Bombay Highcourt on Chanda Kochhar Arrest : व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने कोचर दाम्पत्याला मंजूर झालेला जामीन कायम ठेवला. तसेच यावेळी न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला चांगलेच फटकारले. कोचर दाम्पत्याला केलेली अटक ही सारासार विचार न करण्यात आली, हा एकप्रकारे सत्तेचा दुरुपयोग होता, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. या प्रकरणात सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ चे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे? न्यायालयाने उल्लेख केलेले फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४१ काय सांगते? आणि एकंदरीतच हे प्रकरण नेमके काय आहे? याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा – अलेक्सी नवाल्नींची शक्ती अन् प्रेरणास्थान राहिलीय ‘युलिया; पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीची पहिली पोस्ट चर्चेत
हे प्रकरण नेमके काय?
वर्ष २०१९ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने आयसीआयसीआय बॅंकेच्या माजी कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉन ग्रुपचे वेणुगोपाल धूत यांच्यासह इतरांविरोधात भारतीय दंड संहिता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. चंदा कोचर यांनी २००९ ते २०११ दरम्यान आयसीआयसीआय बॅंकेच्या कार्यकारी अधिकारी असताना व्हिडीओकॉन ग्रुपच्या कंपन्यांना सहा वेळा कर्जे मंजूर केली आणि त्या बदल्यात व्हिडीओकॉन ग्रुपने दीपक कोचर यांच्याशी संबंधित न्यू पॉवर रिन्यूएबल्स या कंपनीत गुंतवणूक केली, असा आरोप सीबीआयकडून करण्यात आला.
या संदर्भात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे २०२२ मध्ये कोचर दाम्पत्य आणि व्हिडीओकॉन ग्रुपचे वेणुगोपाल धूत यांना अटक करण्यात आली. मात्र, या अटकेविरोधात कोचर दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम्ही सीबीआयला वेळोवेळी चौकशीसाठी सहकार्य केले. त्यामुळे आम्हाला अटक करण्यासाठी सीबीआयकडे कोणताही आधार नाही, असा दावा त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे करण्यात आला. दरम्यान, ९ जानेवारी २०२३ रोजी न्यायालयाने दोघांनाही अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यानंतर सोमवारी या संदर्भातील सविस्तर आदेश उपलब्ध करून देण्यात आले.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटलेय?
या प्रकरणी सोमवारी न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. कोचर दाम्पत्याला अटक करणे गरजेचे होते हे दाखविणारा एकही पुरावा सीबीआयतर्फे न्यायालयात सादर केला गेला नाही. त्यामुळे कोचर दाम्पत्याला करण्यात आलेली अटक ही बेकायदाच होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले.
”सीबीआयने या प्रकरणी केवळ एक केस डायरी सादर केली होती. त्यात कोचर दाम्पत्याला अटक करण्यासंदर्भातील कारणे नमूद केली गेली होती. कोचर दाम्पत्य चौकशीसाठी सहकार्य करीत नव्हते. त्यामुळे त्यांना अटक करणे आवश्यक असल्याचे सीबीआयने या केस डायरीत सांगितले होते. मात्र, सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर दोघांना केवळ दोन वेळा चौकशीसाठी समन्स पाठवले आणि त्या दोन्ही वेळी ते चौकशीसाठी उपस्थित असल्याचे दिसते”, असेही न्यायालयाने म्हटले.
चौकशीदरम्यान गप्प राहण्याचा आरोपींना अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. मौन बाळगण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०(३) अंतर्गत येतो. या अधिकाराचा वापर आरोपी स्वत: बचाव करण्यासाठी करू शकतो. त्यामुळे चौकशीदरम्यान मौन बाळगण्याला तपासात सहकार्य करीत नसल्याचे म्हणू शकत नाही हेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच या प्रकरणात सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ चे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
हेही वाचा – शेतकर्‍यांबरोबर चर्चेच्या चौथ्या फेरीत काय ठरले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची पंचवार्षिक योजना काय आहे?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४१ काय आहे?
या कलमांतर्गत पोलीस आरोपीला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावू शकतात. त्यानंतर तो आरोपी चौकशीसाठी हजर राहिल्यास, त्याला अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकारावर निर्बंध येतात. मात्र, असे असले तरी काही विशिष्ट कारणांसाठी त्या आरोपीला अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात; पण अशा वेळी पोलिसांनी त्या कारणांची लेखी नोंद करणे आवश्यक असते.
