि या दृष्टिकोनातून संरक्षण मिळवणे विसंगत आहे, असे न्यायमूर्ती गोखले यांनी आपल्या निकालात म्हटले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा लोकशाही स्वीकारलेल्या राष्ट्राचा एक महत्त्वाचा आणि अपरिहार्य घटक आहे. तथापि, वापरकर्त्याने जाणूनबुजून आणि हेतुपुरस्सर खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसृत केल्यास आणि त्याकडे सत्यशोधन समितीने लक्ष वेधल्यास भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार संरक्षित होऊ शकत नाही. शिवाय, माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्ती ही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नाही किंवा मनमानीही नाही, तर ती खोट्या गोष्टींपासून मुक्त असलेल्या तथ्यांवर चर्चा आणि माहितीच्या प्रसारास प्रोत्साहन देते, असेही न्यायमूर्ती गोखले यांनी निकालपत्रात अधोरेखित केले.
अधिक वाचा: विश्लेषण : अमेरिकी ‘फेडरल रिझर्व्ह’ची व्याजदर कपात एवढी महत्त्वाची का? भारतातील बाजारावर काय परिणाम?
आता या प्रकरणात काय होणार?
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्या मताने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने २-१ अशा बहुमताने प्रकरण निकाली काढले. त्यांचे मत दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ठेवले जाईल, जे औपचारिकपणे २-१ च्या बहुमताची घोषणा करतील. हा केवळ औपचारिक प्रक्रियेचा भाग आहे.
दिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयासमोरही असेच मुद्दे प्रलंबित असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय आहे.
२०२१ मार्गदर्शक तत्त्वांचे इतर पैलू देखील विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित आहेत. प्रमुख तरतुदींपैकी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी तक्रार निवारण आणि अनुपालन यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. ज्यामध्ये निवासी तक्रार अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि नोडल संपर्क व्यक्तीची नियुक्ती करणे आदी उपायांचा समावेश आहे.
आपल्या ९९ पानांच्या निर्णयात, न्यायमूर्ती अतुल एस चांदूरकर यांनी या वर्षी जानेवारीमध्ये न्यायमूर्ती गौतम एस पटेल यांनी मांडलेल्या भूमिकेला दुजोरा दिला. त्यामुळे २-१ अशा मताने हा निकाल लागला आहे. निवृत्त न्यायाधीश गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती पटेल यांनी सुधारित नियमांवर ताशेरे ओढले होते; तर न्यायमूर्ती गोखले यांनी सरकारची भूमिका रास्त मानली होती.
कर्नाटक आणि तामिळनाडू सारख्या काही राज्यांनी स्थापन केलेल्या FCUs वर शुक्रवारच्या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हा कायदा नक्की काय आहे?
एप्रिल २०२२ मध्ये, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MEiTY) IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) सुधारणा नियम, 2023 (2023 नियम) जारी केले, ज्याद्वारे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०२१ मध्ये सुधारणा केली.
IT नियम, 2021 च्या नियम 3(1)(b)(v) मधील दुरुस्तीने “फेक न्यूज” ही संज्ञा विस्तारली व ती सरकारी कामकाजाच्या कक्षेत समाविष्ट केली.
या बदललेल्या नियमांनुसार, जर FCU ला “बनावट”, “खोटे” किंवा सरकारच्या कामाशी संबंधित “भ्रामक” तथ्ये असलेल्या कोणत्याही पोस्टबद्दल माहिती मिळाल्यास, ते संबंधित सोशल मीडियाची सेवा देणाऱ्या माध्यमांना तसे लक्षात आणून देतील .
त्यानंतर ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या माध्यम कंपन्यांना आपली माध्यमे सुरू ठेवायची असतील तर त्रयस्थांनी या माध्यमांवर प्रसारित केलेली माहिती, डेटा काढून टाकावा लागेल.
