कॉलेजमधील हिजाबबंदीचं मुंबई उच्च न्यायालयाने का केलं समर्थन?

काय आहे महाविद्यालयाचा गणवेश?

चेंबूरमधील एन. जी. महाविद्यालयाने गेल्या मे महिन्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी नवा गणवेश लागू केला होता. जून महिन्यामध्ये नव्या शैक्षणिक वर्षापासून तो सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचा असणार आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये मुलींनी हिजाब घालून महाविद्यालयात येण्यावरून वाद झाला होता. कनिष्ठ महाविद्यालयातील हिजाब घालणाऱ्या अनेक मुली महाविद्यालयातील गणवेशाच्या नियमाचे पालन करीत नसल्यावरून हा वाद उदभवला होता. त्यानंतर महाविद्यालयाने गणवेशासंदर्भात नवे कठोर नियम लागू करण्याचा हा निर्णय घेतला होता. या नव्या गणवेश धोरणानुसार महाविद्यालयाच्या आवारामध्ये गणवेशाव्यतिरिक्त बुरखा, नकाब, हिजाब, टोपी, स्टोल, बॅज वा तत्सम कोणतीही गोष्ट परिधान करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. महाविद्यालयामध्ये येताना मुलांनी सदरा आणि विजार; तर मुलींनी अंगप्रदर्शन होणार नाही, असा कोणताही भारतीय अथवा पाश्चात्त्य पेहराव करणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा : इब्राहिम रईसींच्या अपघाती मृत्यूनंतर इराणमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कशी होणार आहे? काय असते प्रक्रिया?

विद्यार्थ्यांमधील वाद आणि महाविद्यालय प्रशासनाची प्रतिक्रिया

महाविद्यालयाचे हे गणवेश धोरण अन्यायकारी आणि अनावश्यक असल्याचा दावा करीत त्याविरोधात नऊ मुलींनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. त्यांनी अशा प्रकारची बंदी लादण्याचा कोणताही अधिकार महाविद्यालय प्रशासनाला नसल्याचा दावा केला. कुराण आणि हदीसनुसार, नकाब व हिजाब ही अत्यंत आवश्यक धार्मिक प्रथा असून, ती आमच्या धार्मिक श्रद्धेचा अविभाज्य भाग असल्याचेही त्यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडले. याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींनी असा दावा केला की, महाविद्यालयाने घालून दिलेले नियम हे त्यांच्या शिक्षण घेण्याच्या अधिकारावर घाला घालतात. तसेच त्यामुळे राज्यघटनेतील १९ (१) (अ) म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम २५ नुसार मिळालेले धार्मिक स्वातंत्र्यही धोक्यात आले आहे. त्यांनी असाही दावा केला की, हा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोग (उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये समानतेचा प्रचार) नियम, २०१२ चेही उल्लंघन करणारा आहे. या नियमानुसार महाविद्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांना शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यास सांगितले गेले आहे.

मात्र, महाविद्यालयाने असा प्रतिवाद केला आहे की, हे गणवेश धोरण फक्त मुस्लिमांसाठी नसून सर्वच जाती-धर्मांच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचा धर्म उघड होऊ नये हा या नियमांमागील उद्देश असल्याचे महाविद्यालयाने म्हटले आहे. तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या २०२२ सालच्या निर्णयानुसारच महाविद्यालयामध्ये हे गणवेश धोरण अमलात आणले गेल्याचे महाविद्यालयाने स्पष्ट केले आहे. हिजाब वा नकाब परिधान करणे ही इस्लाम धर्माच्या आचरणासाठीची आवश्यक अट नसल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, ही अंतर्गत बाब असून महाविद्यालयामधील शिस्त राखली जावी, एवढाच त्यामागचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा : लोकसभेतील सेंगोलवरुन पुन्हा वाद होण्याची चिन्हे; काय आहेत सेंगोलबाबतची मिथकं, वाद, इतिहास आणि वास्तव

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर निकाल दिला. न्यायालयाने महाविद्यालाच्या निर्णयाचे समर्थन करीत म्हटले, “व्यापक शैक्षणिक हिताचा विचार करून महाविद्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यघटनेतील कलम १९ (१) (अ) आणि कलम २५ चे उल्लंघन होत नाही.”

“विद्यार्थ्यांच्या पेहारावांमधून त्यांचा धर्म उघड होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी शिक्षण आणि ज्ञान घेण्यावर अधिक भर द्यावा, या व्यापक शैक्षणिक हिताच्या उद्देशानेच महाविद्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे”, असेही न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले. हिजाब वा नकाब परिधान करणे ही इस्लाम पाळण्यासाठीची आवश्यक प्रथा आहे, हा दावादेखील न्यायालयाने फेटाळून लावला. कन्झ-उल-इमान आणि सुनन अबू दाऊदच्या (हदीसचा संग्रह) इंग्रजी भाषांतरांशिवाय या दाव्याला सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले. पुढे न्यायालयाने असे म्हटले की, नवे गणवेश धोरण जात, वंश, धर्म आणि भाषेचा विचार न करता, सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी लागू असल्यामुळे ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही उल्लंघन करीत नाही. कपडे कोणते घालावेत याबाबत विद्यार्थ्याला असलेला अधिकार आणि शिस्तीसाठी महाविद्यालयाने लागू केलेले धोरण या दोन्ही बाबींचा विचार करता, महाविद्यालयाचे शिस्तीचे धोरण अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे शिस्त राखण्यासाठी महाविद्यालयाने प्रस्थापित केलेल्या व्यापक धोरणांवर विद्यार्थी आपल्या वैयक्तिक अधिकारांचा दबाव ठेवू शकत नाहीत.