या विशिष्ट कारणांमध्ये आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची शक्यता किंवा आणखी अशा प्रकारचा गुन्हा करण्याची शक्यता किंवा पोलीस तपासात अडथळे आणण्याची शक्यता या बाबींचा समावेश असतो. नियमित प्रकरणांमध्ये अटक टाळता यावी हा या तरतुदीमागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी अर्नेश कुमार आणि सत्येंद्र कुमार अंतिल यांसारख्या विविध प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा या कलमाचे पालन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. पोलिसांनी कोणालाही अनावश्यक अटक करू नये, ही यामागची भूमिका आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे? न्यायालयाने उल्लेख केलेले फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४१ काय सांगते? आणि एकंदरीतच हे प्रकरण नेमके काय आहे? याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा – अलेक्सी नवाल्नींची शक्ती अन् प्रेरणास्थान राहिलीय ‘युलिया; पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीची पहिली पोस्ट चर्चेत
हे प्रकरण नेमके काय?
वर्ष २०१९ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने आयसीआयसीआय बॅंकेच्या माजी कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉन ग्रुपचे वेणुगोपाल धूत यांच्यासह इतरांविरोधात भारतीय दंड संहिता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. चंदा कोचर यांनी २००९ ते २०११ दरम्यान आयसीआयसीआय बॅंकेच्या कार्यकारी अधिकारी असताना व्हिडीओकॉन ग्रुपच्या कंपन्यांना सहा वेळा कर्जे मंजूर केली आणि त्या बदल्यात व्हिडीओकॉन ग्रुपने दीपक कोचर यांच्याशी संबंधित न्यू पॉवर रिन्यूएबल्स या कंपनीत गुंतवणूक केली, असा आरोप सीबीआयकडून करण्यात आला.
या संदर्भात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे २०२२ मध्ये कोचर दाम्पत्य आणि व्हिडीओकॉन ग्रुपचे वेणुगोपाल धूत यांना अटक करण्यात आली. मात्र, या अटकेविरोधात कोचर दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम्ही सीबीआयला वेळोवेळी चौकशीसाठी सहकार्य केले. त्यामुळे आम्हाला अटक करण्यासाठी सीबीआयकडे कोणताही आधार नाही, असा दावा त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे करण्यात आला. दरम्यान, ९ जानेवारी २०२३ रोजी न्यायालयाने दोघांनाही अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यानंतर सोमवारी या संदर्भातील सविस्तर आदेश उपलब्ध करून देण्यात आले.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटलेय?
या प्रकरणी सोमवारी न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. कोचर दाम्पत्याला अटक करणे गरजेचे होते हे दाखविणारा एकही पुरावा सीबीआयतर्फे न्यायालयात सादर केला गेला नाही. त्यामुळे कोचर दाम्पत्याला करण्यात आलेली अटक ही बेकायदाच होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले.
”सीबीआयने या प्रकरणी केवळ एक केस डायरी सादर केली होती. त्यात कोचर दाम्पत्याला अटक करण्यासंदर्भातील कारणे नमूद केली गेली होती. कोचर दाम्पत्य चौकशीसाठी सहकार्य करीत नव्हते. त्यामुळे त्यांना अटक करणे आवश्यक असल्याचे सीबीआयने या केस डायरीत सांगितले होते. मात्र, सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर दोघांना केवळ दोन वेळा चौकशीसाठी समन्स पाठवले आणि त्या दोन्ही वेळी ते चौकशीसाठी उपस्थित असल्याचे दिसते”, असेही न्यायालयाने म्हटले.
चौकशीदरम्यान गप्प राहण्याचा आरोपींना अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. मौन बाळगण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०(३) अंतर्गत येतो. या अधिकाराचा वापर आरोपी स्वत: बचाव करण्यासाठी करू शकतो. त्यामुळे चौकशीदरम्यान मौन बाळगण्याला तपासात सहकार्य करीत नसल्याचे म्हणू शकत नाही हेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच या प्रकरणात सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ चे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
हेही वाचा – शेतकर्‍यांबरोबर चर्चेच्या चौथ्या फेरीत काय ठरले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची पंचवार्षिक योजना काय आहे?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४१ काय आहे?
या कलमांतर्गत पोलीस आरोपीला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स बजावू शकतात. त्यानंतर तो आरोपी चौकशीसाठी हजर राहिल्यास, त्याला अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकारावर निर्बंध येतात. मात्र, असे असले तरी काही विशिष्ट कारणांसाठी त्या आरोपीला अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात; पण अशा वेळी पोलिसांनी त्या कारणांची लेखी नोंद करणे आवश्यक असते.
या विशिष्ट कारणांमध्ये आरोपी पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची शक्यता किंवा आणखी अशा प्रकारचा गुन्हा करण्याची शक्यता किंवा पोलीस तपासात अडथळे आणण्याची शक्यता या बाबींचा समावेश असतो. नियमित प्रकरणांमध्ये अटक टाळता यावी हा या तरतुदीमागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी अर्नेश कुमार आणि सत्येंद्र कुमार अंतिल यांसारख्या विविध प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा या कलमाचे पालन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. पोलिसांनी कोणालाही अनावश्यक अटक करू नये, ही यामागची भूमिका आहे.