भाषण स्वातंत्र्य आणि सरकार त्यावर किती प्रमाणात नियंत्रण ठेवू शकते यासंदर्भात या नियमांनी चिंता उपस्थित केली आहे. सरकारी कामकाजासंदर्भात सत्य काय ते ठरवण्याचा अधिकार FCUs ने फक्त सरकारला दिला आहे.
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्यासमोर प्रकरण कसे आले?
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिला. म्हणजेच निकालपत्रात दोन्ही न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला परस्पर विरोधी निकालामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, प्रकरण तिसऱ्या न्यायाधीशाकडे पाठवण्यात आले जे या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करतील.
त्यानुसार, न्यायमूर्ती चांदूरकर यांना ७ फेब्रुवारी रोजी काम सोपवण्यात आले. ११ मार्च रोजी न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी अंतिम मत देईपर्यंत एफसीयू स्थापन करण्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यांच्या अंतरिम आदेशानंतर हायकोर्टाने स्थगिती मागणारे अंतरिम अर्ज २-१ अशा बहुमताने फेटाळून लावले.
२० मार्च रोजी केंद्राने FCU ला प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) अंतर्गत अधिसूचित केले. मात्र, एका दिवसानंतर, सुधारित नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेईपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता.
अधिक वाचा: विश्लेषण : एक देश, एक निवडणुकीसाठी आव्हाने अधिक! आर्थिक गणितांपेक्षा राजकीय गणितेच अधिक?
हायकोर्टासमोर काय युक्तिवाद झाला?
स्टँड-अप कॉमिक कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स अँड डिजिटल असोसिएशन आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझिन्स यांनी नियमांच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान दिले. हे नियम मनमानी करणारे, असंवैधानिक आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांची आहे.
केंद्राचा दावा आहे की हे नियम सरकारला लक्ष्य करणारी कोणतीही मते, टीका, व्यंगचित्रे किंवा विनोदाच्या विरोधात नाहीत. तर हे नियम “सरकारी कामकाजा”शी संबंधित माहिती बनावट, खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्टच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर प्रसारित होत असेल तर तिला प्रतिबंध करण्यासाठी आहेत.
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी कोणत्या आधारावर नियम मोडीत काढले?
परस्परविरोधी निकालासंदर्भात मतप्रदर्शन करताना न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी न्यायमूर्ती पटेल यांच्याशी सहमती दर्शवली. सुधारित नियम ३(१)(b)(v) हे कलम १४ (कायद्यासमोरील समानता), १९(१) (अ) भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संविधानातील १९(१)(जी) (व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचा अधिकार) या घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे.
ते म्हणाले की, कलम १९(२) अंतर्गत नमूद वाजवी निर्बंधांच्या पलीकडे जात या नवीन नियमाने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कमी केले आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या कक्षेत ते बसत नसल्याचे मत न्या. चांदूरकर यांनी व्यक्त केले.
न्यायमूर्तींनी असे दाखवून दिले की नियमातील “बनावट, खोटे किंवा दिशाभूल करणारे” या प्रकारच्या संकल्पना “अस्पष्ट आणि प्रमाणाबाहेर” आहेत. न्यायमूर्ती पटेल यांच्या मताला दुजोरा देताना न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतर्गत “सत्याचा अधिकार” येत नाही. न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी पुढे जात सांगितले की, FCU प्रमाणित करेल तीच माहिती सत्य असून तीच लोकांना कळली पाहिजे ही जबाबदारी सरकारची नाही.
न्यायमूर्ती पटेल यांच्या मतांचा पुनरुच्चार करताना, न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी नमूद केले की या नियमाचा परिणाम सोशल मीडियाचे सुरक्षित स्थान धोक्यात येण्यावर झाल्याने त्याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. तसेच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरही याचा विपरीत परिणाम होत असल्याने या तरतुदी रद्दबातल ठरवणे क्रमप्राप्त आहे.
हायकोर्टाचा परस्परविरोधी निर्णय काय होता?
न्यायमूर्ती पटेल यांचा निवाडा: नागरिकांना चुकण्यापासून रोखणे हे सरकारचे काम नाही. किंबहुना सरकारला चुकण्यापासून रोखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी सुधारित माहिती-तंत्रज्ञान नियम घटनाबाह्य ठरवताना आणि ते रद्द करताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. सरकार नागरिकांची निवड करत नाही. नागरिक सरकार निवडतात. त्यामुळे, मूलभूत अधिकारांची धार कमी करण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाला विरोध केला पाहिजे. या दुरुस्तीचा सगळ्यात भयावह चेहरा म्हणजे ती एकतर्फी आहे. सरकार बळजबरीने भाषणाचे खरे किंवा खोटे असे वर्गीकरण करू शकत नाही आणि नंतर ते अप्रकाशित ठेवण्यास भाग पाडू शकत नाही. ही एक प्रकारे सेन्सॉरशिप आहे, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी १४८ पानी निकालपत्रात अधोरेखित केले.
न्यायमूर्ती गोखले यांचा निवाडा: ऑनलाईन प्रसिद्ध होणारा मजकूर खरा की खोटा हे ठरवणारी सत्यशोधन समिती (फॅक्ट चेकिंग युनिट) केवळ सरकारनियुक्त आहे म्हणून तिच्या सदस्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे अयोग्य आहे, असा नि्र्वाळा न्यायमूर्ती गोखले यांनी त्यांच्या निकालपत्रात दिला. तसेच, या नियमांमुळे ऑनलाईन मजकूर प्रसिद्ध करणाऱ्यांच्या अधिकारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही म्हटले. बनावट, असत्य, खोटी माहिती सर्वदूर करण्याचा अधिकार हा भाषण स्वातंत्र्याचा भाग नाही आणि या दृष्टिकोनातून संरक्षण मिळवणे विसंगत आहे, असे न्यायमूर्ती गोखले यांनी आपल्या निकालात म्हटले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा लोकशाही स्वीकारलेल्या राष्ट्राचा एक महत्त्वाचा आणि अपरिहार्य घटक आहे. तथापि, वापरकर्त्याने जाणूनबुजून आणि हेतुपुरस्सर खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसृत केल्यास आणि त्याकडे सत्यशोधन समितीने लक्ष वेधल्यास भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार संरक्षित होऊ शकत नाही. शिवाय, माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्ती ही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नाही किंवा मनमानीही नाही, तर ती खोट्या गोष्टींपासून मुक्त असलेल्या तथ्यांवर चर्चा आणि माहितीच्या प्रसारास प्रोत्साहन देते, असेही न्यायमूर्ती गोखले यांनी निकालपत्रात अधोरेखित केले.
अधिक वाचा: विश्लेषण : अमेरिकी ‘फेडरल रिझर्व्ह’ची व्याजदर कपात एवढी महत्त्वाची का? भारतातील बाजारावर काय परिणाम?
आता या प्रकरणात काय होणार?
न्यायमूर्ती चांदूरकर यांच्या मताने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने २-१ अशा बहुमताने प्रकरण निकाली काढले. त्यांचे मत दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ठेवले जाईल, जे औपचारिकपणे २-१ च्या बहुमताची घोषणा करतील. हा केवळ औपचारिक प्रक्रियेचा भाग आहे.
दिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयासमोरही असेच मुद्दे प्रलंबित असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय आहे.
२०२१ मार्गदर्शक तत्त्वांचे इतर पैलू देखील विविध उच्च न्यायालयांसमोर प्रलंबित आहेत. प्रमुख तरतुदींपैकी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी तक्रार निवारण आणि अनुपालन यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. ज्यामध्ये निवासी तक्रार अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि नोडल संपर्क व्यक्तीची नियुक्ती करणे आदी उपायांचा समावेश आहे.
